पशुपति क्षेत्रका टहरा शिवरात्रिपछि हटाइने

७ फागुन, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले फूलमाला बेच्ने टहरा भत्काउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिवरात्रिपछिसम्म भाका सारेको छ । कोषले पशुपति मन्दिरको सौन्दर्य बिगार्ने गरी सञ्चालित टीनका टहराहरु भत्काउने निर्णय झण्डै एक महिनाअघि नै गरेको थियो ।

तर, एक महिनासम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन नगरेको कोषले शिवरात्रिमा पशुपति झनै कुरुप बन्ने भन्दै शिवरात्रि पछिसम्म भाका सारेको हो । भाका सारेको विकास कोषले ती टहराहरुबाट बक्यौता भाडा उठाउन थालेको छ ।

विगत १६ वर्षअघि कोषकै निर्णयमा सुरु भएको फूलमाला बिक्री गर्ने यी पसलहरुलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा समय समयमा स्थान परिवर्तन हुँदै आएको छ । विसं २०६६ साल अघि व्यवस्थित र स्थायी टहराहरु निर्माण नभएसम्मको लागि भनेर कोषले नै निर्णय गरी बनाएको यी अस्थायी टहरामा बस्ने व्यापारीहरुले सम्झौता अनुसारको भाडा समेत बुझाएका छैनन् ।

विसं २०६६ र २०७३ मा भएका निर्णय अनुसार सबै पसलहरुले भाडा नतिरेको, स्थानीय तहमा दर्ता नभएको एवं पशुपति मन्दिरको सौन्दर्यमा नै आँच पुर्‍याएको भन्दै कोषले गोरखनाथ क्षेत्र, मृगस्थली, कैलाश डाँडा तथा बनगणेश पञ्चदेवल बृद्धाआश्रमको छेउमा रहेका कूल १६४ टहराहरु भत्काउने निर्णय एक महिना अघि नै गरेको थियो । यी पसलहरुको सट्टामा वन गणेश क्षेत्रमा व्यवस्थित पूजा सामग्री बिक्री केन्द्र सुरु गर्न लागेको कोषले जनाएको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले समयमा भाडा उठाउन नसकिएको, व्यवस्थितरुपमा सञ्चालित नभएको लगायत कारणले ती टहराहरु भत्काउने निर्णय भएको भए पनि शिवरात्रिको मुखमा टहराहरु भत्काउँदा पशुपतिको सौन्दर्यमा झनै नकारात्मक असर पर्ने भएकाले शिवरात्रिपछि यी टहराहरु भत्काउने तयारी गरिएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिवरात्रीमा पशुपति क्षेत्रमा ५ हजार स्वयंसेवक

अहिले रहेका १६४ पसल भत्काएर १३० वटा पसलमा सीमित गर्ने तयारी कोषको छ । २०७३ सालको सम्झौता अनुसार झण्डै ५ करोड रुपैयाँ ती पसलहरुले कोषलाई तिर्नुपर्ने छ । खतिवडा भन्छन् ‘ती टहरामा व्यापार गर्नेहरुले कोषलाई झण्डै ५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ, अहिले सहमतिमा आएका पसलेहरुले बिस्तारै त्यो पैसा तिर्ने क्रममा छन् । तर, सबै रकम उठिसकेको छैन ।’

कोषका अनुसार सञ्चालक परिषदको निर्णयबाट २०७३ सालमा नयाँ भाडादरको विषयमा सम्झौता भएको थियो । त्यसअघि २०६६ मा समेत उनीहरुले कोषलाई बुझाउनुपर्ने भाडाको विषयमा अर्काे सम्झौता भएको थियो । तर, लामो समयसम्म त्यहाँका व्यापारीहरुले कोषलाई सम्झौता बमोजिमको पैसा तिरेका थिएनन् ।

पहिले पटक-पटकको सम्झौता अनुसार भाडा तिर्न अटेरी गर्दै आएका व्यापारीहरुले कोषले टहरा नै भत्काउने भनेपछि भाडा तिर्न सहमत भएको खतिवडा बताउँछन् ।

कोषका अनुसार २०७३ देखि व्यवसाय गर्दैआएकाहरुको हकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँप्रति टहराको भाडा तोकिएको छ । यही दर २०६६ देखि व्यापार गर्दैआएकाहरुको अकमा भने एक हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।

लोकतान्तिक आन्दोलनको समयदेखिको यो निर्णयलाई कोषले समय समयमा यसरी नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सोहीअनुसार अस्थायी टहरा भत्काएर स्थायी टहरामा व्यवस्थित रुपमा पसल सञ्चालन गराउने तयारीमा कोष जुटेको खतिवडा बताउँछन् ।