२० साउन, काठमाडौं । भारतको माथिल्लो सदन अर्थात राज्यसभाले सोमबार निकै ठूलो हंगामा र बहसका वीच जम्मू-कश्मिर पुनर्गठन बिल २०१९ पारित गरेको छ । जम्मू-कश्मिरलाई भारतीय संविधानले दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्ने यो बिलको पक्षमा १२५ जना र विपक्षमा ६१ जनाले मतदान गरेका छन् ।

सोमबार राज्यसभाबाट पारित भएको जम्मू-कश्मिर पुनर्गठन विधेयक भारतको तल्लो सदन लोकसभामा मंगलबार पेश गरिनेछ ।

जम्मु-कश्मिरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच बिगत ७० वर्षदेखि तनाव जारी छ । पछिल्लोपटक भारत सरकारले जम्मु कश्मिरलाई विशेष राज्य मान्ने संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेपछि एकपटक पुनः कश्मिर विवाद चर्किएको छ ।

जम्मू- कश्मिरले पाएको विशेष दर्जाको खारेजी गरिरहँदा आइतबार रातिदेखि जम्मु-कश्मिरका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पार्ने, अनि कर्फ्यु लगाएर शान्ति सुरक्षा कडा बनाउने कार्य भारत सरकारले गरेको छ । जम्मू-कश्मिर पुनर्गठन बिल राज्य सभामा प्रस्तुत हुँदा जम्मू-कश्मिरमा हिंसा भड्कन सक्ने देखेर भारत सरकारले सुरक्षा सतर्कता अपनाएको हो । अझै पनि यहाँ सुरक्षा चुनौती यथावत छ ।

जम्मू-कश्मिर पुनर्गठन बिल पारित भएसँगै अब जम्मू-कश्मिरमा सो राज्यभन्दा बाहिरका भारतीय नागरिकले पनि जग्गाजमीन किन्न पाउने छन् । जम्मू-कश्मिरका चेलीहरुसँग बिहे गरेका ज्वाइँहरुले पनि अचल सम्पत्तिमा अधिकार प्राप्त गर्ने छन् ।

जम्मू-कश्मिर पुनर्गठन बिल पारित भएपछि अब अनिश्चित कालसम्म जम्मू-कश्मिर भारतको केन्द्र शासित भूभागका रुपमा रहनेछ । भलै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू-कश्मिरले चाँडै नै राज्यको दर्जा पाउने आश्वासन दिएका छन् । त्यहाँको स्थिति सामान्य भएपछि राज्यको दर्जा दिइने शाहले बताएका छन् ।

जम्मू-कश्मिर पुनर्गठन बिलले सामरिक महत्वको क्षेत्रमा रहेको लद्दाखलाई जम्मू-कश्मिरका अलग गराएको छ । र, लद्दाखलाई केन्द्र शासित भूभाग अन्तरगत राखिएको छ ।

चीन, र भारतको सीमावर्ती पहाडी भूभागका रुपमा रहेको लद्दाख सामरिक हिसाबले सम्वेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ भारत र चीनवीच सीमा विवाद पनि रहँदै आएको छ । भारतले यो भूमिलाई जम्मू-कश्मिरबाट टुक्राएर केन्द्र शासित बनाएको छ ।

के थियो कश्मिरको विशेषाधिकार ?

कुनैबेला दक्षिण एशियामा नेपालजस्तै जम्मु कश्मिर, सिक्किम, तिब्बत र भुटान पनि स्वतन्त्र देश दिए । भुटान अहिले पनि भारत संरक्षित स्वतन्त्र देशकै अस्थित्वमा रहेको छ । तर, इतिहासको कालखण्डमा जम्मु कश्मिर र सिक्किम भारतको हिस्सा भए भने तिब्बत चीनको हिस्सा बन्यो । नेपालसँग भने अहिलेसम्म कसैको अधीनस्थ नबनेको गौरवमय इतिहास छ ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको जम्मु कश्मिरको हो । बेलायती उपनिवेशबाट सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भए लगत्तै मुस्लिमहरुले अलग देशको माग गर्दै पाकिस्तान खडा गरे । मुस्लिम बाहुल्य रहेको हिमाली राज्य जम्मु कश्मिर भने भारत वा पाकिस्तान कतै नगई स्वतन्त्र रहन खोज्यो ।

जम्मु कश्मिरका महाराजा हरि सिंहले भारत र पाकिस्तानसँग ‘स्ट्याण्डस्टिल एग्रि मेन्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । १२ अगष्ट १९४७ मा गरिएको सो सम्भौताको अर्थ जम्मु कश्मिर स्वतन्त्र राष्ट्र हुने भन्ने थियो ।

यो सम्झौतापछि पाकिस्तानले कश्मिर आफ्नो कब्जामा लिन आक्रमण गर्‍यो । कश्मिर पाकिस्तानसँग लडेर स्वतन्त्रता जोगाउन सक्ने अवस्थामा थिएन । त्यसपछि महाराज हरि सिंहले २६ अक्टोबर १९४७ मा ‘इन्स्ट्रमेन्ट अफ एक्शेसन’ मा हस्ताक्षर गरी भारतको शरणमा पुगे ।

यसको मतलब, जम्मु कश्मिर भारतको हिस्सा हुनेछ, तर उसका लागि विशेष स्वायत्तता दिइनेछ । सम्झौतामा भनिएको थियो कि, भारत सरकार जम्मु कश्मिरका लागि रक्षा, विदेश मामिला र सञ्चारको सम्बन्धमा मात्र नियम बनाउन सक्नेछ ।

यो सम्झौतालाई भारतको संविधानमा सन् १९५४ मा अनुच्छेदमै थपियो । यो अनुच्छेद तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशबाट थपियो । इन्ट्रेस्ट अफ एक्शेशका कारण भारत सरकारलाई जम्मु कश्मिरमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न सीमित अधिकारमात्र थियो ।

कश्मिरमा भारतको हस्तक्षेप बढाउन अनुच्छेद ३७० ल्याइयो, जसले जम्मु कश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दियो । यो अनुच्छेदमा संसदसँग जम्मु कश्मिरका लागि संघीय सूचीअनुरुप कानुन बनाउने सीमित अधिकार छ । यही अनुच्छेद मोदी सरकारले सोमवार खारेज गरेको हो ।

भारतमा तरंग, पाकिस्तानमा बाछिटा

जम्मू-कश्मिर पुनर्गठन बिल भारतीय संसदको माथिल्लो सदनमा गृहमन्त्री अमित शाहले प्रस्तुत गरिरहँदा संसदभित्र हंगामा भएको थियो । विपक्षीको होहल्लाका वीच गृहमन्त्रीले विधेयक पेश गरेका थिए । लगत्तै भारतीय मिडिया र समाजिक सञ्जालमा तरंग आएको थियो । यो विषय ट्विटरको टे्रन्डिङमा पहिलो नम्बरमा चढेको थियो ।

जम्मू-कश्मिर पुनर्गठन बिलका विषयमा भारतीय नागरिकहरु दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । कतिपयले बीजेपी सरकारले महान र ऐतिहासिक काम गरेको भन्दै बधाइ दिएका छन् भने कतिपयले चाहिँ भारतको इतिहासमा कालो दिन देखिएको, लोकतन्त्र समाप्त भएको, हिन्दु एकाधिकार लागू भएको, अल्पसंख्याको अधिकार छिनिएको र कास्मिरमा अशान्तिको बिजारोपण गरिएको जस्ता आरोपहरु मोदी सरकारमाथि लगाएका छन् ।

तर, सत्तापक्षका नेता, कार्यकर्ता एवं सरकारका समर्थकहरुले चाहिँ कस्मिरमा दशकौंदेखि हुँदै आएको हिंसालाई अन्त्य गर्न र भारतलाई अखण्ड बनाउनका लागि मोदी सरकारको यो निर्णयले कोशे ढुंगाको काम गर्ने दाबी गरेका छन् ।

समग्रमा कश्मिरको मुद्दामा भारतीय जनता दुई ध्रुवमा विभाजित देखिएका छन् ।

भारतीय संसदको निर्णयलाई लिएर यसको प्रभाव पाकिस्तानमा पनि परेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मिरी जनताको पीडाको लामो रात अन्त्य गर्ने बेला यही भएको बताएका छन् ।

कश्मिर मामिलामा अमेरिकाले मध्ययस्थता गर्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पाकिस्तानको माग छ । तर, भारतले भने यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिला बताउँदै आएको छ ।

जम्मू-कश्मिर पुनर्गठन बिलका कारण उत्पन्न तरंगले भारतको आन्तरिक राजनीतिमा मात्रै नभएर दक्षिण एशियाकै शान्ति र अमन चैनमाथि प्रभाव पार्ने त्राशदी देखा परेको छ ।

जम्मू-कश्मिरमा आँधीपूर्वको सन्नाटा

भारतको संविधान मानेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कश्मिरी नेताहरुले नरेन्द्र मोदी सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट आक्रोशित हुँदै स्वतन्त्र कश्मिरलाई भारतमा मिलाउने पूर्खाको निर्णयप्रति नै पश्चाताप समेत व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले अब कश्मिर स्वतन्त्रताको आन्दोलन चर्किन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनीहरुको यस्तो चेतावनीले जम्मू-कश्मिरभित्र आँधीपूर्वको सन्नाटाजस्तै दृश्य प्रतीत हुन्छ ।

बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा सोमबार कश्मिरकी मुख्यमन्त्री मेहबुबा मुफ्तीले ७० वर्षअघि पूर्खाले पाकिस्तानको साटो भारतसँग मिल्नु गलत थियो भन्ने प्रमाणित भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भारतको उद्देश्य कश्मिरको भूमि कब्जा गर्नु रहेको तर यहाँका जनतालाई उसले आफ्नो नासोको पुष्टि भएको आरोपसमेत लगाइन् ।

मुफ्तीले भारतले कश्मिरको जनसंख्यामा हेराफेरी गरेर मुस्लिम बाहुल्य जम्मु कश्मिरमा मुसलमानलाई अल्पसंख्यामा पार्ने षडयन्त्र थालेको बताएकी छन् । उनले कश्मिरलाई भारतले धर्मका आधारमा बाँडेको आरोप लगाइन् ।

जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गरेको प्रति संकेत गर्दै उनले भनिन्-जुन कश्मिरले धर्मका आधारमा विभाजन नकारेर भारतलाई साथ दिएको थियो, आज उसैले यो राज्यलाई धर्मका आधारमा विभाजित गरिदिएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, उनीहरु हामीलाई अल्पसंख्यक बनाएर कमजोर पार्न चाहान्छन् ।

मुसलमान मुक्त भारत बनाउने बीजेपी सरकारको अभियान जम्मु कस्मिरबाट शुरु भएको भन्दै मेहबुबाले भारतीय मुसलमानलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने प्रक्रिया यसअघि नै शुरु भइसकेको बताएकी छन् । अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने र पूरै उपमहादीपमै तनाव सिर्जना गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले भनेकी छन्- जसलाई हामीले विश्वास गरेका थियौं, उसले धोका दिएको छ । हामीले त्यो बेला कश्मिरका बहुसंख्यक जनताको इच्छा विपरीत भारतप्रति भरोसा गरेर ठूलो भूल गरेछौं ।

कश्मिरका राजनीतिक पार्टी र धार्मिक संगठनहरुको बैठक बसेर जम्मु कश्मिरमाथि भारतको अवैध कब्जाविरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने बारे निर्णय हुने उनले बताएकी छन् ।

संघीयता भर्सेस अखण्डता ?

जम्मु कश्मिरको राजनीतिक संकटलाई नेपालले भारतको आन्तरिक मामिला ठानेर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । त्यहाँको राजनीतिक संकटबारे नेपालले विवादमा प्रवेश गरिराख्न आवश्यक पनि देखिँदैन ।

तर, भारतमा प्रदेश र केन्द्र सरकारवीच भइरहेको अधिकारको लडाइँ अनि दिल्लीमा लागिरहेको ‘अखण्ड भारत’ को नाराबाट भने नेपालले संघीतासम्बन्धी शिक्षा लिनु अन्यथा नहोला ।

नेपालीहरुले अहिलेसम्म बुझ्दै आएको के हो भने भारत विविधताले भरिएको बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक प्रजातान्त्रिक छिमेकी हो । हिन्दु मुसलमान लगायत विविधता जातिको एकताका आधारमा भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देशका रुपमा रहँदै आएको छ । र, हामीले उसैको सिको गरेर संघीयताको अभ्यास गर्दै आइरहेका छौं ।

तर, जम्मु कश्मिर पुनर्गठन बिलसँगै भारतमा ‘अखण्डता भर्सेस संघीयता’को जुन, बहस चल्न सुरु भएको छ, यसले नेपालमा पनि नयाँ बहस सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।
कश्मिरी जनतालाई भारतीय संविधानले दिँदै आएको भूमिसम्बन्धी विशेषाधिकार केन्द्र सरकारले खारेज गर्नु र ‘अखण्ड भारत’ को नारा लाग्नुले भारतमा ‘एकात्मकता’को जबर्जस्त प्रचार हुन थालेको त होइन ? सामाजिक सञ्जालमा भारतीयहरुवीच चलेको यस्तो बहसमा नेपालीहरुको चासो हुनु राजनीतिशास्त्रीय दृष्टिले अस्वाभाविक हुनेछैन ।

अब मोदी सरकारले कश्मिर राज्यको पुनर्गठन कसरी गर्ला ? उसले प्रदेशलाई के कस्तो अधिकार देला ? अब जम्मू कश्मिरले कस्तो राज्यको दर्जा पाउला ? यी विषयहरु ‘संघ भर्सेस प्रदेश’ सँग जोडिएका प्रश्नहरु हुन् ।

किनभने, विशेषाधिकारको उपभोग गर्दै आएका कश्मिरी जनतालाई चित्त बुझाउनकै लागि भए पनि मोदी सरकारले जम्मु कश्मिरमा खुकुलो संघीयता अवलम्बन गर्नु उसका लागि बाध्यता बन्न सक्छ । शायद यही बाध्यतालाई बुझेर सोमबार नै भारतको राज्यसभाले जम्मू र कश्मिर आरक्षण (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०१९ ध्वनी मतले पारित गरेको छ । यो विधेयकमा कश्मिरमा आर्थिकरुपले कमजोर वर्गलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिइने उल्लेख छ ।