‘सिभिल पुलिस’, अर्थात् राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउन जनताका बीचमा प्रत्यक्ष काम गर्ने संगठन नेपाल प्रहरी हो । अरु बेला जे-जे भनिए पनि चुनावका बेला यो प्रहरी सत्तापक्ष र विपक्ष, दुबैका निम्ति उत्तिकै चासो र महत्वको विषय बन्ने गरेको छ । प्रहरी साथमा भए चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिने, नभए परिणाम प्रतिकूल हुने कोणबाट हेरिन्छ । तर, वास्तविकता फरक छ ।
प्रहरीको सांगठनिक अवस्था
अहिले नेपाल प्रहरीसँग कूल ७२ हजार दरबन्दी छ । तर, ५३ सय दरबन्दी खालि हुँदा देशभरका २५ सय युनिटभित्र ६६ हजार ७ सय प्रहरीमात्र काममा छन् । तीमध्ये करिब ३ सय ३३ जना प्रहरी विभिन्न विदेशी मिसनमा खटिएका छन् ।
त्यसबाहेकको करिब १५ सयको हाराहारीमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीलाई तोकिए बाहेकका काममा खटाइँदैन । जस्तो कि, ६ सयको हाराहारीमा चिकित्सासेवा (प्रहरी अस्पताल) मा मात्र छन् । प्राविधिक सेवातर्फका सञ्चार, सवारी, निर्माण, कम्प्युटर र फलोअर्स (प्रहरी सहयोगी) लाई प्रहरीको परिभाषित ड्युटीमा खटाइँदैन । यसरी १७ सय प्रहरीबाहेक अहिले फिल्डमा देखिने प्रहरी भनेका जम्मा ६४ हजार ९ सय छन् ।
म्यादीको भूमिका
निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका निम्ति भर्ना गरिएका करिब एक लाख म्यादी प्रहरी छन् । उनीहरु स्वयंसेवीजस्ता, लाइन मिलाउने, बाटो देखाउने, अशक्तलाई सहयोग गर्ने, मतपेटिका बोक्ने, हुल जम्मा भएमा लखेट्नेजस्ता कामका लागि मात्र हुन् । अर्थात्, यो चुनावमा खटिने तालिमप्राप्त प्रहरीको संख्या ६४ हजार ९ सय मात्र हो ।
सेना र सशस्त्र प्रहरी
त्यसो त निर्वाचनमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि खटिएका छन् । तर, उनीहरु नेपाल प्रहरीको घेराभन्दा पछाडि हुन्छन्, निर्णायक हुँदैनन् । सुरक्षा स्थिति वा हिंसात्मक अवस्था नेपाल प्रहरीको काबुभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा मात्रै ती संगठन परिचालित हुने हुन् ।
त्यसमध्ये पनि पहिला सशस्त्र र सशस्त्रको काबुमा पनि रहेन भने मात्र सेना प्रयोग हुने गरी सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरेको छ । यसलाई पेरिमिटर फोर्स, अर्थात् आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सकिने फौज भनिन्छ । यी फौजहरुले निर्वाचनका क्रममा बाहिरी सुरक्षा सुक्ष्म रुपले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, हिजोआज नेपाली सेनाले सडक गस्ती शुरु गरेको छ । सशस्त्रले पनि त्यहीअनुसार आफ्नो गस्ती परिचालन गरिसकेको छ ।
सुरक्षा संरचना
प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतमा जिल्ला सुरक्षा समिति रहन्छ । उक्त समितिमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धानका जिल्ला प्रमुख सदस्य रहन्छन् । सहायक सिडिओ समितिका सदस्य सचिव हुन्छन् । अरु बेलाझैँ निर्वाचनका बेला पनि त्यही समितिले जिल्लाको सुरक्षास्थितिको विश्लेषण, योजना र कार्यान्वयनका काम गर्दछ । निर्वाचनका बेला, विशेषतः मतदान चलिरहँदा जिल्ला सुरक्षा समितिको एउटा निश्चित ठाउँमा कमाण्ड पोष्ट खडा हुन्छ ।
सञ्चार र यातायातको सहजतालाई दृष्टिगत गर्दै खडा गरिने कमाण्ड पोष्टमा प्रमुख जिल्ला अधिकृतको नेतृत्वमा प्रत्येक सुरक्षा निकायका प्रमुख वा तोकिएका व्यक्ति अनिवार्य रहन्छन् । कहाँ, कुन प्रकारबाट मतदान भइरहेको छ भन्नेदेखि कुनै किसिमको समस्या आएमा उक्त कमाण्ड पोष्टलाई फिल्डमा खटिएका कर्मचारीले रिपोर्टिङ गरिरहेका हुन्छन् । सोही रिपोर्टिङका आधारमा तत्कालै गर्नुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थाका लागि तैनाथी अवस्थामा सुरक्षा प्रमुखहरु कमाण्ड पोष्टमा बस्ने हुन् ।
प्रहरीको बाहिरी भूमिका
नागरिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रहरीले निर्वाचनका क्रममा मतदानस्थलको सुरक्षाको पहिलो घेराको जिम्मेवारी बहन गर्दछ । निजामति कर्मचारीबाट खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको मातहतमा रही सरकारले अबलम्बन गरेका निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नमा सुरक्षाको पक्षलाई त्यहाँ खटिने प्रहरी कमाण्डरले मजबुत बनाउँछन् ।
अहिले नेपाल प्रहरीले गरेको व्यवस्थाअनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तिमा एकजना प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) को कमाण्डमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ । तर, बढी मात्रामा सुरक्षा संवेदनशीलता रहेको र मतदाताको चाप बढी भएको अवस्थामा त्यस्ता मतदान केन्द्रमा निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सम्म परिचालन गर्ने नीति प्रहरीले अबलम्बन गरेको छ ।
प्रहरीले निर्वाचनका क्रममा मतदाताको लाइन मिलाउने, शरीरको खानतलासी लिने, निर्वाचन कानुनविपरित आचरण प्रदर्शन गर्नेलाई मतदान केन्द्रबाट निकाल्नेदेखि हिरासतमा राख्नेसम्मको अधिकार पाएको छ ।
निर्वाचन बिथोल्ने मनशायले हुलहुज्जत भएमा, मतदान केन्द्र नियन्त्रण -बुथ क्याप्चर) भएमा र अवैध हतियार बोकी कोही व्यक्तिले आवत-जावत गरिरहेको पाएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सामान्य बल प्रयोग गर्नेदेखि घुँडामुनी गोली हान्नेसम्मको अधिकार प्राप्त गरेको छ ।
सामान्य अवस्थामा गोली चलाउने अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ति स्थानीय प्रशासन (सिडिओ)को अनुमति लिनुपर्छ । तर, संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मतदान केन्द्रमा कुनै अस्वभाविक घटनामा भएमा त्यहीँका प्रमुख मतदान अधिकृतको अनुमतिमा प्रहरीले गोली चलाउन पाउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।
यदि हुल हुज्जतको अवस्थालाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसकेको अवस्थामा जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष (सीडीओ)को अनुमतिमा सशस्त्र वा नेपाली सेना अगाडि सर्ने अवस्था रहन्छ ।
मतदान सम्पन्न भएपछि सिलबन्दी गरिएको मतपत्रलाई सुरक्षित रुपमा मतगणनास्थलमा लैजाने र मतगणनास्थलको सुरक्षा गर्नेसम्म प्रहरीको भूमिका रहन्छ । यदि बढी सुरक्षा थ्रेट महसूस भएमा जिल्ला सुरक्षा समितिको अनुमतिले नेपाली सेना वा सशस्त्र प्रहरीले मतपेटिकाको सुरक्षा गर्न सक्ने व्यवस्था अहिलेको चुनावमा गरिएको गृहस्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरीको भित्री भूमिका
निर्वाचनका बेलामा प्रहरीको बाहिरीभन्दा भित्री भूमिकाका लागि सत्तापक्षदेखि विपक्षीसम्मले उक्त संगठनलाई आँखा लगाइरहेका हुन्छन् । नेपाल प्रहरी संगठनात्मक संरचनाका दृष्टिले नेपालको सबभन्दा मजबुत संगठन मानिन्छ । यसका २५ सय युनिट, अर्थात् विभिन्न स्तरका कार्यालयले देशका प्रत्येक गाउँ र टोलसम्मका सूचनामा प्रत्यक्ष पहुँच राख्छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी परिचालन कक्ष (अपरेशन) ले चाह्यो भने तीन घन्टाभित्रमा देशभरको राजनीतिक अवस्था कसको पक्षमा कस्तो छ भन्नेसम्मको सूचना संकलन गर्ने सामथ्र्य राख्छ । नदेखिने गरी नेपाल प्रहरीले यस्तो काम गरिरहेको हुन्छ ।
त्यसो त गोप्य रुपमा सूचना संकलन र विश्लेषणको काम नेपाली सेना, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धानले पनि गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरुसँग नेपाल प्रहरीजत्तिको सर्वत्र फैलिएको संगठनात्मक संरचना छैन । ती निकायका ७७ वटै जिल्लामा आ-आफ्ना युनिट छन् । तर, नेपाल प्रहरीसँग ७७ जिल्लाका पनि प्रत्येक नगर र गाउँपालिकामा अलग-अलग इलाका प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी चौकी तैनाथ छन् ।
केन्द्रीय सुरक्षा नीति
सुरक्षा निकायहरुबाट गरिने देशभरको सूचना संकलनका आधारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा रणनीति तय गर्दछ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको कार्यालय गृहमन्त्रालयमा छ । उक्त समितिको बैठक गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने गर्दछ । गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिमा तोकिएकामा मन्त्री वा मन्त्रीहरुको कोही पनि नभएको अवस्थामा गृहसचिवले उक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रचलन छ ।
अहिले गृहमन्त्रालयको कार्यभार स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहन गरिरहेका छन् ।
प्रहरीबाट लिन सकिने काम
सत्ता पक्षले दबाब दियो र प्रहरी नेतृत्व सत्तापक्षप्रति उदार भयो भने उसले निर्वाचनपूर्व नै परिणामको आंकलन पेश गर्नसक्छ । तर, पछिल्ला १० वर्षयता सुरक्षा निकायहरुले निर्वाचनपूर्वका सूचनाहरु जस्ताको तस्तै दिने क्रम रोक्दै आएका छन् ।
सत्तापक्ष कमजोर रहेको चुनावमा उसलाई बलियो बनाउने अर्को कुनै अस्त्र कुनै पनि सुरक्षा निकायसँग हुँदैन । तर, सुरक्षाकर्मका प्रचलित मर्यादालाई नाघेर बुथ नियन्त्रणमा आँखा चिम्लिने, सत्तापक्षीय ज्यादतीलाई नदेखेजस्तो गर्ने काम यदि नेपाल प्रहरीले गरिदियो भने चुनाव सत्तापक्षका लागि अनुकूल हुनसक्छ । तर, यस्तो सम्भावना न्युन छ ।
अहिले प्रत्येक बुथमा निर्वाचन पर्यवेक्षक, मानवअधिकारवादी र पत्रकारको उपस्थिति बाक्लो हुन थालेको सन्दर्भमा त्यसप्रकारका ज्यादतीको सम्भावना न्युन रहेको हो ।
तर, सञ्चारको पहुँच विस्तार नभएको समयमा यसप्रकारका काम नेपालका सुरक्षा निकायले गर्दै आएका हुन् । जस्तो कि, ०५६ को आम निर्वाचनमा एमालेबाट विभाजित भएको मालेले देशका सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गरेको थियो । तर, उसको परिणाम शून्य बनाउनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै योजना बन्यो । परिणाम पनि त्यस्तै आयो । त्यसबेला योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागी एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार मालेका उम्मेदवारमध्ये २० जना उम्मेदवारको अवस्था मजबुत थियो । ती २० निर्वाचन क्षेत्रमा उच्चस्तरका प्रहरी परिचालित गरियो । प्रहरीको योजना यस्तो थियो, ‘शहरीभेगका मतदान केन्द्रमा केही नगर्ने, ग्रामीणभेगका मतदान केन्द्रमा गर्न बाँकी केही नराख्ने ।’ प्रहरीका भूपू सई श्रीबत्स अधिकारी सम्झन्छन्, ‘बर्दियामा मालेलाई हराउन रुखमा एक हजार भोट त मैले मात्रै हालेँ ।’
कसरी सम्भव छ धाँधली ?
गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वस्तिक चिन्ह ठूलो र सानोको नाममा पनि मतगणना स्थगित भएका दृष्टान्त छन् । कतिपय ठाउँमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर फरक भएका नाममा पनि विवाद भएका छन् । त्यसैले अबका निर्वाचनमा गरिने धाँधली पुरानै ढर्रामा सम्भव छैन । बुथ क्याप्चर गर्नु भनेको सर्वसाधारणलाई मतदान स्थलबाट लखेटेर उनीहरुको नाममा आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई आफैँले मतदान गर्ने वा भएभरका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा मतदान गराउन लगाउनु हो । तर, धाँधलीको त्यही विधि अबलम्बन गरिँदा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाको पोवटी बुथमा मानिसको ज्यान जाने हदमा भिडन्त भयो । र, पुनः मतदान भयो । त्यहीँको बैत्येश्वर गाउँपालिकामा सुरक्षाकर्मीकै सहयोगमा सत्ता पक्षले ज्यादती गर्दा बाँकी सबै दलका उम्मेदवारसहित एजेन्टले पनि मतदानस्थल छाडे । त्यहाँ पनि पुनः मतदान भयो ।
अर्थात्, अबका निर्वाचनमा धाँधलीका प्रचलित रुपहरु काम लाग्दैनन् भन्ने उहादरण हो यो ।
बाकस साट्ने
०७० को संविधानसभामा यस्तो आरोप लागेपछि यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा अधिकांश मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका -बाकस) मतगणनास्थल पुर्याइने क्रममा सेना परिचालन गरियो । अर्थात्, प्रहरीले मतपेटिका साटिहाल्छ कि भन्ने शंका जिवित छ ।
भरतपुरको मतगणना विवादपछि लामो समय गणना स्थगित भयो । मतपत्र राखिएको ठाउँमा त्यो साटिने पिरले हरेक दिन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पालैपालो मतपेटिका सुरक्षाका लागि बसे ।
यसचोटि पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको १० दिनपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । र, अघिल्लो चरणको मतगणना दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै गर्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मतपत्र सुरक्षाका लागि दलहरुले भरतपुर विधि अबलम्बन नगरेमा समस्या हुने सम्भावना छ ।
सामान्यतया मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर बिनाका मतपत्र बदर हुन्छन् । तर, सरकारले यसचोटि आफ्ना प्रतिकूल मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत पनि आफू अनुकूलको खटाउने तयारी गरेको सूचनालाई सत्य मान्ने हो भने यो खतरा विद्यमान छ ।
