१२ असार, काठमाडौं । प्रहरी कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रहरी प्रमुख संघकै रहने ब्यवस्था गरिएकोमा सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यस विधेयेकमाथि दफावार छलफल भएको थियो ।
‘प्रदेश प्रहरी संघको रहने भन्ने प्रावधान संघीयताविरुद्ध छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ’ बिहीबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने । उनले प्रदेशमा संघको र प्रदेशको प्रहरी रहने दोहोरो शासकीय पद्धती आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
नेकपाका सांसद रेखा शर्माले प्रदेशमा संघको युनिट रहने हुँदा संघीय युनिटको प्रमुख संघकै हुन पाउने तर, प्रदेशको प्रहरी प्रमुख नै संघको हुने भन्ने विषय मान्न नसकिने बताइन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएकाले प्रदेशमा संघको प्रहरी रहनु आवश्यक रहेको तर, प्रदेश प्रहरी प्रमुख नै नेपाल प्रहरी रहने व्यवस्था राख्न नसकिने बताए ।
नेकपाका सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेशले परिचालन गर्नेगरी प्रदेशमा नेपाल प्रहरी राख्नुपर्ने बताए । तर, प्रदेशमा रहने प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको काम–कर्तव्य र अधिकार के हो ? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमै छ ।
तर, गृहमन्त्रालयको आग्रहअनुसार समितिले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य सम्बन्धी विधेयकभन्दा पहिले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरु बडू, डिला संग्रौला लगायतले विरोध गर्दै आएका छन् ।
संघकै राख्नुपर्छ : गृहसचिव राई
सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ३ को उदफा ५ मा प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरी हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै लिएर जानुपर्ने गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई बताउँछन् ।
‘हामीले अनुसन्धानको जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई दिइहाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो खालको संरचना बनिसकेको छैन । र प्रदेशका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान पनि नेपाल प्रहरीले नै गर्ने व्यवस्था छ । यो अवस्थामा प्रदेशमा नेपाल प्रहरी रहनु नै पर्ने हुन्छ’, राई भन्छन्, ‘त्यसैले जानीबुझी प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरी नै हुने व्यवस्था राखेका हौं ।’
फौजदारी कानुनमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ । यो कानुनअनुसार पनि प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिन नसकिने र प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धानमा पनि संलग्न गराउनुपर्दा फौजदारी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने गृहसचिव राईले बताए । अन्तर प्रदेश र बोर्डरका गतिविधिमा पनि केन्द्रकै अनुमति लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रस्तावित व्यवस्था उचित रहेको उनको दाबी छ ।
तर, प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख केन्द्रबाटै पठाइए पनि प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको लगायतका काम भने प्रदेश नै लागाउने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सकिने गृहसचिव राई बताउँछन् ।
लगत्तै सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरीलाई कसले परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘परिचालन कसले गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । यसमा प्रष्ट भएपछि अरु मिलिहाल्छ,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र टुङ्गा नलाग्दा समस्या भएको दोहोर्याए ।
महानिरीक्षक खनाल भन्छन् : विधेयक सही
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पनि अदालतको प्रक्रियाका लागि पनि प्रदेश प्रहरीमा नेपाल प्रहरी आवश्यक रहेको बताए ।
‘सरकारवादी हुने मुद्दाहरुमा अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने भन्ने छ । फौजदारी संहिता ऐनले त्यही कुरा प्रष्ट लेखेको छ । उक्त ऐनमा इन्सपेक्टरले मात्रै अनुसन्धान गर्ने भन्ने पनि छ,’ महानिरीक्षक खनाल थप्छन्, ‘अदालतको प्रक्रियाका लागि पनि प्रदेशमा नेपाल प्रहरी चाहिन्छ ।’
बरु संघीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषय के–के हुन् भनेर थप ब्याख्या गरी स्पष्ट पारेर जान सकिने खनालको भनाइ छ । राज्यद्रोहका, राज्य विप्लवका ठूला–ठूला विषय संघीय प्रहरीले हेर्ने, शान्ति सुरक्षाका सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीले गर्ने गरी मिलाउन सकिने उनले बताए ।
‘शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा पनि चाहेमा संघीय प्रहरीलाई तुरुन्तै लेखेर पठाउने भनेर एउटा बुँदा थप्न सकिन्छ,’ खनालले भने ।
महानिरीक्षक खनालको प्रस्तावलाई समितिका सदस्यहरुले स्वीकार गरे । सोही अनुसार भाषा मिलाएर ल्याउन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् । तर, प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरी नै रहने कि प्रदेशले नै नियुक्त गरेर राख्ने भन्नेमा समिति टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन । यस सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयले नै नयाँ विकल्प सहितको प्रस्ताव ल्याउने र त्यसैमा छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।
प्रमोसन कि ग्रेड बृद्धि ?
नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गरेर पठाउँदा एक तह बढुवा गरेर पठाउने कि ग्रेड मात्रै बृद्धि गर्ने भन्नेमा समिति सदस्यहरुका बीचमा मत बाझिएको छ ।
‘निजामती सेवामा पनि हामीले एक तह बढुवा गरेर कर्मचारी समायोजन गरेका छौं । प्रहरीमा पनि त्यहि हुनुपर्छ । दुबै सरकारी कर्मचारी हुन् । फरक ब्यबहार गर्नुहुँदैन,’ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने ।
सुवालको भनाइमा नेपाली कांग्रेसका सांसद बडूले पनि समर्थन जनाए । नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले आर्थिक भार थपिन्छ भन्ने तर्क नगरी समायोजनमा जाने प्रहरीलाई एक तह बढुवा गरेर पठाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे ।
तर, नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले एक तह बढुवा गरेर पठाउँदा कोही पनि सिपाही नरहने भन्दै समितिको ध्यानाकषर्ण गरे । प्रमोशनको साटो ग्रेड बृद्धि गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाई थियो ।
गृहमन्त्रालयका सचिव राइले प्रमोशन गर्दा संघमा रहने प्रहरीले आफुभन्दा जुनियरलाई स्यालुट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । विगतमा प्रमोशन गरेर पठाउँदा टाइपिस्ट कानुन अधिकृत भएको, ३ महिना तालिम लिएको व्यक्तिलाई इन्जिनियर भन्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रमोशन नभइ ग्रेड बृद्धि उपयुक्त हुने दाबी गरे ।
प्रहरी महानिरीक्षक खनालले पनि दुई ग्रेड बृद्धि गरेर प्रहरीलाई समायोजनमा पठाउने प्रस्ताव आफुलाई उचित लागेको बताए ।
राजीनामा दिए ग्रेड वृद्धि फिर्ता !
समायोजनमा जाने प्रहरीले एक बर्ष नपुग्दै राजीनामा दिएमा समायोजनमा जाँदा प्राप्त गरेको ग्रेड बृद्धि बापतको सुविधा खोसिने भएको छ ।
‘समायोजन भएको न्युनतम एक बर्ष सेवा अवधी पूरा नभई राजीनामा दिएमा वा स्वच्छिक अवकाश लिएमा निजलाई समायोजन हुनुअघि बहाल रहेको पदबाट पाउने सुविधा मात्र दिइनेछ ।’ विधेयकको दफा ७ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ ।
यद्यपि, समायोजन भएको प्रहरी कर्मचारी अस्वस्थ भएर सेवामा रहन नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा वा अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएमा बाहेक यो प्रावधानमाथि छलफल समितिले पास गरेको छ ।
समायोजन बाध्यात्मक
प्रहरी कर्मचारीले समायोजन रोज्दिन भन्न नपाउने भएका छन् । हाल दफावार छलफलमा रहेको विधेयक ऐन बनेर लागू भएको ३० दिनभित्र प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार पार्ने विधेयकको दफा ४ मा उल्लेख छ ।
त्यसपछि गृहमन्त्रालयले समायोजनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने पद, दर्जा र त्यसको संख्यासहितको विवरण खुलाइ समायोजनका लागि निवेदन दिन प्रहरी कर्मचारीलाई आव्हान गर्नेछ । यदि कुनै प्रहरी कर्मचारीले समायोजनका लागि निवेदन नदिएमा ति कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बाधा पुगेको नमानिने विधेयकको दफा ५ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।
यी दफाहरुमाथि छलफल गरि राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको छ ।
