देशमा बेरोजगारीको समस्या र त्यसमा पनि शैक्षिक बेरोजगारहरुको संख्या बढ्दो छ । यस्तो स्थितिमा निजामती सेवाप्रति चौतर्फी रुपमा आकर्षण देखिन्छ । लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीमाझ अहिले जिज्ञासा बढेको छ, यस वर्ष लोकसेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन गर्छ कि गर्दैन ? यसका साथै परीक्षा १ वर्ष र अझ २ वर्ष नै खुल्दैन रे भन्ने हल्ला बजारमा चलिरहेका छन् ।

अर्कातिर, लोकसेवाको ट्युसन कक्षा चलाउने इन्स्टिच्युटहरुले लोकसेवाको विज्ञापन जसरी पनि खुल्छ, पढ्न आउनुस् भनिरहेका छन् । केही कक्षा सुरु भएको पनि देखिन्छ । केही उच्च सरकारी पदाधिकारीहरुले लोकसेवाको विज्ञापन नगर्ने भनेर भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यस्तै अफवाह चलिरहँदा यसले धेरैलाई दुविधामा पारेको छ ।

यस सन्दर्भमा लोकसेवाको तयारी गरिरहेको विद्यार्थीको नाताले केही कुरा राख्न चाहन्छु ।

नेपालमा भनसुन बिना आफ्नै मिहिनेतको बलमा जागिर खान पाउने एक मात्र माध्यम लोकसेवा आयोगको परीक्षा नै हो । तर, पछिल्लो समय लोकसेवाले केही वर्ष विज्ञापन नखुलाउने कुरा आइरहँदा कुनै पहुँच र चिनजानका मान्छे नभएका हामी जस्ता युवाले अब आफ्नै देशमा जागिर खान नपाउने त ? विदेशी भूमिमै पसिना पोख्न जानुपर्ने हो ?

नेपालबाट बर्सेनि करिब ५ लाख युवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन् । उनीहरुले लोकसेवामा भिडेर जागिर खान्छु भन्दा नपाउने ? अरु देशमा दास बन्न जानैपर्ने ? २ वर्ष लोकसेवा बन्द गर्नुको अर्थ विदेश गएर दास बन भनेको होइन र ? निजामती सेवामै प्रवेश गर्ने लक्ष्य राखी वर्षौदेखि मिहिनेत गरिरहेका युवाहरुको भविष्य के हुन्छ ? अब केही वर्ष पदहरुको विज्ञापन नखोल्ने कुराले धेरै युवाको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको छ ।

सरकारले ८३ हजार कर्मचारीलाई समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने एक वर्षमा भर्ना हुने लभगग ६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गर्न सक्दैन ? यदि सक्दैन भने अहिले सञ्चालन भइरहेका लोकसेवाका परीक्षाहरु उत्तीर्ण गरेर आउनेलाई कहाँ पठाउने ?

स्थानीय तहको चुनावका कारण अहिलेका धेरै परीक्षाहरु साउन/भदौतिर सरेका छन् । त्यो परीक्षाको नतिजा आएर उम्मेदवारहरु सिफारिस गर्दा माघ/फागुन महिना आइसक्छ । ती कर्मचारीलाई कहाँ कसरी खटाउने ? यसमा योजना के छ ? अहिले विज्ञापन भएर आएका धेरै कार्यालयहरु खारेज हुने कुरा छ । त्यसो भएमा नयाँ कर्मचारीहरुलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ?

सरकारले निजामती सेवा ऐन, ०४९ को पाँचौं संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरिसकेको छ । यसमा गरिएको विभिन्न व्यवस्था अन्तर्गत आगामी २ वर्ष लोकसेवाको विज्ञापन नगर्ने सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । तर, यसको असर कसलाई कति पर्छ भनेर किन अनुमान गरिएन ? कि यसको असर थाहा हुँदाहुँदै पनि बलमिच्याइँ गरिएको हो ?

सामान्य परिवारको व्यक्ति, जसले यहीँ बसेर निजामती सेवामार्फत देशलाई सेवा गरी आफ्नो जीवन चलाउँछु भनेर लक्ष्य राखेको छ, जसलाई व्यापार व्यवसाय गर्न धेरै गाह्रो छ, जसलाई विदेशिन मन छैन, त्यस्ता युवाहरु पढ्न छोडेर कुलत अथवा गलत काममा फसे भने के हुन्छ ? यसले अन्ततः देशलाई नै असर गर्ने हैन र ?

विधेयक तयार गर्दा सरकारले लोकसेवा आयोगसँग यससम्बन्धी सुझाव माग्दा आयोगले भनेको थियो, ‘परीक्षाको विज्ञापन रोक्नु हुँदैन । यसले निजामती सेवामा प्रवेश गरी राष्ट्रसेवा गर्न आतुर भएर परीक्षाको तयारी गरिरहेका लाखौं युवाको भविष्य डामाडोल हुन्छ । यसको असर ठूलो पर्न सक्छ ।’

तर, सरकारले उक्त सुझावलाई ठाडै इन्कार गर्‍यो र आफ्नै बाटो समातेर त्यही अनुसार विधेयक पेस गरेको छ ।
१०/१२ वर्षसम्म लगातार लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिँदै बसेका साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ । लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिँदादिँदै ३३/३४ वर्ष पुगेका पुरुषहरु र ३८/३९ वर्ष उमेर पुगेका महिला विद्यार्थी साथीहरु पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ । अब १ वर्ष अथवा २ वर्ष लोकसेवाको विज्ञापन भएन भने उनीहरुको भविष्य के हुन्छ ? दसौं वर्ष लाखौं पैसा खर्च गरेर परीक्षाको तयारी गर्नेहरुको अवस्था के हुन्छ सरकार ?

निजामती सेवाको एउटा कुनै पदमा छिरिसकेको व्यक्तिको अवस्था त नाजुक छ भने परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरुको भविष्य झन् के होला, अनुमान गर्न सकिन्छ । सामान्य परिवारको व्यक्ति, जसले यहीँ बसेर निजामती सेवामार्फत देशलाई सेवा गरी आफ्नो जीवन चलाउँछु भनेर लक्ष्य राखेको छ, जसलाई व्यापार व्यवसाय गर्न धेरै गाह्रो छ, जसलाई विदेशिन मन छैन, त्यस्ता युवाहरु पढ्न छोडेर कुलत अथवा गलत काममा फसे भने के हुन्छ ? यसले अन्ततः देशलाई नै असर गर्ने हैन र ?

संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने तर्क गरिएको छ । अहिले लगभग ८३ हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । समायोजन हुने बेलामा गोल्डेन ह्याण्डसेक योजना ल्याउने कुरा पनि सुनिएको छ । उक्त योजनामा १० देखि १५ हजार कर्मचारी घर जाने तर्खरमा छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि अझै लगभग १ लाखभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी नै भर्ना गर्न रोकेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? कतै यो स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले नै कर्मचारी भर्ना गर्ने बहाना त होइन ? जनप्रतिनिधिका आसेपासेले मात्र जागिर खान पाउने प्रपञ्च त होइन । त्यस्तो नियत हो भने कदापि गर्नु हुँदैन ।

संघीय संरचनाका लागि छिटोभन्दा छिटो स्थानीय सेवा आयोगको गठन गरी त्यससम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरेर स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले जस्तै भर्ना गर्नुपर्छ । त्यसरी मात्रै योग्य कर्मचारीको छनोट हुन सक्छ । नत्र जसले धेरै गुलामी र चाप्लुसी गर्न सक्छ, त्यस्ता मात्रैले जागिर खाने दिन आउन सक्छ ।

कर्मचारी समायोजनको कुरा भइरहे पनि त्यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । समायोजन गरी व्यवस्थापन नगर्दासम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न सकिन्न भने असार र साउनभित्र नै समायोजन गरी नयाँ भर्ना जसरी पनि सुरु गर्नुपर्छ । यो कुरामा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? यसभित्रका स्वार्थहरु के छन् ?

कम्प्युटर चलाउन नजानेर एक अक्षर टाइप गर्न २ मिनेटसम्म किबोर्डमा औंला घुमाउने खालका कर्मचारी अहिले पनि हजारौं छन् । त्यस्ता कर्मचारीबाट कसरी सार्वजनिक सेवा सञ्चालन हुन सक्छ ? सेवा प्रवाह कसरी चुस्त हुन्छ ?

अर्को कुरा, ट्रेड युनियनका नेताहरुबाट खुला परीक्षा चाहिँ रोकिने, आन्तरिक बढुवा नरोकिने भन्ने जस्ता कुरा सुन्नमा आएको छ । खुला रोक्ने तर आन्तरिक नरोक्ने यस्तो प्रवृत्ति कदापि मिल्ने कुरा हैन । जे बोले पनि र जे गरे पनि सुहाउने हो ?

सरकारले जतिसक्दो छिटो गोल्डेन ह्याण्डसेकको योजना ल्याई राम्रोसँग काम नगर्ने र खटाएको ठाउँमा नजाने पुराना कर्मचारीहरुलाई फालेर नयाँ कर्मचारी भर्ना गरी निजामती सेवालाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्छ । जति खर्च लागे पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

कम्प्युटर चलाउन नजानेर एक अक्षर टाइप गर्न २ मिनेटसम्म किबोर्डमा औंला घुमाउने खालका कर्मचारी अहिले पनि हजारौं छन् । त्यस्ता कर्मचारीबाट कसरी सार्वजनिक सेवा सञ्चालन हुन सक्छ ? सेवा प्रवाह कसरी चुस्त हुन्छ ? यिनीहरुलाई जे योजना ल्याएर भए पनि अहिलेसम्मको योगदानको कदर गर्दै बिदा गरी अहिलेका लाखौं जोसिला युवालाई भर्ना गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन बन्द गर्ने कुरा भइरहँदा यसको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरु चुइँक्क बोलेका छैनन् । तिनीहरुको काम केवल हुलदंगा मच्चाउने र कमिसन खोज्दै हिँड्ने र नेताको पुच्छर बनेर हिँड्ने मात्र हो ? विद्यार्थीको लागि उनीहरु सच्चा नेता कहिले बन्ने हो ?

हुन त यस्तो कुरामा विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको ध्यान कसरी पो पुगोस् ! कमिसन कसले उठाइदिने ? गुण्डागर्दी कसले गरिदिने ? नेताको पुच्छर को बनिदिने ?

प्रदेश लोक सेवा र स्थानीय सेवा आयोगको गठन भएर काम सुरु नगर्दासम्म अहिलेकै केन्द्रीय लोकसेवाले काम गर्नुपर्छ । सरकारले लोकसेवालाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ । लाखौं युवाको भविष्यमा खेलवाड गर्नु हुँदैन ।

यस्ता कुरा छाडेर सच्चा विद्यार्थी आन्दोलनमा फर्किने हो भने नेपालमा राजनीति पनि धेरै सुध्रिसकेको हुन्थ्यो । विद्यार्थी नेताहरुले भाँडभैलोले धमिलिएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने एउटा गतिलो मुद्दा लोकसेवाको विज्ञापन प्रकरण बन्न सक्छ । यसको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरु निस्किए उनीहरुको साथमा लाखौँ युवा हुनेछन् ।

अन्त्यमा, लोकसेवाको विज्ञापन कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन । बरु अहिले भर्ना गर्ने कर्मचारीहरुलाई खुलेको सिटका आधारमा यति जना केन्द्रमा जाने, यति जना प्रदेशमा जाने, यति जना यहाँको स्थानीय तहमा जाने भनेर किटेरै विज्ञापन गर्नु उचित हुन्छ । जसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।

प्रदेश लोक सेवा र स्थानीय सेवा आयोगको गठन भएर काम सुरु नगर्दासम्म अहिलेकै केन्द्रीय लोकसेवाले काम गर्नुपर्छ । सरकारले लोकसेवालाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ । लाखौं युवाको भविष्यमा खेलवाड गर्नु हुँदैन । विज्ञापन जुन हालतमा पनि हुनुपर्छ र परीक्षा दिन पाउनुपर्छ । निजामती सेवामा प्रवेश गरी राष्ट्र सेवा गर्न चाहनेलाई देशबाहिर लखेट्नु हुँदैन ।

राजनीति गर्नेहरुबाट निजामती सेवालाई अलग राखी चुस्त बनाऔं । सेवामा रहेकाहरुलाई राम्रो सेवा सुविधा दिऔं । यस्तो अवस्था आओस्, निजामती सेवाको १ पदको विज्ञापनमा पनि हजारौंको आवेदन परोस् र त्यसले गर्दा उत्कृष्ट उम्मेदवार छान्न सकियोस् ।