४ पुस, काठमाडौं । सरकारले रूग्ण आयोजनाको म्याद अझै थप्न सकिने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली पुनः संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । ५ महिनासम्ममा ९ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएपछि सरकारले व्यवसायीको मागअनुसार नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो ।
केही समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरू नियमावलीविरुद्ध आन्दोलित छन् । विकास खर्च नहुनुमा सरकार र उसले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरू दोषी रहेको उनीहरूको आरोप छ ।
यसअघिको खरिद नियमावली संशोधनका कारण विकास खर्च नभएको दाबीलाई हाल सरकारले पनि समीक्षा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, नियमावलीले सिर्जना गरेका व्यवधानबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित मन्त्रालयले समीक्षा गरिररहेका छन् ।
‘व्यवसायीले पुराना आयोजनाहरूको म्याद नथप्दा भएको कामको पनि भुक्तानी रोकिएर विकास खर्च हुन नसकेको बताएका छन्, त्यस्ता कति आयोजनाहरूमा समस्या छन् भनेर अहिले अध्ययन हुँदैछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यदि नियमावलीकै कारण विकास बजेट खर्च नभएको हो रहेछ भने नियमावली पुनः संशोधन हुन्छ ।’
सरकारको पहिलो आर्थिक वर्षको ४ महिने समीक्षामा प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्न भनेका थिए । तर, अब निर्माण व्यवसायीले नै विकास बजेट खर्च नहुनुलाई रुग्ण आयोजनामा नभएको भुक्तानीसँग जोडिदिएका छन् । उनीहरूको दबावका कारण प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ठेक्का तोड्ने भन्दा ठीकविपरीत थप लम्ब्याउन गृहकार्य सुरु भएको छ ।
सरकारले गत साउन १६ व्यवसायीको मागबमोजिम नै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधन गरेको थियो । त्यसबेला अढाइ महिनाका बीचमा नै नियमावलीको छैठौं र सातौं संशोधन आएको थियो ।
गत वैशाख ३० मा नियमावलीको छैठौं संशोधन गरेर ठेकेदारलाई ‘सरप्राइज’ दिइएको थियो । त्यतिबेला सरकारले नियमावली संशोधन चर्चा गरेकै थिएन । तर, जेठ २३ मा छैठौं संशोधनलाई उल्टाउँदै सातौं संशोधन ल्याइयो । त्यसको दुई महिना नबित्दै फेरि १६ साउनमा नियमावलीको आठौं संशोधन भयो ।
यो सिलसिला त्यतिकै सुरु भएको थिएन । व्यवसायीको माग र दबावबमोजिम नै पछिल्ला दुई संशोधनहरू भएका थिए । नियमावलीको आठौं संशोधनपछि व्यवसायीले त्यसको स्वागतसमेत गरेका थिए । तर, आफैंले स्वागत गरेको नियमावली कार्यान्वयनमा जाँदा अप्ठ्यारो भएको भन्दै फेरि संशोधन मागेर ठेकदारहरू गत मंसिर पहिलो साता सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
ठेकेदारहरूले माग सुनुवाइ नभए बोलपत्र खरिद नगर्नेदेखि सबै निर्माणका काम ठप्प पार्नेसम्मका चेतावनी दिएका थिए । वर्षायाम र दशैं–तिहार सकिएलगत्तै विकासको काम तीव्र गर्नुपर्ने समयमा नै निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा सरकारमाथि दबाव सिर्जना भएको थियो । झन् विकास बजेटको दयनीय खर्चको अवस्थाले सरकारलाई व्यवसायीको कुरा सुन्नैपर्ने स्थितिमा पुर्याइदिएको छ ।
के छन् व्यवसायीका माग ?
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले बिनाछलफल अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउने सम्भावना टरेको बताउँछन् । अध्यादेशमार्फत व्यवसायीलाई थप पेलेर जाने सरकारी योजना थाहा पाएपछि आफूहरू आन्दोलनमा होमिएको उनले खुलाए ।
‘अब संसदमा नै ऐन पेस हुने भएपछि यसबारे हामी खुलेर छलफला गरौंला, अब नियमावलीमा गरिएका अव्यावहारिक संशोधित व्यवस्था पनि सच्याउनुपर्छ भनेर अनुरोध गरेका छौं,’ सिंहले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङ यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमामार्फत म्याद सकिएका आयोजनालाई थप एक वर्षमात्रै दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार आगामी जेठसम्म म्याद नाघेका आयोजना सबै सम्पन्न भइसक्नुपर्छ ।
तर, साउन १६ को आठौं संशोधनले कुल ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशत समय थप्न पाइने व्यवस्था गर्याे । तर, धेरैजसो रुग्ण आयोजनाहरू दोब्बर समयमा पनि सकिने अवस्थामा छैनन् । यसले गर्दा धेरै सरकारी निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिने तर्क गर्दै थुप्रै आयोजनाको म्याद थप्न तयार भएनन् । त्यसैले यसअघि भइरहेका काम पनि रोकिन पुगेको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । उनीहरू औचित्य हेरेर पर्याप्त समय दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
ठेकेदारको यो मागअनुसार, नियमावली संशोधन भयो भने अब जेठसम्म सक्नैपर्ने तर वर्षौंदेखि अलपत्र चाबहिल–बौद्ध–साँखु सडकको ठेकेदारले अर्को म्याद पाउनेछ । यस्ता धेरै रुग्ण ठेक्काहरू छन्, जसलाई ठेकेदारहरू नियमावलीमै संशोधन गरेर लम्ब्याउन चाहन्छन् ।
‘ठेकेदारकै कारणले मात्रै आयोजनामा काम नभएको हो भने एक दिन पनि म्याद नथप्दा हुन्छ, तर वनको स्वीकृति, स्थानीय बासिन्दाको अवरोध, प्राकृतिक विपत्तिलगायतका नियन्त्रणमा नहुने पक्षले काम प्रभावित भएको हो भने काम नसकिन्जेलसम्म ठेकेदारले मौका पाउनुपर्छ’, अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाका लागि हामीले सरकारलाई झक्झकाएका हौं ।’
हालको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक हानि भएकाले व्यवसाय जोगाउन पनि सरकारले म्याद थपको व्यवस्था वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने तर्क व्यवसायीहरूको छ ।
अध्यक्ष सिंह आयोजनाको म्याद थप्न ढिलाइ हुँदा अघि बढ्न सक्ने काम पनि अलपत्र परेको बताउँछन् । यदि नियमावली संशोधन गरेर पुरानो भुक्तानी दिए विकास खर्च तत्कालै २६ प्रतिशत पुग्ने महासंघको दाबी छ । हाल यस्ता आयोजनाहरूमा २ सय अर्बको भुक्तानी रोकिएको सिंहले ठोकुवा गरे ।
‘अब आयोजनाहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन भएन, काम गर्न नदिने हो भने ठेक्का तोडियोस्, दिने हो भने म्याद थपेर भुक्तानी गरियोस्,’ उनले भने, ‘हामी अहिले क्याम्पहरू हटाउने कि नहटाउने र कामदारलाई के गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छौं ।’
बिहीबार संसदको अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास खर्च नहुनुमा कर्मचारीमा उत्पन्न त्रास पनि प्रमुख कारण रहेको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनका कारण सफा नियतले काम गर्ने कर्मचारी तर्सिनु नपर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार लागेको बताए ।
‘असल नियतले काम गर्न लाग्दा पनि कानूनी व्यवस्था कारण तर्सिनुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर ऐनबाटै आश्वस्त पार्ने तयारीमा छौं,’ खतिवडाले भने, ‘विकास खर्च बढाउन सबैलाई जिम्मेवार बनाउने र जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई सजायको भागीदार हुनुनपर्ने गरी कानून बन्छ ।’
व्यवसायीसामु सरकार नतमस्तक
माग सम्बोधन गर्ने बहानामा सरकार यस अघिदेखि नै पटक–पटक व्यवसायीसामु लत्रिदै आएको छ । व्यवसायीले भनेअनुसार गर्दै जाँदा संशोधनमाथि संशोधनको सिलसिला चलिरहेको छ ।
छैठौं संशोधनले २ अर्बभन्दा बढीको आयोजनामा मात्रै विदेशी ठेकदार आउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले १ अर्बको सीमाकै कारण अघोषित सिन्डिकेट चलाइरहेका ठूलो ठेकेदारलाई थप सहयोग पुगेको भन्दै अरु व्यवसायी पनि व्यवसायी विरोधमा आए ।
सरकारले छैठौं संशोधनमार्फत भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकदारलाई मुद्दा नटुंगिएसम्म नयाँ ठेक्का नदिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका कालिका, पप्पु लगायतका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको लबिङका कारण यो व्यवस्थामा सरकार अडिन सकेन । ‘सरकारले चाहेमा’ भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीलाई ठेक्का दिन सक्ने गरी नियमावलीमा सातौं संशोधन भयो ।
आठौं संशोधनमा यो व्यवस्था उल्ट्याइयो र फेरि त्यसअघिकै जस्तो एक अर्बसम्मका आयोजना नेपाली ठेकेदारले लिन पाउने व्यवस्था गरियो । त्यसमाथिका ठेक्कामा विदेशी ठेकेदार आउने बाटो खुल्यो ।
यस्तै ठेकेदारको क्षमता हेरेर ठेक्का दिने छैठौं संशोधनको व्यवस्थालाई पुन आठौं संशोधनमा फिर्ता ल्याइयो । सातौं संशोधनमा यो व्यवस्था काटिएको थियो । छैटौं संशोधनले कम्पनीको विगत ५ वर्षभित्रै धेरै आर्थिक कारोबार भएको तीन आर्थिक वर्षको रकम जोडेर त्यसबाट निस्कने औसतका आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसले क्षमता पुर्याएर ठेक्का लिन मुस्किल हुने अवस्था आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले चलखेल थालेपछि सातौं संशोधनमा यो व्यवस्था उल्टिन पुगेको थियो ।
आठौंं संशोधनले क्षमता मूल्यांकन व्यवस्था लागू गर्याे, क्षमता गणनाको केही खुकुलो सूत्रसहित । अहिले पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमध्ये धेरै कारोबार भएको ३ वर्षको रकमलाई औसतमा निकालेर त्यसको सात गुणासम्मको ठेक्का दिन सकिने छ । अर्थात वार्षिक १ करोड कारोबार गर्ने ठेकेदार कम्पनीले ७ करोडसम्मको ठेक्का लिन सक्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
