२२ साउन, काठमाडौं । १५ महिनादेखि नेपालबाट नयाँ कामदार कामदार मलेसियामा रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन् । म्यानपावर व्यवसायीदेखि विभिन्न राजनीतिक दल र कामदारहरुले मलेसियाको रोजगारी खुलाउन दवाव बढाइरहेको बेला एक सरकारी टोली क्वाललम्पुरतर्फ गएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र उमेश ढुंगाना नेतृत्वको टोली रोजगारी खुलाउनेबारे छलफल गर्न मलेसिया गएको हो । दुई देशबीच भएको श्रम समझमदारी कार्यान्वनयनका लागि बनेको सहसचिवस्तरीय प्राविधिक संयन्त्रको बैठकमा उनीहरु सहभागी हुनेछन् ।
अब भदौ २४ र २५ गते मलेसियमा नेपालले रोजगारी खुलाउनेबारे छलफल गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले यसै बैठकमार्फत मलेसियाको रोजगारी पुनः सुरु गर्नेबारे सहमति गर्न प्रयास हुने बताएका छन् । तर, रोजगारी खुल्ने विषय मलेसियाली सरकारले गरेको तयारीमा पनि निर्भर हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले मलेसिया खुलाउने गरी नयाँ कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने १२२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु सूचीकरण गरेको छ । विगतमा ३६ वटा मात्रै मेडिकललाई दिइएको अधिकार तोड्ने गरी नयाँ सूचीकरण भएको हो । सहमतिअनुसार अब यी संस्थाहरुमा मलेसियाले अनुगमन गरेर स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
तर, मलेसिया सरकारले हालै एक पत्र लेख्दै तत्कालका लागि ३६ पुरानै संस्थालाई मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । ती संस्थाहरुबाट मेडिकल गरेर कामदार लैजान सुरु गर्ने र अरु बाँकी संस्थामा पनि क्रमैसँग अनुगमन गरेर स्वीकृति प्रदान गर्ने मलेसियाको प्रस्ताव छ । तर, नेपाल भने कुनै पनि हालतमा पुराना संस्थालाई मात्रै मान्यता दिने पक्ष्मा छैन । यो विषयमा अब मलेसिया र नेपालबीचको प्राविधिक संयन्त्रले छलफल गर्नेछन् ।
सरकारले मलेसियासँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको १० महिना बितेको छ । तर, रोजगारी खुल्ने छाँट नदेखिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु असन्तुष्ट छन् ।
म्यानपावर कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया खोल्न ढिलाइ भए पूर्वस्वीकृतिका आधारमा कामदारको अन्तरवार्ता लिन सुरु गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै सरकारले २०७५ को जेठ १२ गतेबाट मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । श्रममन्त्री विष्टले ठगी गर्नेमाथि कारवाही अभियान चलाएका थिए ।
विभिन्न ‘विचौलिया’ संयन्त्रमाथि गृह मन्त्रालयमार्फत अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दा दायर गरियो । जसमा काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट बिचौलिया भनिएका संयन्त्रकै पक्षमा फैसला आएका छन् ।
सरकारले यही बीचमा गत कात्तिक १२ गते मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी गर्यो । त्यसलगत्तै मलेसिया खुल्ने अवस्था सिर्जना भए पनि ठगीमा संलग्न पुराना बिचौलिया (भेन्डर) मार्फत नयाँ कामदारको भिसा प्रक्रियाअघि बढाउन नसकिने अडान नेपालले लिएको थियो ।
तर, मलेसियाले भने ९ वटा देशबाट एउटै प्रक्रियामार्फत कामदार ल्याइरहेको भन्दै नेपालका लागि तत्कालै भेन्डर फेर्न नसक्ने बतायो । जसका कारण कलिङ भिसा आएकाहरुलाई पनि मलेसिया जान रोकिएको थियो ।
तर, व्यवसायीको तीव्र दबाबका कारण केही महिनाअघि कलिङ भिसा आइसकेकाहरुलाई मलेसिया जान दिइयो । तर, नयाँ कामदार जाने प्रक्रिया भने अझै अन्योलमै छ ।
मलेसियाले विदेशी कामदार आपूर्तिको नयाँ विधि र प्रक्रियाबारे नयाँ नीति लिन लागेकाले श्रम समझदारीको मर्ममै रहेर नयाँ कामदार जान पाउने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
मलेसियाको अन्योल लामो समय नरहने र श्रम समझदारीअनुरुप नै मलेसियाको रोजगारी खुल्ने दावी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।
