Comments Add Comment

५ वर्षभित्र हवाई पूर्वाधारमा ३ खर्ब ३५ अर्ब खर्चिँदै सरकार

२२ माघ, काठमाडौं । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र हवाई पूर्वाधारमा मात्र ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । हवाई पूर्वाधार र त्यसको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तीमा यो रकम खर्च हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार आगामी ५ वर्षभित्र अन्तराष्ट्रिय हवाई पूर्वाधारतर्फ २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ ।  त्यसमध्ये १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निजगढ विमानस्थलको पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्नमा हुनेछ ।

बाँकी रकम भने त्रिभुवन विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ जग्गा प्राप्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

आन्तरिकतर्फ हवाई पूर्वाधार निर्माणमा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यो रकम विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी र महेन्द्रनगर विमानस्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलमा रुपान्तरण गर्न खर्च हुने भएको छ ।

प्राधिकरणले यी चार वटा विमानस्थलको गुरुयोजना बनाइसकेको छ । सोहीअनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्दै पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडी बढाइने निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । जग्गा अधिग्रहणका लागि भने आगामी ५ वर्षभित्र आन्तरिक विमानस्थलका लागि ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो दुई वर्षमा हवाई पूर्वाधारमा मात्र ८९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ठूलो रकम जग्गा प्रात्तीमा खर्च भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार जग्गा प्राप्तीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणमा भने ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

यो रकम त्रिभुवन विमानस्थल, पोखरा र भैरहवामा भएको खर्च हो । आन्तरिकतर्फ साढे दुई वर्षमा जग्गा प्राप्तीमा १ अर्ब र पूर्वाधार निर्माणमा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ ।

पछिल्लो साढे दुई वर्षमा भइसकेको लगानी

  • जग्गा अधिग्रहण (अन्तर्राष्ट्रिय) : ३३ अर्ब
  • पूर्वाधार निर्माण (अन्तर्राष्ट्रिय) : ४९ अर्ब
  • जग्गा अधिग्रहण (राष्ट्रिय) : १ अर्ब
  • पूर्वाधार निर्माण (राष्ट्रिय) : ६ अर्ब

आगामी ५ वर्षमा हुने लगानी

  • जग्गा अधिग्रहण (अन्तर्राष्ट्रिय) : ५ अर्ब
  • पूर्वाधार निर्माण (अन्तर्राष्ट्रिय) : २५० अर्ब
  • जग्गा अधिग्रहण (राष्ट्रिय) : ३४.६ अर्ब
  • पूर्वाधार निर्माण (राष्ट्रिय) : ४६ अर्ब

तराईमा एयरबस, हिमाल र पहाडमा एटीआर 

सरकारले अब तराईका जिल्लामा रहेका क्षेत्रीय हव विमानस्थलमा कम्तिमा सानो क्षमताका एयरबस र बोइङ जहाज अवतरण गर्न सक्ने गरी विस्तारको योजना बनाएको छ । निर्देशक अधिकारीका अनुसार साना जहाज उडाउँदा एयरलाइन्सदेखि सरकारको समेत लागत बढाउने भएकाले अब क्षमता विस्तारमा ध्यान केन्दि्रत गर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अब तराईका विमानस्थलहरुको धावनमार्गको मोटाई कम्तिमा ११ सेन्टिमिटर हुनेछ । जुन धावनमार्गले ठूलो क्षमताका जहाज समेत थेग्न सक्छन् । तराईका सबै विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान हुने भएको छ ।

पहाड र हिमाली भेगका विमानस्थलको समेत धावनमार्गको लम्बाई बढाएर ठूलो क्षमताका जहाज लैजान सक्ने गरी विस्तार गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । त्यसअन्तर्गत सम्भव हुने हिमाल र पहाडी भेगको विमानस्थलमा कम्तिमा ४२ सीट क्षमताको एटीआर लैजान सक्ने गरी बिस्तार गरिने भएको छ ।

अहिले सानो धावनमार्ग भएका सबैजसो मिवानस्थलमा टि्वनअटर उडिरहेका छन् । यी जहाज उडाउँदा सञ्चालन खर्च धेरै उठ्ने गरेपनि यात्रु बोक्ने क्षमता भने मात्र १९ सीट हुन्छ । सोहीकारण हिमाली र पहाडी भेगका विमानस्थलमा हवाई यात्रा महंगो रहेको छ ।

पुराना टर्मीनल विस्थापित हुने

देशभर अहिले ५४ वटा विमानस्थल निर्माण भएका छन् । त्यसमध्ये ३२ वटा संचालनमा रहेका छन् । संचालनमा रहेका मध्येपनि धेरैजसो विमानस्थलका टर्मीनल भवन पुराना छन् ।

प्राधिकरणले आगामी ५ वर्ष भित्र सम्भव भएसम्म सबै विमानस्थलका पुराना टर्मीनल भवन विस्थापित गरिसक्ने भएको छ ।

विमानस्थलले कमाउनुपर्छ : पर्यटनमन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अर्थतन्त्रको मूख्य मेरुदण्डका रुपमा पर्यटन रहेको भन्दै त्यसमा टेवा पुग्ने गरी हवाई पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन लागिएको बताए ।

उनका अनुसार अब देशभरका विमानस्थल आफै कमाएर आफै सक्षम हुनुपर्ने नीति सरकारले लिँदैछ ।

‘अब विमानस्थलको काम सेवामा मात्र सिमित हुनेछैन, व्यापार पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा विमानस्थलको कमाईले सबै विमानस्थल पालिने अवस्था रहनु हुन्न ।’

विमानस्थल पूर्वाधारमा अब स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गर्ने तयारी केन्द्र सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए । कम्तिमा जग्गा प्राप्तीसम्म तल्ला सरकारबाट हुन सके पूर्वाधार निर्माण केन्द्रबाट हुने गरी सहकार्यको मोडल तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment