७ भदौ, बुटवल । संघीय सरकारले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रस्ताव गरेको प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज निर्माणका लागि माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम शुरु भएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं. १ र ८ मा पर्ने शंकरनगर सामुदायिक वन र करहिया सामुदायिक वनको २ सय बिघा जग्गामा मेडिकल कलेज बनाउने प्रस्ताव छ । मेडिकल कलेज बनाउन सरकारले वनको जग्गाको स्वामित्व बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
आयोजनालाई प्राप्त जग्गाको माटो कस्तो छ र त्यो जग्गामा के कस्ता संरचना बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन बनाउन प्राविधिकको टोलीले माटो परी क्षण शुरु गरेको हो । माटो परीक्षणको जिम्मा नोभा कन्सल्टेन्सीले पाएको छ ।
बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख मानबहादुर घिमिरेले दर्जन बढी स्थानबाट माटोको नमूना संकलन गर्दा करिव १५ दिन लाग्ने र त्यो माटो प्रयोगशालामा परीक्षण गरेपछि मात्र कस्ता संरचनाहरु बनाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुने बताए । भदौ अन्तिमसम्ममा माटोको प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट आउने अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख घिमिरेले बताए ।
माटो परीक्षणसँगै सो स्थानको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (ईआईए)को काम पनि भइरहेको छ । आयोजनाले ईआईएको काम असोज मसान्तसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ईआईएको फाइल अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगिसकेको आयोजना प्रमुख घिमिरेले बताए ।
ईआईए रिपोर्ट आएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम शुरु हुने छ । ६ महिनामा डीपीआर पूरा गरी यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको घिमिरेले बताए ।
डीपीआरलगत्तै २ सय बिघा जग्गामा तत्काल २ वटा ठूला भवन बनाउने योजना छ । वन क्षेत्र भएकाले ठूला रुख नकाटी तिनलाई पार्क र बगैंचाका रुपमा व्यवस्थित गर्दै कलेज सञ्चालन गरिने छ । कलेज निर्माणमा करिव १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
सरकारले आयोजनाको कार्यालय सञ्चालन गर्न र घर भाडा तिर्न ६८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । मेडिकल कलेज स्थापनाको कामअघि बढाउन तिलोत्तमा-१ मा मासिक ३५ हजार भाडा तिर्ने गरी बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय सञ्चालनमा छ । कार्यालयको गत चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उदघाटन गरेका थिए ।
कम्तीमा ३ सय शैया रहने अस्पताल तीन वर्षसम्म सञ्चालन गरेपछि मात्रै एमबीबीएस तहका विद्यार्थीको भर्ना लिइने छ । आयोजनाका लागि आयोजना प्रमुखसहित उपसचिव, शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, लेखा अधिकृत, चालक र कार्यालय सहयोगीसहित सात जना कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ । यद्यपि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अहिले छैनन् ।
रुपन्देहीमा निजी अस्पताल धेरै भएपनि महंगा र विशेषज्ञ सुविधा पर्याप्त नहुँदा रुपन्देहीवासीलाई उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता अझै पनि छ । हाल रुपन्देहीको भैरहवामा रहेका युनिभर्सल र देवदह दुवै निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज हुन् । बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक पनि अस्पताल छ ।
रुपन्देहीमा अहिले ५ नम्बर प्रदेशका १२ जिल्लासहित प्रदेश ४ का स्याङ्जा, बागलुङ तथा सीमावर्ती भारतीय शहरबाट समेत विरामीहरु उपचार गर्न आउँछन् ।
