२४ साउन, सुर्खेत । स्थानीय तहको सामाजिक समस्या थाहा पाउने हो भने नगर वा गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई सोध्नुपर्छ । न्यायिक समितिको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने भएकाले उपप्रमुखहरुले आफ्नो पालिकाभित्रको सामाजिक समस्याबारे मिहीन विश्लेषण गर्न सक्छन् ।
यसअघि हामीले मोरङको बेलबारी र सिन्धुपाल्चोकका केही पालिकाहरुका उपप्रमुखलाई त्यहाँको सामाजिक समस्या के छ भनेर सोधेका थियौं । ती ठाउँका उपप्रमुखहरुले पति-पत्नीवीच विवादहरु बढेको अनुभव सुनाएका थिए । परिवार र समाजमा विछृंखलता बढेको ती उपप्रमुखहरुको निश्कर्ष थियो ।
यसपटक हामीले कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रननगर नगरपालिकलाकी उपमेयर मोहनमाया भण्डारी (ढकाल) सँग त्यस्तै सामाजिक विषयहरुमा प्रश्न गर्यौं ।
कर्णालीका स्थानीय तहको सामाजिक समस्या चाहिँ पूर्व र मध्य नेपालको भन्दा केही फरक किसिमको रहेछ । ढकालका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा सम्बन्ध विच्छेदभन्दा पनि कम उमेरमा बिहे गरेर विवाह दर्ताका लागि आउने जोडीको समस्या जटिल देखिएको छ । कानूनले तोकेभन्दा कम उमेरका दम्पतीको बिबाह दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले जटिलता पैदा भएको ढकालले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।
उपमेयर ढकालले यसो भनिरहँदा हाम्रो अध्ययनमा जाजरकोट लगायतका कतिपय पहाडी जिल्लामा श्रीमती/छोराछोरी छाड्ने र बहुविवाह गर्ने समस्या जटिल देखिएको छ । श्रीमानले रक्सी खाएर श्रीमती पिट्ने लगायतका घरेलु हिंसाका समाचार कर्णालीका पहाडी जिल्लामा बढी सुनिने गरेका छन् । तर, कर्णाली प्रदेशको मुख्यद्वार मानिने सुर्खेतमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु कमै देखिएको ढकालको तर्क छ ।
राजा वीरेन्द्रका पालामा ०३३ सालमा योजनावद्ध शहरका रुपमा विकसित भएको शहर हो- वीरेन्द्रनगर । मध्यपश्चिम विकासक्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएपछि पञ्चायती सरकारले वीरेन्द्रनगरको सरकारी जग्गा, बसोबास, बाटो सबै योजनावद्धरुपमा अघि बढाएको थियो । पञ्चायतकालमा राजमार्गभन्दा मुनि कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याइएको थियो । तर, अहिले खेतमा पनि शहर र बस्ती बढेको छ । अझ, कर्णाली प्रदेशको राजधानी भइसकेपछि त यहाँ ह्वात्तै बस्ती बढ्न थालेको छ ।
अहिले नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगरमा फेरि प्लानिङ सुरु गरेको उपमेयर ढकाल बताउँछिन् । ‘त्यहाँ खेत थियो, बाटो खोल्ने र बेच्ने क्रम बढ्यो’ उनले अगाडि भनिन्, ‘कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले नै प्लानिङ गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागमार्फत प्लानिङको काम अगाडि बढाइयो । अहिले यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।
वीरेन्द्रनगरको मेयर पद नेपाली कांग्रेसका नेता देवकुमार सुवेदीका हातमा छ । उपमेयर र बहुमत सदस्य तत्कालीन एमाले अर्थात् नेकपाले जितेको अवस्था छ । तथापि नेकपा नेतृ मोहनमाया उपप्रमुखको अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको हुनाले मेयरले अधिकार दिएनन् भनेर रोई-कराई गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन् ।
उपमेयर बनेपछि एलएलबी अध्ययन !
स्थानीय तहको उपप्रमुख भएपछि मुद्दा-मामिला हेर्नुपर्ने भएकाले कानूनी ज्ञान आवश्यक हुन्छ । चुनाव जितेपछि मोहनमायालाई कानुन अध्ययनको भोक जाग्यो र उनले नेपालगञ्ज झरेर एलएलबीको जाँच दिइन् ।
स्नातकमा समाजशास्त्र र स्नातकोत्तरमा राजनीतिशास्त्र पढेकी ढकालले चुनावपछि कलेज गएर एलएलबीको जाँच दिएको सुनाउँदै भनिन्, ‘न्यायिक समितिको संयोजक भइसकेपछि अलिअलि कानून पढ्नुपर्ने भयो । वीचमा किन मौकाको फाइदा नलिऔं भन्ने भएपछि नेपालगञ्जबाट जाँच दिएकी हुँ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
महिलापीडित पुरुष पनि धेरै रहेछन् : उपमेयर सुशीला पाख्रिन
विद्यालयमा पढ्दा संगठनको सदस्य नबनेकी ढकाल ०५५/०५६ मा क्याम्पस गएपछि एमालेनिकट अखिलको प्रारम्भिक कमिटी हुँदै सुर्खेत जिल्ला कमिटीमा पुगिन् । महिला विभाग प्रमुख हुँदै राष्ट्रिय परिषद सदस्यसम्म बनिन् । अनेमसंघ सुर्खेतको सचिव र अध्यक्ष भइन् । अहिले उनी नेकपाको कर्णाली प्रदेश सदस्य छिन् ।
सुर्खेतको बुलबुले एफएममा केही वर्ष काम गरेको र समाचार वाचन गरेको सुनाउँदै ढकालले भनिन्, ‘महिला संघको जिल्ला कमिटीमा भइसकेपछि रेडियो पनि छाडियो ।’
आफूले मेयरमा चुनाव लड्न चाहे पनि पार्टीले उपमेयरको टिकट दिएको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘मेरो चाहना त मेयरमै लड्ने थियो । मैले भनेकी पनि थिएँ, मेयरमा उठ्न पाएकी भए त्यहाँ पनि जित्छु ।’
उपमेयर मोहनमायालाई नेपाल सरकारले पछिल्लो समय नगर विकास कोषको सदस्यमा मनोनित गरेको छ । गत महिनाको क्याबिनेट बैठकले दमककी उपमेयर गीता अधिकारी र भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालसमेत तीनजनालाई नगरविकास कोषमा मनोनित गरेको हो । यसका साथै मोहनमाया राष्ट्रिय विकास परिषदको सदस्य पनि हुन् ।
उपमेयर ढकालसँग हामीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका स्थानीय समस्याका साथै उपमेयरले भोगेका अनुभवका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । उनको यो अनुभव देशभरिका अन्य उपप्रमुखहरुलाई पनि सन्दर्भ सामाग्री हुन सक्छ ।
कम्युनिष्ट उपमेयरलाई कांग्रेसका मेयरसँग काम गर्न कत्तिको अप्ठ्यारो हुँदोरहेछ ?
प्रमुख र उपप्रमुखका आ-आफ्ना जिम्मेवारी छन् । प्रमुखले के गर्ने, उपप्रमुखले के गर्ने भन्ने संविधानमै प्रष्ट छ । ०५४ साल वा ०४९ को स्थानीय निकायमा उपप्रमुख भनेको प्रमुख नहुँदा प्रमुखले दिएको खण्डमा कार्यवाहक भइ काम गर्नू भनिएको थियो । र, प्रमुखले लाए अह्राएको काम गर्नु भन्ने रहेछ त्यसबेला । उपप्रमुखको खास भूमिका त्यसबेला केही पनि थिएन । तर, अहिले हेर्नुहुन्छ भने उपप्रमुखहरुको संवैधानिक हिसाबले नै प्रष्ट भूमिका छ ।
हामी स्थानीय सरकार भन्छौं । त्यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ । र, त सरकार छ । न्यायिक समितिको प्रमुख नै उपप्रमुख हुने भनेको छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख नै हो । स्थानीय तहको अनुगमन समितिको प्रमुख पनि उपप्रमुख नै हो । बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कुराहरुसँग गाँसिएको विषयको मुख्य नेतृत्व पनि उपप्रमुख नै हो । महिला, वालवालिका ज्येष्ठ नागरिकहरु, त्यसपछि सामाजिक संघसंस्था परिचालन, नियमन तथा अनुगमनको प्रमुख पनि उपप्रमुख नै हो । हरेक किसिमले उसको भूमिका प्रमुखकै रुपमा संवैधानिकरुपले प्राप्त भइसकेपछि र हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौं भने त्यहाँ प्रमुख र उपप्रमुख भन्नेचाहिँ छैन । आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा प्रमुखले मलाई अधिकार दिनुभएन भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।
तर, कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुखले पेलेको गुनासो उपप्रमुखले गरेको सुनिन्छ नि ?
प्रमुख भनेको सरकार प्रमुख पनि हो । एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति पनि हो । सकेसम्म आफ्नो पहलकदमीमा काम गर्न खोज्नु स्वाभाविक पनि होला । तर, त्यसमा उमप्रमुखहरुले गुनासो गर्नुहुँदैन । उपप्रमुखहरुले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने बुझेर, मैले मेरो अधिकारभित्रको काम पूरा गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । गुनासो गरेर कसैले सुन्ने र न्याय दिनुपर्छ भन्ने ठाउँ होइनजस्तो लाग्छ । उपप्रमुख आफैंले आफ्नो काम गर्नुपर्छ ।
उसोभए ती स्थानीय तहमा प्रमुख र उप प्रमुखवीच विवाद हुने कारण के हो ?
कतिपय कुरामा सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुखले गर्नुपर्ने सबै काम प्रमुखले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यहाँ उपप्रमुखसँग पनि सल्लाह गर्दा हुन्छ । सिस्टमको कुरा पनि हुन्छ । बोर्डले निर्णय गरेर, यो-यो प्रक्रियाबाट गर्ने भनेर काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । आदेशको भरमा काम गर्न त प्रमुखलाई पनि अधिकार छैन नि । अधिकार छ भनेर उपमेयरले पनि आदेशको भरमा भन्दा पनि सहकार्य गरेर काम गर्न सकेको खण्डमा कुनै विवाद आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
वीरेन्द्रनगरमा कांग्रेस मेयर र कम्युनिष्ट उपमेयरवीच कुनै विवाद छैन त ? कतिपय पालिकामा त एउटै पार्टीका प्रमुख-उपप्रमुखवीचमै लफडा हुने गरेको छ…
हाम्रोमा अहिलेसम्म त्यस्तो छैन । म उपप्रमुख हुँ, प्रमुखले मलाई पेल्नुभयो भन्ने अनुभूति अहिलेसम्म मलाई भएको छैन, गर्न पनि परेको छैन । हामी आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा छाैं । हामी बोर्ड मिटिङ बस्नुपर्यो भने पनि प्रमुख/उपप्रमुख बसेर एजेण्डा तयार गछौर्ं । अफिसबाट ल्याउनुपर्ने एजेण्डा प्रशासकीय अधिकृतले हेर्नुहुन्छ, प्रमुखले हेर्नुहुन्छ, मैले हेर्छु । यो एजेण्डा ठीक छ भन्ने लाग्यो भने त्यसमा हामी बोर्ड बैठक बस्छाैं । उपप्रमुखलाई थाहै नदिइ बोर्ड बैठक बसेर एजेण्डा जाने भन्ने हाम्रो नगरपालिकामा हुँदैन । त्यो भएको हुनाले बिवाद पनि हुँदैन ।
पालिका प्रमुखले उपप्रमुखसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्दा समस्या नहुँदोरहेछ …
स्थानीय सरकारको प्रमुख/उपप्रमुख भइसकेपछि त्यो किसिमले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दुबैजना तयार हुनुपर्छ । उपप्रमुख भनेको केही पनि होइन, मैले सबै गर्दा हुन्छ भन्ने भ्रम प्रमुखले पनि राख्नुहुँदैन । र, समन्वय नगरी सबै मैले मात्रै गर्न सक्छु भन्नु उपमेयरले पनि हुँदैन ।
आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा प्रमुख र उपप्रमुख त छँदैछ । आ-आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने ठाउँ पनि छ । यसमा एउटाले राम्रो गरेर देखाउने ठाउँ पनि छ । तर, समग्रमा दुबैले समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एकलरुपमा निर्णय गरेर जानुभयो भने त्यहाँ विवादको अवस्था आउँछ नै ।
तपाईं न्यायिक समितिको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । यसवीचमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र के कस्ता सामाजिक समस्या पहिचान गर्नुभयो ?
हाम्रोमा धेरैजसो बढ्दो शहरीकरण छ । जग्गा विवादका कुराहरु बढी छन् । ठेकेदारले काम लगाएर श्रमिकलाई ठगेको, लेनदेनसम्बन्धी समस्या आउने गरेका छन् । सामाजिक समस्याका रुपमा छोराछोरीको जन्मदर्ता नगरिदिएको, विवाह दर्ता नभएको जस्ता समस्या अलि बढी छन् ।
कतिपय पालिकाका उपप्रमुखहरुले समाजमा श्रीमान-श्रीमतीवीच झगडा र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । वीरेन्द्रनगरमा यस्तो समस्या कुन रुपमा देखिएको छ ?
हामीकहाँ डरलाग्दो रुपमा सम्बन्ध विच्छेदको समस्या देखिएको छैन । हाम्रो पहाडी बस्तीमा हेर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ वस्ती धानेकै महिलाले छ । कतिपय गाउँका पुरुषहरु रोजगारीका क्रममा सबै विदेशमा छन् । घरव्यवहार चलाउने, बच्चाबच्ची हेर्ने, समितिहरुमा बस्नेदेखि लिएर ग्रामीण वस्ती धान्ने नै महिलाहरु हुन् । उनीहरुलाई यो सम्बन्धविच्छेद भन्ने पनि सरोकारै नभएजस्तो स्थिति छ । यसले गर्दा हाम्रोतिर त्यति साह्रो सम्बन्ध विच्छेदका केसहरु अदालतमा पनि आएका छैनन् जस्तो लाग्छ ।
दोस्रो विवाहवाला समस्या कत्तिको छ ?
त्यस्तो त छैन । अहिलेको कानूनले बहुविवाहको परिकल्पना गरेको छैन । तर, भइसकेको घटना दर्ता गर्नुपर्छ भन्छ क्या फेरि । पञ्जीकृत त गर्नुपर्यो नि ।
न्यायिक समितिको प्रमुखको हैसियतले भन्नुपर्दा कतिपय पारिवारिक समस्याको समाधानमा कानूनले नै अप्ठ्यारो पारेको अनुभव तपाईंसँग छ ?
समस्या के भने हाम्रोमा १५/१६ वर्षमै लभ म्यारिज गर्ने चलन छ । १८ वर्ष लागेको, ब्याच्लर पढ्दै गरेको एउटा किशोरले प्रेम विवाह गर्यो । कानूनअनुसार अहिल्यै बिहे दर्ता गर्न मिल्दैन, त्यसैले पछि बिहे गर्ने भनियो र केटी केटाको भरमा भित्रिइन् । तर, ६/७ महिनापछि उनीहरुको कुरै मिलेन । त्यसपछि किशोरीका बुबाआमा हामीकहाँ आउनुभयो । मेरी छोरी घरमा बसेको ६/७ महिना भइसक्यो, बिहे गर्दैनन्, ऊ पीडित भइ भन्नुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस
अहिलेका युवती सम्झौता चाहन्नन् : उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पा लामा
अब भन्नोस्, उसलाई बिहे दर्ता गरिदिन मिल्दैन । कानूनतः २० वर्ष नपुगी उनीहरुले बिहे दर्ता गर्न पाउँदैनन् । तर, ६/७ महिना त श्रीमानको घरमा बसिसकेकी छ, यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? ६/७ महिना श्रीमानको परिवारसँग बसेकी छ, तर कानूनले केही गरिदिनै सकिँदैन ।
एकदिन एउटा कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले अनौपचारिक रुपमा यो घटना सेयर गरें । उहाँले त्यसलाई यस्तो-यस्तो भएको भनेर एउटा घटना दर्ता गरेर राखिदिन सकिन्छ, अन्यथा केही गर्न सकिँदैन भन्नुभयो ।
त्यसपछि हामीले केटीका बुबाआमालाई डाक्यौं । हाम्रा वकिल साहेब पनि बस्नुभयो । हामीले एउटा नमीठो तरिकाले के भन्यौं भने कानूनीरुपमा त हामी न्याय दिन सक्दैनौं, तपाईहरु आफ्नी छोरीलाई माइतीघरमा फिर्ता लग्नोस् । ब्याचलर पढेकी छ, भोलि मास्टर्स पढ्छे, एउटा पेशा व्यवसाय गर्छे । त्यसपछि त उसले आफ्नो जीवनसाथी खोज्छे । अहिले ६/७ महिना हुँदा त कुरा मिल्न छोडिसक्यो भने त्यही मान्छेसँग बिहे दर्ता गरेर बस्नुपर्छ भन्ने के छ ?
यति भनिसकेपछि केटीका बुबाआमा कन्भिन्स भए । उनी अहिले पढ्दैछिन् । भर्खरै १७ वर्ष पुगेकी छिन्, अहिले बिहे गरिहाल्नुपर्ने केही छैन ।
कानूनले २० वर्ष नपुगी बिहे गर्नै नदिने, तर अगाडि नै प्रेमविवाह गर्ने यस्ता जोडीहरुको समस्या कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? कतै २० वर्षे मापदण्डको कानून नै व्यवहारिक पो भयो कि ?
हाम्रो देशमै समस्या के छ भने कानूनलाई व्यवहारमा अलि बढी प्रयोग गर्न खोज्ने । यो अलि समस्या छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने कानूनले २० वर्ष नपुगी बिहे हुन्न भन्या छ भने एक/दुईवटा घटना समस्यामा पर्न सक्छन् । तर, कानूनलाई पूर्णतया लागू गरेर गयौं भने केही समयपछि त्यो आफैं सिस्टममा बस्छ क्या ।
तर, कानूनले जे भने पनि दुई-चार वर्ष लुकाएपछि बच्चाबच्ची जन्मिन्छ, त्यसपछि बिहे दर्ता भैहाल्छ नि भनेर यसलाई देखेको नदेख्यै गर्ने सामाजिक प्रवृत्ति छ । यसले कानूनलाई पालना गर्नमा केही रोकावट आएको जस्तो लाग्छ । तर, कानूनलाई पालना गर्नका लागि केही हदसम्म निरंकुशजस्तो हुनैपर्छ । कानूनले जे भनेको छ, त्यसको दायरा उल्लंघन गर्नुहुँदैन भनेर सबैले अगाडि बढ्ने हो भने केही समय पछाडि सिस्टम बस्न सक्छ ।
मैले उमेर नपुगी बिहे गरें भने बिहे दर्ता हुँदैन भन्ने सन्देश किशोर-किशोरीहरुमा पुग्यो भने उनीहरुले उमेर नपुगी बिहे गर्दैगर्दैनन् । १७ वर्षमा बिहे गरे पनि परिवारले स्वीकार्छ, कानूनमा नलेखेर के भयो र भन्ने कि कानूनलाई लागू गर्ने ?
नगरपालिकाभित्र हुने न्याय निरुपणकै विषयमा थप छलफल गरौं । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरुलाई तपाईं कसरी छिनोफानो गर्नुहुन्छ ?
हामीलाई सजिलो के छ भने सबै सरंचना निर्माण गरिसकेका छाैं । सुरुमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन विधेयक पारित गर्यौं । त्यसपछि न्यायिक समिति गठन गर्यौं । अहिले न्यायिक समितिको सचिवालयमा कर्मचारीहरु हुनुहन्छ । बरिष्ठ कानुनी अधिवक्ता सल्लाकार हुनुहुन्छ । उहाँलाई हामीले राखेका छाैं । जुनसुकै समयमा उहाँ आएर हामीलाई समय दिएर मुद्दाहरु हर्ने र छलफलमा उहाँ पनि बस्ने र सिकाउने गर्नुहुन्छ । हामी अहिले सिस्टममा अगाडि बढेका छाैं ।
स्थानीय तहले गर्ने न्यायिक निरुपणको विषय कत्तिको विवादास्पद र टाउको दुखाउने किसिमका हुन्छन् ? कतिपय उपमेयरहरुले मुद्दा मामिलाले टाउको खायो भनेर गुनासो गर्ने गरेको सुनिन्छ नि ?
प्रथमतः न्यायिक समितिले गरेका निर्णय मन पराउनैपर्छ र यही अन्तिम हो भन्ने हुँदैन । न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कसैलाई चित्त बुझेन भने जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, कति कुरामा छलफल चलाउने र कति विषयमा न्यायिक निरुपण गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । जस्तो- ११ वटा विषयमा न्यायिक निरुपण गर, १३ पटा विवादहरु मात्र समाधान गर भनेको छ । विवाद हामीले समाधान गर्न मिल्यो भने मात्र गर्ने, नत्र उनीहरु अदालत जान्छन् ।
जस्तो- जग्गासम्बधी विवाद आयो भने हामीले समाधान मात्र गर्नुपर्ने हो, विवादको फैसला अदालतले गर्ने हो । मानाैं, नगरपालिकामा एउटा जग्गासम्बन्धी विवाद आयो । विवाद आइसकेपछि हामीसँग भएको नक्सा शाखाले हेर्छ, कुन कित्ताको समस्या हो । त्यहाँ कस्तो के छ ? उसले स्थलगत जान्छ, हेर्छ र रिपोर्ट दिन्छ । एउटा आधिकारिक निकाय नक्सा शाखाले दिएको रिपोर्ट हामीसँग हुन्छ । अनि कानुनीरुपमा के छ भनेर हामीले सबै हेर्छौं र तपाईंको स्थिति यो-यो हो है भनेर प्रष्टसँग भनिदिन्छाैं । समग्रमा न्यायिक समिति एउटा कानुनी सरंचना भएको हुनाले कानुनले जे भन्छ, हामी त्यही मात्र गर्छौं । त्यही अनुसार अघि बढ्छाैं । प्रष्टसँग भनिदिन्छौं ।
हामी सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो, सकेसम्म ३ दिन या ४ दिनभित्रमा उहाँहरुलाई जे हो, त्यही गरिदिन्छौं । यसो गर्दा अहिलेसम्म सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म असन्तुष्टि भन्ने देखिएको छैन ।
पारिवारिक विवादका घटनामा नि ?
म नगरपालिकामा आइसकेपछि ९ जनाको सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरु आए । पुरुषहरुले सम्बन्ध विच्छेदको उजुरी दिन्छन् भन्ने मलाई अनुभव थिएन । अचम्म लाग्यो । उनीहरुको खास गुनासो श्रीमतीसँग कुरा नमिल्ने भन्ने रह्यो ।
तर, मिलाउँछु भनेर पनि नमिल्ने खालको अवस्थामा समेत स्थानीय तहले सम्बन्ध विच्छेद गर्दिन मिल्दैन । सम्झाएरै पठाउने हो । न्यायिक समिति भनेको अदालत हैन, मेलमिलाप कायम गर्ने मात्र हो । अदालतले जस्तो सम्बन्ध विच्छेद नै गरिदिनुपर्ने होइन ।
हामीकहाँ आउने मुद्दा भनेकै सामुदायिक समस्या हुन् । कसैले जग्गा मिचेर पर्खाल लगायो, काम गरेको ज्याला दिएन भन्ने खालका आउने गर्छन् । सामुदायिक समस्याहरु र देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु आउँछन् फौजदारी मुद्दा त हामीले लिन पनि मिल्दैन, सिधै पुलिसकोमा जान्छ । पुलिसले अनुसन्धान गर्छ र अदालतले निर्णय गर्छ ।
जस्तो- बालविवाहको कुरालाई हामीले मिलाउन मिल्दैन । त्यो फौजदारी अन्तर्गत नै जान्छ, हामीले केही गर्न पाइँदैन । बहुविवाहबारे केही गर्न पाइँदैन । त्यस्ता मुद्दाहरु हामी लिदाँ पनि लिँदैनाैं ।
मुद्दाको भारी बोकेर टाउको दुखाइरहेका अन्य उपप्रमुखहरुलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
न्यायिक समितिको संयोजक भएर अनावश्यक रुपमा सबै कुरा मै मिलाउँछु भनेर छलफलमा बस्दा धेरैजसो उपप्रमुखहरुको टाउको दुखाइ भएको छ । र, उहाँहरुको धेरै समय झगडा मिलाउनमै गएको छ ।
पहिलो कुरा, म उहाँहरुलाई के भन्छु भने ती सबै हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन । कानूनले हामीलाई जुन-जुन विवाद समाधान गर भनेको छ, जुन-जुन कुरा न्यायिक समितिले गर भनेको छ, त्यहाँभन्दा पर नहेरौं । हामीले कहिलकाहिँ हाम्रो क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयलाई छलफल चलाएर हस्ताक्षर गर्याैं भने हाम्रो विरुद्ध मुद्दा लाग्न सक्छ । कानुनले मलाई जुन अधिकार दिएको छैन, त्यो अधिकार मैले कसरी छलफल चलाएर कसरी समाधान गरिदिन सक्छु ? त्यो अधिकार त मलाई दिएकै छैन । त्यसैले, आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिरको मुद्दा हेरेर अनावश्यक भार बोक्ने र अधिकांश समय मुद्दा मामिलामा अल्झिने काममा उपप्रमुखहरु लाग्नुहुँदैन । जति आफनो अधिकार हो, कानूनले आफूलाई जति गर भनेको छ, त्यो संविधान, कानुनभन्दा बढीमा हामी हात नहालौं ।
दोस्रो, सबै झगडामा उपप्रमुख बस्ने होइन भन्छु म । त्यहाँ त समिति छ, सचिवालय छ, कानुनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ । छलफलमा विज्ञलाई बोलाउन सकिन्छ । सल्लाकारहरु राख्न सकिन्छ । तर, उपप्रमुख आफैं स-साना झैंगडामा बसेर हरेक मुद्दामा सहभागी हुदाँ अधिकांश समय त्यसैमा सकिन्छ र उसले बाँकी क्षेत्र हेर्न नसक्ने हुन्छ । त्यस्तो हामीले गर्नहुँदैन भन्छु म ।
‘बाँकी क्षेत्र’ भन्नाले उपप्रमुखले मुद्दा मामिलाबाहेक अनुगमनको काममा पनि ध्यान दिनुपर्यो हैन त ?
अनुगमनमा उपमेयरहरुको भूमिका अलि ठूलो छ । कतिपय कुराहरु स्थानीय सरकारका रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय विकासका कुराहरु, जाँचपासका कुराहरुमा उपप्रमुखले अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा अफिसियल मुद्दाहरु पनि हुन्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न धेरै समय लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ । खट्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै हालतमा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक उपप्रमुखका काम अरु पनि त होलान् …
बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउनेदेखि लिएर राजस्व परामर्श समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख नै हो । हरेक मिटिङ उपप्रमुख नभई बस्दैन । त्यसो हो भने हरेक मिटिङ आफ्नो अध्यक्षतामा बसालेर उपप्रमुखले चलाउनुपर्ने हुन्छ । बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्रकृया मिचेर काम भएको छ भने त्यसलाई रोक्न पनि सकिन्छ । प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्यो नि । सरकारले प्रकृया भन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउने, राजस्व बढाउने, नीति कार्यक्रम बनाउने भन्ने हुँदैन । उपप्रमुखलाई थाहै नदिई यस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्ने संविधानले दिएको छैन । यस्ता काममा उपप्रमुखको भूमिका हुन्छ ।
विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मुख्य समस्या के हो ?
यहाँको मुख्य समस्या भनेको पूर्वाधार नै हो । शहरीकरण तीव्र भएर गएकाले नगरपालिकाको आफ्नो बजेटले मात्रै त सम्भव छँदैछैन । जस्तो- हाम्रो नगरपालिकामा ०६८ सालमा १ लाख ४ हजार जनसंख्या थियो, अहिले करिब ३ लाख मानिसको बसोबास यहाँ छ । यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र सुरक्षा लगायतका हरेक किसिमका सर्भिस त नगरपालिकाले उनीहरुलाई दिनुपर्यो नि । हामीलाई अनुदान प्राप्त एक लाखका लागि हुन्छ, तर हामीले सेवा प्रवाह त तीन लाखलाई गर्नुपर्छ ।
हुनत अहिले प्रदेशकै राजधानी पनि भएकाले प्रदेशको पनि अलिकति ध्यान गएको छ । संघीय सरकारका पनि कतिपय कार्यक्रमहरु परेका छन् । राजधानी भएपछि स्वाभावैले केही त परिवर्तन त होला ।
जनसंख्याको चाप बढ्दै जाने हो भने समस्या अझ थपिँदै जालान् । जस्तो- अव्यवस्थित बसोबास, सुरक्षा चुनौती आदि…
बसाइँ सराईको चापलाई अवसरका रुपमा लिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अब शहरीकरण बढ्दै जाँदा वीरेन्द्रनगर उपत्यका कृषि क्षेत्र नरहन सक्छ । यसलाई हामीले प्लानिङमा समेटेर अगाडि जाँदैछौं । वीरेन्द्रनगर औद्योगिक शहर नभएर शैक्षिक, पर्यटकीय र प्रशासकीय शहर नै हो । प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा प्रदेशको राजधानी भइसक्यो, अब शिक्षा र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि अब विकास गर्नुपर्नेछ ।
