२३ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेसँगै विभिन्न बैंकको अर्बौ लगानी जोखिममा परेको छ । अनाधिकृत खरिदबिक्री गरिएको ललिता निवासको ११४ रोपनी जग्गामध्ये केही जग्गाधनीहरुले सोही जग्गा धितोमा राखेर अर्बौ ऋण लिएका थिए ।
जग्गा जफत हुने अवस्था र दोषीलाई कारबाहीसमेत माग गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएपछि बैंकको लगानी जोखिममा परेको हो । त्यस क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । मुद्दा चलेसँगै बैंकहरु पनि डराएका छन् । अख्तियारको अनुसन्धानले त्यहाँ करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले लगानी गरेको पत्ता लगाएको छ ।
बिबादित क्षेत्रको जग्गा धितोमा राखेर व्यक्ति विशेषको नामबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार १२५ रुपैयाँभन्दा बढीको धितो पारित भइ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा प्रवाह भएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । सार्वजनिक तथा सरकारी भनिएका जग्गाहरु धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकरण भट्टले कर्जा लगानी सम्बन्धी विवरण बैंकहरुसँग माग गरिएको बताए । बैंकहरुले विवरण पठाएपछि मात्रै के-कति लगानी भएको भन्ने पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।
अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्ऽदेव जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । गच्छदार र श्रेष्ठलाई समान ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विगो तोकिएको छ । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री जोशीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार विगो माग गरिएको छ ।
चर्चित व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङलाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसमेत रहेका गुरुङविरुद्ध पनि कारबाहीको माग गरिएको छ । उनीसँग ५० करोड ४७ लाख बराबरको जरिमाना र त्यतिकै बिगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।
उनको त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि १० कित्ता भन्दा धेरै जग्गा छ । उक्त जग्गा लिएर गुरुङ एक्लैले अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लिएको राष्ट्र बैंक श्रोत बताउँछन् । श्रोतका अनुसार गुरुङले आफ्नो नाममा मात्रै नभएर अन्य आफन्तको नामबाट समेत कर्जा लिएका छन् ।
‘मिनबहादुर गुरुङको आफ्नो नाम, कम्पनीको नाम र अन्य आफन्तको नाममा समेत कर्जा लिएको देखिन्छ’ राष्ट्र बैंक श्रोत भन्छ, ‘त्यस क्षेत्रमा वहाँ र वहाँको आफन्तको नाममा मात्रै अर्ब बढी ऋण हुनसक्छ ।’
अब के हुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहको विवरण दिन पत्राचार त गर्यो तर त्यसपछि यो विषयलाई कसरी सल्टाउने भन्ने चाहिँ अन्न्योल नै छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बैंकहरुले विवरण पठाएपछि मात्रै के गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताउछन् ।
अबको प्रक्रियाचाहिँ के हो त ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भन्छन्, ‘ऋणिले अर्को धितो खोज्नु पर्छ ।’
ऋणले अर्को धितो खोजेर बैंकमा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । धितोमा भएको कर्जा लगानीमा धितो लिलाम गरेर पनि बैंकहरुले रकम उठाउन नसक्ने देखियो भने त्यस्तो धितोलाई कमसल धितो मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।
कमसल धितोमा ऋण लगानी गर्ने बैंकका कर्मचारीहरुका साथै बैंकको कार्यकारी प्रमुख सीईओसमेत कारबाहीको दायरामा पर्न सक्छन् । केही समयअघि बैंक अफ काठमाडौंका पूर्वसीईओ अजय श्रेष्ठलाई कमसल धितोमा कर्जा लगानी गरिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । यो मुद्दामा भने के हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ ।
