चिनियाँ राष्ट्रपति फर्केपछि हामीले यसबारेमा अलिकति समीक्षा गर्नुपर्छ । अतिथिलाई अपमान नहोस् भनेर हामी सबै चुप लागेका हौं । योवीचमा थुप्रै कमीकमजोरीहरु भएका छन् । हामीले यसबारेमा समीक्षा त गर्नैपर्छ ।
मेरो बुझाइ के छ भने चिनियाँ राष्ट्रपति धेरै पहिले नै नेपाल आउन सक्नुहुन्थ्यो । यो सरकार बनेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । योभन्दा अगाडिदेखि वहाँहरुले राष्ट्रवादको डंका पिटेको पनि चार वर्षै भइसक्यो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति इण्डिया गएर किन आए ? मुख्य विषय यो हो । नेपालमा सीधै नआइकन मोदीसँग शिखर वार्ता गरेर अनि यता आउनुको अर्थ छ । उनीहरु नेपाल सरकारको प्लानमा आएका होइनन् । यसमा कसैले घमण्ड गरेर हुँदैन । हामीले बढी फुर्कनु पनि हुँदैन ।
मोदीलाई भेटेर नेपाल आउनुको अर्थ
चिनियाँहरु एकदमै परिपक्व छन् । हाम्रोजस्तो जटिल भूराजनीति भएको देशमा चीनजस्तो एउटा उदीयमान शक्तिले त्यत्तिकै ख्यालठट्टा गरेर लौ तिमीहरुले भनिहाल्यौ भनेजस्तो हुँदैन । हामीभन्दा उनीहरु धेरै परिपक्व छन् ।
चीनले ग्लोबल पावर भइसकेपछि अहिले जुन युरोप र अमेरिका डोमिनेटेड जुन विश्व छ, त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ । त्यसो गर्नका निम्ति एशियाका देशहरु र मुख्यतः उदीयमान शक्ति भारतलाई साथमा नलिएसम्म चीनको नेतृत्वमा भनिएको एशियन एक्काइशौं शताब्दीको लक्ष पूरा गर्न गाह्रो छ । यो कुरा चीनले राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसो भएको हुनाले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नराखेसम्म यो सम्भव हुँदैन भन्ने स्पष्ट धारणा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेपाल र चीनबीच २० वटा सम्झौता, रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने (सूचीसहित)
मैले यो कुरा जनयुद्धकालदेखि नै बुझेको हुँ । ०५७/०५८ सालतिर मैले नेपाल दुई देशवीचको गतिशील पुल हो भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरें, पछि आएर यो लोकपि्रय हुँदै गयो । यो मैले पहिल्यैदेखि सोचेर भनेको हुँ । चाइनिजहरु अहिले यही बाटोमा छन् । हामीले यो कुरालाई बुझेर हाम्रो हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति पहिले भारतको महाबलीपुरम गएर यता आउनु भनेकै भारतको विश्वास लिएरमात्रै तपाईहरुसँग सम्बन्ध राख्छौं है, भारतलाई चिढ्याउने गरी तपाईहरुसँग सम्बन्ध राख्न अहिले हामीले राख्न मिल्दैन भनेको हो । यो कुरा हामी आफैंले बुझ्नुपर्छ ।
अमेरिका र भारतलाई चिढ्याउनु हुँदैन
मेरो त प्रष्ट धारणा के छ भने हामीले भारतसँगमात्र होइन, अमेरिकासँग पनि मित्रता राख्नुपर्छ । भारत, चीन र अमेरिकाको वीचमा हामीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ । व्यवहारतः कसैसँग बढी गर्नुपर्ला । आर्थिकरुपमा भारतसँग बढी गर्नुपर्ला, चीनसँग एउटा पक्षमा गर्नुपर्ला । अमेरिकासँग अरु कुराहरुमा गर्नुपर्ला । तर, हामीले तीनवटै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ ।
यसमा हामी सबैले एउटै राष्ट्रिय पोलिसी बनाउन आवश्यक छ । हामीले गल्ती गर्यौं भने अहिले जुन अवसर पैदा भएको छ, यो गुम्न सक्छ । अहिले अवसरचाहिँ राम्रो पैदा भएको चाहिँ हो ।
अहिले अमेरिकनहरुले पनि नेपालमा चासो लिइराखेका छन् । हुन त हामीले अमेरिकाको पुँजीवादी प्रणालीको आलोचना गरेको पनि हो । तर, अमेरिकाको पनि आफ्नो जुन वौद्धिक, प्राविधिक अग्रता छ, त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने कैयौं कुराहरु छन् । ऊ अहिले पनि विश्वशक्ति हो । उसलाई पनि अनावश्यक ढंगले हामीले चिढ्याउनु हुँदैन ।
छिमेकी चीन पनि एउटा उदीयमान शक्ति हुँदै हो । व्यवहारतः बढी डिल गर्नुपर्ने शक्ति भारत हो । त्यसकारणले हामीले सबैसँग गतिशील र सन्तुलित सम्बन्धको नीति नै लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
रेलमा भारतको पनि समझदारी आवश्यक
रेलको विषयमा हामीले अलि बढी नै जोड गर्यौं । रेलको विषयमा सुरुमा बोलेको त मैले नै हो । यो होस् भन्ने चाहना पनि हो । तर, त्यसका केही जटिलताहरु छन् ।
यो भनेको भारतको ठूलो बजारसँग जोडिने विषय हो, नेपालको मात्रै कुरा होइन । त्यसैले चीनले भारतको बजारमा जाने ग्यारेन्टी नभएसम्म आफैंले लगानी गर्दैन । उसले आफैं लगानी नगरेसम्म ऋण लिएर हामीलाई फाइदा हुँदैन । हामीले मात्रै चिच्याएर हुने कुरै होइन, यसमा भारत चीन र हाम्रो समझदारी, मुख्यतः भारत र चीनको समझदारी अनि हाम्रो विश्वासलाई लिएर अघि बढ्दाचाहिँ यो सहज हुन्छ । नत्र यो अहिले भन्नलाई त भनिराख्ने कुरो हो, तर व्यवहारतः गाह्रो छ ।
शीलतनिवासको अमिल्दो बैठक
चीनमा कार्यकारी राष्ट्रपति छन् । हाम्रो राष्ट्रपति त सेरेमोनियल र संवैधानिक मात्र हो, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो । त्यसैले एउटा मर्यादाक्रमको हिसाबले राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारिए पनि अरु सबै बैठकहरु प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्थ्यो ।
हिजो मैले शीतलनिवासमा सामान्य शिष्टाचार भेट मात्र होला भन्ने बुझेको थिएँ, पछि बुझ्दाखेरि डेलिगेसन लेबलको वार्ता राष्ट्रपतिसँग भएछ । त्योचाहिँ उपयुक्त भएन भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने, हाम्रोमा कार्यकारी अधिकार त प्रधानमन्त्रीमा छ । तर, उहाँहरु शीलतनिवासमा डेलिगेसन लेभलकै वार्तामा जानुभएछ । मैले त शिष्टाचार भेटवार्ताका लागि मात्रै जानुभएको होला, शीतलनिवास पुगेर रात्रीभोजमा आउने होला भन्ने बुझेको थिएँ, पछि सोसियल मिडियामा फोटो हेर्दाखेरि मिटिङ भएको थाहा भयो । त्योचाहिँ जानेर नजानेर कसरी भयो, नेपालको संविधान अनुसार उपयुक्त होइन भन्ने लाग्छ ।
कि त हामीले कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनुपर्यो, मैले त त्यही होस् भन्दै आएको छु । तर, अहिलेको संविधानले दिएको त त्यो होइन । यहाँनेर त अलिकति अमिल्दो नै भएको हो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिसँग समझदारी गर्नुभयो भने त्यसको अर्थ रहँदैन । मैले बुझेसम्म राष्ट्रपतिसँग त्यसै दुईपक्षीय हाई लेभलको बैठक बस्न कसरी मिल्छ ? म गलत छु भने सच्चिन तयार छु । तर, मैले बुझेअनुसार यो मिल्दैन । हाम्रो संविधानको मर्म यो होइन ।
जुत्ताको तुना, ड्रसकोड र संघीयताको मर्म
हिजो हामीले अर्को एउटा कुरा मिस गर्यौं जस्तो लागेको छ ।
नेपालको अत्यन्त सम्वेदनशील भूराजनीति छ । उत्तर र दक्षिणका छिमेकीवीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने छ । नेपालभित्र पनि पहाड र मधेसको जुनखालको जातीय, क्षेत्रीय बनोट छ, पहाड र मधेसको मनोवैज्ञानिक दूरी बढेको छ । हिजो केपीजीले त्यसैको लाभ लिएर चुनावमा फाइदा लिनुभो । मधेसमा पनि पृथकतावादी शक्तिको उदय भयो । यसमा हामी अत्यन्त सम्वेदनशील हुन जरुरी छ ।
त्यसैले, चिनियाँ राष्ट्रपति यति लामो समयपछि नेपाल आउँदाखेरि मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुलाई, ती दलहरुलाई पनि अलिकति महत्व दिनुपर्थ्यो । यो महत्व उहाँहरुले दिएको देखिएन । यो सोचेर गर्नुभो कि नसोचिकन गल्ती गर्नुभो, त्यो ठूलो गल्ती हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
सोल्टी होटलको रात्रीभोजमा मधेसीहरुको त्यति धेरै सहभागिता मैले देखिनँ । संसदमा भएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट बाहेकका समाजवादी पार्टी, राजपालाई पनि भावनात्मक ढंगले भेटघाट गराउने, कुराकानी गराउने अथवा यथोचित महत्व दिने गर्नुपथ्र्यो । यसमा हाम्रै सरकार चुक्यो कि जस्तो लाग्छ । यो काम पाहुनाहरुले भन्दा पनि हाम्रैले गर्नुपर्ने थियो ।
अर्को, अनावश्यकरुपमा ड्रेस कोड भनेर निम्तो कार्डमै पछाडि राख्नुभएको थियो । यसमा जनजातिहरुले चाहिँ खासै प्रतिवाद गर्दैनन्, तर मधेसी नेताहरुले त यसको प्रतिवाद गर्छन् । उनीहरुलाई आफ्नो आफ्नो ड्रेसमा आउने सुविधा दिनुपर्थ्यो । यसो गरेको भए उनीहरुले गौरव पनि गर्ने थिए ।
त्यहाँ जुत्ताको तुना लगाएरमात्रै आउनुपर्छ भन्ने पनि थियो । मैले यसो जानेबेलामा कार्ड हेरें, मसँग तुना भएको जुत्तै थिएन । नजाऔं, पाहुनाको अपमान हुन्छ, जाऔं आफ्नै सरकारले दिएको निर्देशन विपरीत हुन्छ । मैले त्यहाँ ठट्टा पनि गरें ।
मैले भन्न खोजेको के हो भने यस्ता विषयमा हाम्रो जातीय-क्षेत्रीय विविधता छ । हामी भर्खरै संघीयतामा गएका छौं । त्यसैले हाम्रो मानसिकता पनि विभाजित छ, यसमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । यसमा अलि ध्यान पुगेन कि भन्ने लाग्छ ।
चीनसँग हामीले सिक्नुपर्ने कुरा
चीनले अलिकति नयाँ ढंगले जान खोजेको छ । हाम्रो फरक कहाँनेर हो भने राजनीतिकरुपमा जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा एकलरुपमा बनेको पार्टीको नेतृत्वमा भएको सत्ता र पार्टीलाई छासमिस पारी एउटै बनाउने जुन प्रणाली छ, त्यो २० औं शताब्दीको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवले बेठीक भन्ने पुष्टि गरिसक्यो । हामीले समाजवाद भनेर भन्ने खोजेको चाहिँ लोकतन्त्रको जगमा टिकेको समाजवाद हो । लोकतन्त्र पनि समावेशी लोकतन्त्र हो । हामीले भनेको समाजवाद प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो राजनीतिक धारणा हो ।
आर्थिकरुपमा राज्यका सबै स्रोत जुन हुन्छन्, त्यसमा राज्यले नियन्त्रित मात्रै गर्नुहुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा यीचाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ, त्यो बाहेकका उत्पादनका क्षेत्रहरु बजार र राज्यको वीचमा सन्तुलित भूमिका हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । यस अर्थमा वहाँहरुसँग हाम्रो निकटता पनि छ र वैचारिकरुपमा केही अन्तर पनि छ ।
तर, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो नेकपाको सम्बन्धचाहिँ मलाई लाग्छ, त्यो धेरै मेल खाँदैन । कम्युनिस्ट पार्टी भन्या हुनाले नाम र ब्राण्ड त वहाँहरुको मिल्छ, तर नीतिगतरुपमा चाहिँ वहाँहरुमा म खासै समानता देख्दिनँ ।
चीनबाट हामीले सकारात्मक कुराहरु सिक्नुपर्छ । चीनले जसरी गरीवी निवारणमा ८७ करोड मानिसलाई गरीबीबाट माथि ल्यायो भन्ने विश्व बैंक लगायत सबैले स्वीकारेका छन्, त्यो कसरी गर्यो भन्नेचाहिँ हामीले सिक्न जरुरी हो । हाम्रो ध्यान त्यता पुगिराखेको छैन ।
चीनले जसरी तल्लो स्तरमा स्थानीय तहलाई सबलीकरण गरेको छ, त्यहाँ अत्यन्त धेरै विकेन्द्रीकरण पनि छ । यो पाटोमा पनि हामीले सिक्न जरुरी छ । हामीले ठुल्ठुला पूर्वाधार र अरु कुरामात्रै गरिराखेका छौं । तर, हाम्रो परम्परागत कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र साना तथा मध्यम उद्योगहरुलाई अगाडि बढाउनेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । त्यो मोडेल पनि चीनबाट सिक्न उपयोगी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
(पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँग कुराकानीमा आधारित)
