Comments Add Comment

हवाई यात्रुबाट विकास शुल्क कहिलेसम्म असुल्ने ? प्राधिकरण आफैैं अन्यौलमा

४ साउन, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने प्रत्येक यात्रुबाट विमानस्थल विकास शुल्क (एडीएफ) उठाउन पाउने अधिकार ३१ असारबाट समाप्त भएको छ । अब यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेमा प्राधिकरण नै अन्योलमा छ ।

सरकारले प्राधिकरणलाई ५ वर्षका लागि यस्तो शुल्क लिने अधिकार दिएको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीहरुले यात्रुको टिकट मै १ हजार रुपैया जोडेर यो शूल्क असुल गर्छन् । हरेक महिना वायुसेवा कम्पनीले बोकेको यात्रु संख्याअनुसार प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीबाट उक्त रकम असुल्छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि सरकारले पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन । तर, शुल्क उठाउने क्रम भने जारी छ । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एडीएफ उठाउने अधिकार पुनः नवीकरण हुने आशासहित अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई कुनै सर्कुलर गरिएको छैन ।

‘हामीले थप ५ वर्ष एडीएफ उठाउने प्रस्ताव माग गर्दै पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावको कुनै जवाफ आइसकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारले खारेज गर्ने निर्णयसमेत नगरेका कारण वायुसेवा कम्पनीलाई कुनै सर्कुलर गर्ने कुरा भएन ।’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका अनुसार एडीएफ उठाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । अर्थले कुनै जवाफ दिएको छैन । अर्थको जवाफ पर्यटनलाई प्राप्त नभइसकेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए ।

उता, अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका एक कर्मचारीले अर्थमा प्राधिकरणको प्रस्ताव आएको सम्बन्धमै अनभिज्ञता प्रकट गरे । यो प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्र पर्यटन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् लैजानु पर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएमा प्राधिकरणले अर्को ५ वर्ष विमानस्थल विकास शुल्क उठाउन पाउनेछ ।

पुसमै गएको हो प्रस्ताव

त्यसो त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले गत पुसमै शुल्क अर्को ५ वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । यसका लागि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले नै पहल गरेका थिए । प्राधिकरणमा पर्यटन मन्त्री अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । पर्यटन मन्त्रालयमै फाइल रहेको अवस्थामा मन्त्री अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भयो । त्यसपछि यसमा ताकेता गर्ने नेतृत्वको कमी भयो ।

प्राधिकरणका ती अधिकारी मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा समय घर्किसकेपछि पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निर्णयहरु समयमै हुन नसकेको गुनासो गर्छन् ।

केमा खर्च हुन्छ यो शूल्क ?

प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुको सेवा–सुविधा वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार विकासमा मात्र उपयोग गर्ने शर्तसहित यो शुल्क उठाउन थालेको हो । त्रिभुवन विमानस्थलभन्दा बाहिर यो रकम खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

विमानस्थलभित्र कुर्सी, साजसज्जा, सरसफाई र भौतिक पूर्वाधार अभिवृद्धिमा यो रकम खर्च गर्न पाइन्छ । धावनमार्ग, एप्रोनजस्ता भौतिक पूर्वाधार र यात्रुको सुविधाका लागि बनाइने पूर्वाधारमा यो रकम खर्च गर्न पाइने गरी शर्त तोकिएको हुन्छ ।

धावनमार्ग पुनर्स्थापनामा ठूलो खर्च

प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलको करीव ४० वर्ष पुरानो धावनमार्गको पिच उप्काएर नयाँ राख्यो । गत असार १५ मा धावनमार्गको पीच पुनर्स्थापनाको काम सकिएको थियो । ट्याक्सी वे पुनर्स्थापनाको काम भने वर्षापछि शुरु हुँदैछ । यस कामका लागि प्राधिकरणले करिब ३ अर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो बजेट हरेक यात्रुले आफ्नो प्रत्येक टिकटमार्फत तिरेको १ हजार रुपैयाँबापत उठेको हो ।

विमानस्थलभित्र निर्माणको क्रममा रहेका र निर्माण सकिएका पार्किङ वेहरुमा समेत एडीएफबाट उठेकै रकम खर्च भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले एडीएफमार्फत उठेको रकमलाई आफ्नो आम्दानीका रुपमा लिएर नाफा देखाइ बोनस खान पनि पाइँदैन । प्राधिकरणले आव ०७५/७६ मा एडीएफबाट २ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरेको थियो ।

एडीएफबाट कुन आवमा कति उठ्यो ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment