२२ मंसिर, गोरखा । मुआब्जाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आरुघाटवासीले गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित भएको छ । वार्ता र छलफलको माध्यमबाट माग सम्बोधन गर्ने भन्दै केही दिनका लागी आन्दोलन स्थगित गरिएको बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक जगन्नाथ खनालले बताए ।
‘आज जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र स्थानीयको भेलाले स्थानीयस्तरको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय ग¥यो,’ उनले भने, ‘काठमाडौमा भएको आन्दोलन भने जारी रहन्छ ।’ जिल्ला मुआब्जा समितिले बुढीगण्डकी आयोजनाको बजार क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट, आर्र्खेत र धादिङको विशालनगर र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गरेपछि स्थानीय वासिन्दा आन्दोलनमा छन् । विरोधमा स्थानीयले आरुघाट बजार अनिश्चितकालीन बन्द गर्नुका साथै काठमाडौंको माइतीघरमा पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
गत सोमबारदेखि स्थानीयले गरेको आन्दोलनका कारण यातायातका साधन चल्न सकेको थिएन भने शैक्षिक संस्था पनि बन्द थियो । शनिबारको निर्णय सँगै आरुघाट बजार खुलेको छ । आरुघाट गाउँपालिकाको कार्यालयमा लगाइएको ताल्चा पनि खुलेको अध्यक्ष पूर्ण दाहालले बताए । ‘आज सबै बसेर स्थानीय स्तरको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गर्यौं, साँझ पाँच बजेपछि बजार पनि खुल्यो, यातायातहरु चल्न थालेका छन्’ उनले भने ।
भेलाले निर्धारित मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने निर्णय समेत गरेको अध्यक्ष दाहालले बताए । उनले भने, ‘जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा २५ को उपदफा ७ बमोजिम मुआब्जा उजुरी हाल्न लागेका हौं ।’
१५ दिनभित्र उजुरीको उचित किसिमले सम्बोधन नभए जग्गा फुकुवा गर्न माग गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । वार्तालाई पनि जारी राख्ने बताउदै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘उर्जामन्त्री सँग छलफल गर्नका लागि वार्ता समिति बनेको छ, समितिमा गोरखा र धादिङका वहालवाला तथा पूर्वमाननीयहरु, पूर्वमन्त्री, गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष र सरोकार समितिका संयोजकहरु छन् ।’ उक्त समितिले मन्त्रीलाई भेटेर मुआब्जा पुनरावलोकन र जग्गा बर्गीकरणको पुनर्विचार गर्न माग गर्ने उनले बताए ।
बुढीगण्डकी डुवानमा पर्ने आरुघाट लगायतका बजार क्षेत्रको प्रति आना ५० हजार देखि ७ लाख सम्म मुआब्जा तोकिएको छ । आरुघाटको जग्गालाइ दश र आर्खेतको जग्गालाइ दुई भागमा वर्गिकरण गरिएको छ । आयोजनाले तोकेको मुआब्जा रकम र जग्गा बर्गीकरणप्रति स्थानीयले असन्तुष्टी जनाउदै आएका छन् ।
