८ फागुन, काठमाडौं । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई नजोडिने भएको छ ।
विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनको अध्यक्ष वा उसले तोकेका दुई जना सदस्य रहने प्रावधान हटाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहमत भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सांसदहरुले विश्वविद्यालयमा कुनै संघसंस्थाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई कानूनमै राख्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको नाममा खोलिएको फाउण्डेसनको संरक्षक भण्डारी पत्नी एवं राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र अध्यक्ष भण्डारीकी छोरी उषाकिरण भण्डारी छन् ।
विदेशी सहभागिताबारे कुरा मिल्न बाँकी
विधेयकमा विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति वा पदाधिकारीमा विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग सांसदहरुको छ । तर, शिक्षामन्त्री पोखरेले यस विषयमा प्रष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय संरक्षक समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । संरक्षक समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
यो समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त प्राध्यापकमध्येबाट दुई जना, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको संरक्षकको अनुभव भएका दुई जना, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त, उद्योग व्यवसायका दुई जना सदस्य हुने गरी विधेयकमा सहमति जुटेको छ ।
केही सांसदले हाल विश्वविद्यालयमा प्रचलित कुलपति, उपकुलपति रहने मोडल नै उपयुक्त हुने बताएका छन् । यो विषयमा पनि शिक्षामन्त्रीको प्रष्ट जवाफ आएको छैन ।
सांसद विरोध खतिवडा लगायतले विश्वविद्यालय रहने क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई समेत संरक्षण समितिमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । स्थानीय तहका प्रमुख राख्ने कि संघीय संसद सदस्य राख्ने भन्नेमा टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
सबै पदाधिकारी नियुक्त गर्न छुट्टै सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । तर, विधेयकको दफा ७ को उपदफा ७ मा पहिलो पटकका लागि संरक्षक समितिका सदस्यहरुको मनोनयन सरकारले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
पाठ्यक्रमबाट मानविकी हट्यो
विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमबाट मानविकीलाई हटाउन पनि शिक्षामन्त्री पोखरेलले सहमति जनाएका छन् । विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय नाम राखेपछि पाठ्यक्रममा मानविकी राख्न नहुने सांसदहरुले बताएका थिए ।
तर, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय भन्ने र लेख्नेमा भने मन्त्रीको अडान कायमै छ । ‘जस्तो लक्ष्य राखियो त्यस्तै हुने हो । नेतृत्व, विद्यार्थी फ्याकल्टी सबै कोणबाट विश्वस्तरीय बनाउन खोजेका छौँ यहीअनुसार जाऔं’ मन्त्री पोखरेलले समिति बैठकमा भने ।
केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहने ?
विश्वविद्यालय मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहने तर केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका वा आसपासमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
तर, सांसदहरूले केन्द्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय रहेकै स्थानमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चित्लाङमा एक सय ७९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।
काभ्रेको पाँचखाल र नमोबुद्ध नगरपालिकामा पनि ११ हजार ७० रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी शिक्षा सचिव महेश दाहालले समिति बैठकमा दिएका थिए ।
यसमा पनि कुरा मिल्न बाँकी छ ।
