१४ साउन, काठमाडौं । दुवै सुरक्षा निकायमा एउटै ब्याचका महानिरीक्षक भएपछि साम्य भएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको विवाद पुनः बल्झिएको छ । कार्यक्षेत्रको विषयबाट सुरु भएर पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेर मथ्थर भएको मनमुटाव तीन वर्षपछि फेरि देखा पर्न थालेको हो ।
कोषराज वन्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक भएका बेला नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग बोलचाल थिएन । वन्तपछि आईजीपी बनेका दुर्जकुमार राई र अर्यालले विवादलाई साम्य पारेका थिए । उनीहरु ३ फागुन २०४३ मा एकैदिन नेपाल प्रहरीको सेवामा प्रवेश गरेका थिए । राई २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएका थिए ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन, सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधयेक’ को मस्यौदा संसद्मा पेश हुन लाग्दा विवाद देखिएको छ । अहिले शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरीको दशौं महानिरीक्षक छन् ।
‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक’ पनि यही बेला संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ ।
आइतबार समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले प्रहरीको क्षेत्राधिकार कटौतीको प्रस्ताव राखेपछि प्रहरी अधिकृतहरु सशंकित बनेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुलगायतले प्रहरीलाई अनुसन्धानको मात्र जिम्मा दिएर सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने बताएका थिए ।
जनपथको जिम्मेवारी अनुसन्धान मात्र !
सांसदहरुले राजमार्ग, विदेशी कुटनीतिक नियोग, औद्योगिक क्षेत्र, राष्ट्रिय प्राथमकिताको आयोजना, विमानस्थल, कारागार लगायतको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिन प्रस्ताव गरेका छन् । यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले औपचारिक/अनौपचारिक लबिङ गर्दै आएको थियो ।
संसदीय समितिमा सांसद पम्फा भुसालले समायोजनले सुरक्षाकर्मीको संख्या कम हुने जिकिर गर्दै नेपाल प्रहरीको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले सशस्त्र प्रहरी खटाइएको ठाउँमा नेपाल प्रहरी नखटाउन सुझाव दिइन् । छलफलमा पूर्वगृहमन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरे, ‘तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा मात्र नेपाल प्रहरीलाई राखौं ।’
छलफलमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले ‘सेना र सशस्त्रले सुरक्षा दिए पनि सर्वसाधारणसँगको सम्पर्कमा नेपाल प्रहरी नै आवश्यक हुन्छ’ भन्दै भने असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
अहिले सांसद रहेका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवाल जनतासँग जोडिने क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी नै रहनुपर्ने बताउँछन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलले ‘आउटर पेरिमिटर’को सुरक्षा गरे पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘जनपद प्रहरीको भूमिका खुम्च्याएर आन्तरिक सुरक्षा कायम हुन सक्दैन’, सिलवाल भन्छन्, ‘अदालत ल्याउनु/लैजानुपर्ने भएकाले कारागारमा पनि प्रहरीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ ।’
राजमार्गहरुमा अहिले सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोली पनि खट्छ, तर नेपाल प्रहरीलाई राजमार्ग सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट हटाउने हो भने अपराध नियन्त्रण नहुने नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुको दाबी छ । सशस्त्रले अहिले राजमार्ग सुरक्षा मागेर भविष्यमा अनुसन्धानको समेत जिम्मेवारी लिन चाहेको उनीहरुको आशंका छ ।
त्यसो त सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइए पनि जनपथ प्रहरीले पनि सीमा सुरक्षा चौकीको नाममा छुट्टै युनिट खडा गरेको छ । ‘अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले हाम्रो अस्तित्वलाई नै स्वीकार्न सकेको छैन’, सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘प्रहरीले अझै सशस्त्र प्रहरी गण राख्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।’
सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधयेकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका केही व्यवस्थाका कारण पनि प्रहरी सशंकित छ । विज्ञसँग छलफलविनै ‘हचुवाको भर’मा विधयेक ल्याएर दुई सुरक्षा निकायबीच फाटो ल्याउन खोजिएको कतिपयको तर्क छ ।
मस्यौदाको व्यवस्थाले शंका
विधयेकको दफा १३ मा भएको सशस्त्रलाई पक्राउ पूर्जी जारी, पक्राउ, खानतलासी र मुचुल्का गर्न पाउने अधिकारलाई लिएर पनि विवाद हुने देखिन्छ । यो विषयमा विगतमा पनि विवाद भएका थिए ।
दफा ८ (५) मा प्रचलित कानून तथा सरकारको नीति निर्देशनको अधिनमा रहेर शान्ति सुव्यवस्था, अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान तथा त्यसका लागि आवश्यक परिचालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामका सन्दर्भमा माथिल्लो सशस्त्र प्रहरी कार्यालयले मातहतका कार्यालयलाई आदेश दिनसक्ने भनिएको छ ।
दफा १२ को उपदफा २ मा जघन्य प्रकृतिका अपराधमा सशस्त्र प्रहरीले सूचना संकलन गर्न सक्ने भनिएको छ । यो अधिकार अहिले नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, उपदफा ५ मा भनिएको छ– सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले आफू खटिएको क्षेत्रको कुनै घर, ठाउँ वा सवारी साधनमा प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित वस्तु वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति रहे बसेको छ भनि शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त मनासिव आधार भएमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो घर, ठाउँ वा सवारी साधनको खानतलासी गर्न सक्नेछ र खानतलासी गर्दा शंकास्पद व्यक्ति तथा चिजवस्तु फेला परेमा र तत्कालन अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायको कर्मचारी उपलब्ध नभएको अवस्थामा त्यस्तो चिजवस्तु बरामद गरी अपराधिक क्रियाकलपामा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई पक्राउको सूचना दिएर अभिलेख राखी भर्पाई गराई थप अनुसन्धान प्रक्रियाको लागि यथाशक्य चाँडो अन्य प्रहरी वा मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित निकायमा सुम्पन सक्नेछ ।
यो उपदफामा प्रयोग भएको ‘पक्राउको सूचना दिएर अभिलेख भर्पाई’ गराउने प्रावधानले सशस्त्रलाई अपराध अनुसन्धानका लागि जाहेरी लिनेदेखि हिरासत सञ्चालनसम्मको समेत जिम्मेवारी दिलाउने नेपाल प्रहरीका एक अधिकृत बताउँछन् ।
केही समयअघि अनलाइनखबरसँग गरेको कुराकानीमा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख शैलेन्द्र खनालले पक्राउ पूर्जीको अधिकार सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ ले नै दिएकोले अहिले यो विवाद अनावश्यक भएको बताएका थिए । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ ले गरेको ‘अपहरित व्यक्तिको उद्दार गर्न’ सक्ने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा पनि समेटिएको छ ।
सशस्त्र भन्छ– अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेरौं
सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरु विश्वका विभिन्न देशमा राजमार्गलगायत महत्वपूर्ण स्थानको सुरक्षाको जिम्मेवारी अर्धसैन्य बललाई दिने अभ्यास रहेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, सम्भावित सशस्त्र गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, दंगा नियन्त्रणलगायतका जिम्मेवारी पनि अर्ध सैनिक बललाई दिने चलन छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरह हुने विमानस्थल पनि अर्ध सैन्य बलको स्पेशल टाक्स फोर्स (एसटीएफ) टोलीले उल्लेखनीय भूमिका खेलिरहेको हुन्छ’, सशस्त्रका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘एक ठाउँमा दुईवटा सुरक्षा निकाय खट्दा कसको आदेश मान्ने भन्ने समस्या हटाउन कानुनी स्पष्टता आवश्यक पर्छ ।’
यद्यपि, अहिले संसदीय समितिमा उठेको विषय संगठनको आधिकारिक धारणा नभएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी सुरज श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनका अनुसार, सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधयेक छलफलका क्रममा गृह मन्त्रालयमै छ । ‘संसदीय समितिमा नेपाल प्रहरीको विधयेकमाथि भएको छलफलमा निस्किएको सन्दर्भ हो’, उनले भने, ‘संगठनबाट हामीले राखेको विषय होइन ।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेल अपराध नियन्त्रण, रोकथाम र अनुसन्धान गर्ने काममा नेपाल प्रहरीको विकल्प नेपाल प्रहरी नै भएको बताउँछन् । जसको जन्म जे कामका लागि भएको हो, त्यसको व्यवसायिकता, क्षमता र जवाफदेहिता त्यसैभित्रै खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल प्रहरीको जन्म अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धानको भएको हो’, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसमा नेपाल प्रहरी कहिल्यै चुकेको छैन, चुक्दैन ।’
देशको आवश्यकता
माओवादी द्वन्द्व चर्किँदै गएको अवस्थामा तत्कालीन दरबारले सेना परिचालनमा सहयोग नगरेपछि सेना र नेपाल प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएको थियो । अर्ध सैन्य संरचनामा स्थापित सशस्त्र प्रहरीको तत्कालिन उद्देश्य माओवादी विद्रोह नियन्त्रण नै थियो ।
माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आएको करिब तीन वर्षपछि आईजीपी बनेका सनतकुमार बस्नेतको पालामा सशस्त्रले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिचेको विवाद सुरु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को महासभामा सशस्त्र प्रहरी सहभागी भएपछि सुरु भएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध दुवै निकायको नेतृत्व तहदेखि तल्लो तहसम्म पुगेको थियो ।
२०७२ सालमा झापाको काँकरभिट्टा भन्सार नाकामा सशस्त्रले जाँचेर पठाएको सवारीसाधनलाई जनपथ प्रहरी पुनः जाँच्दा हात हालाहालसम्मको घटना भएको थियो । दुई सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी अस्पष्ट हुँदा विवाद देखिएको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विज्ञको छलफलबाट दुई निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न आवश्यक छ ।’
गठन हुँदा २५ हजार जनशक्ति रहने भनिएको सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिले ३७ हजार ११७ जनाको दरबन्दी छ । शान्तिको समयमा सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न समेत उठ्ने गरेको भए पनि देशमा द्वन्द्वको सम्भावना नकार्न नसकिने भएकोले नेपाल प्रहरीको ‘ब्याकफोर्स’को रुपमा सशस्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा भने धेरैको मत्यैक्यता छ ।
