१६ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहत सडक विस्तारका आठ वटा आयोजना सञ्चालित छन् । तर, तीमध्ये अधिकांशको निर्माण ठप्प छ । कारण हो, अदालती आदेश ।
सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार उपत्यकामा सञ्चालित योजनामध्ये ६ वटाको काम लामो समयदेखि ठप्प छ । बाँकी दुई आयोजनाको काम पनि आंशिक र निकै धिमा गतिमा छ ।
स्थानीय बासिन्दाको संगठित विरोध अधिकांश आयोजनाले सुरुमै खेप्ने अनिवार्य अवरोधजस्तै हो । सडकको मामिलामा यो अवरोध अरु जब्बर हुने गर्छ । जबकि, स्थानीयवासीकै हितका लागि त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने हो, सरकारले ।
स्थानीय बासिन्दाको अवरोधलाई अदालतले वैधता दिने गरेको छ । आयोजना सुरु हुनेबित्तिकै रिट लिएर अदालत जाने र अदालतबाट पनि आयोजनाको प्रतिकुल आदेश र फैसला आउने गरेका छन् ।
सोही कारण अधिकांश विकास आयोजना प्रभावित भइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘काठमाडौंका अधिकांश स्थानमा सडक विस्तार गर्दा हरेक दुई सय मिटरमा एउटा घर भत्काउनुपर्ने अवस्था छ, कतिपय स्थानमा त एउटै घरका कारण आयोजना नै प्रभावित भएको छ,’ उपत्यका विकास प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘घर नभत्काउँदा सडक विस्तार नहुने, भत्काउँदा स्थानीयवासीको विरोधदेखि अदालतको आदेशसम्मको झण्झट झेल्नुपर्छ ।’
उपत्यकामा हाल त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा (१२.५ किमि), चाबहिल–साँखु (११.५ किमि), ढोलाहिटी–चापागाउँ (७.२ किमि) र जोरपाटी–सुन्दरीजल (७ किमि) सडक निर्माणाधीन छन् । यस्तै, कर्मानासा खोला–हरिसिद्धि (४ किमि), भैंसेपाटी–नक्खुखोला (३.५ किमि), इमाडोल–गोदावरी (३ किमि) र लगनखेल–सातदोबाटो (८ सय मिटर) पनि निर्माणको क्रममा छन् ।
इमाडोल–गोदावरी र भैंसेपाटी–नक्खुखोला सडकबाहेकका सबै आयोजना ठप्प रहेको आयोजना प्रमुख दीपक केसी बताउँछन् ।
अर्बौं लागतका ती आयोजनाको प्रगति औसत एकतिहाइ मात्र छ ।
अदालतमा १४२ मुद्दा
काठमाडौं आयुक्त कार्यालयका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा परेका एक सय ४२ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । तीमध्ये एक सय १८ वटा सर्वोच्च अदालतमा छन् । यस्तै, उच्च अदालतमा नौ र जिल्लामा १५ वटा मुद्दा छन् ।
घर नभत्काउँदा सडक विस्तार नहुने, भत्काउँदा स्थानीयवासीको विरोधदेखि अदालतको आदेशसम्मको झण्झट झेल्नुपर्छ
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा उक्त आयोजनाविरुद्ध परेका २३ मुद्दामा फैसला दिएको थियो, सर्वोच्च अदालतले । सात वटाको फैसला सरकारको पक्षमा र तीन वटा विपक्षमा आएको थियो । बाँकी १३ वटा मुद्दा सोही प्रकृतिका अन्य मुद्दासँग समायोजन भएका छन् । गत वर्ष नै १५ मुद्दा उच्च, ३० पुनरावेदन र दुई वटाको जिल्ला अदालतबाट सरकारको पक्षमा फैसला भएका थिए ।
आयोजनालाई स्रोत अभाव
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको संगठित अवरोध र अदालती आदेशका कारण आयोजना अपेक्षित गतिमा बढ्न नसकेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अदालतमा पुगेका मुद्दा समयमै छिनोफानो नहुँदा सडक निर्माण अगाडि बढाउन समस्या हुँदै आएको छ ।’
त्यसमाथि, क्षतिपूर्ति, मुआब्जालगायतका लागि आवश्यक रकम सरकारले उपलब्ध नगराउँदा आयोजनाको गति झनै सुस्त बनेको तिवारी बताउँछन् ।
आयोजना सुरु भएदेखि नै अवरोध भएका कारण कार्यप्रगति हुन नसकेको आयोजना प्रमुख केसी बताउँछन् । भन्छन्, ‘काम सुरु गर्नेबित्तिकै अवरोध सुरु हुन्छ । अदालतको फैसला र अन्य अवरोधले काम गर्नै मुस्किल हुन्छ ।’ उनका अनुसार कतिपय आयोजनामा भने जबर्जस्ती काम अगाडि बढाइएको छ ।
आयोजना ढिलाइको असर यस्तो
अर्बौं लागतका आयोजना ढिलो हुँदा तत्कालीन र दीर्घकालीन असर निकै ठूलो हुन्छ ।
आयोजना सुरु गर्नुअघि पर्याप्त तयारी नहुँदा निर्माणमा जटिलता आउने गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसी बताउँछन् । ‘हामीकहाँ धेरैजसो आयोजना सुरु गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियरेन्सलगायत पूर्वतयारीमा कम ध्यान दिएर एकैपटक ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति छ,’ उनी भन्छन् ।
निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको ठेक्का नवीकरण गर्नुपर्ने त छँदैछ, त्यसलाई तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि थाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।
आयोजनाका गतिविधि क्रमिक र नियमसंगत भए अदालतबाट हस्तक्षेप हुने भन्ने कुरै रहन्न !
यी दुवै प्रक्रियामा लाग्दा आयोजनाको लागत अत्यधिक बढ्छ । र, व्ययभार पनि बढ्छ । वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा त मुद्राको विनियम उच्च हुँदा थप खर्च बढ्छ ।
ठेक्का नवीकरण क्रममा कतिपय ठेकेदारले मूल्यवृद्धिका नाममा लागत बढाउने उपाय खोज्छन् ।
नियमित अनुगमन गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि अधिकांश आयोजना ढिलाइ हुने सचिव केसीको मत छ । सार्वजनिक ठेक्काका लागि ऐन/नियममा समस्या नरहेको उनको दाबी छ ।
‘अदालत जान पाउने व्यक्तिको अधिकार हो,’ केसी भन्छन्, ‘आयोजनाका गतिविधि क्रमिक र नियमसंगत भए अदालतबाट हस्तक्षेप हुने भन्ने कुरै रहन्न नि !’
विशेष व्यवस्था नै गरेका छौं: सर्वोच्च
विकाससम्बन्धी मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय बताउँछन् ।
‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा समेत विकासका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘फैसला ढिला हुनसक्छ तर विकासको मर्मप्रति अदालत संवेदनशील छ ।’
(तस्वीरहरुः मिलन अधिकारी/अनलाइनखबर)
