१७ चैत, काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) शुरु नहुँदै अनिवार्य विज्ञान र सामाजिक शिक्षाको प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएपछि २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा दुवै विषयको परीक्षा रद्द भयो । साथै बाँकी परीक्षा पनि स्थगन गरिएको छ ।
शिलबन्दी गरिएको पोको ब्लेडले काटेर प्रश्नपत्र चोरी भएको सुरक्षा अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन् । सामाजिक शिक्षाको प्रश्नपत्र र ब्लेड सँगै राखिएको तस्वीर फेला परेपछि अधिकारीहरूले शिलबन्दी नखोली कपडा काटेर प्रश्नपत्र बाहिर निकालेको प्रारम्भिक अनुमान गरेका हुन् । विज्ञान र सामाजिक शिक्षा मात्रै होइन, सबै विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएको हुनसक्ने आशंका पनि गरिएको छ ।
प्रभावकारी अनुसन्धान भयो भने दोषी पत्ता लाग्ला, उसलाई कानून कारवाही पनि होला । तर, विद्यार्थीले नयाँ तालिकाअनुसार फेरि परीक्षा दिनै पर्यो ।
तर प्रश्नपत्र चोरी प्रकरणको दिगो समाधान यही हो त ?
‘अवश्य होइन, समस्याको जडमा पुगेर समाधान नखोज्नु भनेको विरामीलाई म्याद गुज्रेको औषधी दिएजस्तै हो,’ शिक्षाविदहरू भन्छन् ।
मर्यादितरुपमा परीक्षा सञ्चालन नहुँदा सबैभन्दा घाटा विद्यार्थीलाई नै हुन्छ । परीक्षा स्थगित हुनु पनि विद्यार्थीकै लागि नोक्सान हो । अर्कोतिर राज्यले व्यहोर्नुपर्ने व्यायभार त छँदैछ ।
२०७२ सालदेखि लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा गएपछि कुनै पनि विद्यार्थीको लब्धांकपत्र (मार्कसिट) मा ‘अनुत्तीर्ण’ लेखिँदैन । यो प्रणालीले कुनै विषयमा एक नम्बर नपुगेकै कारण जीन्दगीभर अनुत्तीर्णको बिल्ला बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्यो । तर जुन अपेक्षाका साथ लेटर ग्रेडिङ शुरु गरिएको थियो त्यसअनुसारको विकृति भने समाप्त भएन ।
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, ‘प्रश्नपत्र चोरी प्रकरणले विगतका परीक्षामाथि पनि आशंका जन्मिएको छ ।’
रद्द भएको परीक्षा विद्यार्थीले दोहोर्याएर दिनुपर्ने भएको छ । प्रश्नपत्र छपाईदेखि, परीक्षा केन्द्र, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतमा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस
एसईई पुनर्परीक्षा : भत्तामा मात्रै ३ करोड बढीको बोझ
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई दिइने उत्तरपुस्तिका, केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा निरीक्षक, सुरक्षाकर्मी लगायतका व्यवस्थापनका लागि २८ करोड, प्रश्नपत्र छपाई, ढुवानी, प्रमाणपत्र व्यवस्थापननका लागि २३ करोड र उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा संपरिक्षणका लागि ११ करोड छुट्याएको थियो ।
पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च प्रश्नपत्र चोरी गर्नेलाई तिराउनु पर्ने शिक्षाविद् वाग्लेको भनाई छ । उनी कानूनी कारवाही र क्षतिपूर्ती भराउन सक्दा अपराधीहरू हतोत्साहित हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
जिम्मेवारी प्रदेशकै
प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो प्रदेशको बदनाम गराउन प्रश्नपत्र आउट गरिएको बताए । यसको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनुपर्ने राउतको भनाई छ ।
प्रश्नपत्र चोरी प्रकरणमा प्रदेश सरकार चोखो बन्न मिल्ने आधार भने देखिदैन । एसईई पहिलो पटक प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा भइरहेको हो । केन्द्राध्यक्ष नियुक्तिदेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा प्रदेशकै भूमिका छ ।
एसईई परीक्षा सञ्चालनका निम्ति सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले परीक्षा समन्वय समिति गठन गरेर केन्द्राध्यक्ष तोकेका थिए ।
परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको हो । तर यो स्थायी व्यवस्था होइन ।
जानकारहरूका अनुसार कानूनतः एसईई (कक्षा दश) परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हो । अर्का शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला प्रदेशहरू तयार नभएपछि मात्रै परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको काँधमा आएको बताउँछन् ।
चोर्नै नसक्ने प्रश्नपत्र !
८ फागुन २०६८ मा रोयल सफ्टेक कलेजका विद्यार्थी र शिक्षकले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको लहान सडकखण्ड अवरुद्ध गरे । उनीहरूको माग एउटै थियो- खुल्लम् खुल्ला चिट चोर्न पाउनुपर्ने ।
अभिभावक नै चिट चोराउन पाउनुपर्ने माग राखेर परीक्षाकेन्द्र घेराउ गर्न जाने, परीक्षाकेन्द्रबाट बोराका बोरा चिट बरामद हुने कुरा त सामान्य भइहाल्यो ।
अहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जालभरी प्रश्नपत्र वितरण नभए पनि प्रश्नपत्र बनाउनेहरूले ट्युसन केन्द्रमा गएर ‘महत्वपूर्ण प्रश्न’ भनेर हुबहु प्रश्न सार्वजनिक गरेको विषय यसअघि पनि चर्चामा थियो ।
चिट चोराउने कुरा परीक्षाको सम्मानार्थी भएर आएपछि शिक्षाविदहरूले यसको विकल्प सुझाएका छन् । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले ‘चिट चोर्न नमिल्ने’ प्रश्नपत्र बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
गत पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परीक्षालाई मर्यादित बनाउन परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू कुनै पनि पुस्तक वा जर्नल वा अन्य स्रोतबाट सोझै उद्धृत गरी उत्तर लेख्न नसक्ने किसिमका निर्माण गरी परीक्षा लिने वा सम्भव भएमा खुला किताबी परीक्षा गर्ने गराउने प्रवन्ध गर्ने ।’
अध्ययनका हरेक विषयमा मूल्यांकनका मानकहरू तथा प्रदान गरिएका कार्यहरूमा पूरा गर्नुपर्ने सर्तसहित विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराई परियोजना, निबन्धात्मक लेख, स्थलगत वा साहित्य पुनरावलोकनका आधारमा तयार पारिएको लेखलाई मूल्यांकन गरी ग्रेड प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
आयोगको सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद कोइराला यस्तो विकृति अन्त्यका लागि सम्बन्धित विद्यार्थीको सन्दर्भसँग मिल्ने गरी खुल्ला प्रश्नपत्र बनाउनुपर्ने बताउँछन् । प्रश्न खुल्ला भएपछि चोर्ने वा प्रश्नपत्र बेच्ने भन्ने प्रसँगै नआउने उनको बुझाई छ ।
