३ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले करिब डेढ वर्ष लगाएर यसै साता वैदेशिक रोजगारीबारे एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ । ‘आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था’ शीर्षकमा तयार पारिएको यो रिपोर्टले वैदेशिक रोजगारीमा गएका आप्रवासी नेपाली कामदारको अवस्था र समस्याबारे अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेको छ ।

यहाँ हामीले वैदेशिक रोजगारीको अवस्थाबारे ११ वटा विभिन्न तथ्य प्रस्तुत गरेका छौं । यी तथ्यहरु मानवअधिकार आयोगको रिपोर्टबाट लिइएका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न प्राथमिक स्रोतहरुबाट आयोगको रिपोर्टमा यी विवरण समेटिएका हुन् ।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ११ तथ्य–

१. नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष ५ लाख नेपालीहरु थपिने गरेको छ ।

२. आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या ३ हजार ६०५ जना थियो । २०७०/०७१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकेति लिनेहरुको संख्या ५ लाख १९ हजार ६३८ पुगेको छ । ०७६ जेठ मसान्तसम्म कुल ४५ लाख ९९ हजार ५६७ जना श्रमस्वीकृति लिई भारतबाहेकका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यसरी जानेहरुमा २ लाख १८ हजार २७३ जना महिला र बाँकी पुरुष छन् ।

३. वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये खाडी मुलुक (कतार, साउदी, युएई, कुवेत, बहराइन र ओमान) तथा मलेसिया जानेहरुको संख्या ९६ प्रतिशत छ । बाँकी देशमा ४ प्रतिशतमात्रै नेपालीहरु गएको देखिन्छ ।
४. सरकारले संस्थागत रुपमा ११० वटा देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि खुल्ला गरेको छ । तीमध्ये तीनवटा देशहरु ( इराक, अफगानिस्तानको रेड जोन र लिबिया) जान हाललाई रोक्का गरिएको छ ।

५. नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमध्ये अदक्ष कामदारको संख्या ७४ प्रतिशत छ । त्यस्तै अर्ध दक्षको संख्या १२ प्रतिशत छ । दक्ष कामदारको संख्या १४ प्रतिशत छ भने अति दक्ष वा पेशेवरहरु १ प्रतिशत भन्दा कम रहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस मानवअधिकार आयोगको सुझाव : वैदेशिक रोजगारीमा महिलामाथिको प्रतिबन्ध हटाऊ

७. वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरुका लागि रोजगारीको एक प्रकारको विकल्प मात्र बनेको छैन, यसले विदेशबाट सीप र दक्षता पनि नेपाल भित्र्याएको छ ।६. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो १० महिनामा आप्रवासी नेपाली कामदारहरुबाट ७ खर्ब २५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो रकम कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २५.१ प्रतिशत हो । विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्छ ।

८. नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा मुख्यतः ४ किसिमले जाने गरेका छन् । संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा भारतबाहेकका तेस्रो मुलुलमा जाने गरेका छन् । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत कामदार म्यानपावर एजेन्सीमार्फत जान्छन् भने बाँकी १० प्रतिशत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने गरेका छन् । कतिपय मानिसहरु भारतको बाटो गरी जाने गरेका छन् । भारतमा काम गर्न जानका लागि श्रमस्वीकृति चाहिँदैन ।

९. नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नियमन गर्ने विभिन्न निकायहरु बनाएको छ । जस्तो– वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ छुट्टै कानुन छ । त्यसअन्तरगत वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कामको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभाग छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी जानकारी दिने र दुर्घटनामा परेर घाइते वा मृतकका परिवारलाई राहत दिलाउनका लागि छुट्टै निकायका रुपमा ‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड’ छ । नेपाली कामदार रहेका अधिकांश देशमा विवाद समाधानका लागि राजदूताबासमा श्रम सहचारीहरुको व्यवस्था गरिएको छ । र, वैदेशिक रोजगारीसबन्धी मुद्दाहरुको सुनवाईका लागि नेपालमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणसमेत गठन भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस मानव अधिकार आयोगले औंल्यायो म्यानपावरका १६ बदमासी

१०. महिला घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाइएको र उनीहरुलाई नेपाल आवत–जावतमा गरिएको अवरोध विभेदकारी भएको भन्दै त्यस्तो प्रतिबन्ध हटाउन सन् २०१८ अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई भनेको छ ।

११. कम उमेर अर्थात १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका नेपालीहरु भारतमा रोजगारीका लागि जाने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । कर्णाली र सुदुरपश्चिमा गरिएको अनुसन्धानमा कम उमेरका नेपालीहरु भारतमा काम गर्न जाने गरेको पाइयो । अझ तीमध्ये दैलेख र अछामबाट कम उमेरका नेपालीहरु भारत जाने दर बढी छ । सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी र धनुषामा वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि उमेर बढाएर नागरिकता/राहदानी बनाउनेहरु पनि भेटिएका छन् ।