८ असोज, काठमाडौं । देवघाट क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको चर्चा ३५ वर्षपछि फेरि ब्युँतिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धार्मिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण मानिने यो क्षेत्रलाई कुनै नकारात्मक असर नपर्ने गरी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाको खोज थालेको छ ।
प्राधिकरणले चितवन, तनहुँ र नवलपरासीको सिमानामा बग्ने नारायणी नदीमा सप्तगण्डकी वहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणको सम्भावना खोजी गर्न सुरु गरेको हो । तर, त्यसभन्दा अघि आयोजना निर्माणबाट देवघाट क्षेत्रलाई नराम्रो असर नपर्ने र सो क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा झन ठूलो योगदान पुग्ने विषय स्थानीय तथा राष्ट्रिय रुपमै बुझाउन आवश्यक देखेको छ प्राधिकरणले ।
आयोजना अघि बढाउन सकिने÷नसकिनेबारे बुझ्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनास्थल देवघाटको निरीक्षण गरेका छन् । उनले यो आयोजना निर्माण गर्ने हो भने चितवन र नवलपरासीको पर्यटन उद्योगमा अर्को इँटा थपिने बताएका छन् ।
जाइकाको त्यो अध्ययन
आयोजनाको सन् १९८५ मै सम्भाव्यता अध्ययन भएको हो । प्रस्तावअनुसार आयोजनाको बाँध त्रिशूली र कालीगण्डकीको संगमस्थल देवघाटभन्दा केही तल बन्ने छ ।
‘त्यतिबेला अध्ययनबाट धार्मिक महत्वको देवघाटधाम डुब्ने देखाइएको रहेछ, तर बाँधको उचाइ घटाएर धाममा पुग्ने क्षतिलाई न्यूनिकरण गरी आयोजना अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ’, घिसिङले भने, ‘आयोजना बन्यो भने देवघाट क्षेत्र झनै सुन्दर बन्छ ।’
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा आयोजनाको बाँध ४० मिटरको बनाउन सकिने उल्लेख छ । आयोजनाको क्षमता २२५ मेगावाट हुने अध्ययनबाट देखिएको थियो । घिसिङले भने बाँधको उचाइ करिब ३० मिटर कायम गरी देवघाट धाममा हुने डुवानको प्रभावलाई घटाउन सकिने बताए ।
सरकारले हाल नारायणी नदीमा पानी जहाज चलाउन सम्भाब्यता पनि अध्ययन गरिरहेको छ । यदि देवघाटमा प्रस्तावित आयोजना बनेमा त्यसलाई विस्तार गरी मुग्लिङसम्म ल्याउन सकिने घिसिङले बताए ।
‘यसरी बन्ने जलाशयमा सजिलै डुंगा चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘देवघाटलाई बचाएर यो क्षेत्रलाई धार्मिक तथा जलविद्युत पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न पनि यो आयोजना प्रभावशाली बन्छ ।’
लाभ भारतलाई दिने कि नेपालले लिने ?
गोरखा र धादिङको सीमानामा निर्माण हुने १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी (त्यतिवेला ६०० मेगावाट) र १४० मेगावाटको तनहुँ (माथिल्लो सेती) जलविद्युत आयोजना निर्माण भएपछि सप्तगण्डकी आयोजनाको क्षमता ६०० मेगावाटको पुग्ने जाइकाको अध्ययनले देखाएको थियो । बुढीगण्डकी र सेती सप्तगण्डकीका सहायक नदी हुन् ।
देवघाटमा जलाशय बनाएर विद्युत् उत्पादन गरी निक्लिएको पानीबाट चितवन र नवलपरासीमा सयौं हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । हाल पश्चिम चितवन र नवलपरासीको ठूलो भूभाग सिँचाई सुविधाबाट बञ्चित छ । यदि यो आयोजना बनाउन सके सुख्खा रहेको पश्चिम चितवनलाई हिउँदमा पनि हराभरा बनाउन सकिने दावी गरिएको छ ।
माथि बन्ने आयोजनाहरु जलाशययुक्त हुने भएकाले वर्षाको पानी जम्मा गरी हिउँदमा संचालन गरिन्छन् । देवघाटमा आयोजना बनेमा तनहुँ र बुढीगण्डकीबाट वर्षाको बाढी नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुग्नेछ ।
यसले हिउँदमा उपलब्ध हुने बहुमूल्य पानीको फाइदा नेपालले पाउने घिसिङले बताए । दुवै आयोजनाको नियन्त्रित (रेगुलेटेड) पानीबाट प्राप्त हुने ‘तल्लो तटीय लाभ’ नेपाललै उपभोग गर्न पाउने भएकाले पनि यसलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको प्राधिकरणको ठहर छ ।
‘माथिल्लो क्षेत्रमा बन्ने दुई आयोजनाबाट फाइदा हामी आफैंले लिने हो भने सप्तगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउनु पर्छ’, देवघाटधाममा भेटिएका व्यक्तिहरुसँग आयोजनाबारे जानकारी दिँदै घिसिङले भने ।
उनले आयोजना बनेर देवघाटलाई ठूलो असर नगर्ने विषयमा स्थानीय आश्वस्त हुनुपने बताए ।
‘यो क्षेत्र झनै सुन्दर धार्मिक तथा जल पर्यटकीय हबको रुपमा विकास हुन्छ, त्यसैले तपाईहरु पनि आयोजनाको पक्षमा लविङ गर्नुहोस्,’ उनले देवघाटधाम आसपासका स्थानीय र साधुसन्तसँग भने,‘तपाईंहरुको सहयोग भयो भने देवघाटको महत्व अझ बढ्छ ।’
घिसिङसँग स्थानीयले धाम बचाएर आयोजना बने त्यसमा कुनै असहयोग नहुने बताए ।
‘यत्रो ठलो सम्भावनाको विषय रहेछ, कसैले यत्रो वर्षसम्म यसबारे चर्चा सम्म गरेन,’ छलफलमा स्थानीयले भने, ‘देवघाटको धार्मिक महत्व नघट्ने गरी यहाँ जलाशय बन्दा यो क्षेत्रमा पर्यटनको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने देखन्छ । मेला र पर्वका अवसरमा मात्रै आउने पर्यटक जहिले पनि आउने वातावरण बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ ।’
