Comments Add Comment

खाद्य उद्योगीले पनि मागे उधारो असुली कानून

१६ फागुन, वीरगञ्ज । चामल, तेल तथा दाल उद्योगीले एक महिना भन्दा बढी उधारोमा समान बिक्री गर्न नमिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले चामल, दाल, तेल उद्योगमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउनका लागि यस्तो माग राखेका हुन् । यस अघि नेपाल उद्योग परिसंघले पनि उधारो असुली ऐनको माग गरेको थियो ।

नेपाल चामल, तेल तथा दाल उद्योग संघको ४३ औं बार्षिक साधारण सभाले १० बुँदे निर्णय गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको साधारण सभाले गरेका १० बुँदे निर्णयको पहिलो नम्बर बुँदामा उधारोको विषयलाई उठाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस उद्योगीले मागे ‘उधारो असुली’ कानून, विज्ञ भन्छन् : छुट्टै कानून भए सुरक्षित व्यापार

उधारो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या भएकोले नियमनको लागि कानून ल्याउन माग गरिएको संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले बताए ।

‘चामल, तेल र दाल जस्ता खाद्य बस्तु बिक्री गर्दा कति समयका लागि उधारो दिने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कानुनी मापदण्ड छैन, त्यसले गर्दा उधारोमा अराजकता मौलाएको छ ।

‘बजारमा उद्योगले ६ महिनासम्मको उधारोमा उत्पादन बेचेका छन्’ अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘कति दिनसम्म उधारो दिन सकिने भन्ने विषय ऐनमा नै निर्दिष्ट हुनु पर्दछ । एक महिना मात्रै उधारो दिन सकिने व्यवस्था भयो भने ५ महिनाका लागि अतिरिक्त पुँजीको प्रबन्ध गरिरहनु पर्दैन । अनलाइनबाटै बिल काटिने भएकाले यसको नियमन गर्न सकिन्छ ।’

उत्पादन बेच्दा बैंक ग्यारेण्टी र १ महिनाको एडभान्स चेक लिने प्रावधान राखिनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी उद्योगीहरुले किसानलाई चेक मार्फत भुक्तानी र पान नम्बर अनिवार्यको व्यवस्था लागु गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् । आर्थिक ऐन २०७६/७७ ले १ हजार भन्दा बढीको सामान खरिद वा अन्य खर्चमा पान बिल अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको छ ।

चामल, तेल, दाल उद्योगीका अनुसार यसले गर्दा किसानले उत्पादन गरेको खाद्य बस्तु उद्योगलाई सिधै बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । किसानहरुसँग बैंक खाता र प्यान नहुने भएकोले बिचौलियाको भर पर्नु परेको छ । किसानले उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् ।

त्यस्तै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा ऐनका कारण कर्मचारी र उद्यमीलाई समस्या परिरहेकोले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।

मुसुरोको दाल विदेश निकासीमा ५ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, निर्यातमा दिंदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, अप्रशोधित दाल तथा गेडागुडी र प्रशोधित दालमा आयात भन्सार महसुलको दरमा २ तहको फरक हुनुपर्ने, चामल तेल र दालका सह उत्पादन राइसब्रान, पिना, चुन्नी भुसी भारत निकासीमा लाग्ने प्रति केजी ५० पैसा निकासी कर खारेज हुनुपर्ने, चामल, तेल र दाल उद्योगलाई कृषि उद्योग सरहको बैंक ब्याजमा अनुदान दिइनुपर्ने, तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मुअकर परिमार्जित गर्नु पर्ने तर्क उनीहरुले अघि सारेका छन् ।

‘विगतमा २ सयको हाराकारीमा तोरी तेल मिल थिए, तर भारतबाट आयातित तेलसँग प्रपिस्पर्धा गर्न नसक्दा झण्डै १८ वटामा सिमित भएका छन् । तोरीको गेडा आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट वृद्धि गरी ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसलाई पुरानै अवस्थामा लैंजान सके तेल उद्योगलाई राहत मिल्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने ।

त्यस्तै चामल आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल ८ प्रतिशतको साटो १५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने । धान आयातमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतलाई घटाएर १ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने, नेपालका चामल मिललाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारले अनुदान दिनुपर्ने र नेपाली बासमती वर्ल्ड क्लास राइस भएकोले यसलाई निकासी गर्न पाउनुपर्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment