२५ पुस, काठमाडौं । सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै उनीहरुले विधेयकमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतीहरु’ विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने मात्र नभइ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसुर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने स्पष्ट पारे ।
उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको र यसमा गैरन्यायिक व्यक्तिहरु रहने र राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई सोही अदालतले जन्म कैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले नै सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको दाबी गरे ।
उनले न्यायिक निकाय या अदालतविना अन्य कुनै पनि संयन्त्र तथा संस्थबाट कुनै किसिमको सजाय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अर्को अदालत निर्माण गर्न लागिएको बताए ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई सामान्य समाजिक सञ्चालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैह्र न्यायिक संस्थाले जन्म
कैदसम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले पारित गर्नु भनेको सबैभन्दा बढी लज्जा र खतरनाक रहने उनको ठम्याइ छ ।
सरकारले नयाँ अदालत गठन गरी सञ्चार माध्यम, आलोचक, नागरिक समाज, तथा समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई सतप्रतिशत नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक ल्याएको उनको दाबी छ ।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताए । दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफूहरुलाई प्रयाप्त छलफल गर्न समेत नदिएको बताए ।
छलफलमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले अन्य विधेयकहरु लामो समयदेखि अडकिएर बसेको अवस्थामा सरकारको ध्यान सूचना प्रविधि विधेयक हतारहतारमा निर्माण गर्नेतर्फ केन्दि्रत हुँदा नियत नै ठीक नभएको स्पस्ट हुने बताए ।
त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षितले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसभित्रको अस्तव्यवस्तताले विधेयक लेखन प्रकृया नै धरापमा परेको र त्यसैको प्रतिफल स्वरुप सूचना प्रविधि विधेयक आएको बताए ।
सहभागीले राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर त्यसका लागि छुट्टै अदालत खडा गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यासविरुद्ध हुने बताएका थिए । विधेयक पारित भएमा देशमा दुई प्रकारका अदालत र कानून हुने उनीहरुको चिन्ता छ ।
