डा. गोविन्द केसी ‘प्रकरण’ मा न्यायाधीशहरुले कानून आफ्नो हातमा लिएर ‘फायर’ खोलेपछि सुरु भएको ‘राष्ट्रिय कचहरी’ मा नेपालका अदालतबारे अलिकति बोल्नैपर्ने भयो । कमसेकम अदालतभित्र के पाकिरहेको छ भन्ने चासो आम नेपालीका ‘किचेन’सम्म पुगेको छ अहिले ।

अदालतबारे विधिशास्त्रीय विवेचना गर्नुभन्दा पहिले केही खुद्रा अनुभूतिहरुबाट चर्चा सुरु गरौं-

०००

धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन विषय (आइएल) पढ्दै थिएँ । आँखिसल्लातिरका रुम पार्टनर थिए । एकदिन साथीका बुबा कुखुराको मासु लिएर हाम्रो कोठामा आइपुगे । हुनेखाने क्षत्रीय परिवारका उनी गरिब छिमेकी राईलाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्न धनकुटा आएका रहेछन् ।

गरीबलाई त्यसरी मुद्दा हालेर दुःख दिनु राम्रो होइन बुबा भन्ने मेरो सुझावलाई ठाडै बेवास्ता गर्दै उनले भने- ‘त्यो राईसँग नुनतेल किनीखाने पैसा छैन, मैले मुद्दा हालेपछि ऊ महिनैपिच्छे तारेख धाउन मुलघाटबाट गाडी चढेर धनकुटा आउनुपर्ने हुन्छ । अब एक दुई वर्ष तारेख धाओस् । हारजित जेसुकै भए पनि त्यसलाई दुःख दिनैका लागि म मुद्दा हाल्न आएको हुँ ।’

आफ्ना साथीका बुबाले अदालतलाई न्यायनिसाफ दिलाउने थलोका रुपमा हैन कि गरीबलाई दुःख दिने ‘अन्यायालय’ का रुपमा प्रयोग गरेको देखेपछि एउटा कानूनको विद्यार्थीको उत्साहमा चिसोपानी खनियो ।

यो प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म निरुत्तरित छ । आखिर अदालतमा महिनैपिच्छे ‘तारेख’ किन तोकिन्छ ? पीडितलाई थप पीडा दिन ? या बिरालो बाँध्न ? अदालत के हो ? न्यायालय ? वा अन्यायालय ?

०००

क्याम्पस पढ्दा पत्रकार भइसकेको थिइनँ । त्यसबेला विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न थिएँ । राजतन्त्रको विरोध गरेको लगायतका विषयदेखि लिएर विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ पर्नु स्वाभाविकै थियो । त्यही क्रममा एक दिन प्रहरीले मोरङ जिल्ला अदालत बिराटनगरमा पुर्‍यायो ।

साथीहरुले एकजना देवी घिमिरे नाम गरेका वकिल खोजेर ल्याएछन् । हामीलाई कसरी र किन पक्राउ गरियो भन्नेबारे अदालत परिसरमा वकिललाई जानकारी दिने प्रयास गर्‍यौं । तर, वकिलले निकै ठूलो स्वर निकालेर हप्काउँदै भने- अलि पर चुप लागेर बस । यहाँ मेरो छेउछाउ नआऊ ।

हामीलाई लागिरहेको थियो कि अभियुक्तको कुरै सुन्न नमान्ने यी वकिलले हाम्रा बारे कस्तो बहस गर्लान् ?

केहीबेरमै सुनुवाइ सुरु भयो । हाम्रा वकिलले बडो ठाँटका साथ भने- ‘श्रीमान्, मेरो क्लाइन्टलाई प्रहरीले हिरासतमा चरम शारीरिक यातना दिएको छ । प्रहरीको पिटाइले गर्दा उनको गालामा चोटसमेत लागेको छ श्रीमान् ।’

आफ्नो वकिलको बहस सुनेर मलाई हाँस उठ्यो । मैले कठघराबाटै कराएँ- ‘मलाई प्रहरीले पिटेको छैन । यो गालाको खत मेरो जन्मजात कोठी हो, प्रहरीले बनाएको चोट हैन । प्रहरीले हिरासतमा हामीमाथि हातपात गरेकै छैन ।’

हाम्रो पक्षका वकिलसा’प ट्वाँ परे । दौरा लगाएका न्यायाधीशले चश्मा बाहिरबाटै चिहाउँदै हामीलाई हकारे- चुप लाग । तिमीहरु कहाँ छौ ? यो अदालत हो ।

अदालत त हो । तर, मलाईचाहिँ अदालतभित्रको त्यो दृश्य हास्य रसको प्रहसनजस्तो लागिरहेको थियो ।

म कानूनको विद्यार्थी । तर, मलाई वकिलहरुले पैसाका लागि निभाउने औपचारिकता यतिसम्म दयनीय हुँदोहोला भन्ने चाहिँ लागेको थिएन । अन्ततः वकिलसँगको पहिलो संगत नै सुखद रहेन । र, अहिलेसम्म त्यो ‘नजरिया’ मा खासै परिवर्तन आएको छैन ।

०००

अहिले नेपाल खबरमा इटहरीबाट रिपोटिङ गर्ने पत्रकार प्रेम बास्तोलाजीलाई ०५८ सालतिर मोरङ प्रहरीले माओवादीको आरोपमा हुँदै नभएको झूठा मुद्दा लगाएर तीन महिनाजति अनाहकै हिरासतमा राख्यो । त्यसबेला उनी मोरङको बेलबारीबाट ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा रिपोर्टिङ गर्थे । म धरानस्थित ब्लाष्ट दैनिकको केन्द्रीय कार्यालयमा उपसम्पादकका रुपमा कार्यरत थिएँ । म त्यसबेला भर्खरै पत्रकारितामा लागेको थिएँ ।

सहकर्मी बास्तोलाजीले हिरासतबाट छुटिसकेपछि मोरङ जिल्ला अदालतमा साक्षी बकपत्र गराउनुपर्ने भयो । साक्षीका रुपमा नाम राखेको हुनाले उनले मलाई बिराटनगर बोलाए । म मोरङ जिल्ला अदालतमा पुगें ।

पहिले विद्यार्थी नेता हुँदा टेकेको जिल्ला अदालतमा पत्रकारका रुपमा पाइला राख्दा पनि कुनै फरक अनुभूति भएन । झनै अदालत त खत्तम पो भैसकेको रहेछ ।

प्रेमजीले भने- सर, आज शुक्रबार सरकारी वकिलले नभ्याउने रे, साक्षी बकपत्रका लागि पर्सि आइतबार फेरि आउनुपर्ने भयो । अनि, त्यो दर्ता गर्ने ठाउँमा बसेकी कर्मचारी केटीले मसँग २० रुपैयाँ लिई, रसिदचाहिँ १० रुपैयाँको मात्रै थमाई ।

मैले सोधें- तपाई पत्रकार मान्छे, उसलाई किन यस्तो गरेको भनेर प्रश्नसम्म गर्नुपर्दैन ? पत्रकारले त्यसरी ‘घुस’ दिन मिल्छ ?

प्रेमले भने- सोधेको त हो नि सर । उसले ‘हामीले चिया खानुपर्दैन ?’ भन्ने जवाफ दिई । आ… १० रुपैयाँ त हो, खाओस् भनेर छाडें ।

त्यसपछि हामी दुईभाइले अदालतभित्र एक प्रकारको हंगामा नै मच्चायौं । माथ्लो तल्लामा चढेर प्रशासकीय अधिकृतलाई थर्कायौं । १० रुपैयाँ घुस प्रकरणले मोरङ जिल्ला अदालतमा एकैछिनमा हल्लीखल्ली मच्चियो । कर्मचारीले तत्कालै सरकारी वकिललाई बोलाए । आइतबार हुने भनेको साक्षी बकपत्र एकैछिनमा सकेर हामी फर्कियौं ।

भोलिपल्ट ब्लाष्ट दैनिक पत्रिकामा ‘अदालतमा १० रुपैयाँ घुस’ शीर्षकमा एक कोलमको समाचार छापियो । त्यो समाचार प्रेस काउन्सिलको रेकर्डमा अझैसम्म सुरक्षित छ ।

१० रुपैयाँ घुसको रकम साह्रै नै सानो हो । तर, अदालतको ‘मान’ लाई ‘हानी’ गर्नका लागि त्यो रकम मेरो दिमागका लागि पर्याप्त भइरहेको छ अहिलेसम्म । त्यसयता मलाई अदालत र ‘माल अड्डा’ दुबै एउटै हुन् जस्तो लाग्न थाल्यो ।

०००

पत्रकारितामा थप अवसरको खोजी गर्दै धरानबाट काठमाडौं छिरेपछि एकचोटि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जानुपर्ने काम पर्‍यो ।

मोरङका मेरा पत्रकार मित्र भक्तशेर लिम्बुका भाइका दुबै मृगौला ड्यामेज थिए । काठमाडौंमा राखेर डाइलासिस गर्दा खर्च नपुगेकाले उनले गाउँको जग्गा बेच्ने निर्णय गरे । आमाछोरा काठमाडौंमै थिए । आमाको नामको वारेसनामा बनाउनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत जाँदा मैले उनलाई साथ दिएँ ।

अदालतको भीडभाडमा लाइनमा उभिएका बेला कर्मचारी र वकिलले मुठ्ठीमा पैसा लुकाएर लेनदेन गरिरहेको दृश्य हामीले नांगो आँखाले देख्न पायौं । सय/पचास रुपैयाँ घुस हात पारेपछि कर्मचारीहरु ट्वाइलेटतिर छिर्थे । र, चर्पीमै पैसा गनेर खल्तीमा हाल्दै फर्कन्थे । एक महिला कर्मचारीलाई त हामीले ‘यसरी घुस खान लाज लाग्दैन ?’ भनेर सोध्यौं पनि । उनी झस्किइन् ।

त्यो दयनीय दृश्यका साक्षी भक्तशेरजी अहिलेसम्म जीवितै छन् । उनका भाइचाहिँ उपचार अभावमा बितिसके ।

भर्खरैको कुरा हो, हेटौडाको अदालतमा कार्यरत एकजना कर्मचारीका आफन्तसँग भेट भयो । अदालतको अनुभव सुनाउँदै उनले भने- आम्मामा ! अदालतमा त घुस हाकाहाकी चल्दोरहेछ । मालपोत कार्यालयमा भन्दा अदालतमा खुलेआम र सुरक्षितरुपमा घुसखोरी चलिरहेको छ । अदालतमै त त्यस्तो छ, अरुतिरको हालत के होला नेपालमा ?

एकजना कानूनको स्नातक एवं अधिवक्ताको जाँचपास गरेर लाइसेन्ससमेत प्राप्त गरिसकेको नागरिकको अदालतप्रतिको यो तीतो अनुभव हो ।

नेपालका अदालतहरु अहिलेसम्म ‘न्यायालय’ नभएर ‘कानुनालय’ मात्रै बनाइएका छन् भन्नका लागि अब अर्को कुनै अन्तरदृष्टिको खाँचो पर्ला र ?

न्यायालय, कानूनालय अनि अपराधालय !

विधिशास्त्रीय परिभाषाअनुसार न्याय र कानूनमा फरक छ । न्यायाधीशहरुले कानूनमात्रै हेर्ने होइन, न्याय पनि पर्गेल्न सक्नुपर्छ । यही कारणले गर्दा नै अदालतलाई ‘कानूनालय’ नभनेर न्यायालय भनिएको हो । र, ‘जज’हरुलाई नेपाली भाषामा ‘कानुनाधीश’ नभनेर ‘न्यायाधीश’ भनिएको हो ।

तर, नेपालका अदालतहरु न्यायालय बन्न सकेका छन् या ‘कानूनालय’ मात्रै बनेका छन् ? न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी र वकिलहरु तीनै पक्षले आपसमा मिलेर ‘न्यायालय’ लाई ‘कानुनालय’ मा च्यूत गरिरहेका छन् कि छैनन् ? यी गम्भीर प्रश्नलाई गोविन्द केसी प्रकरणले सडकमा ल्याएको छ । सडकमा मात्रै ल्याएको छैन, आम नेपालीको भान्साघरसम्मै भित्र्याएको छ ।

‘कानूनालय’ ले न्याय हेर्दैन, कानूनमात्रै हेर्छ ।

अहिले डा. केसीले न्यायाधीशलाई भ्रष्ट भने । अझ प्रधानन्यायाधीशलाई नै भ्रष्ट भने । यसमा अदालतको तर्क के छ भने डा. केसीले कानुन अनुसार यसो भन्न पाउँदैनन् । हो, केसीले कानूनअनुसार त्यसो भन्न पाउँदैनन् । तर, न्याय अनुसार नि ?

डा. केसीले दिएको अभिव्यक्ति गैरकानूनी हुन सक्ला । तर, उनले न्यायिक कुरो उठाएका हुन सक्छन् । कानून र न्यायको भिन्नता पनि यहीँनेर हो ।

अहिलेसम्म न्यायाधीशहरु, अदालतका कर्मचारीहरु र वकिलहरुले कानून आफ्नो हातमा लिएर जति पनि अन्याय गर्दै आइरहेका छन्, त्यसका विरुद्धमा विद्रोह बोलेर डा. केसीले न्यायको मुद्दा उठाएका पनि त हुन सक्छन् । किनभने, न्याय जहिले पनि कानुनभन्दा माथि हुन्छ । तर, कानूननचीहरुले कहिल्यै कानूनभन्दा पर्तिरको क्षितिज देख्न सक्दैनन् । र, यही कारणले गर्दा नै कानूनलाई समाजशास्त्रीहरुले सबैभन्दा संकीर्ण सामाजिक शास्त्र मान्ने गरेका हुन् ।

कानूनको निर्माण र प्रयोग न्यायकै हेतुका लागि हुनुपर्छ । कानूनको मातहतमा न्यायलाई कैद गर्न कपापि सम्भव हुँदैन । किनकि, जब न्यायालयहरु ‘कानूनालय’ मा संकुचित हुन्छन्, त्यसपछि अदालतका तीनवटै अवयवहरु (बेञ्च, बार र प्रशासन) आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि कानूनको तरबार खेलाउन थाल्छन् ।

जब कानूनले पीडितहरुको साटो न्यायाधीश, कर्मचारी र वकिलहरुको उदरस्थ जागिरको रक्षाका लागि काम गर्न थाल्छ, त्यसबेला ‘न्यायालय’हरु ‘कानूनालय’ मा मात्रै सीमित नरही ‘अपराधालय’ मा स्खलित हुन पुग्छन् ।

कानुनको टोपी लगाएर इजलासभित्रबाट गरिने अपराधकर्म सुरक्षित त होला, तर सडकमा हुने कानूनको उल्लंघनभन्दा त्यो हजार गुणा बढी खतरानाक हुन्छ । ‘अपराधालय’ बाट हुने त्यस्तो श्वेत अपराधको समाधान या त विद्रोह हो, या फाँसीको तख्तामात्रै हो । अन्तर्रष्ट्रिय राजनीति र विधिशास्त्रको इतिहास र वर्तमानले यही भन्छ ।

विधिशास्त्रीय प्रश्नः ‘न्यायाधीशको आलोचना’ वा ‘अदालतको अवहेलना’ ?

‘ब्ल्याक ल डिक्सनरी’देखि लिएर अन्य जुनसुकै कानूनी परिभाषाहरु पल्टाएर हेर्दा हुन्छ, ‘अदालतको अवहेलना’ र ‘न्यायाधीशको आलोचना’ फरक-फरक विषय हुन् । अदालतको अवहेलनालाई अंग्रेजीमा ‘कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट’ भनिन्छ, ‘कन्टेम्प्ट अफ जज’ भनिँदैन ।

डा.गोविन्द केसीले अदालतको निन्दा गरेका हुन् कि न्यायाधीशहरुको आलोचना ? डा. केसीले नेपालमा अदालतै चाहिन्न भनेका हुन् ? के उनले अदालतको सम्मान गर्नुहुँदैन भनेका हुन् ? या अदालत सम्मानित हुनुपर्छ भनेका हुन् ? उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको मात्रै विरोध गरेको पो हो कि ? यी प्रश्नहरु विधिशास्त्रीय प्रश्न हुन् ।

लोकतन्त्रमा अदालती प्रणालीकै पनि आलोचना गर्न र अर्को प्रणालीको माग गर्न पाइन्छ । अदालतमा शुद्धीकरण र परिवर्तनको माग गर्न पाइन्छ । अदालतका कर्मचारी, बार, बेञ्च वा त्यहाँबाट भएका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु वा आपत्ति जनाउनु अदालतको अवहेलना होइन । अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको विरोधमा ‘भ’ भन्नु अदालतको अवहेलना हुनै सक्दैन । बरु अदालतको सेवा हुन सक्छ त्यो ।

कानुनले वा न्यायाधीशले न्याय दिएन भने त्यस्तो कानुन र न्यायधीशको विरोध गर्न पाइन्छ, न्यायशास्त्रमा । किनभने, न्यायलाई कुनै पनि विद्यमान कानुन वा बहालमा रहेको न्यायाधीशले आफ्नो पिँजडामा थुनेर राख्न सक्दैन । गोविन्द केसीलाई कानूनले थुन्न सक्छ, तर, न्याय र नैतिकतालाई थुन्न सम्भव हुँदैन ।

डा. केसीलाई जुन कानूनको आधारमा न्यायाधीशहरुले समातेका छन् । उनीहरु आफैंले अदालतलाई थप अविश्वसनीय र अवहेलित बनाउँदैछन् । डा. केसीको कार्यले ‘कन्टेम्प्ट अफ जज’ भएको हुन सक्छ, तर सर्वोच्च अदालत आफैंले यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ कि यसले आफैं ‘कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट’ को भूमिका निभाइरहेको छ । यो प्रश्न पनि गम्भीर विचारणीय प्रश्न हो ।

कुनै पनि कानूनको विद्यार्थीले यो दाबा गर्न सक्दैन कि सबै न्यायाधीशले अदालतको इज्जतमात्र गर्छन् । बरु कहिलेकाँही न्यायाधीशहरुबाटै अदालतको मानमर्दन गराउने काम भइरहेको हुन्छ । शायद भगवानलाई न्यायाधीश बनाउन पाएको भए मात्र यस्तो हुन्थ्यो होला ।

अवहेलनाः न्यायाधीशको इच्छा !

निरंकुशताको थ्यौरीले भन्छ- शासकको ईच्छा नै कानून हो । लुई चौधौंको सिद्धान्तले भन्छ- म नै कानून हुँ ।

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानूनलाई विद्रूप ढंगबाट प्रयोगमा ल्याइयो भने ‘न्यायाधीशको इच्छा’ नै कानून बन्न पुग्छ ।

त्यसैले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी प्रावधानको सफल प्रयोग त्यस्तो न्यायाधीशले मात्रै गर्न सक्छ, जो मान गर्न लायक छ । र, जसको जीवन देख्दा नै आम मानिसहरु श्रद्धाले झुक्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारवाही चलाउने सुविधा न्यायाधीशहरुलाई दिइएको छ । तर, यो अधिकार कानूनलाई हातमा लिन वा दुरुपयोग गर्नका लागि न्यायाधीशहरुलाई दिइएको कदापि होइन ।

संविधानको यो उपधारामा भनिएको छ- ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनवमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजायँ गर्न सक्नेछ ।’

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ (ङ) ले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कार्यविधिबारे नियम बनाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै रहने अधिकार दिएको छ । यो प्रावधानले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी हतियार न्यायाधीशहरुको तजविजी अंग वस्त्रजस्तै हो भन्ने स्पष्ट छ । खालि यत्ति हो कि यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा न्यायाधीशको सांस्कृतिक, वौद्धिक र नैतिकस्तरले अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ ।

अब नेपालको न्यायालयलाई जोगाउने हो भने गोपाल पराजुलीको राजीनामाबाहेक अर्को विकल्पै देखिँदैन, पराजुलीले आफूलाई होइन, नेपालको न्यायालयलाई न्याय गर्न आवश्यक भइसकेको छ

त्यसो त अन्तर्राष्ट्रियरुपमा हेर्दा अष्ट्रेलिया र क्यानडाले ‘कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट’ लाई फौजदारी अपराधका रुपमा लिन्छ भने भारत र अमेरिकामा सिभिल ल एवं क्रिमिनल ल दुबै रुपमा लिने गरिएको छ । भारतमा ६ महिनासम्म कैद र २००० सम्म जरिवानाको व्यवस्था कानुनले गरेको छ । बेलायतको १९८१ को कानूनले पनि अदालतको अवहेलनालाई क्रिमिनल र सिभिल दुबै कानुनअन्तरगत परिभाषित गरेको छ ।

तर, यसमा फेरि पनि उही कुरो आउँछ- अरुलाई मानहानीको आरोप लगाइरहँदा आफूसँग ‘मान’ छ कि छैन भन्ने नैतिक प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यहाँ न्यायमूर्तिहरुलाई प्रशिद्ध रुसी लेखक टाल्सटायले लेखेको एउटा प्रशंग सम्झाऔंः

२५ सय वर्षअघि जेरुसेलममा ‘वेश्या’ हरुलाई सार्वजनिकस्थलमा ढुंगाले हानेर मार्ने कानून थियो । एक दिन एउटी युवतीलाई स्थानीय मानिसले ढुंगाले हानेर खेदाइरहेका बेला बाटामा जिसस क्राइष्टसँग जम्काभेट भयो । युवतीले आफूलाई बचाउन जिसससँग अनुनय गरिन् ।

हातमा ढुंगा बोकेका ‘मर्द’हरुले जिससलाई सोधे- तिमी जेरुसेलमको कानून मान्छौ कि मान्दैनौ ? कानूनले यस्ती महिलालाई ढुंगाले किच्याएर मार्नू भनेको छ, त्यसैले तिमी बाटोबाट हट र यसलाई ढुंगाले किच्याएर मार्न देऊ । अन्यथा तिमीमाथि जेरुसेलमको कानुनको अवहेलना गरेकोमा सजायँ हुनेछ ।

भीडको घेरामा परेका विद्रोही जिससले उनीहरुलाई भने- म कानूनलाई मान्छु । तर, कानूनमा नैतिकता पनि त हुन्छ । ठीक छ, तिमीहरु यस युवतीलाई कानूनअनुसार ढुंगाले हानेर मार । तर, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै ढुंगाले हान, जसले कोही पनि ‘वेश्या’ सँग एक रात पनि नबिताएको होस् ।

जिससले त्यहाँ भने- समाजमा एउटी महिला ‘वेश्या’ बन्नका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पुरुषहरु ‘वेश्या’ भएको हुनुपर्छ । त्यसैले कुनै महिलामाथि यस्तो आरोपमा ढुंगा हान्ने नैतिक अधिकार त्यसलाई मात्रै हुन्छ, जसले एक जनालाई पनि ‘वेश्या’ नबनाएको होस् ।

जिससको कुरो सुनेपछि मानिसहरु हातका ढुंगा फुत्त-फुत्त भुईँमा फाल्दै भाग्न थाले । अन्ततः त्यहाँ युवती र जिससबाहेक कोही बाँकी रहेनन् ।

यतिबेला डा. गोविन्द केसीमाथि लागेको मानहानीको मुद्दामा न्यायमूर्तिहरुमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ । डा. केसीले न्ययाधीशहरुलाई ‘भ्रष्ट’ भनेका छन् । यसमा केसीलाई कानून अनुसार जेल हाले हुन्छ । तर, हाम्रो कानूनमा नैतिकता पनि छ भने त्यस्तो न्यायाधीशले डा. केसीलाई जेल हालोस्, जसले अहिलेसम्म १० रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको नहोस् । डा. केसीलाई त्यस्तो इजलासले सजायँ सुनाओस्, जुन इजलासमा अहिलेसम्म आर्थिक चलखेल नभएको होस् । अन्यथा यो एउटा ‘कानुनी वेश्यावृत्ति’ ठहरिन जान्छ ।

गोविन्द केसी प्रकरणको समाधान के ?

डा. गोविन्द केसी प्रकरणको अब एउटा मात्रै समाधान छ- प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तत्काल राजीनामा दिने । न्यायालयको छवि विग्रन नदिन र अदालतप्रति जनास्था घट्न नदिनका लागि प्रधानन्यायाधीशले त्याग गर्नुबाहेक अब अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन ।

एउटा निष्ठावान जोगीलाई समातेर सर्वोच्च अदालत फसिसक्यो । अब अदालतलाई थप फस्न नदिने हो भने प्रधानन्यायाधीशले बाटो छाड्नुपर्छ । र, अदालतलाई जनतामा बदनाम हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।

डा. केसीले आरोप लगाएजस्तो गोपाल पराजुली दोषी हुन् या हैनन् ? यो बेग्लै प्रश्न हो । तर, अब नेपालको न्यायालयलाई जोगाउने हो भने गोपाल पराजुलीको राजीनामाबाहेक अर्को विकल्पै देखिँदैन । पराजुलीले अब आफूलाई होइन, नेपालको न्यायालयलाई न्याय गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

अब डा. गोविन्द केसी प्रकरणको कानूनी समाधान सम्भव छैन, नैतिक समाधान मात्रै सम्भव छ । त्यो भनेको प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको त्याग नै हो ।

हो, राजीनामापछि मानिसहरुले पराजुलीलाई थप गाली गर्लान्, उनीमाथि छानविन र कारवाहीको पनि मागसमेत उठ्ला । तर, अदालतमाथिको आस्थामा जान थालेको पहिरो तत्कालकै लागि भए पनि थाम्न जरुरी छ ।

अब डा. केसीलाई जेल हालेर समस्या समाधान हुँदैन । किनभने, अदालतले केसीलाई कानूनी पर्खालभित्र थुन्न खोज्दा ऊचाहिँ आफैंले बनाएको पर्खालको बन्दी बन्ने खतरा बढ्दो छ ।

स्थितिको गम्भीरताको हेक्का सबैलाई होस् । न्यायाधीशको एक्लो प्रयासले मात्रै न्यायालयको गरिमा र विश्वास अभिवृद्धि सम्भव हुँदैन, यसमा समाजका सबै अवयवहरु विश्वस्त र सक्रिय हुने वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । अदालत भनेको न्यायाधीशहरुले हात पारेको ‘ठेक्कापट्टा’ होइन । यो न्याय घर हो । न्यायालय हो र हुनुपर्छ ।

जब अदालतबाटै न्याय पाइँदैन भने जनताले कहाँ जाने ? पाटन अस्पताल ?