Comments Add Comment

निर्मला हत्या छानबिन प्रकरणमा डाक्टरकाे लापरवाही !

गृहमन्त्री भन्छन्- आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुँदैछ, आयोग भन्छ- सरकारले सुनेन

Photo Credit : मानवअधिकार आयोगको १९ औं वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा । तस्वीर : मानवअधिकार आयोग

८ साउन, काठमाडौं । फौजदारी न्यायशास्त्रले ज्यानसम्बन्धी कुनै पनि अपराधमा चारवटा पक्षलाई हेर्छ- मनसाय, लापरवाही, हेलचेक्र्याइँ र भवितव्य । यी चार अवस्थामध्ये भवितव्यलाई सामान्यतः अपराध मानिँदैन । बाँकी तीनवटालाई चाहिँ फरक-फरक स्तरअनुसारको दण्डनीय अपराध मानिन्छ ।

निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धी प्रकरणको अनुसन्धानमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान अधिकारी तथा चिकित्सकहरुको टोलीले लापरवाही गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । लापरवाही भनेको हेलचेक्र्याइँ भन्दा मास्तिरको आपराधिक कार्य हो र यो दण्डनीय हुन्छ ।

संवैधानिक आयोगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत माघमा नै यसबारे सरकारलाई ४ बुँदे सिफारिस र २४ बुँदे निर्देशन बुझाइसकेको छ । आयोगले सिफारिस गर्नुपूर्व नै सरकारले कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज विष्टसहितका प्रहरीहरुलाई निलम्बन लगायतको विभागीय कारवाही अगाडि बढाइसकेको थियो । तर, निर्मलाको शव परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरुमाथि चाहिँ कारवाही वा छानविन भए/नभएको बारे स्वयं आयोग नै अहिलेसम्म बेखबर छ ।

संविधानको धारा २४९ को (२) अनुसार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी हुन्छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आयोगको सिफारिस सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरेका छन् । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले भने, ‘आयोगले पठाएको, कार्यान्वयन भइरहेको छ । अझ पनि अनुसन्धान जारी छ । आयोगले दिएका निर्देशनहरुलाई हामीले दृढतापूर्वक लागू गरिराखेका छौं । मुख्य कुरा अपराधीहरुलाई कानूनको कठघरामा ल्याउने प्रक्रिया जारी छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस निर्मला हत्या प्रकरण : चार प्रतिवेदन बने, हात लाग्यो शून्य

सरकारले कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरिरहँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भने निर्मला पन्तको प्रकरणमा सरकारको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट देखिँदैन । आयोग सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार निर्मला हत्या प्रकरणबारे के कस्तो अनुसन्धान भइरहेको छ भन्नेबारे नियमित जानकारी आयोगलाई गराउन भनिएकोमा सरकारले अहिलेसम्म प्रगति विवरण बुझाएको छैन । अब सरकारलाई यसबारे आयोगले ताकेता गर्ने अन्सारीले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले माघमा तयार पारेको प्रतिवेदनले डीएनए परीक्षणको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आयोगले औंल्याएको छ । यसरी ‘बदनियतपूर्ण अनुसन्धान गर्ने’ लाई अपराध संहिता ऐनबमोजिम कारवाही गर्नसमेत आयोगले सरकारलाई लेखेर पठाएको छ

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको शुक्रबार एक वर्ष पूरा हुँदैछ । वर्ष दिनसम्म यो घटनामा जाहेरीसमेत दर्ता नभएको अवस्था छ । निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता नलागिरहेको अवस्थामा अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानहरुको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्दै भावी अनुसन्धानको दिशा निर्दिष्ट गर्न जरुरी देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले मंगलबार निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणबारे गृहमन्त्रालयको छानविन प्रतिवेदनमा के थियो भन्ने चर्चा गर्‍यौं । यहाँचाहिँ यस प्रकरणमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले के-कस्तो निश्कर्ष निकालेको थियो भन्ने चर्चा गरिनेछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत माघमा तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन र विश्लेषण गर्दा यसले प्रथमतः डीएनए परीक्षणको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ । दोस्रो, प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा लापरवाही भएको आयोगले स्पष्ट औंल्याएको छ । साथै यसरी ‘बदनियतपूर्ण अनुसन्धान गर्ने’ लाई अपराध संहिता ऐनबमोजिम कारवाही गर्नसमेत आयोगले सरकारलाई लेखेर पठाएको अवस्था छ ।

विज्ञ सम्मिलित अनुसन्धान टोली

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ०७५ साल कात्तिक २७ गते विभिन्न क्षेत्रका बरिष्ठ विज्ञहरु सम्मिलित गरेर निर्मला हत्या प्रकरणका सम्बन्धमा बलियो अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो ।

पूर्वनायव महान्ययाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा गठित आयोगको अनुसन्धान समितिमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा, चर्चित फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती र डीएनए विशेषज्ञ दिनेश झा संलग्न थिए । समितिमा मानवअधिकार आयोगका अधिकृत पनि संलग्न थिए ।

विज्ञ टोलीले करिब ४ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आयोगले ०७५ फागुन ९ गते अन्तिम रुप दियो । र, सोही प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले ०७५ माघ १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालयलाई ४ बुँदे सिफारिस एवं २४ बुँदे निर्देशन बुझायो । तर, सरकारले अहिलेसम्म आयोगको यो सिफारिसलाई पूर्णरुपमा पालना गरेको छैन ।

निर्मलाको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म आयोगको अनुगमन जारी रहने प्रतिवेदनमा बताइएको थियो । तर, अहिले ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोगलेसमेत सरकारलाई ताकेता गरेको अवस्था छैन । निर्मला हत्या प्रकरणबारे सरकार र आयोग दुबै कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् ।

अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ भन्नेबारे चर्चा गरौं ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘प्रहरीद्वारा गरिएको अनुसन्धानको प्रभावकारिता सम्बन्धमा’ आयोगद्वारा अनुसन्धान र अनुगमन गरिएको बताएको छ । यसक्रममा उसले चिकित्सकहरुबाट तयार गरिएको मेडिकल रिपोर्ट र प्रहरीद्वारा गरिएका अनुसन्धानका प्राविधिक पक्षहरुमाथि सूक्ष्म विश्लेषण गरेको छ ।

‘मेडिको लिगल’ नै त्रुटीपूर्ण

मेडिको लिगल (घटनास्थल प्रकृति, लास जाँच रिपोर्ट आदि) का सम्बन्धमा निर्मला पन्तको लासजाँचमाथि त्रुटी औंल्याउँदै आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो भनिएको छ-

‘अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न चरणमा खिचिएका फोटोहरु हेर्दा अनुहार, घाँटी, दुवै पाखुरा, दुवै तिघ्रा, पेटको भाग तथा खुट्टाहरुमा चोटपटक देखिन्छन् । तर, … चोटपटक लगायत अन्य सबै लक्षण तथा विवरणहरु घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्कामा अभिलेखीकरण गरिएको पाइएन ।’

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले अगाडि भनेको छ-

‘शव परीक्षणका क्रममा शरीरमा भएका र फुकाली ल्याइएका कपडाहरुको सूचीसम्म बनाइएको छ, तर हरेक कपडाको विस्तृत व्याख्या भने गरिएको देखिँदैन । कर्तव्य ज्यानजस्तो शंकास्पद मृत्युको शव परीक्षणमा मृतकका कपडाहरुको समेत गहिरो अवलोकन गरी च्यातिएको, घसि्रएको, केही लागेको आदि सबै अभिलेखीकरण गरीदिएमा त्यस्तो सूचनाले मृतकले प्रतिकार गरे, नगरेको अञ्दाज गर्न वा जानकारी पाउन मद्दत हुने हुनाले यी सबै विवरण उल्लेखित भएको पाएइन । यसबाट मृत्युको कारण लगायत निश्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्था छ ।’

आयोगको प्रतिवेदनले निर्मला पन्तको शव परीक्षणमा चिकित्सकबाट लापरवाही भएको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ-

‘शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण हातले घाँटी अठ्याएर मारेको भनी निक्र्यौल निकालिएको छ । यस्तो निश्कर्षका लागि चाहिने पर्याप्त आधारहरु प्रतिवेदन तथा फोटोहरुमा (३६ वटा तस्वीर) उल्लेख गरिएका छन् । तथापि अन्य थप सम्भावित लक्षणहरुको समेत थप स्पष्टता नभएका कारण २४ घण्टाभित्र मृत्यु भएको भनी दिइएको राय कानूनी चिकित्सा विज्ञानले पुष्टि गरेको पाइएन ।’

आयोगको प्रतिवेदनले निर्मलाको भजाइनल स्वाबको संकलन एवं डीएनए परीक्षणका सम्बन्धमा पनि त्रुटी औंल्याएको छ । र, यही निश्कर्षका आधारमा आयोगले अब डीएनए परीक्षणका माध्यमबाट मात्रै अपराधीसम्म पुग्न कठिन रहेको आयोगको निश्कर्ष छ ।

भजाइनल स्वाव संकलन र डीएनएबारे आयोगको रिपोर्टले भनेको छ-

‘मृतक निर्मला पन्तको डीएनए परीक्षणको लागि भजाइनल स्वाब लगायतका नमूना संकलन गर्दा सिन्कोमा बेरिएको कपासबाट नमूना संकलन गरेको पाइयो । यस्तो संकलन प्रक्रिया पूर्णत दोषमुक्त छ भनी भन्न नसकिने । …मूलतः नमूना संकलन प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण रहेको पाइयो ।’

प्रतिवदेनमा डीएनए परीक्षणको प्राविधिक पक्षबारे विश्लेषण गर्दै भनिएको छ, ‘निर्मला पन्तको घटनामा वाईएसटीआरमात्रै परीक्षण गरेको पाइयो । यसबाट बंश समूह मात्र पहिचान गर्न सघाउ पुग्ने पाइयो, तर व्यक्ति पहिचान गर्न सक्ने अटोसोमल परीक्षण प्रविधि प्रयोग गरेको पाइएन । …भजाइनल स्वाबबाट थप नतिजामूलक परीक्षणको सम्भावना अत्यधीक कम छ ।’

प्रहरी अनुसन्धानमा हदैसम्मको लापरवाही

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धी प्रकरणमा मेडिकल जाँचसम्बन्धी विषमा मात्रै त्रुटी औंल्याएको छैन । तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोलीले  अपराध अनुसन्धानमा हदैसम्मको लापरवाही गरेको निश्कर्षसमेत निकालेको छ ।

अनुसन्धान अधिकारीहरु घटनाप्रति मौकामा सम्वेदनशील नभएको आयोगको ठहर छ । निर्मला पन्त हराएको बारे प्रहरी चौकी सालघारीमा साउन १० गते राति ९ बजे जानकारी गराइएको तर प्रहरीले तल्काल खोजविन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्टै भोलि खोजौंला भन्ने जवाफ दिइएको र घटना भएको स्थानको वडा कार्यालयमा बेलुका ८ बजे खबर प्राप्त भए पनि खोजविन नगरेको  आयोगले भनेको छ ।

त्यस्तै अस्थायी प्रहरी पोष्टमा राति १२:३५ मा खबर आउँदा दिउँसो हराएको मान्छे राति खबर गर्ने हो ? भनेर उल्टै हपारेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै प्रतिवेदनमा एसपी डील्लीराज बिष्ट घटना भएको ७ दिनपछि मात्रै घटनास्थलमा गएको विवरण समेटिएको छ ।

घटनाको सुरुवात भएको स्थानमा पनि मौकामै जाँच पडताल, सोधपुछ नभएको निश्कर्ष निकाल्दै आयोगले निर्मलाकी साथीको घरबाट तत्काल जाँच पडताल र सूचना संकलनको कार्य हुन नसकेको प्रष्ट छ भनेको छ ।

प्रहरीबाट अनुसन्धानमा गरिएको लापरवाहीलाई औंल्याउँदै आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ-

घटनास्थलमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतले प्रत्येक घटनालाई गम्भीररुपमा नलिएको । साइकल भेटिएको, लास भेटिएको ठाउँमा छुट्टाछुट्टै मुचुल्का खडा नगरिएको । साउन ११ गते घटनास्थलमा पाइएको अम्बाको झोलासमेत बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख गर्न नसकेको । घटनास्थलमा प्राप्त विवरणको अलावा २६ दिनपछि घटनास्थलमा सेतो कालो धर्सा भएको खल्तीको टुक्रा शंकास्पद भएको भन्ने आधारमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सनाखत गराउन खोजेबाट अनुसन्धानको कार्यप्रति स्थानीय नागरिक सशंकित भई तत्पश्चात घेराऊ धर्ना सुरु भएको देखिन्छ ।

कञ्चनपुर प्रहरीबाट स्वच्छ सुनुवाईलाई अनुसन्धानको आधार स्तम्भको रुपमा नमानिएको/ नगरिएको आयोगको ठहर छ । त्यसैगरी पक्राउ परेको मान्छेले लगाएको कपडाको टुक्रा र कण्डमको खोल फेला परेको छ भन्दै निर्मलाका पितालाई जाहेरी दर्ता गर्न दबाव दिएको उल्लेख गर्दै आयोगको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘लास जाँचका सामान्य सिद्धान्तप्रति पनि प्रहरी सम्वेदनशील नदेखिएको, यसबाट सर्वसाधारणमा प्रहरीप्रति शंका उत्पन्न भएको ।’

आयोगको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ-

‘घटनास्थल वरपर भेटिएको अम्बा भएको प्लाष्टिकको थैली बरामद नगर्नु लापरवाही स्पष्ट देखिन्छ ।  घटनास्थलमा भेटिन सक्ने गुप्ताङ्गका रौं जस्ता प्रमाणहरु संकलन गर्न घटनास्थलमा खटिएका प्रहरीहरु चुकेकै हुन् । ….झन लापरवाही त के भयो भने घटनास्थलबाट सबुद उठाएर मुचुल्का गरिसकेको २२ दिनपछि कपडाको टुक्रा थप प्रमाण उठाएको भेटियो । यसले प्रहरीले कुन हदसम्म लापरवाही गरेको थियो भन्ने पनि पाइयो ।’

एसपी डिल्लीराज विष्टको नेतृत्वमा रहेको कञ्चनपुर प्रहरीले यो घटनामा मानव अधिकारको समेत ख्याल नगरेको आयोगको निश्कर्ष छ । अनुसन्धानका क्रममा मानसिक यातनालाई शुन्य शहनशीलतामा नलगिएको र गाउँका १६ वर्ष नाघेका धेरैलाई गिरफ्तार गरिएको आयोगले भनेको छ ।

त्यसैगरी अनुसन्धानका क्रममा सर्वसाधारणलाई हैरानी दिइएको । घटनास्थललाई घेराबन्दी नगरिएको । शव परीक्षण हुँदा जिम्मेवार अनुसन्धानकर्ता उपस्थित नभएको, प्रहरीले अनुसन्धान भन्दा पनि लास बुझाई छिटो-छिटो सदगत गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण लास प्रहरीको उपस्थितिमा जलाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कञ्चनपुर प्रहरीले भदौ ४ गते अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरेको व्यक्ति (दिलिपसिंह विष्ट) का सम्बन्धमा गलत र भ्रमपूर्ण तथ्यहरु सार्वजनिक गरेको र प्रमाण नपुगी जनदबावका कारण सार्वजनिक गरेको बताएको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीवीच प्रभावकारी समन्वयन नभएको, आन्दोलनका क्रममा अत्यधीक बल प्रयोग गरेको र उपयुक्त जनशक्ति परिचालनमा संगठन (प्रहरी)को दृष्टि नपुगेको भन्दै आयोगले प्रहरी संगठनबाट भएका कमजोरीहरुको संश्लेषण गरेको छ ।

सरकारलाई ४ बुँदे सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई गत माघमै चारबुँदे सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले उल्लेखित तथ्य तथा निश्कर्षका आधारमा मेडिको लिगल प्रक्रिया एवं नमूना संकलन प्रक्रियामा संलग्न अनुसन्धानकर्ता चिकित्सकहरुलाई छानविनको दायरमा ल्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । अनुसन्धानकर्ता चिकित्सकहरुले ‘विधि प्रक्रिया अनुसार नगरेको र लापरवाही गरेको पाइएकाले संलग्नहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउन’ आयोगको सिफरिसमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी प्राप्त डीएनएको ‘अटोसोमल’ प्रविधिबाट परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै पनि सो नगरी वाईएसटीआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गरिएको पाइएको हुँदा यस्तो त्रुटीपूर्ण परीक्षणमा संलग्न प्राविधिकहरुलाई आवश्यक छानविनको दायरामा ल्याउन । आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

साथै भविश्यमा गरिने यस्ताखाले परीक्षणमा विश्वसनीयता ल्याउन आवश्यक पर्ने सबै परीक्षणहरु गर्न तथा सुविधा नभएको अवस्थामा अन्यत्र पठाउन पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

त्यसैगरी घटनाका घाइते सबैको निशुल्क उपचार गर्न, हालसम्म उपचारमा लागेको खर्च पीडितहरुलाई उपलब्ध गराउन मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

अब निर्मला पन्तका हत्याराको पहिचान गर्न डीएन परीक्षणबाट सम्भावना कम रहेको आयोगको ठहर छ । त्यसैले अब डीएनएमा मात्रै भर नपर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसको चौथो बुँदामा भनिएको छ-

‘पृथक्कीकरण गरिएका डीएनए नरहेको, संकलित स्वाब बाँकी रहे पनि पुरुष डीएनए अत्यन्तै न्यून रहेको, लामो समयसम्म भजाइनल स्वाब यथास्थितिमा रहन नसक्नु जस्ता आधारमा बाँकी भजाइनल स्वाबबाट थप नतिजामूलक परीक्षणको सम्भावना अत्यधीक कम रहेको पाइँदा अब यसैमा मात्र भर नपरी ‘ह्युमेन इन्टिलिजेन्स’को माध्यमद्वारा प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुसन्धान जारी राख्न ।’

सरकारलाई  २४ बुँदे निर्देशन

निर्मला पन्तका जस्ता घटना भविश्यमा दोहोरिन नदिनका लागि सरकारका नाममा आयोगले २४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आयोगले बदनियतपूर्ण अनुसन्धान गर्नेलाई अपराध संहिता ऐनबमोजिम कारवाही गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

आयोगले दिएको निर्देशनमा अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै अपराध अनुसन्धान विभाग गठन हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध हुनुपर्ने,सीसीटीभी क्यामेराको जडान हुनुपर्ने, केन्द्रीय स्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा नपठाउने, प्रहरीका सूचना संयन्त्र चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने र सुरक्षाका लागि अतिरिक्त बलको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

त्यसैगरी सरकारी चिकित्सक र अनुसन्धान अधिकारीवीच समन्वयको विस्तार हुनुपर्ने, सरकारी वकिलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने, सीसीटीभी कभरेज, सीडीआर, एसएम लोकेटरमा प्रहरीको पहुँच बढाउनुपर्ने । फेसबुक, युट्युव, ह्वाट्स एप जस्ता सामाजिक सञ्जालको डाटा नेपाल प्रहरीले २४ घण्टाभित्र पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग पहल गर्नुपर्ने जस्ता निर्देशनहरु आयोगले दिएको छ ।

आयोगले सरकारलाई दिएको २४ बुँदे निर्देशनमा अपराधको अनुसन्धान गर्न विशेष टोली गठन हुनुपर्ने र अनुसन्धानमा ह्युमेन इन्टिलिजेन्सको प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । साबितीमुखी अनुसन्धानलाई भन्दा सबुतमुखी अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने आयोगले भनेको छ । अनुसन्धानमूलक कूटनीतिको प्रयोग गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालमा हाल भइरहेको फरेन्सिक मेडिको लिगलमा सुधार गर्नुपर्ने आयोगको निर्देश्नमा उल्लेख छ । विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई छुट्टै ऐन तथा विनियमद्वारा छिटो व्यवस्थित गर्न आयोगले भनेको छ । प्रयोगशालामा डीएनए विषयमा योग्यताप्राप्त विशेषज्ञ र उपकरणहरु थप्न भनिएको छ ।

विभिन्न मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि डीएनए परीक्षणको आवश्यकता र वैधानिकता, फौजदारी मुद्दामा व्यक्तिले डीएनए परीक्षणका लागि अनिवार्य नमूना दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय स्तरमा तथ्यांकहरुको सुरक्षा गर्ने । तथ्यांकहरुलाई डाटा बैंकका रुपमा राखी प्रहरीलाई अनुसन्धानका क्रममा तत्काल सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगले भनेको छ । विधि विज्ञान प्रयोगसँग सम्बिन्धत निकायवीच समन्वयन र सहकार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । सरकारी वकिल/अभियोजनकर्तासँग सहकार्य र समन्वय विस्तार गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै गोपनीयताको हकलाई संरक्षण गरिनुपर्ने । डीएनए परीक्षणका नाममा घटनासँग सामान्य सम्बन्ध भएका व्यक्ति तथा बाबुछोराको एकैसाथ परीक्षणले गोपनीयताको हकको हनन हुने भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित अधिकारी संवेदनशील हुन जरुरी रहेको आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी घटनास्थल विज्ञ अधिकृत (सोको अफिसर)लाई विशेष तालिम दिनुपर्ने आयोगको निर्देशन छ । त्यसैगरी मिडियालाई व्यवस्थित बनाई तथ्यको वास्तविक सूचना सम्प्रेषण गर्ने संयन्त्रको विकास गराउन पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनको सारांश यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment