६ माघ, काठमाडौं । अग्नि सापकोटा नै सभामुख बनाउनु थियो त एक महिनासम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन निर्णय हुन दिएनन् ? नेकपाभित्र र बाहिर पनि यो प्रश्न धेरै उठिरहेको छ ।
दुई अध्यक्षबीच कुनै ‘लेनदेन’मा सहमति भएर अग्नि सापकोटाको नाम तय भएको आशंका नेकपाका माथिल्लै तहका नेताले गरिरहेका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्षसँग सभामुख साट्न पाइँदैन भन्ने दबावमा परेका प्रचण्डले अन्ततः आफ्नो पहिलो रोजाइका अग्नि सापकोटालाई नै सभामुख उम्मेदवार बनाउन सफल भएपछि कतिपयले नेकपामा ओली कमजोर बनेको निष्कर्ष पनि निकालिसकेका छन् ।
सचिवालय बैठकबाट अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गर्नुअघि बालुवाटारमै भएको ओली-प्रचण्ड निणर्ायक वार्तामा के भएको थियो ? अहिलेसम्म सचिवालय तहकै नेताहरुले पनि थाहा पाएका छैनन् । यदि कुनै गोप्य लेनदेन भएको रहेछ भने अब हुने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन लगायतका घटनाक्रममा त्यो देखिनेछ ।
खुला सत्य के हो भने प्रधानमन्त्री ओली अग्नि सापकोटा व्यक्तिलाई होइन, पूर्वमाओवादीका कुनै पनि नेतालाई सभामुख बनाउन चाहँदैन थिए । उनको पहिलो रोजाइ सुवास नेम्वाङ नै थिए । तर, सुवासलाई बनाउन नसकिने अवस्था प्रचण्डले विकास गर्दै लगेपछि ओलीले शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन चाहेका थिए ।
महराले राजीनामा दिएको केही समयपछि प्रचण्ड आफैंले सभामुखमा सुवास नेम्वाङलाई प्रस्ताव गरेको ओली पक्षका नेताको दाबी छ । नेम्वाङ आफैंले पनि दुवै अध्यक्षले आफूलाई सभामुख बन्न आग्रह गरेको बताइसकेका थिए । तर, गत साता बामदेव गौतमनिवासमा प्रचण्डसहितका ५ नेताको बैठकले परिस्थिति अर्कै बनाइदियो ।
पार्टीभित्रका गुटबन्दीका विषयमा कहिल्यै टीकाटिप्पणी गर्न नचाहने नेम्वाङले भैंसेपाटी बैठकपछि भनेका थिए, कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि सबैको नेता हुनुपर्नेमा प्रचण्ड कमरेड त केही नेताको मात्रै बैठक गर्दै हिँड्न थाल्नुभएछ । उहाँले सिंग्ाो पार्टी चलाउनुहोला भनेको त गुट पो बनाउनुभयो ।
भैंसेपाटी बैठकपछि नै हो, शिवमायाले पाँच भाइ बसेर राजीनामा माग्दैमा दिन्न भन्दै पार्टी निर्णय देखाउन चुनौति दिएको । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पाँचजना बसेर निर्णय गर्ने हो भने लौ गरुन् न त भनेर केही दिन शिवमायाको राजीनामा रोकेकै हुन् ।
तर, भैंसेपाटी बैठकले नेकपा सचिवालयको समीकरणमा ओलीलाई अल्पमतमा पारिसकेको थियो । नेकपाको सचिवालय ९ सदस्यीय छ, भैंसेपाटीमा ५ नेता भेला भएका थिए ।
सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने सवालमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल विपक्षमा नजालान् भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर, केपी ओलीलाई कमजोर बनाउन गौंडा ढुकेर बसेका नेकपा नेताहरुले यो मौका गुमाउन चाहेनन् । बामदेवले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधनमा सहमत गराउन बोलाएको बैठकबाट प्रचण्ड एकाएक बलियो बने ।
हुन त गौतमले त्यही बैठकमा प्रचण्डलाई ‘तपाईले सुवास नेम्वाङलाई सभामुख प्रस्ताव गर्नुभयो भने यो पार्टीको वास्तविक अध्यक्ष बन्ने मौका छ, होइन पार्टी एकता टुंगिएकै छैन भन्नुहुन्छ भने तपाईले गर्ने प्रस्तावमा मेरो समर्थन हुनेछ’ भनेका थिए ।
नेपाल र खनाल ओलीको चाहनाविरुद्ध हुने प्रचण्डको ‘मूभ’मा निःशर्त समर्थक बन्नेको टिप्पणी ओली पक्षका नेताहरुको छ । भैंसेपाटी बैठकमा ननिम्त्याइएका रामबहादुर थापा बादल पनि सभामुखमा प्रचण्डको प्रस्तावविरुद्ध नजाने उनीहरुको आँकलन छँदैथियो ।
नेकपा सचिवालय बैठकमा मतदानबाट त कुनै निर्णय हुन सक्दैन, किनकी विधानले नै सहमतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन मात्र होइन, महाधिवेशन समेत सहमतिमै गर्ने भनिसकेको छ ।
तर, गणितीयरुपमा मतदान नभए पनि ९ जनामध्ये ५ जना नेता प्रष्टरुपमा आफ्नो विपक्षमा उभिने भएपछि ओली दबावमा परेकै हुन् ।
तर, ओलीलाई बहुमतको दबाव दिएर प्रचण्डले अग्नि सापकोटाको नाममा सहमत गराएका हुन् वा अन्य केही भित्री सहमति भएका छन्, भन्ने चाहिँ अनुमानवाहेक कतैबाट चुहाइएको छैन ।
माधव नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले माओवादी कोटाका एकजना मन्त्री हटाएर शिवमायालाई सरकारमा लैजाने पूर्वसहमति भएको सूचना आएको बताएका छन् । शिवमायाको व्यवस्थापनका लागि आफू गम्भीर रहेको प्रचण्डले पनि बताइसकेका छन् ।
समाजवादी पार्टीले छाडेका दुई मन्त्रालयमा राजपालाई ल्याउने तयारी भइरहेकाले अग्निलाई सभामुख बनाउँदा शिवमायाको व्यवस्थापनमा प्रचण्डले एक मन्त्रालय छाड्न सहमत भएको उनको तर्क छ । यद्यपि यो तर्क पुष्टि हुन केही दिन पर्खनै पर्छ । सभामुखको चुनावअघि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने सम्भावना छैन । सभामुखको चुनाव माघ १२ गतेका लागि तोकिएको छ ।
प्रचण्डले सचिवालयमा बहुमत जुटाएर ओलीलाई दबावमा पारेको यो पहिलोपटक होइन । यसबीचमा ओलीले बामदेवलाई व्यवस्थापन गरेर आफू बहुमतमा बस्न नखोजेका पनि होइनन् । तर, बामदेवले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने संविधान संशोधनको शर्तमा ओली सहमत नभएपछि भैंसेपाटी बैठक राखेका हुन् ।
गौतमले आफूमात्र होइन, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बन्न संविधान बाधक भएकाले संशोधनमा सहमति जुटाउन खोजेको बताउने गरेका छन् । तर, ५ भाइको बैठकले सभामुख चयनका सन्दर्भमा ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने बाहेक बामदेवको एजेण्डामा भने कुनै परिणाम निकाल्न सकेन ।
भैंसेपाटी भेलामात्रै हो त ओलीले सभामुख छाड्नुमा ? अवश्य पनि उनी घेराबन्दीमा परेकै हुन् । तर, आफूलाई ‘आजको अभिमन्यू’ दाबी गर्ने ओली ५ जनाको गणितबाट मात्र पछि हटेका भने होइनन् । शक्ति सन्तुलन र प्रचण्डसँग सहमतिमै पार्टी तथा सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि उनी लचिलो बनेका हुन सक्छन् ।
सभामुखका सन्दर्भमा पूर्वएमालेका तीननेताको समर्थन लिएका प्रचण्ड सबै एजेण्डामा उनीहरुसँगै हुन्छन् भन्ने ओलीलाई पनि लागेको छैन । विगतमा पनि ओली र प्रचण्ड मिलेर अरु नेताको बिरोधका बाबजुद धेरै निर्णय भएका छन् । बामदेव गौतम मुद्दाका आधारमा बोल्ने भएकाले उनी न सधैं ओलीको विपक्षमा हुन्छन्, न त सधैं पक्षमा ।
केही समयअघि ओली र प्रचण्ड मिलेर निर्णय गर्दा माधव नेपाल कमजोर बनेका थिए । प्रचण्डले पूर्वमाओवादीको भागको मात्र जिम्मा लिने तर सिंगो पार्टीको भागबण्डामा जिम्मा नलिने प्रवृत्तिले गर्दा नेपाल पक्ष ओलीको पेलाइमा पर्ने गरेको गुनासो नेताहरुको छ । यसपटक पनि प्रचण्डले माधव नेपालहरुको साथ लिएर आफू बलियो बने ।
नेपालनिकट एक नेता भन्छन्, ओलीलाई देखाइदिन प्रचण्डको पक्षमा बहुमत बनाउनुबाहेक अहिलेसम्म प्रचण्डबाट हामीले साथ पाएका छैनौं । जब व्यक्तिको व्यवस्थापनको कुरा आउँछ, प्रचण्डले पूर्वमाओवादी पक्षको मात्र जिम्मा लिँदा ओलीले पूर्वएमालेको कोटामा आफ्ना मान्छे हाल्छन् । सभामुखमा पनि ओलीको शेखी झार्न मात्र हाम्रो समर्थन रह्यो ।
सभामुख पूर्वमाओवादीलाई नै छाड्नुपरेपछि ओलीले व्यक्तिका नाममा अडान लिएनन् । ओलीले पूर्वमाओवादीलाई नै सभामुख दिने भएपछि व्यक्ति अर्को खोजौं भन्न सक्थे । टोपबहादुर रायमाझीजस्ता नरम नेता ओलीको रोजाइमा पर्ने आँकलन पनि कतिपय नेकपा नेताहरुको थियो ।
अग्नि सापकोटाको सन्दर्भमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कुरा उठ्छ भन्ने थाहा थियो । तर, पनि ओलीले ‘परेको प्रचण्ड नै व्यहोरुन्’ भन्ने शैली अख्तियार गरेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।
प्रचण्डका लागि भने अग्निको त्यही मुद्दा पनि प्रतिष्ठाकै विषय बन्यो । किनकि तत्कालीन माओवादी नेता-कार्यकर्तामाथिका यस्ता ९ हजार मुद्दा अहिले पनि देशका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् ।
संक्रमणकालीन न्याय निरुपण सम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय सहमति जुटेको भोलिपल्टै अग्निलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेर सरोकारवालाहरुलाई सन्देश दिन खोजिएको पनि हुन सक्छ वा संयोग मात्र हुन सक्छ । तर, कांग्रेसले संस्थागत रुपमा अग्नि सापकोटाको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर बिरोध गर्न सक्दैन । किनभने, कांग्रेस पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य हिस्सेदार हो ।
एमसीसी पारित गर्ने शर्तमा अग्नि सापकोटालाई सभामुख स्वीकार गरिएको भन्ने चाहिँ पूरै हावादारी तर्क हो भन्न सकिन्छ । पहिलो कुरा त एमसीसी सभामुखले होइन, संसदले पारित गर्ने हो । सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएपछि सभामुखले त्यसलाई अघि बढाउनैपर्छ । दोस्रो कुरा, केही नेताले बिरोध गरे पनि नेकपाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने निश्चित नै थियो र छ ।
अमेरिकी सरकारसँग सोध्ने भनिएकोमा दूतावासले बुँदागत स्पष्टीकरण दिइसकेको छ र एमसीसीमा सैन्य गतिविधि निषेधित भनिसकेको छ । सरकारले संसदबाटै कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी नहुने र एमसीसी सैन्य गठबन्धन बाहिरको परियोजना भनेर संकल्प प्रस्ताव पारित गरी अनुमोदन गर्ने बीचको बाटो खोजिसकेको छ ।
सारमा के भन्न सकिन्छ भने सभामुख उम्मेदवार चयनका सन्दर्भमा ओलीले बलमिच्याइँ गर्न खोजेकै हुन् । तर, पार्टी एकताभन्दा अघि तत्कालीन माओवादीको भागमा परेको एकमात्र संवैधानिक पद पनि आफूतिर तानेर थप बलियो बन्ने उनको चाहना लुकेन । पूर्वएमाले पंक्ति एकतावद्ध भएको थियो भने सम्भवतः ओलीको चाहना पूरा हुने थियो ।
पार्टी एकतापछि निरन्तर पेलिएको अनुभव गरिरहेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरुले ओलीलाई देखाउने मौका यही हो भनेर प्रचण्डलाई साथ दिएपछि ओलीको प्रयास कमजोर भयो । पार्टी एकता भावनात्मकरुपमा भइनसकेका बेला पूर्वसमूह भन्ने भागबण्डामा जानुहुँदैन भन्ने तर्कले काम गरेन ।
शिवमायाका दाजुसमेत रहेका ओलीनिकट नेता बिजय सुब्बाले अग्नि सापकोटा सभामुख हुने भएपछि गरेको टिप्पणीले पनि त्यहाँभित्रको मनोदशा प्रकट गर्छ । पूर्वसमूहले पाएका पदहरु हस्तान्तरणीय हुने भाष्य स्थापित भएको उनको तर्क छ ।
नेकपाका नेताहरु समेतको एउटा जमघटमा उनले ‘पूर्वसमूहले पाएको पद राजीनामा गरेपछि पनि सोही समूहको अर्को व्यक्तिमा सर्ने हो भने अब प्रधानमन्त्रीले पनि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई आफूले पाएका मध्येको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न बाटो खुल्यो’ भन्छन् सुब्बा ।
उनले फेसबुकमै लेखे, अब भने राष्ट्रपति, पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीजस्ता पद पूर्वएमाले नेताहरुका लागि सुरक्षित देखियो । एकपटक व्यक्ति व्यवस्थ्ाापन गर्न बाँडिएका पद सधैंका लागि पूर्वसमूहको भागमा हुने नजिर स्थापित भएको उनको तर्क छ ।
आफू अनुकुल निर्णय नभएका बेला नोकझोंक परे पनि नेकपा अझै केही वर्ष ओली र प्रचण्डको सहमतिका आधारमै चल्ने देखिन्छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको प्रतिशतको भागबण्डा पनि कायमै रहने निश्चित देखिन्छ ।
कम्तिमा तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनअघि सम्भवतः नेकपाको महाधिवेशन हुँदैन । त्यतिबेलासम्म एकले अर्कोलाई दबाव दिने र च्याँखे थाप्ने शैलीबाटै नेकपामा यस्ता निर्णय हुँदै जानेछन् ।
त्यसैले एउटा निर्णयका आधारमा को गल्यो वा को बल्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगियो भने नेकपालाई बुझ्न सकिन्न कि ?
