1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
Kalpit ghimire
२०७५ असोज ५ गते ७:१९
Yesto x hamro des jo nirdos x jo ki bolna sakdaina uslai nai xopx police prasasan adalat kaokil pisama bikxan
Ram Gupta
२०७५ असोज २ गते १२:१४
मदन नारायण श्रेष्ठलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्नु भएका बरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.रंजितभक्त प्राधानङ्ग सर लाई धेरै धेरै धन्यवाद । यस्तो अवस्थामा पिडित ब्यक्तिले बेहोरेको शारिरीक,पारिवारिक,आर्थिक,मानसिक क्षेतिको कल्पना र परिपुरण गर्न नसकिएता पनि राज्यले उचित क्षेतिपुर्ति दिनु पर्छ ।क्षेतिपुर्तिको कानुन आवश्यक छ । कानुन नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले उचित बिबेक तथा बिश्वको प्रेक्टिस हेरेर उचित न्याय दिनुपर्छ।
Krishna Prasad Pandey
२०७५ भदौ २९ गते १०:०७
यो समाचारले स्तब्त तुल्यायो । धन्यवाद छ सत्य समाचार प्रेशण गर्नु भएकोमा र मदननारायणको बास्तविकता पत्ता लगाई निकाल्नु हुने वकिललाई पनि सलाम छ ।
Dambar Basnet
२०७५ भदौ २८ गते १६:२६
हैन, यो पुनरावेदन अदालत भनेको जिल्लाले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने मात्र अदालत हो ? मदननारायण जीलाई ईज्जतका साथ जागिर जोडेर विगत १३ वर्षदेखिको तलवमान समेत दिनु पर्छ यदि यो कानूनी राज्य हो भने र सर्वोच्चले आदेश दिन मिल्छ र दिनु पर्छ ।
आमोद दिल्लगी
२०७५ भदौ २८ गते १६:११
यदि मृत्यु दण्डको सजाय हुन्थ्यो बने पनि यि नै मान्छेको ज्यान जाने रहेछ । अनि पछि निर्दोष साबित हुँदा के यिनको जिवन फर्केर आउँथ्यो ? बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड भन्दा पनि अपराधको निष्पक्ष छानबिन होस् । सजायमा भएको बृद्धिले बलात्कार नियन्त्रणमा केहि फरक पार्दैन ।।
Madhusudan Bhattarai
२०७५ भदौ २६ गते ०:०७
What police department and concerned home ministry officials are doing for rehabilitation of Madan Narayan like person. Journalist should also get their views and publish on such media? We need complete reform on police and its criminal investigation systems. Whether the police department is reopening this case and also will look for the real criminal involved in this case?? Should not Supreme court also direct the government for Compensation package to these types of innocent people who have been victimized by state machinery, while giving verdict on such case? Why is Supreme court silence on the issue of compensation on this type of case, and is not caring on interest of poor citizen, but is very liberally providing tax relieve (and compensation) to NCEL and other big corporate houses in Nepal?
suprim
२०७५ भदौ २५ गते १०:१९
Now it is proved that he is innocent. Then who is the real criminal? Why does our govertment neglect this case? The case should be re-open and whoever did wrong to this guy with fake evidents, they should be punished. The main question is "can we still believe in law?" Is law available for grass level Nepalese?
Sanu kafle
२०७५ भदौ २४ गते २३:१४
अभियुक्तलाई नै दोषी जस्तो ब्यवहार गर्ने हाम्रो प्रचलनमा सुधार आवश्यक छ, अभियुक्त लाई जेल पठाइने हाम्रो व्यवस्था मा सुधार ल्याउनुपर्छ, यसको विकल्प केस अन्तिम टुंगो (सर्वोच्चबाट या सर्बोच्च पुग्ने हदम्याद सम्म) अभियुक्त लाई खास छेत्रमा वा देश छाडेर विदेश उम्कन नदिने सम्म गरेमात्र पनि हुन्छ जब केस अन्तिम टुंगो लाग्छ अनि जेल जाने खुटिन्छ अनाहक कसैको जीवन वर्वाद हुन बाट त जोगिन्छ ।
कमला बस्नेत
२०७५ भदौ २४ गते १२:३०
यो समाचारले स्तब्त तुल्यायो । धन्यवाद छ सत्य समाचार प्रेशण गर्नु भएकोमा र मदननारायणको बास्तविकता पत्ता लगाई निकाल्नु हुने वकिललाई पनि सलाम छ । मदननारायण एउटा नमूना पात्र मात्र हुन जो साेजो उसैको मुखमा घोचो भने झै भएको पाईयाे । यो घटनाको पुन छानबिन हुन जरुरी छ जो दोषि हाे उसले सजाय पाउनु पर्छ र जानी जानी फसाउनेहरुलाई छाड्नु हुन्न हैन भने प्रहरी प्रशासन माथि जनताको भरोसा उठने छ । साथै मदननारायणको बितेको साढे १३ बर्ष फिर्ता दिन त सकिदैन तर उहाँले भोग्नु भएको पिडा र यातनाहरु सम्झदामात्र पनि अाँखा रसायो कति रात रोएर बिताए होला यो त उहाँलाई मात्र थाहा छ । तर सरकारले उहाँलाई क्षेतिपूर्ति दिन जरुरी छ साथै उहाँको जागिरमा पुन समावेश गराए मात्र यो सरकार निर्दोषको पक्षमा छ भनेर विश्वास हुन सक्छ ।
saru karki
२०७५ भदौ २४ गते ११:२१
yasto manabadhikar birodhi kam garne ra garaune lai sajaya dinuparxa bastabik aparadhi patta nalaune ani nirdos garib ko xora xorilai 13 barsa jail rakhne tyo belaka anusandhanko team mathi nai nigrani garna jaruri xa tiniharule nai madan dai lai fasayaka hun 060 ka anusandhanko team lai nai anusandhan gari karbahiko gherama lyaunu parxa haina vane jantale kakun xa vanera sochna no laj lagxa
Dinesh Joshi
२०७५ भदौ २४ गते ९:२०
yas ma dosi tyo guru police ho jasle promotion paune chakkr ma yauta nirdosh lai pashayo ....tyo bhanda pani badi dosi chai jilla ra punarabedan adhalat ka bhrast nyadhis haru hun jasle bina scientific proof madan lai dosi dhekayo ......tin lai karbai garnu parcha .....tara garne kasai ...aja janta janta bhanda bhanda gantantra aisakyo tara yasta uchha pad ma baseka lai karbai garne sajilo tarika banna sakeko chaina ........?????
प्रकाश पन्त
२०७५ भदौ २३ गते १३:४०
धिक्कार छ यो न्याय मरेको देश !अत्यन्त दुख लाग्यो ! तर यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । न्याय प्रणाली र प्रहरी प्रशासन भ्रष्ट र असक्ष्यम हुदै गएपछि जनताको बिश्वास गुम्दै जाने रहेछ । यस्ता घटनाका दोशी न्याय र प्रहरी प्रशासनका अधिकारीलाई आर्थिक दण्ड दिएर आएको रकममा राज्यले समेत थप गरि पीडितलाई क्षतिपूर्ति श्वरुप केहि दिनु पर्ने हो ।
बासुदेव अनन्त
२०७५ भदौ २३ गते ७:१३
दोषी अनुसन्धान कर्ता र दोष निर्दोष छुट्याउन नसक्ने अदक्ष न्यायाधीशहरूबाट निर्दोषलाई क्षतिपूर्ति बेहोर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ! अनि निर्दोषीहरूलाई फसाईदैन होला !
Ashok Rana Magar
२०७५ भदौ २२ गते २१:१८
Awesome system of Nepal, ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ 👏👏👏
बिजय कुमार श्रेष्ठ ।
२०७५ भदौ २२ गते १८:५३
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले न्यायपालिकामा 'न्याय मरेको छैन' भन्ने तथ्यको नुभूति गरायो । तर मदनमाथी यस अघि भएको अन्याय को को बाट लादियो तिनीहरूको कार्यक्षमता उपर छानबिन गरिएमा अझै राम्रो हुने थियो ।
Arun poudel
२०७५ भदौ २२ गते १७:४४
अति भयो,यस्तो गर्नेलाई अब दुई तिहाईको सरकारले के कारबाही गर्छ? कोहि १४ बर्ष पछि निर्दोष हुन्छ भने दोषी लाई पनि अब कारबाही हुनुपर्छ नत्र निकनिकम्माको काम छैन,
shyam shyam pradhan
२०७५ भदौ २२ गते १५:५५
waha ko jasto dukha kasili naparos waha li nya dina saknu parcha ra uchit vanda pani matiko chatipurti dinu parcha ra doshi li sajayaa dina saknu parcha.
kriti shrestha
२०७५ भदौ २२ गते १२:१९
he bhagwan dhanna hamro deshma aapradhi lai mrithyu danda ko kanun banena ...yedi yo niyam pahele nai baneko vaye saayed aja madannarayan yo sansar ma hune theyenan hola.. madannarayan ko ghatna le yehi kura ko saabit garxa ki hami kasai bata pani surachhit chainau..na mahila na purus,mahila lai kasaiko balatkar ko sikar hunxu ki vanne darr purus lai kasaiko balatkar ra hatyo ko galat aarop lagxa ki vanne daar..
Hari Thapa
२०७५ भदौ २२ गते १२:०५
मदनमान जी ले, भोगेका पिडा पढेर हृदय बिचलित भयो ! मानब यति सम्म क्रुर कसरि हुन सक्छ, त्यसमाथि पनि देश र जनताको सुरक्षा को जिम्मा लिएको प्रहरी हरु बाट नै, आफ्नै सहकर्मी प्रहरी प्रति यस्तो क्रुर व्यवहार... यस्ता घटनाहरुले त आफुलाई नेपाली भन्न पनि आत्मग्लानी हुने रैछ ! मृत्यु दण्डको सजाएँ यस मानेमा पनि गलत छ कि यो देश मा, सत्ता, सक्ति र आर्थिक चलखेलमा न्याय बिकेका छन्. तेसैले कसरि भरोशा गर्ने, मृत्यु दण्ड पनि सहि दोषी ले नै पायो भनेर ???
दिलीप श्रेष्ठ
२०७५ भदौ २२ गते ८:३५
प्रहरी निकाय बाट निरदाेस प्रहरी लाई त दाेसि साबित गराउन सक्छ भने साेझा साझा नागरिकलाई कतिसम्म गर्न सक्दाेहाेला ।
खोजराज गोले
२०७५ भदौ २२ गते ७:४७
समाचार पढेपछि अाँशु थाम्न गाह्रो भयो । के निर्दोषलार्इ दोषी बनाएका पापिष्टलार्इ सजाय होला ? के राज्यसत्ताले क्षतिपूर्ति देला ? के क्षतिपूर्ति दिलाएछन् भने पनि उनकाे कान र पैतालाको समस्या समाधान होला ? देखियो सत्य सेवा सुरक्षणम् भित्रको अमानुष कर्तुत् । निर्दोषलार्इ फसाएका अपराधीको खोजी र सजाय होस् । निर्दोषलार्इ अविलम्ब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन् । यत्ति पनि गर्न नसक्ने हो भने राज्यसत्ता पापको भारी मात्र हुनेछ । निर्दोष मदननारायणहरूका अाँशुमा अपराधीहरू बगेकाे देख्ने मन भयो ।
बिश्व
२०७५ भदौ २२ गते ६:२८
यसैले म मृत्युदन्डको कानुनको बिरुद्दमा छु । यो देसमा जसलाइ मन लाग्यो तेसलाइ फसाइन्छ । मृत्युदन्डको कानुन भएको भए बिचरा मदनकुमार 13 बर्स अघि मर्थे । बास्तबिक दोसि कुनै पावरवाला होला जो अहिले पनि स्वोतन्त्र, बिना डर समाजमा घुमिरहेको छ ।
Damodar Thapa
२०७५ भदौ २२ गते ६:२४
Dhikkar chha Nepal ko anusandhan. Doshi bachune ra nirdosh lai jabarjasti fasaune.
सिद्धराज
२०७५ भदौ २२ गते ५:४८
हत्यारा, बलात्कारीलाई जोगाउने प्रहरी राज्यबाट विभूषित र पुरष्कृत भई रहँदासम्म, आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी पुर्वक निभाउने प्रहरी त्यहि राज्यबाट अपमानित र दण्डित भई रहँदासम्म, पहिला सुन त्यस पछि थुनको सट्टा पहिला थुन त्यसपछि सुन प्रवृति र भ्रष्टई भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, प्रशासक रही रहँदासम्म यस्ता हजारौं मदननारायण श्रेष्ठहरुले जन्म लिई रहनु पर्नेछ, यो कुनै अचम्मको बिषय हुने छैन ।
Ajay sherchan
२०७५ भदौ २२ गते ५:१२
I feel really myself guilty as a Nepalese person for INNOCENT Mr. Madan Narayan Shrestha.
rato b
२०७५ भदौ २२ गते २:३३
कृपया मदन नारायण जी को कोंताक्त वा फोन नुम्बेर दिनुस , हामि विदेश बाट चन्दा उठौछौ। यो सरकार को आस नगरौ, सरकार खत्तम छ। Please provide the contact details of MadanNarayan ji. We are very sad listening to his sorry and will like to raise funds for him. [email protected]
sudat karki
२०७५ भदौ २२ गते ०:२५
Yo Lekh le Man Choyo, Jaba Samma Nepal ma Kaanun sabailai Samaan Hudaiina Mrityudanda Ko Aawaz Uthaunele ek patak Sochnu hola and Yo ghatana Pardha, Suru ma Ti CIB Officer lai Karbahi hunu paryo ani Madan Jiu lai Uchit Chetipurti sahit Rojgariko Bebastha Hunu Paryo. Lets make it Viral through Social Media.Jay Desh.
Suraj Pradhan
२०७५ भदौ २१ गते २१:२७
Those bastards policemen who were responsible should be arrested and suspended immediately. 😡😡😡
रमेश रेग्मी
२०७५ भदौ २१ गते २१:०२
मदन जी लाई बधाई जस्ले प्रा.डा. रजीत भक्त प्रधानाङ्ग जस्तो गुरु कानुन व्यवसायीको रुपमा पाई आफुलाई निर्दोष सावित गर्न पाउनु भयो ।
Surendra rai
२०७५ भदौ २१ गते २०:५३
यदि कानुन गरिब निमुखाको मात्रै नभै सबैको हो भने; पिडित पक्ष को कुरा गर्दा मदननारायाण ले अहिलेको समय सम्मको नोकरी बापत पाउने सेवा/पैसा र तेस्को ब्याज सहित समेत पाउनु पर्छ र उनको नोकरिमा पुनर्बहाली हुनु पर्छ। दोस्रो कुरा निर्दोस ब्यक्तिलाइ नियतपुर्बक दोसि बनाउने पक्षको छनबिन गरि तिनिहरुलाइ कडा कार्बाही हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा जो दोसि हो तेस्लाइ पत्ता लगाइ कानुनी कठ्घरामा उभ्याउनु पर्छ।
Ramesh Shrestha
२०७५ भदौ २१ गते २०:१६
Here I want to address the current hot topic: Rapist must be hanged ! What if, he was hanged and later proven innocent ? Today at least he is alive, could the law bring back dead people ? NO. So instead of marching in any kind of rally with just emotions, think consequences and implications. Same thing is happening in the Kanchanpur case. I am not in favor of rapist but what if one in hundred rapists turned out to be people like Madan Narayan Shrestha. For any rape cases, one thing the government and law can do is take the case in speedy way with fast track legal system. Post FIR, case must be filed in court within 24 hours, rape cases must get court date within 24 hours of application for hearing. There should not be an option for removal postpone of "Pesi". Wait period from district court verdict and application to high court & supreme court should be reduced to 1-2 days. Verdict of rape cases must be written within one working day and released within 24 hours. Look at kanchanpur case its been months and still nothing concrete has come out of the various investigation. Nepal police, CIB, legal system is losing its faith.
g.b. acharya
२०७५ भदौ २१ गते २०:०७
the state mechanism could be faulty and the citizen may get such torture
Birendra Kumar Shrestha
२०७५ भदौ २१ गते २०:००
यो समाचार पढेर असाध्यै दुख लाग्यो, निर्दोषी लाइ दोषी साबित गरेर चरम यातना सहित १३.५ बर्ष सम्म सजाय भोगाउन बाद्य बनाउने त्यो समयका यस घटना संग सम्बन्धित प्रहरी प्रशासन कै ठुला मान्हेहरु वा उन्हारुका आफन्तहरु द्वारा त्यो बलात्कार को घटना घटाई एक निर्दोष व्यक्तिलाई फ़साइएको कुरा स्पस्ट हुन्छ …… त्यो घटनाको अनुसन्धान लाइ पुन: ब्युताएर बास्तबिक दोषी पत्ता लगाउन अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्दछ र १३.५ बर्ष सम्म सजाय भोग्न बाध्य बनाउने व्यक्तिहरु पत्ता लागाई कडा भन्दा कडा सजाय दिलाउनु पर्दछ र पिडित मदननारायण श्रेष्ठ लाइ १३.५ बर्ष सम्म सजाय बेकसुर सजाय भोग्नुपरेको मा सरकार, प्रहरी प्रसासन र न्यायिक संघ संस्थाहरुले सार्बजनिक माफी माग्दै यथोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न जरुरि छ ...
Khim magar
२०७५ भदौ २१ गते १९:५३
power ra pahunch hune thulabadale je garepani hune nirdosh ra garib nagarik lai phasi ma chadhaune kalo kanoon , phataha haru ko yo desh hamro .....................kahile aune rool of low .... he maphiya naike haru timiharulai pap ra dharmako pani khyal xaina hai..................alikati pani........,
Chudamani Thapa Magar
२०७५ भदौ २१ गते १९:४७
I just can’t believe it! Great job onlinekhabar!! Keep it up!!!
रोशन अर्याल
२०७५ भदौ २१ गते १९:१९
निर्दोष मदननारायण श्रेष्ठजीले अनाहकमा भोग्नु भएको मानसिक, शारिरिक प्रताडनाको भरपाई कुनै कुराले गर्न सक्दैन, तर पनि यस्ता केसहरुमा यथेष्ठ आर्थिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्दोष मानिसलाई अपराधी बनाइएको अवस्थामा अपराध अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउने र अपराधी करार गर्ने मान्छेहरुमाथि पनि अनुसन्धान हुनु पर्छ ताकि यस्ता काममा संलग्नहरुलाई थप जिम्मेवार, सम्वेदनशील र जवाफदेही बनाउन सकियोस।
laxman raj sitaula
२०७५ भदौ २१ गते १९:१२
एक जना पनि निर्दोषले सजाय पाउनुहुँदैन’ भन्ने भनाइ छ । राज्यले निर्दोष व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा फसाउनु हुँदैन भन्ने यसको तात्पर्य हो ।
kaabi
२०७५ भदौ २१ गते १९:११
yo manchhe ko jindi ta barbad bhayo bhayo unko pariwar rai barbad bhayo. yinka pariwar barbad banaune sabailai dead penalty dinuparchha ra yinalai sadhe 13 years ko 4 guna badhi chhetipurti dinuparchha. malai yekdamai daya lager ayo uha ko jindagi sunda.
युवराज शर्मा
२०७५ भदौ २१ गते १८:४३
नेपालमा पनि यस्ता वकिल जीवित रहेछन् । जस्ले यस्ता निर्दोष व्यक्तिलाई कारागारको घेरावन्धीबाट मुक्त दिलाउन सफल भए । वकिललाई साधुवाद एवं वदलिदो समयमा जवरजस्ती करणी गर्नेलाई फासी दिनु पर्दछ भनी आवाज उठाउने महान हस्तीहरुलाई निज मदन नारायण श्रेष्ठ जस्ता निर्दोष व्यक्तिहरु पनि अनाहकमा कारागारको घेराबन्दीमा पर्दछन् तसर्थ त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरोस भनि आवाज उठाउन अनुरोध गर्दछु ।
bibek bibas regmi
२०७५ भदौ २१ गते १८:२४
कठै मेरो देश । कठै राज्य,कानुन । सम्झदाँ नि दया लागेर आउँछ ।
Ram Nepali
२०७५ भदौ २१ गते १८:१६
अब के गर्ने प्रभु ! यो चरम लापार्बाही हो कि ? या त्रुती हो ? या अन्जान भुल्बस हो ? देवानी र फौज्दारी ऐन ले के के ब्याख्या गर्छ ? कृपया हाम्रा स्मार्ट सम्बिधान का जन्मदाता साम्सदहरु र कानुनबिदहरु ले स्पश्ट पारी दिनु होला ! यिनिहरुलाई अब ज्यानमारा प्रहरि, ज्यानमारा साम्सद्, ज्यानमारा कानुनबिदहरु भन्ने कि नभन्ने ? उनि त अब जिउदो लास सरह भाको छ् ! के मर्नु, मार्नु पर्छ त अब ? जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील समयको साढे १३ वर्ष जेलमा बिताए अनाहकमा ! क्षतिपूर्तिको व्यवस्था को कुरै गर्नु भनेको उन्लाई फेरी अन्याय, सजाय पाउनु जस्तो हो ! उनको हुँदाखाँदाको जागिर, जवानी, सामाजिक अपमानबोध, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पीडा खेप्नु पर्यो , के क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ले यो सब उन्को साख फर्किन्छ फर्काइन्छ ?? जवाफ चाहियो!!!!!!
Prakash Rai
२०७५ भदौ २१ गते १८:११
निर्दोष मदननारायण श्रेष्ठलाई प्रहरीले नै जबरजस्ती दोषी सावित गरि जेल नेल गराई खाई-पाई आएको जागिरबाट पनि बर्खास्त गरेका हुनाले, अनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनी निष्कलंकित भए पछि अब प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठको जागिर थमौती हुन पर्छ । साथै प्रहरी सेवाबाट निजले पाउने सबै प्रकारको सुबिदा सहित वहाँ जेल बसे अवधि भारको मासिक तलब पनि एकमुष्ठ उपलब्द नेपाल प्रहरीले नै गराउन पर्छ l अपराध अनुसन्धानको यस्तो अवस्थामा दोषिलाई "फाँसीको सजाय" भनेर सरकार संग दाबि पनि कसरि गर्नु? त्यस बेलाका अपराध अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरु माथि छान-बिन गरि कुन नियत बस वा कसलाई कति पैसाको लोभमा परि अपराध मुक्त गरिएको हो भन्ने कुराको अनुसन्धान हुन पर्छ भनि सरकार संग अपिल गर्दा छु l
Mohan Shrestha (Manish)
२०७५ भदौ २१ गते १७:४२
१३ बर्ष जेल सजाय कटाएपछि बल्ल निर्दोष सावित यो कस्तो कानुन हो सरकार ? स्पष्ट भनिएको छ मानसिक यातना दिई दिई अपराध गरेको हुँ भन्ने बनाएछ । यो घटना बाट बल्तकारीलाई फासी दिनु पर्छ भनेर सडकमा उफ्रीनेहरु लाई पनि जानकारी होस यदि यो निर्दाष व्यक्तीले फासी दिएको भए के हुन्थ्यो होला ? जापानमा १५ बर्ष जेल सजाय पछि गोविन्द प्रसाद मैनाली ले ५ करोड रुपैया क्ष्यतिपुर्ति पाए अब यो निर्दाेष व्यक्ति उच्चित क्ष्यतिपुर्ति पाउनु पर्छ र यो व्यक्ती लाई झुठो आरोपमा जेल पुरयाउने सबै लाई सजाय गरीनु पर्छ ।
ram chandra
२०७५ भदौ २१ गते १७:३८
मृत्युदण्ड को माग गर्ने डलरबादी ले नेपाल मा निर्दोष गरिब हरु लाई कसरि ठुलाबडा ले गरेको अपराध को अपराधी बनाइन्छ भन्ने कुरा नि बुझुन ........ कि त मृत्युदण्ड को माग गर्ने तिनै ठुलाबडा बाट पोषित हुन् , जो आफ्नो अपराध मा गरिब को छोरा लाई झुण्ड्याएर घटना को अन्त गराउन चाहन्छन ...... कंचनपुर घटना मा येस्तै गरिब निर्दोष लाई फसाईदैछ !!!
shree
२०७५ भदौ २१ गते १७:१७
यस्तै यस्तै कारणले गर्दा जनताले प्रहरीकाे बिश्वास गर्न छाडेका छन् त ।
Nepal Awesoome
२०७५ भदौ २१ गते १७:१४
Balatkar Lai Mrityo Danda chahiyo vanne haru lai yo pachena hola.
राजेश नेपाली
२०७५ भदौ २१ गते १७:०९
हाम्राे कमजाेर अनुसन्धानात्मक र न्यायिक प्रक्रियाकाे शिकार बन्न बाध्य मदननारायणहरूकाे क्षतिपूर्ति दिन सक्ला त राज्यले ??
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
२०७५ भदौ २१ गते १७:०७
मृत्यु दण्डको माग गर्नेहरुले पढ्न पर्छ यो खबर !
Bhim Prasad Ghimire
२०७५ भदौ २१ गते १६:५२
yo mero desh ani nepal police ani hami nepali aba chai camsekam nirdosh kohi pani naparosh bagawan chan vane madan lai sahayog hos
Dawa Sherpa
२०७५ भदौ २१ गते १६:४१
शासक जाति र तिनकै सुरक्ष दिने ''जनताको होइन'' प्रहरी प्रशासनको नियत यस्तै छ असली अपराधी उम्काउन यस्तै सोझो जनजातिहरुलाई अनहाकमा बलि चढ़ौदै आइरहेको छ। भक्तपुर फेक इन्काउन्टरमा पनि असली अपराधी उम्काउन सोजो तामांग केटोहारुलाई गैरन्यायिक हत्या गरेउ । असल्ली अपराधी खुलेआम घुमीरहेको होला अहिले ।
Dawa Sherpa
२०७५ भदौ २१ गते १६:३८
शासक जाति र तिनकै सुरक्ष दिने जनताको होइन प्रहरी प्रशासनको नियत यस्तै छ असली अपराधी उम्काउन यस्तै सोझो जनजातिहरुलाई अनहाकमा बलि चढ़ौदै आइरहेको छ। भक्तपुर फेक इन्काउन्टरमा पनि असली अपराधी उम्काउन सोजो तामांग केटोहारुलाई गैरन्यायिक हत्या गरेउ । असल्ली अपराधी खुलेआम घुमीरहेको होला अहिले ।
योगेश
२०७५ भदौ २१ गते १६:३२
उफ़... नेपालका पुलिस........ र अदालत....
मुरारी रेग्मी
२०७५ भदौ २१ गते १६:२६
निर्दोषलाई दोषी साबित गर्नेले सजाय पाउनु पर्दैन ?
PR
२०७५ भदौ २१ गते १६:१३
aba 13 barsa ko chetipurti ni dina parxa yiniharule! ra jasle yo yojana banayo tiniharulai.ni 13 barsa,jel kochnu parxa! nirmala hatya prakaran pani yesari jodiyeko cha vanna sakinna!
John Lamba
२०७५ भदौ २१ गते १६:०९
Is it "Rule of Law"? It shows that state machinery can do anything! How about his compensation from the state? where are the policy makers?
Kusan Sharma
२०७५ भदौ २१ गते १६:०४
निर्दोषले 'तेह्र बर्ष'सम्म, बिनाकारण जेल बस्नुपरेको खबर बाहिर आएपछि, सरकार र प्रहरीले निच्च दात देखाएर, क्षतीपूर्तिको कानुन छैन भनेर 'टकटकिन' मिल्छ ?
Avas Upadhyay
२०७५ भदौ २१ गते १५:५८
Sarai dukha lagyo.

१३ वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष सावित

प्रहरीले जबरजस्ती दोषी सावित गराउँदाको परिणाम

२१ भदौ, काठमाडौं । गोंगबुस्थित अस्थाई प्रहरीचौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठ एकाबिहानै ड्युटी जाने तर्खरमा थिए । वडा प्रहरी कार्यालय महाराजगञ्जबाट उनी गोंगबु सरुवा भएको एक हप्ता पनि बितेको थिएन ।

हतार-हतार जुत्ता पालिस गरेर युनिर्फम मिलाइरहेका बेला बिहान करिब १० बजेतिर उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोकाबाट एउटा टोली प्रहरी जवान श्रेष्ठको घरमा पुग्यो र उनलाई नियन्त्रणमा लियो ।

श्रेष्ठले केही मेसो पाएनन् । उनलाई त्यहाँ बोल्न पनि दिइएन । ‘गोगंबुबाट हनुमानढोकाको अँध्यारो कोठामा पुर्‍याइसक्दा पनि मैले केही बुझ्नै सकेको थिइनँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले ढुक्क थिएँ ।’

त्यो ०६० कात्तिक १० गते बिहानको घटना थियो । त्यसको दुई दिनअघि कात्तिक ८ गते गोंगबुमै रहेको न्यू पर्वत लेसपार गेष्टहाउसमा जबरजस्ती करणीपछि हत्या भएको घटनाको विषयमा सोधपुछ गर्न आफूलाई त्यहाँ ल्याइएको थाहा पाएपछि प्रहरी जवान श्रेष्ठ स्तब्ध बने ।

जब कि घटना भएको राति १० बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म श्रेष्ठ ड्युटीमै थिए । उनी त्यतिबेला ड्युटीमा रहेको देख्ने दुईजनाले अदालतमा बकपत्र गरेका छन् । ‘मेरो ड्युटी दुई बजेसम्म भए पनि त्यस दिन साथी ढीलो उठेकाले तीन बजेसम्म ड्युटीमै बस्नुपरेको थियो,’ श्रेष्ठ सम्झन्छन् ।

गेष्टहाउसमा रिता लामा मोक्तानको हत्या भएको समाचार सञ्चारमाध्यमले महत्वका साथ प्रकाशित/प्रसारित गरिरहेका थिए । हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरीमाथि स्थानीयको चर्को दबाव थियो ।

धेरैपछि थाहा भयो, घटनाका आरोपी विष्णु सिलवाल फरार भएपछि दबाव थेग्न नसकेर प्रहरीले आफ्नै जवान मदननारायणलाई पक्राउ गरेको रहेछ । भूलवस नभई उनलाई योजनावद्धरुपमै पक्राउ गरिएको रहेछ । हनुमानढोकामा लगेर सोधपुछ नगरी चरम यातना दिएर ‘हत्या गरेको हुँ’ भन्ने कागजमा उनलाई सही गर्न लगाइयो ।

यसैवीच काठमाडौं जिल्ला अदालतले २७ बैशाख ०६६ मा प्रहरी जवान मदननारायणलाई चरम यातना दिइएको ठहर गर्‍यो । झूठो बयानलाई सावित गराउन चर्को यातना दिएको निश्कर्षसहित ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनसमेत जिल्ला अदालतले आदेश दियो ।

अदालतको निश्कर्ष के थियो भने फौजदारी मुद्दामा प्रमाणहरू शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्छ । कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिएर बयान गराउनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत मानिन्छ ।

‘निज प्रतिवादी मदननारायण श्रेष्ठले अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साविती बयान स्वच्छबाट नभई शारीरिक तथा मानसिक दबावमा पारी गराइएको देखिएकाले उक्त सावितीलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिलेन’ जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

यसका बाबजुद अदालतले श्रेष्ठलाई सफाई भने दिएन । दुई वर्षपछि पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्‍यो ।

दुई तहको अदालतले ठहर गरिसकेपछि आफन्त र शुभचिन्तकले न्याय पाउने आशा मारे । कतिपयले श्रेष्ठलाई साँच्चै हत्यारा नै पो हो कि भनेर शंकाको दृष्टिले हेर्न थाले । कतिपय आफन्तहरूले पनि फेरि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुको सट्टा असल चालचलन देखाएर सजाय कम गर्नतिर लाग्न सुझाव दिए ।

माफीका लागि निवेदन दिन पुग्ने कैद भुक्तान पनि भइसकेको थियो । तर, कैद कम गरेर कारागारबाट बाहिर निस्कने बाटो रोजेनन् श्रेष्ठले । ‘नख्खु कारागारमा झण्डै आधाजसो कैदीहरु परिबन्दमा परेको बताउथे’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अपराध गरेरै जेल पर्नेहरूले भने निर्धक्कसँग घटनाको बारेमा चर्चा गर्ने गर्थे ।’

अदालतबाट दोषी ठहर भएर श्रेष्ठभन्दा धेरैपछि कारागारमा आएका कैदीहरू समेत सजाय मिनाहा पाएर घर फर्किसकेका थिए । श्रेष्ठ त्यो परिघटना सम्झँदै भन्छन्, ‘कसूरै नगरेकाले के माफी माग्ने ? भन्ने लागेर मैले निवेदन दिइनँ ।’

आखिर उनले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाए । परिबन्दमा परेको थाहा पाएर माधवअधिकारकर्मी र वकिलहरुले समेत आफूलाई त्यसबेला साथ दिएको उनी बताउँछन् ।

यही क्रममा ०७४ सालको बैशाख महिनाको एक दिन नख्खु कारागारका कैदीहरुसँग उनी गफिइरहेका थिए । एकजना वकील मदननारायणलाई भेट्न आएको खबर आयो ।

श्रेष्ठलाई भेट्न वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानाङ्ग आएका रहेछन् । उनको हातमा धुलैधुलो भएको एउटा फाइल थियो । कारागार प्रशासनबाट लिइएको त्यो थोत्रो फाइल मदननारायणकै थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले ११ बैशाख ०७४ मा आफूलाई निर्दोष ठहर गरेको श्रेष्ठले त्यहीँ थाहा पाए । निर्दोष ठहर गरेपछि मदननारायणलाई लिन उनको पक्षमा बहस गर्दै आएका प्रधानाङ्ग आफैं त्यहाँ पुगेका रहेछन् । प्रधानाङ्गकै गाडीमा बसेर उनी नख्खु कारागारबाट बाहिरिए ।

त्यत्रो वर्षपछि छुट्दा परिवारका सदस्य वा आफन्त कोही लिन आउनुभएन त ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा मदननारायणले भने, ‘पेशी सरेको बीसौं पटक भइसकेकाले कुन दिन फैसला हुन्छ भन्ने अञ्दाजै थिएन ।’

सबथोक गुमेपछि न्याय !

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनी निष्कलंकित भए । ३४ वर्षको उमेरमा जेल परेका उनी ४८ वर्षपुग्दा घर फर्किए । सर्वोच्चले निर्दोष ठहर गर्दासम्म मदननारायण हिरासतमा बसेको १३ वर्ष ६ महिना भइसकेको थियो ।

सोझो छोरोलाई गर्दै नगरेको अभियोग लागेको उनको बुवालाई सह्य भएन । जिल्ला र पुनरावेदनले दोषी ठहर गरेपछि थलिएका उनका बुबा कहिल्यै फर्केर आएनन् । पीरैपीरले बुवाको मृत्यु भएको उनी सम्झन्छन् ।

आफू जेलमा परेपछि परिवारलाई समाजले गरेको तिरस्कारका बारेमा उनले फर्किएपछि मात्र थाहा पाए । उनी भन्छन्, ‘धन्न परिवारका सदस्यले शुरुदेखि नै मेरो विश्वास गरे ।’

घरमूली नै पक्राउ परेपछि घरको आर्थिक अवस्था डामाडोल भयो । छोराहरूलाई पढाउन मुश्किल भयो । नजिकका आफन्तहरू टाढा-टाढा भए ।

फूली लगाउने बेलामा हत्कडी

०६० सालमा पक्राउ परेलगत्तै निलम्बनमा परेका श्रेष्ठलाई ०६१ मा जागिरबाट बर्खास्त गरियो । जब कि त्यतिबेला उनी अभियुक्त भए पनि दोषी ठहर भएका थिएनन् । ०६६ सालमा मात्रै जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । जागिरबाट बर्खास्त गर्नेबेलामा कानून अनुसार न पूर्वजानकारी दिइयो, न सफाईको अवसर ।

पक्राउ पर्नुभन्दा चार दिन पहिला ५ कात्तिकमा मदननारायण प्रहरी हवल्दारमा बढुवा भएका रहेछन् । साँवा अक्षर मात्रै चिन्ने उनले यो जानकारी धेरै वर्षपछि पाए । ‘हवल्दारको फूली लगाउने बेलामा हतकडी लगाइएछ,’ उनी भन्छन् ।

जिल्ला अदालतको फैसला नआउँदै बर्खास्त भएका उनलाई नेपाल प्रहरीले बर्खास्त गरेको आधिकारिक पत्रसमेत दिएन । बुधबार उनलाई सर्वोच्च अदालतले पुर्नबहाली गर्न आदेश दिएको छ । यसबाट उनले केही राहत महशुस गरेका छन् । ‘कानूनअनुसार पाउनुपर्ने पैसा पाएँ भने ऋण घटाउँछु’, उनी भन्छन् ।

आफू पक्राउपछि लागेको ऋणमध्ये १६-१७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । कानून व्यावसायीलाई पारिश्रमिक पनि दिन नसकेको उनको भनाइ छ । अदालती प्रक्रियाका लागि घरबाट काठमाडौं आउने भाडा जुटाउन धौधौ पर्ने गरेको छ उनलाई ।

नुवाकोट कल्याणपुरका मदननारायण भन्छन्, ‘नुवाकोटबाट काठमाडौं आउँदा भाडा खोजखाज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छु ।’

गलत अभियोजनको शिकार

हत्या भएको गेष्टहाउसको इन्ट्री रजिष्टरमा उल्लेख भएको टिका कार्की भन्ने व्यक्ति नै मदननारायण हो, १२ वर्षीय बालकले उनलाई चिनेको भन्नेजस्ता जस्ता जालसाजीपूर्ण दाबीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गलत ठहर गरिसकेको छ ।

सरकारी वकीलले प्रमाण भनेर पेश गरेको इन्ट्री रजिस्टरमा भएको हस्ताक्षर मदननारायणको होइन भन्ने कुरा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परिक्षणबाट प्रमाणित भएको छ । प्रहरीलाई चिनेको भनेर सनाखत गरेको भनिएका कथित १२ वर्षीय बालक अस्तित्वमै नभएको पाइयो । अभियोजनपत्रमा विष्णु सिलवाल पर्खालबाट गेष्ट हाउसमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ । तर, त्यो गेस्ट हाउसमा पर्खालै थिएन ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भन्छ, ‘पहिला सुन, अनि थुन’ । तर, हाम्रो अभियोजन प्रणालीमा ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ गरिन्छ ।

मदननारायण एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । आर्थिक रुपमा विपन्न, ग्रामिण भेगका र शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका धेरै जना मदननारायणहरू गलत अभियोजन प्रणालीकै कारण निर्दोष हुँदाहुँदै कैदी बन्नु परेको जानकारहरू बताउँछन् ।

भदौबाट लागु भएको मुलुकी संहितामा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने र झुठो प्रमाण सिर्जना गरेर अभियोजन दर्ता गर्नेलाई कारवाहीको प्रावधान राखिएको छ । ‘यो प्रावधानले धेरै निर्दोषहरूलाई मदननारायणको जस्तो अवस्थाबाट जोगाउन सक्छ’, मुलुकी संहिताको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन् ।

पूर्पक्षका लाथि थुनामा बसेकाहरू दोषी ठहर भए भने त्यहाँ बस्दाको अवधी कुल सजायबाट घटाइन्छ । निर्दोष सावित भएमा भने खाली हात घर पठाइन्छ ।

क्षतिपूर्ति कानून चाहियो

न्याय क्षेत्रमा ‘हजार अपराधी छुटुन् तर एक जना पनि निर्दोषले सजाय पाउनुहुँदैन’ भन्ने भनाइ छ । राज्यले निर्दोष व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा फसाउनु हुँदैन भन्ने यसको तात्पर्य हो ।

मदननारायणकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि उनको हुँदाखाँदाको जागिर गयो, जवानी गयो, सामाजिक अपमानबोध खेप्नु पर्‍यो । यसरी राज्यको कमजोरीका कारण सजाय भोगेर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पीडामा परेकाहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

जबरजस्ती करणीको अभियोगमा १५ वर्ष जापानमा जेल परेका गोविन्दप्रसाद मैनाली निर्दोष सावित भएपछि जापान सरकारले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको नाममा परमादेश पनि जारी गरिसकेको छ ।

अनाहकमा दशकौंसम्म जेल बसेका निर्दोषसँग सरकारले माफी समेत माग्दैन । ‘अनाहकमा जेल परेकाहरूलाई निर्दोष ठहर भएपछि क्षतिपुर्ति दिँदा सिँगो न्यायप्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास बढ्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानाङ्ग भन्छन्, ‘अदालतले सफाई दिइसकेकाहरूको अनुहार सम्झेर पनि सरकारले क्षतिपूर्ति कानून बनाउन पहल गर्नुपर्दछ ।’

जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील समयको साढे १३ वर्ष जेलमा बिताएका मदननारायण निर्दोष सावित भएर पनि खाली हात र्फकदैछन् । डेढ दशक पहिलाको पिटाइले गर्दा असर परेको दुबै कान अझै निको भएको छैन । त्यतिबेला पैतालामा पनि यातना दिएकाले उनलाई हिँड्न-डुल्न पनि सहज छैन ।

उनी अहिले पनि दुखाई कम गर्ने औषधी खाइरहन्छन् । पैसा नभएर बनाउन नसकेको बिग्रेको मोवाइल देखाउँदै उनले भने, ‘औषधी किन्ने पैसा जोहो त होस् त्यसपछि यो मोवाइलको विषयमा पनि सोचौंला ।’

मदननारायणले त ढिला भए पनि न्याय पाए, तर बलात्कार र हत्याको वास्तविक दोषी को हो भन्ने अहिलेसम्म पनि प्रश्नकै घेरामा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

2%

खुसी

27%

दुःखी

3%

अचम्मित

1%

उत्साहित

67%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment