छ वटा महानगरपालिकामध्ये वीरगञ्जमा सबभन्दा कम पैसा छ । गत वर्ष २२ करोड आम्दानी भएकोमा यो वर्ष बैशाख मसान्तसम्म २७ करोड रुपैयाँ उठायौं । जब कि, महानगरपालिका बन्न कम्तीमा एक अर्ब आन्तरिक आय हुनुपर्छ ।
वीरगञ्जलाई हतारमा महानगरपालिका बनाइयो । महानगरपालिकाका लागि चाहिने १० प्रतिशत पूर्वाधार पनि हामीसँग छैन । अहिले हामी ७५ किलोमिटर ग्रामिण र शहरी सडक बनाउने काममा छौं । जतात्यतै सडकका जग्गा मिचिएका छन् । स्थानीयलाई अनुरोध गरेर जग्गा खाली गराउँदै काम चालु गराएका छौं । सडक स्तरोन्नतिमा १७५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदैछ ।
चुनावअघि महानगरपालिका घोषित भएको वीरगञ्जमा उप–महानगरपालिका हुँदाकै कर्मचारी छन् । तत्काल चाहिने जनशक्ति हामीसँग छैन । केन्द्र सरकारले २० महिनामा पनि कर्मचारी समायोजनको टुंगो लगाउन सकेको छैन । हामीलाई अहिले करिब १२४ जना कर्मचारी अपुग छ । कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकेर जनताको गाली सुनिराख्नु परेको छ ।
कुनै मेयर एक्लैले काम गर्ने होइन, भिजन दिने हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले नै हो । तर, त्यो तहको कर्मचारी नै पाइएन । अर्को ठूलो समस्या स्रोतमा भयो । त्यसको लागि करको दायरा नबढाइ भएको छैन ।
महानगरका १६ वटा वडालाई पहिलेको सहमति अनुसार करको दायरामा ल्याएका छैनौं । एकीकृत सम्पत्ति कर नलगाउने वाचा नै गरेर ती वडालाई महानगरमा पारिएको थियो । अर्को वर्षबाट मात्र ती वडाहरु करको दायरामा आउँछन् । वैज्ञानिक कर प्रणाली मार्फत आन्तरिक आय बढाउन आयोग बनाएका छौं । आय स्रोत बढाउने बाहेक अर्को उपाय छैन । सबै व्यापारी–व्यवसायी करको दायरामा आउनैपर्छ ।
घरबहाल कर उठाउनु मुख्य चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । ५०–६० हजार र लाख भाडा उठाइरहेकाहरु २–३ हजार रुपैयाँ कर तिर्न चाहिरहेका छैनन् । वडा नं १७ देखि ३२ सम्मका थुप्रै व्यवसायिक प्रतिष्ठानले एक पैसा राजश्व तिरेका छैनन् । उनीहरुलाई कारबाही गर्नुको विकल्प देखिएको छैन । कर नतिर्नकै लागि नक्सा पास नगरी घर बनाउने चलन बढेको रहेछ । यसले विपद जोखिम समेत बढाएको छ ।
घोषणा पत्र भुलेको छैन
एउटा भिजन लिएर घोषणा पत्र बनाइन्छ, तर गर्न चाहँदा चाहँदै पनि धेरै कुरा गर्न नसकिने रहेछ । तर, मैले आफ्नो चुनावी घोषण बिर्सेको छैन । लक्ष्य प्राप्तिका लागि मसंग समय पनि बाँकी छ । स्रोत साधन जुट्दैछ ।
फेरि, घोषणापत्र पूरा हुने कुनै निश्चित अवधि हुँदैन । काम पूरा नभएसम्म त्यो रहन्छ । त्यसमा आवश्यकताका हिसाबले नयाँ कुरा थप्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार प्रमुख भइसकेपछि सार्बजनिक खरिद ऐनको लफडा थाहा भयो । त्यो ऐन अनुसार, एउटा काम शुरु गर्दा नै डेढ वर्ष लाग्दो रहेछ ।
चुनावमा अलि बोल्नैपर्ने हुन्छ, नत्र जनताले भोट दिँदैनन् । तर, म बोल्नका लागि मात्र बोलेको होइन । वाचा पूरा गर्न स्रोत साधन जुटाउँदै छु । मैले घोषणापत्रमा मोनोरेल चलाइदिन्छु, विमानस्थल बनाइदिन्छु भनेको छैन, व्यवहारिक र पूरा गर्न सक्ने कुरा राखेको छु । कार्यान्वयका लागि शतप्रतिशत आफ्नै स्रोतले नपुग्ने भएकाले संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग पनि पर्खेको छु ।
संघ र प्रदेशले आफ्ना कार्यकर्ता पालिने गरी स्रोत छरेका छन् । केन्द्रीय नेताहरुको रुची स्थानीय सरकारको क्षेत्रका योजना माथिबाटै बाँड्ने र उद्घाटन, शिलान्यास गर्न आफैं दौडिनेमा देखिन्छ । म यो प्रवृत्ति बिरुद्व लडिरहेको छु ।
पाँच लाख, १० लाखको योजना संघ र प्रदेशले बाँड्ने, ट्वाइलेट शिलान्यास गर्न हेलिकप्टरमा उड्ने काम नरोकेसम्म नेपालको बिकास हुँदैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले पहुँचको आधारमा बजेट छर्ने, स्थानीय सरकारहरुलाई वेवास्ता गर्ने चलन रोक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न दिन पर्यो ।
मिडियाले पेलोस्
कुनै–कुनै विषयमा मलाई मिडियाले अनावश्यक रुपमा पेलेको छ । दुईचार पत्रकार त अहिले पनि पेलिरहेका छन् । तर, को असली पत्रकार हो, को होइन भन्ने पहिचान गरेर मिडियासँग दुई–दुई महिनामा अन्तरक्रिया गरेको भए मेरो समस्या छिटो समाधान हुने रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
मेरो आग्रह छ– रचनात्मक ढंगले पेलिदिनुस् । लेख्नुस् । लेख्ने कुराहरु म आफैं दिन्छु । तर, सत्यतथ्य जाँचेर, मलाई सोधेर लेख्निुस् । एकतर्फी नलेख्नुस् ।
मेयरलाई राजनीतिकरुपमा गलत किसिमका दबाव आउँछन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको समेत दबाव आइरहेको हुन्छ । दुईवटा नगरसभामा जन प्रतिनिधिलाई संघ सरकारले बनाएको कानुन भन्दा बढी सुविधा चाहियो भने, नगरसभा नै स्थगित भयो । तर, म त्यो म दिन्नँ, यसमा मेरो अडान यथावत छ ।
कर्मचारीले मेरै महानगरपालिकामा हड्ताल गरे, कहिले १३ दिन त कहिले १० दिन । फेरि तयारी गरेको सुन्दैछु । किन गर्दैछन् भने काठमाण्डुबाट सातौं तह पास गरेका नयाँ कर्मचारी आउनेवाला छन् । यहाँ पाँचौं, छैठौं तहका मात्र छैनन् । यस्ता विषयमा पनि मिडियाको आँखा पुग्नु पर्यो ।
संघ सरकारको धेरै दोकान
संघ सरकारले हामीलाई कृषिका कर्मचारी दियो । तर, पछि ज्ञान केन्द्र भन्ने नयाँ दोकान खोलेर फिर्ता लग्यो । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा केन्द्र सरकार अनेक दोकान खोलेर आफैं बसेको छ । संविधानलाई नै गिज्याउने यस्ता काम अब रोक्नुपर्छ ।
शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर खटन आफैं गरिरहेको छ । किन गर्नुपर्यो केन्द्रले हाम्रो जिम्माको काम ? कर्मचारी देऊ, हामी राम्ररी गर्न सक्छौं यो काम । आज मजस्तो मान्छेले काम गर्न सकेन भने अरु कसले गर्छ ? तर, मलाई काम गर्न नदिएर धेरै गाह्रो पारेका छन् ।
(वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सरावगीसँग अनलाइनखबरकर्मी सुरेश बिडारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
