२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र यूरोपियन युनियनको संयुक्त आयोगको वैठकमा नेपाललाई यूरोपेली उड्ययनको ‘कालोसूची’ बाट हटाउने सम्बन्धमा छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन । त्यसैले तत्काल यूरोपको आकाश नेपाली वायूसेवाका लागि खुलिहाल्ने सम्भावना क्षीण नै देखिएको छ ।
प्राधिकरण अधिकारीहरु भने आइकाओको प्रतिबन्ध चाँडै हट्नेमा आशाबादी छन् । प्राधिकरणले गरिरहेका नीतिगत र प्राविधिक सुधारसँगै यूरोपेली यूनियनका चासोका विषयहरु खुम्चिँदै गइरहेको उनीहरुको बुझाइ छ । आयोगको बैठकपछि जारी संयुक्त प्रतिवेदनमा पनि ‘नेपालले गरेको ठोस प्रगतिलाई युनियनले स्वीकारेको’ उल्लेख थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल अब यूरोपेली यूनियनको एक मात्र चासो नेपाल प्राधिकरण ऐनमा केन्द्रित भएको बताउँछन् ।
‘नेपालको हवाई सुरक्षा, लाइसेन्सीङ, नियमन, पूर्वाधारलगायतमा इयूले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन भएका छन्,’ उनले भने, ‘अबको चासो ऐन मात्र हो ।’ जति छिटो ऐन पास भएर कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यति नै छिटो यूरोपेली यूनियनले नेपालबारे सकारात्मक निर्णय लिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिले सेवा प्रदायक र नियामक दुबै भूमिकामा काम गरिरहेको छ । हवाई सुरक्षा र नियमनसँग सम्बन्धित अन्य धेरै मुद्दासँगै हवाईका अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्थाहरुले नेपालमाथि उठाउने मुख्य प्रश्न नै यही हो । एउटै निकायबाट सेवा र नियमन दुबै गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा गम्भीर बन्न नसक्दा नै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र यूरोपेली यूनियनबाट प्रतिवन्ध भोग्नु पर्यो । आइकाआको प्रतिबन्धबाट मुक्ति पाएको नेपाललाई यूरोपेली यूनियनले भने अझै उडान सुरक्षा सूची (सेफ्टी लिस्ट) मै राखेको छ । नेपाल सन् २०१३ देखि यूरोपेली यूनियनको प्रतिवन्धमा छ ।
आयोगको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘प्राविधिक र नियमनको तहमा पर्याप्त सुधारको आवश्यकता’लाई पनि दोहोर्याएको छ । यसमा दुवै पक्ष सहकार्य गर्न तयार भएका छन् । खासगरी, इयूले यस क्षेत्रमा नेपालको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पुनः राखेको छ ।
यो बैठक शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाईलगायत नेपाल र इयूको चासो जोडिएका समग्र क्षेत्रमा छलफल गर्न आयोजना भएको भए पनि हवाई क्षेत्रको विषयमा समेत छलफल भएको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘हामी आइकाओबाट पास हुनासाथ इयूका धेरै चासो स्वतः सम्बोधन भएका छन्,’ उनले भने, ‘रेगुलेशनको विषय ऐन पास हुनासाथ सम्बोधन हुन्छ ।’
उनका अनुसार अब यूनियनको तर्फबाट नेपालमा थप अडिट हुने कुनै कार्यक्रम छैन । आगामी पुनरावलोकनमा इयूको तर्फबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने आशामा नेपाल रहेको छ । पछिल्लो समय यूनियनले १६ अप्रिल २०१९ मा सेफ्टी लिस्ट अपडेट गरेको थियो । जहाँ नेपालसहित दर्जनौं मुलुक र ती मुलुकमा सञ्चालित वायुसेवा कम्पनीलाई सेफ्टी लिस्टमा राखिएको छ ।
ऐन निर्माणमा के भइरहेको छ ?
मन्त्रिपरिषद्ले साउन पहिलो साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यसअघि पटक–पटक ऐनको मस्यौदा बन्दै थन्किदै गरेको थियो । यसपटक भने कामले गति लिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । मस्यौदामा अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयको राय लिइएको छ । अब उक्त मस्यौदालाई कानून मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रिपरिषद् पठाइने छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि ऐन संसदमा पुग्छ । संसदले पारित गरेपछि ऐन प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि भने प्राधिकरणको कानूनि संरचना तयार हुन्छ ।
अब कस्तो बन्नेछ संरचना ?
नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय हो प्राधिकरण । तर, प्राधिकरणले नै अहिले त्रिभुवन विमानस्थलसहित देशभरका विमानस्थलको सञ्चालन, व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ । नेपालको हवाई कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायको मुख्य चासो पनि यही नै हो ।
अब भने देशभरका विमानस्थलको सञ्चालनका लागि छुट्टै संस्था गठन हुने छ । सो संस्थाले विमानस्थल निर्माण, सुरक्षा, सुविधा तथा पूर्वाधार अभिवृद्धिका काम गर्ने छ । प्राधिकरणबाट भने उडान अनुमति, लाइसेन्स वितरण लगायत कानून पालना भए–नभएको तथा दूर्घटनाको जाँच र न्यूनिकरणमा केन्द्रित हुने भएको छ ।
सरकारले तत्कालिन हवाई विभागलाई २०५५ सालमा प्राधिकरणमा परिणत गरेको हो । नयाँ ऐनअनुसार अब नियमनकारी निकायमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने छैन । हवाई सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा मात्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
