१९ पुस, काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका छन्-सवारी सुविधा भएन । यो गुनासो लिएर प्रत्येक दिनजसो विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्राल धाइरहेका छन् ।
एक अधिकारीका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहबाट झण्डै दुई हजार गाडीको माग भएर आएको छ । एउटा गाउँपालिकाबाट २ वटा र नगरपालिकाबाट ३ वटासम्म गाडीको माग आएका छन् । यो माग धान्न मन्त्रालयलाई भने धौधौ परिरहेको छ ।
८ सय ३५ गाडीको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा, तर बजेट अभाव
स्थानीय तहबाट जथाभावी सवारी साधनको माग हुन थालेपछि मन्त्रालय मापदण्ड बनायो भने थप सवारी साधनको अनुमान तयार गर्यो । त्यस अनुसार ८ सय ३५ गाडीको अनुमानित विवरण र बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव समेत पेश गर्यो ।
मन्त्रालयले देशभरका ४६० गाउँपालिकालाई १/१ वटाका दरले चार सय ६० र २१७ नगरपालिकालाई थप १/१ वटा गरी दुई सय १७ वटा गाडीको अनुमानित विवरण अर्थमा पठाएको थियो । त्यसमध्ये नयाँ ७६ वटा नगरपालिकालाई ७६ वटै गाडीको प्रस्ताव गरिएको थियो । नयाँ थपिएका दुई जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई दुई वटा गाडीको प्रस्ताव पनि अर्थमा पेश गरिएको थियो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति, पुराना नगरपालिका र गाउँपालिकालाई १/१ र नयाँ नगरपालिकालाई २/२ वटा थप गाडी आवश्यक पर्ने ठहर गरेर त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो ।
महानगरपालिका आफैं गाडी किन्न सक्ने भएकाले आवश्यकता पहिचान गरेर सवारी किन्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । उपमहानगरपालिकाहरुमा भने हाल तीन वटा गाडी छन् । आफ्नै स्रोतबाट थप गाडी किन्न सक्ने मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ ।
एउटा गाडीको ४० लाख मूल्य अनुमान गर्दा गाउँपालिकाहरुका लागि गाडी उपलब्ध गराउन एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै नगरपालिकालाई एक अर्ब ४७ करोड ६० लाख र जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।
‘गाडी खरिदका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट आँकलन गर्दा पनि तीन अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ देखियो,’ मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले अनलाइनखबरलाई भने । बजेटको आँकलनसहित मापदण्ड अर्थ मन्त्रायमा पेश गरिएको छ । ‘तर, अर्थबाट तत्काल बजेट दिन नसक्ने मौखिक जानकारी आएको छ,’ अधिकारीले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने थप आवश्यकता पहिचान भएका यस्ता क्षेत्रमा बजेट दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
खारेज हुने कार्यालयको गाडी स्थानीय तहलाई !
उसो त स्थानीय तह गठनसँगै जिल्लास्तरमा रहेका धेरै कार्यालयहरु खारेज हुने चरणमा छन् । कार्यालय खारेज भएसँगै त्यहाको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।
यदि त्यसो भएमा स्थानीय तहहरुलाई एक हदसम्म सवारी साधान उपलब्ध गराउने सकिनेछ । ‘सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछौं’ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘त्यसक्रममा केही गाडी पनि आउँछ ।’
यसरी आउने गाडी स्थानीय तहलाई दिने र बाँकीको हकमा निश्चित मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहहरुलार्इ नै खरिद गर्न दिने विकल्प पनि रहेको उनले बताए ।
