२० साउन, काठमाडौं । २४ असारमा संसद अवरुद्ध गर्दा विपक्षी कांग्रेस र राजपाको माग थियो, ‘कुमार पौडेलको मृत्युबारे छानविन गर्न संसदीय समिति गठन होस् ।’
यही माग राख्दै कांग्रेस र राजपाले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दा बाढी पहिरो र पीडितहरुको राहत तथा उद्दार प्रयासबारे असारभर प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन पाएन । ८ साउनमा एक दिनका लागि दैनिक कार्यसूची स्थगित गरेर प्राकृतिक विपद्बारे छलफल गरेपनि त्यसपछि संसदको अवरोध कायमै रह्यो ।
कांग्रेस र राजपा सर्लाही घटनाबारे संसदीय छानविन समिति गठन गराइछाड्ने अडानमा रहे भने सत्तारुढ नेकपाले कुनै हालतमा यो सहमति नगर्ने पक्षमा रह्यो ।
लामो गलफतीपछि सोमबार सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा बसेको सर्बदलीय बैठकले दुई बुँदे सहमति जुटायो र एक महिना लामो अवरोध हट्ने भयो ।
- प्रतिनिधिसभाको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी संसदलाई प्रभावकारी बनाउने ।
- फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्नाका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्पराअनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने ।
यो सहमतिसँगै संसद बैठक सुचारु भयो, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा ७ सदस्दीय विशेष संसदीय समिति गठन गरेको छ । साथै सभामुखले राजपाको मागअनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको छानविन आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न फेरि सरकारलाई रुलिङ पनि गरेका छन् ।
तर कांग्रेसले प्राथमिकताका साथ उठाएको कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरणमा केही बोलिएको छैन ।
प्रहरीले विप्लव समूहका सर्लाही इञ्चार्ज पौडेलको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको बताएपनि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले गैर न्यायिक हत्या भएको दाबी गरेको थियो र संसदीय छानविन समितिमार्फत यसको अध्ययन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
पटकपटक संसद अवरुद्ध गरेको कांग्रेस किन पछि हट्यो त ? नेताहरुका अनुसार कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिदेखि सरकारको सम्भावित कदमसम्म कारण छन् ।
पहिलो कारण पार्टीभित्रै बढ्दो असन्तुष्टि हो । नेताहरुको अनुसार सर्लाही घटनाको विरोधमा संसद अवरुद्ध गरिरहेका बेला भोजपुरमा विप्लव समूहका कार्यकर्ताबाट प्रहरी मारिएपछि नेतृत्वमाथि दबाव परेको थियो । १७ साउनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विप्लव समूहका नाममा संसद अवरुद्ध गरेको भन्दै नेतृत्वप्रति आक्रोस पोखे । यसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको नेतृत्वलाई पछि हट्न दबाव दियो ।
दोस्रो कारण भने लगातार संसद अवरुद्ध गर्दा भएको घटानाफाको हिसाव किताब हो ।
कांग्रेस र राजपाले संसद अवरुद्ध गर्न थालेपछि एक महिनाको बीचमा सोमबारसहित ५ पटक मात्र बैठक बस्यो । सभामुखले बैठकमा बोल्न समय नै दिन छाडे भने सरकार गल्ने छाँट देखिएन । बरु सदन छल्ने मुड देखायो । यसले समसामयिक विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउने अवसर मात्र गुमेन, लगातार अवरोधकै अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना बढ्यो ।
यसो हुँदा संसदमा विचाराधीन थुपै्रै विधेयकहरु सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन सम्भावना हुन्थ्यो । ‘मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद्देखि थुप्रै विधेयकमा हाम्रो विरोध छ र संसद र समितिहरुमा अड्एिको छ’ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘सहमति नभएको भए त्यो अध्यादेशमार्फत आउन सक्थ्यो । अब कम्तिमा विशेष समितिमार्फत सम्वाद र छलफल गर्ने बाटो खुलेको छ ।’
विधेयकहरुबारे सहमति खोज्ने सोमबार नभनिएको भद्र सहमति भएको कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ । त्यही कारण विशेष समितिको संयोजकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख नेम्वाङलाई राखिएको उनको तर्क छ ।
सर्लाही घटनाका सन्दर्भमा पनि मानवअधिकार आयोगले छानविन थालेको र आयोगको प्रतिवेदन आएपछि संसदमा छलफल गर्ने बाटो नै खुला भएको उनीहरु बताउँछन् । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘जुन मुद्दालाई लिएर हामीले संसद अवरुद्ध गरेका थियौं, त्यो अब सिंगो संसदको विषय बनेको छ ।’
त्यसैले सर्लाही घटनाबारे छानविन गर्न संसदीय समिति नबने पनि सोमबार संसद सञ्चालन गर्ने क्रममा भएको सहमति ‘नाफाको सौदाबाजी’ भएको कांग्रेसको दाबी छ ।
