४ असोज, काठमाडौं । संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक रुख कटानीको जिम्मा वन मन्त्रालयलाई दिन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् । साथै पहिलो चरणमा करिव ७-८ सय हेक्टर जमिनमा रहेका रुख काटिने पनि उनले प्रष्ट पारे ।
आवश्यकताभन्दा बढि वन मासेर विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको भन्दै विवाद उब्जिएका बेला अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री अधिकारीले पर्यावरणको चिन्ता सरकारलाई पनि रहेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंशः
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको मात्र होइन, संसारकै ठूलो परियोजना मध्ये एक हो । विमानस्थल निर्माणका लागि सरकार दृढ निश्चयका साथ अघि बढेपछि बहस हुनु र प्रश्न उठ्नुलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौं । हिजोसम्म किन प्रश्न उठेनन् वा विरोध भएनन् भने निजगढ विमानस्थल बन्छ भन्ने विश्वास नै गरिएको थिएन ।
अहिले ७ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने भनेर सरकारले कदम चालेपछि विविध प्रश्न उठाउन थालिएको छ । सही नियतबाट उठाइएका जायज प्रश्नलाई हामी सम्मान गर्छौं र एक-एकको जवाफ दिँदै अघि बढ्छौं । तर, विमानस्थल नै बन्न नदिने नियतबाट आएका बहस र प्रश्नबारे हामी सचेत छौं ।
पर्यावरणको प्रश्न
अहिले मुख्यरुपमा वन, वातावरण र वन्यजन्तुको संरक्षणको कोणबाट प्रश्नहरु उठेका छन् । समग्रतामा पर्यावरणको विषयलाई सरकारले संवेदनशीलताका साथ लिएको छ । हामी कमभन्दा कम पर्यावरणीय क्षतिमा परियोजना सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौं ।
यो बाहेक अर्को प्रश्न जोडतोडका साथ उठाइएको छ, विमानस्थल बन्ने प्रक्रिया नै शुरु नभई रुख काट्न किन हतारो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिइसकेको छ । हामीले तथ्य-तथ्यांकसहित भनिसकेका छौं र फेरि पनि भन्छु, हामीले आजै बन्चरो बोकेर जंगल पस्ने भनेको छैन । यसको प्रक्रिया शुरु गर्न खोजेको हो । वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिने बित्तिकै काट्न थालिहाल्ने पनि होइन । यसपछि पनि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
रुख कसले काट्ने ?
रुख कटानीका लागि २०७३ सालमै एमओयू भइसकेको छ । अहिले म मन्त्री भएपछि तुरुन्त रुख काटौं भनेर गरेको निर्णय होइन ।
यो पनि पढ्नुहोस निजगढ विमानस्थलः तुरुन्तै बन्चरो लिएर जंगल पस्ने होइनरुख काट्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भनिएको छ । तर, यसमा पनि हामी पुनर्विचार गर्न तयार छौं । नेपाली सेनालाई दिनु ठीक होइन भने हामी यो कामको जिम्मा वन मन्त्रालयलाई नै दिन पनि तयार छौं । विमानस्थलको लागि कति रुख काट्नुपर्छ, त्यो अनुसार वन मन्त्रालयले नै काटोस् । रुख काट्ने र नयाँ रोप्ने दुवै काम वन मन्त्रालयमार्फत गरौं । त्यसका लागि आवश्यक बजेट हामी मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराउँछौं ।
वनको कटान पनि आफैंमा एउटा प्रोजेक्ट हो । काटिएको एक रुख बराबर २५ वटा रोप्ने नीति अनुसार वन मन्त्रालयले नै योजना बनाउँछ । रुख रोप्ने ठाउँ खोज्छ । रुख रोप्ने जिम्मा जसलाई दिइन्छ, उसैले ३ देखि ५ वर्षको विरुवा हुर्काएर दिने भन्ने होला ।
बन्यजन्तु के गर्ने ?
कटानी हुने वन क्षेत्रमा बसोबास र ओहोरदोहोर गर्ने वन्यजन्तुको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तिनीहरुको पनि संरक्षणको उपाय निकाल्ने छौं । जो अहिले चिन्ता व्यक्त गरिरहनुभएका विज्ञहरुसँगै बसेर छलफल गर्नेछौं ।
यति मात्र होइन, काटिएका रुखको व्यवस्थापन र वितरण पनि उत्तिकै ठूलो प्रोजेक्ट हो । अर्बौंको काठ र दाउरा निस्किन्छ । यसको व्यवस्थित वितरण गरिनेछ । वन हाम्रो धन हो भने यो धनको सदुपयोग गर्ने नीति पनि सरकारले बनाउँछ । हामी विदेशमा काठ निर्यात गर्न सक्छौं ।
एक-एक रुखको पारदर्शी ढंगले व्यवस्थापन हुन्छ । हरेक दिन कति रुख काटियो, त्यो जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।
ल्यान्डमार्कको प्रतिवेदन नै डीपीआर
हतारमा रुख काटिने तर, विमानस्थल नबन्ने चिन्ता जनस्तरबाट आएको छ । हामीकहाँ धेरै परियोजनाहरु लामो समयसम्म कागजमै सिमित रहेका उदाहरण छन् । हामीले चाहिँ सबै काम सँगै लैजान खोजेका छौं ।
कतिपय साथीहरुले डीपीआर नै नभई रुख काट्न खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ । वास्तवमा ल्याण्डमार्क कम्पनीले बनाएको विस्तृत अध्ययन नै डीपीआर हो । त्यसलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौं । अब बनाउनुपर्ने भनेको भनेको ‘डिटेल डिजाइनिङ’ हो ।
यो पनि पढ्नुहोस निजगढको जंगलले किन निम्त्यायो विकास र विनाशको विवाद ?डिटेल डिजाइनिङको काम र रुख काट्ने काम सँगैसँगै जानेछ । यसबीचमा बढीमा ३ महिनाभित्र हामी डेभलपरका लागि आशयपत्र जारी गछौं । यति ठूलो परियोजना भनेको अन्तर्राष्ट्रिय डेभलपरले नै बनाउने हो ।
सरकार हिस्सेदार हुन्छ नै । तर, यसको मोडल भनेको बुट प्रणाली हो । डेभलपरले बनाउछ, सञ्चालन गर्छ र आफ्नो लगानी उठाएपछि हामीलाई हस्तान्तरण गरेर जान्छ । हामी यो काममा लागिसकेका छौं र ७ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध छौं ।
कुन ठाउँमा बन्ने हो, कति स्पेस त्यसले लिने हो, कति रुख काट्नुपर्ने हो, त्यो विस्तृत अध्ययन गरेपछि भन्छौं । तर, अनावश्यक रुपमा एउटा पनि बढी रुख काटिन्न । यसमा सरकार सबैभन्दा संवेदनशील छ ।
विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनका आधारमा रुख काटिनेछ । हामीले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन स्वीकृत गरेका छौं । अब डेभलपर र डिजाइनिङको काम सँगै लैजाने र रुख पनि काट्ने हो । दाल, भात, तरकारी एकैचोटी बसाएजस्तै हो । पहिले भात पकाएर दाल बसाउन लाग्ने होइन । यसरी त हामी कहिल्यै पनि परियोजना पूरा गर्न सक्दैनौं ।
सबै काम समानान्तर रुपमा लैजानका लािग रुख काट्ने अनुमति मागिएको हो । साइट क्लियरेन्स पनि गर्दै जाने र अरु काम पनि सँगै लैजाने भन्नु गलत हो र ?
निजगढ नै किन ?
कतिपयले निजगढमै विमानस्थल किन भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । आज मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सर्लाहीको सागरनाथमा बनाउँ भन्नुभएछ । तर, निगगढलाई हठात छनोट गरिएको होइन । दुई दशकअघि नै ८ सम्भावित स्थानको विस्तृत अध्ययनपछि निजगढलाई उपयुक्त मानेर छानिएको हो ।
यसको पूर्व सम्भाव्यता, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । अरु ठाउँ उपयुक्त नभएरै हो । सिमरालाई विस्तार गर्न सम्भव छैन । हामीले काठमाडौं, भैरहवा र पोखराको जस्तो विमानस्थल बनाउने भनेको होइन । यस्तै प्रकृतिका विमानस्थल त अन्यत्र पनि बनाउन सकिएला । तर निजगढमा बनाउने भनेको ट्रान्जिट हब हो, त्यो चाहिँ निजगढ बाहेक अन्यत्र सम्भव हुन्न । अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भुटानबाहेक अन्य देशको ट्रान्जिट छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस मन्त्रीज्यू, सुनको अण्डा पार्ने कुखुरै काट्ने त हैन नि !निजगढ मात्र यस्तो ठाउँ हो, जहाँ २७ देखि ३० ठाउँबाट ट्रान्जिट हुन्छ । संसारका विमान यहाँ आउने र यहाँबाट १८ घण्टासम्मको यात्रा तय गर्न सक्ने हब हो निजगढ । हामीले अहिले बनाइरहेका विमानस्थलहरु जस्तो निजगढ होइन भन्ने बुझ्नुपर्यो ।
हाम्रो अहिलेको लक्ष्य वािर्षक डेढ करोड यात्रु आवतजावत गराउने हो । हाम्रो पर्यटकको वृद्धिदर हेर्नुस् । अनि एक सय वर्षपछिको सोच्नुस् । विस्तारै बृद्धि हुँदै ४, ५, ६ करोड पुग्ने हो । त्यसैले यसलाई खेलाँची नसोचौं । यो देशको सम्बद्धिसँग गाँसिएको परियोजना हो ।
२५ सय हेक्टर किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न आएको छ । अहिले लगभग ७-८ सय हेक्टरको एप्रोच छ । विमानस्थल बनिसकेपछि शहर बिस्तार गर्दा चाहिन्छ भनेर अध्ययनका आधारमा २५ सय हेक्टर भनिएको हो । तर, रुख कटान गर्ने भनेको ८ सय हेक्टरमा मात्र हो अहिले ।
भोलि डेभलपरले पनि आफ्नो परियोजना प्रतिबेदन बनाउला । तर, चार किल्ला बाँधेको सबै ठाउँमा रुख काट्ने भन्ने नबुझौं । त्यो ठाउँ विमानस्थलका लागि लिएको हो, जंगल फाँड्न होइन ।
प्रतिवेदन किन्नै बाँकी
केही साथीहरुले कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्कको प्रतिवेदन लुकाइयो भनिरहनुभएको छ । प्रतिवेदन लुकाएको होइन, हामीले त्यो प्रतिवेदन अध्ययनका लागि लिएका छौं । त्यसको स्वामित्व हामीमा आएको छैन किनकी पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कति पैसा भनेर उसलाई दावी गर्न बोलाइएको छ ।
हामीले त्यो प्रतिवेदन स्वीकार नगरी अघि बढ्ने अवस्था थिएन । हाम्रो अध्ययनको लागि त्यसलाई प्रयोग गरेका छौं । सरकारले नकिन्दासम्म अरुलाई बाँड्न मिल्दैन । जब ल्याण्डमार्कसँग पैसाको नेगोसिएसन सकिन्छ, त्यसपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ ।
एयरपोर्ट सिटीबारे
विमानस्थल नजिकै नयाँ शहर बसाउने कुरा टुंगो लागेको छैन । छलफलकै क्रममा छ । अहिले जहाँ विमानस्थल बन्दैछ, त्यहाँ नजिकै शहर नभएकाले एयरपोर्ट सिटीको कुरा आएको हो ।
ठूलो विमानस्थल भएकाले थुप्रै पूर्वाधार चाहिन्छ । राम्रा होटलहरु नजिकै हुनुपर्यो । यसका लागि वरपरका ठाउँ अध्ययन हुन्छ ।
अहिले विमानस्थल बन्ने भनेको ठाउँमा १४ सय घरधुरी भएको टाँगिया वस्ती छ । यो वस्तीका जनताको पूर्जा छैन । उनीहरुलाई अन्यत्र बसोबास गराउने कि मुआब्जा दिने भन्ने बारेमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदैछौं । स्थानीय जनतालाई दुखी तुल्याएर परियोजना बनाउने होइन । फेरि पनि भन्छु, जायज चिन्ता, चासो र सरोकारलाई हामी सम्मान गर्छौं । तर, परियोजना बन्न नदिने नियतबाट हुन सक्ने चलखेलप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ ।
(अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)
