बजेट माग्‍ने र दिने नभई योजना बनाउने परिपाटी रोज्‍नुपर्छ : पर्यटनमन्त्री

९ असार, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बजेट, माग्‍ने र दिने नभई सबै सहभागितामा योजना बनाउने परिपाटी रोज्‍नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिसभामा सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफल क्रममा उठेका प्रश्‍नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने क्रममा मन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीले अहिले निकै सकसपूर्ण रूपमा बजेट बनाएका छौं । हामीले कोहीले बजेट माग्‍ने र कसैले दिन जस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै योजना निर्माणमा सबै क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्राथमिकीकरण गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी रोज्‍नुपर्छ ।’

मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय आएका सबै योजनाको व्यवस्थित रेकर्ड राखेको र उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल थाल्‍नेसमेत बताए ।

‘हाम्रो मन्त्रालयमा आएका सबै योजना व्यवस्थित रेकर्ड राखेका छौं । सबै ठाउँमा योजना पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन । मन्त्रीले एकलौटी गरेको छ कि छैन, क्षेत्र हेरेको छ कि छैन यहाँहरूले समीक्षा र विश्लेषण गरिदिनुस् । यसले आगामी दिनमा बजेट निर्माणका प्राथमिकता दिने नै छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री पाण्डेले दुइटा जिल्लामा बजेट पर्न नसक्न‍ु दु:खद भएको बताए । ‘मनाङ र रुकुम–पश्चि‍म बाहेक सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा सीमित स्रोत साधन र न्यूनतम योजना बनाउनुपर्ने, ३ करोडको सिलिङमा रहनुपर्ने, समन्यायिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, राजनीतिक सन्तुलन र क्षेत्रगत सन्तुलनका दृष्टिले हामीलाई बजेट बनाउन निकै सकसपूर्ण भयो । संस्कृति र पर्यटकीय र नागरिक उड्डयनका दृष्टिकोणले बजेट बनाउने हो भने ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री पाण्डेले सात प्रदेशका सात हिलस्टेसन बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको र यसमा निजी क्षेत्रसमेत समेटेर टाकुरा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्‍चालन गर्न केन्द्रित भएको बताए ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ४९ करोड बजेट आवश्यक रहने भनिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘कतिपय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने र कतिपय विमानस्थल सुधार गर्नुपर्ने योजनाहरू थिए । ती योजना निरन्तरता दिने गरी योजना बनाएका छौं । निजगढ विमानस्थल नेपालको महत्त्वाकांक्षी विमानस्थलका रूपमा छ,’ उनले भने, ‘यस विमानस्थलको निर्माणको मोडालिटी र सञ्‍चालनको मोडालिटी सँगसँगै गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । सबै जिल्लाको सहभागिता गर्ने कोसिसभन्दा पनि मनाङ र रुकुम पश्चििममा एउटा पनि योजना परेको रहेनछ । हामीले योजना बनाउँदा आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ, त्यसका विकल्पबारे छलफल गरेर काम गर्नेछौं ।’

सबै मन्त्रालयले पछाडि परेका जिल्ला र क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउन समन्यायिक बाटोबाट जाने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री पाण्डेले जनाए ।

‘हामी अहिले नीतिनिर्माण गर्ने कुरामा केन्द्रित भएका छौं । संस्कृति नीति बनाउने कुराको अन्तिम चरणमा छौं । पर्यटन नीति बनाउने क्रममा छौं,’ उनले थपे, ‘हवाई नीति हामीले बनाइरहेका छौं । नेपाल एयरलाइन्सलाई कसरी विश्‍वसनीय बनाउने विषयमा हामी कानुन निर्माणको काममा छौं ।’