Comments Add Comment

नेकपाको कार्यदलभित्रै विवाद, एकीकरण मोडालिटी अलपत्र

१ माघ, काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष प्रदेश कमिटीहरु गठनको निर्णय संशोधन गर्न तयार नभएपछि नेकपा स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदल अवरुद्ध अवस्थामा पुगेको छ । शुरुदेखि नै काम गर्न नसकेको कार्यदलभित्रै विवाद भएपछि पार्टी एकीकरणको बाँकी मोडालिटी पनि अलपत्र परेको छ ।

गत महिना सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरुको एकीकरण, प्रदेश कमिटी गठनको विवाद, पोलिटव्यूरो गठन, बिधानमा देखिएका विवाद लगायतको विषयमा छलफल गरी प्रस्ताव पेश गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्न अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए । तर, सो अवधिमा विधान बाहेक अन्य विषयमा सहमति भएन ।

विधानमा सहमति गरेपछि कार्यदल प्रदेश कमिटीहरुको गठनमा उत्पन्न विवादका विषयमा प्रवेश गरेको थियो । तर, पूर्वएमालेका दुई गुटको अडानका कारण कार्यदल बन्दी बन्न पुगेको कार्यदलमा रहेका पूर्वमाओवादी पक्षधर एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उनका अनुसार माधव नेपाल पक्षको प्रस्ताव ओली पक्षले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

कोमल ओलीहरुको नाममा लफडा

नेपाल पक्षका नेताहरुले सातवटा प्रदेश कमिटी गठन गर्दा मापदण्ड र विधान विपरीत सदस्यहरु राखिएको भन्दै योग्यता नपुगेकाहरुलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, महासचिव विष्णु पौडेल र अर्का नेता शंकर पोखरेलले नेपाल पक्षको सो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेपछि कार्यदल अवरुद्ध बन्न पुगेको हो ।

नेपाल पक्षधर कार्यदल सदस्यहरुले केही व्यक्तिको नामै लिएर विधान र मापदण्डविना कसरी प्रदेश कमिटी सदस्य बनाइए ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । कोमल वलीलाई ५ नम्बर प्रदेश कमिटी बनाइएको र कोष्टमा उनी राप्रपा केन्द्रीय सदस्यबाट एमाले प्रवेश गरेको उल्लेख छ । नेपाल पक्षधर नेताहरुले राप्रपाको व्यक्ति पार्टी सदस्य भएको ६ वर्ष नपुगी प्रदेश कमिटी सदस्य बन्न नपाउने जिकिर गरेका छन् ।

प्रदेश कमिटीमा मनोनित गरिएका कतिपय व्यक्तिहरुको योग्यतामा ‘राजपा जिल्ला अध्यक्ष’ र ‘मेघराज नेपालीका छोरा’ आदि पदावली राखिएको भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य बन्ने न्युनतम योग्यता पूरा हुनुपर्ने अडान ती नेताहरुको छ ।

तर, ओली पक्षले भने विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई समायोजन गरिएको भन्दै तत्कालीन एमालेको विधान नेकपामा लागु नहुने तर्क गरेका छन् ।

ओली पक्ष एकजना पनि सदस्य तलमाथि गर्न तयार नभएपछि नेपाल पक्षले अर्को विकल्प अघि सारेको थियो । जसमा १० प्रतिशत मनोनित गर्ने र त्यसमा प्रदेश कमिटीमा पर्नुपर्ने योग्यता पुगेका तर यसअघि समेटिन नसकेका व्यक्तिहरुलाई थप्ने प्रस्ताव उनीहरुको छ । तर, ओली पक्ष त्यसमा पनि सहमत नभएपछि कार्यदलले काम अघि बढाउन नसकेको एक सदस्यले बताए ।

अन्ततः अध्यक्षले भने– प्रदेश कमिटी नचलाउनू

यसबीचमा कार्यदलमा विवाद भएपछि प्रदेश कमिटीको विषयमा के गर्ने भनेर महासचिव पौडेल र कार्यदल संयोजक बादलले दुवै अध्यक्षसँग छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । अध्यक्षहरुले ‘अहिले प्रदेश कमिटी’ नचलाउनू भन्ने निर्देशन दिएको मौखिक जानकारी कार्यदल सदस्यहरुलाई गराइएको छ ।

तर, ओली र प्रचण्ड दुवैले प्रदेश कमिटीमा हात नहाल्न भनेका हुन् वा ओलीले मात्र भनेका हुन् भन्ने प्रष्ट नभइसकेको कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।

नेकपाको नेता बन्ने योग्यतामा ‘मेघराजका छोरा’, ‘राप्रपाबाट प्रवेश’ र ‘राजपा जिल्ला अध्यक्ष’ जस्तो पदावलि राखिएको भन्दै विवाद चर्किएको छ । गायिका कमल वलीका नाममा पनि विवाद भएको छ ।

प्रदेश कमिटी सदस्यहरु नै चलाउन ओली पक्ष सहमत नभएपछि प्रदेश इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज अध्यक्ष र सचिवको निर्णय उल्ट्याउने कार्यदलका केही सदस्यहरुको चाहनामा ठेस लागेको छ ।

प्रदेश पदाधिकारी चयन सम्बन्धी सचिवालयको निर्णयमा माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले असहमति राख्दै आएका छन् । स्थायी कमिटीमा पनि सो असहमति आएपछि कार्यदल बनेको थियो ।

विशेष गरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश कमिटी इञ्चार्जसमेत दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै नेपाल पक्षले असहमति जनाएको छ । तर, अध्यक्षहरुले प्रदेश कमिटीभित्र प्रवेश नगर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएपछि पुनः बैठक बसेको छैन । नेपाल पक्ष मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रस्ताव कार्यदलबाट पास गराउन चाहान्छ ।

नेपाल पक्षको यो प्रस्ताव पास हुन पूर्वमाओवादीको साथ चाहिन्छ । किनकि ९ सदस्यीय कार्यदलमा ओली र नेपाल पक्षका तीन÷तीनजना गरी पूर्वएमालेका ६ जना र पूर्वमाओवादीका तीनजना सदस्य छन् । पूर्वएमालेका दुई गुटका फरक फरक अडान आउँदा पूर्व माओवादी पक्ष भने मौन बसेको छ ।

कार्यदलको बनोट र माओवादीको दुःख

कार्यदलमा ओली पक्षबाट महासचिव पौडेल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ छन् । त्यस्तै नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र बेदुराम भुसाल छन् । पूर्वमाओवादीबाट रामबहादुर थापा बादल, वर्षमान पुन र लेखराज भट्ट कार्यदलमा छन् ।

पूर्वमाओवादी प्रदेश कमिटी गठनको मापदण्ड र विधानको लफडामा किन फस्न चाहँदैन भने यो समस्या पूर्वएमालेको हो । दोहोरो जिम्मेवारीको विवाद पनि पूर्व एमालेभित्रको हो ।

पूर्व एमालेमा प्रदेश कमिटी सदस्य बन्न तत्कालीन प्रदेश र अन्चल कमिटी सदस्य भइसकेको मापदण्ड बनाइएको थियो । तर, कोमल ओलीलगायत अन्य पार्टीका नवप्रवेशीलाई राखेर पूराना नेताहरुलाई पाखा पारिएको आरोप नेपाल पक्षको छ ।

पूर्वमाओवादीमा भने कुनै पनि मापदण्ड लागु गर्न नसकिने अवस्था भएकाले नेताहरुको सहमतिमा नाम छनौट भएकाले विवाद छैन । पूर्वमाओवादीमा ४ हजारभन्दा बढी त केन्द्रीय सदस्य नै थिए । त्यसैले तत्कालीन कुन कमिटीसम्मका नेतालाई प्रदेश कमिटीमा राख्ने भन्ने मापदण्डले काम नगर्ने भएकाले विवादमा नपरेका हुन् ।

ओलीले नचाहेको कार्यदल

प्रदेश कमिटीकै विवादमा कार्यदल परेपछि पोलिटब्यूरो र अन्य कमिटी एकीकरणको एजेण्डामा प्रवेश नै हुन नसकेको कार्यदलका सदस्यहरुले बताएका छन् । पुस मसान्तको डेडलाइन सकिएपछि कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको नेकपाका एक नेताले बताए । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली शुरुदेखि नै यो कार्यदलको पक्षमा थिएनन् ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपालको प्रस्तावअनुसार ठिकै छ भनेपछि कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलको गठनदेखि नै यसले सहमतिको प्रतिवेदन तयार पार्नेमा नेताहरुको आशंका थियो । किनकि महासचिव बिष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलसँग सुरेन्द्र पाण्डेको कुनै कुरा नमिल्ने स्रोत बताउँछ । त्यस्तै रघुवीर महासेठको स्थायी कमिटी सदस्य हुने योग्यतामाथि समेत नेपाल पक्षले प्रश्न उठाएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठक समापन अघि ओलीले ५ जनाको कार्यदल प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा बिष्णु पौडेल, रामवहादुर थापा, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन र योगेश भट्टराईको मात्र नाम थियो । तर, माधव नेपालले सुरेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसाल पनि थपौं भने । हुलमुलमा नाम थप्दै जाँदा कार्यदल ठूलो बन्यो ।

भीम रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व चाहियो भन्दै लेखराजको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि मधेसको पनि प्रतिनिधित्व भन्दै रघुवीरको नाम ओलीबाट थपिएर ९ जनाको कार्यदल बनेको स्रोतले जनाएको छ । कार्यदल गठनसँगै यसले प्रस्ताव तयार नपार्दै निश्क्रिय बन्ने अनुमान धेरै नेताले गरेका थिए ।

दुवै अध्यक्षले बालुवाटारमा बोलाएर कामको जिम्मेवारीसहित ढिलोमा पुस मसान्तसम्म प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको कार्यदलमा लामो छलफलनै हुन नपाएको नेताहरुले बताएका छन् । कार्यदलमा रहेका अधिकांश नेता मन्त्री र मुख्यमन्त्री छन् । त्यसैले पनि लगातार बैठक बस्न नसकेको ती सदस्यले बताए ।

पछिल्लो विवाद चलेकै बेला शंकर पोखरेलले आफू माघी मनाउन प्रदेशमा जानैपर्ने भनेपछि लेखराज भट्टले पनि प्रदेश कमिटी बैठकमा जानुपर्ने बताए । मन्त्रीहरुको व्यस्तता र नेताहरु लाखापाखा लागेपछि कार्यदल अलपत्र परेको हो । यद्यपि कार्यदलको अर्को बैठक चाँडै बस्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

तर, संस्थापन पक्ष भने म्याद गुज्रिसकेको कार्यदलले काम नगर्ने भन्दै सचिवालयबाटै यसलाई टुंगो लगाउने पक्षमा जाने देखिएको छ ।

कार्यदलबाट सचिवालयतिरै

यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली माघ ५ गते वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको सम्मेलनमा भाग लिन स्वीटजरल्याण्ड जाँदैछन् । कार्यदलले प्रस्ताव बनाएर स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने भनिएकोमा कार्यदलमै सहमति नभएको बहानामा यसलाई निष्क्रिय बनाउने सम्भावना देखिएको छ ।

माघभित्रमा पार्टीका सबै कमिटी र जनसंगठनहरुको एकीकरण सम्पन्न गरि भेला र बैठकहरु आयोजना गर्ने निर्णय स्थायी कमिटीले गरिसकेको छ । त्यस्तै फागुन र चैत महिनाभर देशब्यापी अभियान सन्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यसैले कार्यदलले डेडलाइन पार गरेको भन्दै पुनः अधिकार सचिवालयमै तान्ने सम्भावना देखिएको एक नेतलो बताए ।

यसैबीच विधानमा भने कार्यदलमा सहमति भएको छ । स्थायी कमिटी बैठक यसअघि प्रत्येक ३ महिनामा आयोजना गर्ने भनिएकोमा अब दुई महिनामा बस्ने गरि बिधानमा सच्याइने भएको छ । त्यस्तै बिधानमा गोलमटोलरुपमा राखिएको साम्यवाद शब्दलाई पार्टीको रणनीतिक लक्ष्यमा राखिएको छ ।

स्थायी कमिटीमा विवाद भएको जनताको जनवाद तत्कालीन कार्यक्रम मान्ने र समाजवादलाई रणनीतिक कार्यक्रम मान्ने सहमति भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment