पत्रकार महासंघले पहिलोपटक पत्रकारविरुद्ध हुने अपराध र दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस यसैसाता मनाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधहरु समयक्रमसँगै विविधिकरण हुँदै गएका छन् । यो सन्दर्भमा दिवसको सार्थकता पनि बढ्दै गएको छ ।
पञ्चायतकाल, बहुदल, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया, मधेस आन्दोलन र संविधान निर्माणपछि बनेको सरकार, यी चरणहरुलाई नियाल्ने हो भने नेपालको पत्रकारितामा समस्या र चुनौती उत्तिकै छन् । हालसम्म नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएदेखि ३७ जना पत्रकारले ज्यान गुमाएको तथ्यांक महासंघमा छ ।
पछिल्लो समयमा पत्रकारमाथि जघन्यखालका आक्रमण हुन छाडेका छन् । तर, संविधानको कार्यान्वयनसँगै बनेका स्थानीय सरकारपछि पत्रकारमाथि सुशासनका नाममा नयाँखाले चुनौती र थ्रेट बढेको छ ।
जनताको अधिकार गाउँगाउँमा आयो । अर्थात सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो भनेर एउटा प्रचार व्यापकरुपमा छ र त्यसको अभ्यास पनि हुँदैछ । तर, यो अभ्याससँगै पत्रकारितामा भने त्रास र आशको दुईखाले श्रृंखला सुरु भएको छ ।
स्थानीय सरकारहरुले गरिरहेका काम कारबाही, गतिविधि र सुशासनसँग जोडिएका भ्रष्टाचारजन्य विषयहरु पछिल्ला समयमा उजागर हुन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय सरकारबाट पत्रकारहरुलाई नयाँखाले चुनौती सुरु भएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा १ नम्बर प्रदेशमा भएका धाकधम्की र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी भएका करिब १० घटनामा ५० प्रतिशत स्थानीय सरकार जोडिएको छ ।
इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले खुलेआम पत्रकारको नाकको मुल्य तोक्दै ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिए । यो विषयमा न त प्रशासन बोल्यो, न त सम्बन्धित दल नै । पछिल्लो समयमा कुनै न कुनै रुपमा स्थानीय तहका सरकारहरुले आफ्नाविरुद्ध समाचार आएमा धम्क्याउने, त्रास देखाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
कतिपय यस्ता विषयहरु सार्वजनिक भएका छन् भने कतिपय घटना विविध कारणले बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा स्थानीय सरकारले गर्ने काम कारबाही र उनीहरुका शैली जसरी जसरी आउनु पर्थ्यो, त्यसमा मनोवैज्ञानिक असर परी सेल्फ सेन्सरशिपको अवस्था सिर्जना भएको छ, जुन सुशासनका लागि सकरात्मक सन्देश हैन ।
यो पाटो एकातिर छदैँछ, सँगसँगै स्थानीय सरकारले पत्रकारहरुमा एकखालको आशा र आश्वासन दिएर पनि सुशासनका कतिपय विषय गौण बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारबाट दिइने विज्ञापन, डकुमेन्ट्री, प्रोफाइल निर्माण, तालिम, सञ्चारमाध्यम किन्ने प्रवृत्ति र समाचार लेखेबापत सिधै रुपैयाँ बाँड्ने कारणले स्थानीय सरकारका उठाउनुपर्ने र खवरदारी गर्नुपर्ने मुद्दाहरु ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय म आफैं पनि मेचीदेखि कालीसम्मको भ्रमण गर्दा कुनै न कुनैरुपमा यो मुद्दा देशव्यापीरुपमा देखिएको छ ।
त्यसो त वैधानिक र अवैधानिकरुपमा राखिएका प्रेस सल्लाहकारहरु सही सूचना दिने र पत्रकार तथा स्थानीय सरकारको पुलको काम गर्ने भन्दा पनि कसरी समाचार लुकाउन भन्नेतर्फ उद्दत भएको देखिन्छ । यी विषयहरु चर्चा गरिरहँदा यसले सडक निर्माण, खानेपानी, सामान खरिद र अनावश्यक रुपमा भएका बजेट वितरणका सवाल राम्रो उठेको छैन ।
पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारका विषयमा उठेका दुईवटा मुद्दा गाडी खरिद र कर मात्र हो । कतिपय सन्दर्भमा अख्तियारले छापा मारेपछि मात्रै समाचार आउने गरेका छन् । छलफल र बहसमा रहँदा यी विषयहरुका बारेमा पत्रकार महासंघ आफैंले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, व्यक्तिले राखेको प्रस्तावमा सरकारले सहयोग गर्ने हो । तर, यसले निरन्तर पत्रकारको कलम भुत्ते बनाउँदै आएको छ ।
एकातिर पारिश्रमिक नपाउने, अनि अर्काेतिर यो काम पनि गर्न नपाउने ? भन्ने कोणबाट पनि छलफल चलिरहेको छ । स्थानीय सरकारसँग जोडिएका यी मुद्दा र पत्रकारको पारिश्रमिक तथा आयलाई सँगसँगै कसरी हेर्ने र उनीहरुलाई कसरी आर्थिकरुपले सक्षम बनाउने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।
यहाँ माथि जोडिएको दिवसको सन्दर्भमा यी विषयमाथि छलफल र बहस हुनु जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि हामी या मबाटै सुरुवात गर्न सकियो भने केही न केही सकरात्मक सन्देश सञ्चार हुन सक्छ ।
(लुइटेल नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष हुन्)
