‘नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को संक्रमण फैलनबाट रोक्न नेपाल र भारतमा गरिएको लकडाउनको प्रयासले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको ठूलो संख्या देशभित्र र बाहिर अलपत्र परिरहेको खबर आइरहेका छन् ।
लकडाउन अझ हप्ता थप गरिएपछि श्रमिक तथा मजदुर वर्ग नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । शहरमा काम नभएपछि लकडाउनका बाबजुद पनि तमाम मजदुर वर्ग आ–आफ्नै घर फर्किनुको विकल्प रहेन ।
मार्च ३१ मा नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय नाका नखोल्ने सहमति भएपछि सयौं कोष पैदल यात्रा गरेर आ–आफ्ना देश छिर्नका लागि दशगजा क्षेत्रमा पुगेका हजारौं नेपाली र भारतीय नागरिकहरु निराश हुँदै सम्बन्धित देशले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
जनवरी ३० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय चासोसहित जनस्वास्थ्य संकट घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेब्रुअरी १ का दिन वुहान र आसपासका क्षेत्रबाट नेपालीहरुलाई उद्दार गर्न निर्देशन दिए । १६ फेब्रुअरीमा १७५ नेपालीहरु नेपाल ल्याइए र खरीपाटीस्थित नेपाल विद्युतको तालिम केन्द्रमा क्वारेन्टाइनमा राखिए । जो, अहिले आ–आफ्ना परिवारसँग बसिरहेका छन् ।
पहिलो संक्रमित फेलापरेको झण्डै २ महिनापछि मार्च २३ मा नेपालमा दोस्रो संक्रमित भेटिए । यो दुईमहिनाको अवधिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड –१९ लाई विश्वमहामारी घोषणा गर्यो । नेपाल सरकारले आफन्तहरुको दबावका कारण चीनबाट नेपालीहरुलाई उद्दार गर्ने, र शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने बाहेक कोरोना संक्रमण रोक्न र त्यसबारे जनचेतना फैलाउन खासै प्रभावकारी केही कदम यसबीचमा चालेन । नेपालमा दोस्रो संक्रमित भेटिएकै दिन मार्च २३ मा लकडाउन घोषण गरियो । मार्च २९ मा फेरि अप्रिल ७ सम्मका लागि लकडाउन यथावत रहेको सरकारले जनायो ।
गएको एक हप्तामा सरकारले यस महामारीसँग जुध्न तयार रहेको देखाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका दातृनिकाय सँग ऋण सहायता स्वीकार गर्ने जनाएको छ । चीनबाट केही स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेर ल्याएको छ र जनताका लागि विभिन्न राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । तर, पर्याप्त तयारीविनै हतार हतारमा गरिएकाले होला, यी केही आशलाग्दा कदमहरु पनि चौतर्फी आलोचनाले घेरिएका छन् । यहीबीचमा सरकारले भारतीय नाकाहरुमा आफ्ना नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन देखाएको रबैयाको सर्वाधिक आलोचना र भत्र्सना भएको छ ।
कारण स्पष्ट छ, संकटका बेला सरकार आफ्नो हुन सकेन । पीडामा रहेका गरिब समुदायलाई सरकार उनीहरुको पनि हो भन्ने अनुभूति गराउन सकेन । त्यसैले सरकार सबैको हुन सकेन भन्ने बुझाइ सीमापारि रोकिएकाले मात्रैको होइन, एकसरो नयाँ लुगा लगाउने र नजिकै आइरहेको विसु तिहारको अवसरमा थोरै दिन भए पनि परिवारसँगै बस्ने र यो महामारीको त्रासदिको पीडा परिवारसँगै बाँड्न महिनौं बाटो हेरिरहेका लालाबाला र घरपरिवारको हुन सकेन ।
सुदुरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा करिब ७५ प्रतिशत परिवारबाट कम्तिमा एकजना भारतका विभिन्न राज्यमा कामका लागि जाने गरेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभाग पहाडी र हिमाली भएकाले खेतीयोग्य जमीनको सीमितता, रोजगारीका अवसरको कमी, भौगोलिक विकटता, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव आदि कारणले यहाँको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा खाद्य असुरक्षा, गुणस्तरहीन शिक्षा, गरिबी र अविकासको कुचक्रबाट बाहिर निस्किन दशकौंदेखि संघर्षरत रहेको देख्दादेख्दै पनि राज्यले सहजै आँखा चिम्लिने गरेको कुरा पनि लुकेको छैन ।
करिब १५ वटा भारतीय राज्यबाट परिवार र झिटीगुण्टासहित लामो दुरी पैदलयात्रा गरेर धार्चुला लगायतका विभिन्न नाकाका दशगजा क्षेत्र प्रबेश गरेका सोझा नेपाली दाजुभाइहरुलाई रोकेर सरकारले के बहादुरी देखाउन खोजेको हो ?
गएको दुई महिनामा आफ्ना नागरिक को–कति कहाँ छन् भनेर खोजी गरी सोहीअनुसारको पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कसले रोक्यो ? लौ तयारी गर्न त सकिएन, तर ४–५ दिन सीमानामै भोकभोकै बसेर लौ तिमी आवश्यक तयारी गर, हामी पर्खिरहेकै छौं भनी सीमा पारीबाट चिच्याउँदा सरकार किन कानमा तेल हालेर सुतेको ?
घर छेउ पुगेकालाई आवश्यक चेकजाँच गरी घर पठाउनुपर्नेलाई घर र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नबाट सरकारलाई कसले रोक्यो रु सरकारको एक सुका पनि लगानी नगरी आफैं आँगनछेउ आइपुग्दा पनि दैलो टेक्न नदिने निर्णय गर्दा नालायकहरुको जिब्रो अलिकति पनि काँपेन ?
संकट परेका बेला सरकारको यस गैह्रजिम्मेवार र आडम्बरी कदमले परिवार जनमा के बितिरहेको होला रु निर्णय गर्नेलाई कुनै हेक्का छ ? अब अव्यवस्थित तरिकाले बस्दा कोरोना संक्रमण भइहाल्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? सरकारको गैह्रजिम्मेवारी, नालायकिपना र असक्षमताको सजाय निमुखा जनताले भोग्नुपर्ने हो ?
काम गर्ने ठाउँमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएपछि विदेशी बाटोको जोखिम जान्दाजान्दै उनीहरु दूधेबालक, महिला तथा बृद्ध बाआमासहित दशगजा क्षेत्र पुगे । सरकारसँगको आशा र सरकारमाथिको विश्वासका अगाडि बाटाको कष्ट फिक्का थियो । किनकि उनीहरु एक्लै आउँदै थिएनन्, उनीहरु सँगै थियो परिवारको सपना । तर, सीमाना टेकेपछि जुन यथार्थ उनीहरुले देखे, भोगे, सरकारमाथिको विश्वास सायदै बाँकी रह्यो होला ।
सरकारले सीमानामा देखाएको व्यवहारको केही अन्धभक्तहरु बाहेक सबैले आलोचना मात्रै गरेनन्, बरु सरकारलाई सिमानामा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई नेपाल भित्रिन दिन र विषेश सावधानी अपनाएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने जिम्मेवारीपूर्ण कदम चाल्न आग्रह पनि गरे ।
यति धेरै अपेक्षा, आलोचना, आग्रह र अनुरोधका बाबजुद मार्च ३१ का दिन सरकारले कुनै हालतमा पनि सीमानाका नखोल्ने निर्णय सुनायो । विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई फरक–फरक व्यवहार गरेकाले दुर्व्यवहारमा पर्नेहरुको मन भने चसक्क दुखेको छ । सरकारले सीमा खोल्दिनँ भन्दैगर्दा कतिपय सीमा नाकाबाट अझै पनि मानिसहरु लुकिछिपी ओहोर–दोहोर गरिरहेको समाचार आइरहेकै छन् ।
कतिपय देशहरुबाट त सरकारले अझै उद्दार गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ भन्ने सुन्दा स्थल सिमानाबाट भारतलाई सुम्पिएकाहरुले ढोकैबाट पर धकेलिएको महसुस अझ जब्बर रुपमा गरेका छन् ।
यहीबीचमा आज अप्रिल १ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी सुरु भएको घोषणा गरेको छ । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने अब आउने २–३ महिना नेपालका लागि अत्यन्तै कष्टप्रद हुनेछन् ।
अब आइपर्ने संकट सरकार एक्लैले लडेर टर्दैन । जनतालाई किनारा लगाएर, घरभित्रै थुनेर र विभिन्न वाहानामा बसिरहेको ठाउँबाट उठीबास लगाएरभन्दा कोरोना विरुद्धको लडाइँमा आवश्यक तयारीसहित सहभागी गराएरमात्रै मुकाविला गर्न सकिने हो । सरकारले के कुरा बुझ्नु पर्छ भने नेपाली जनता हर परिबेशमा साथ दिन्छन् हितकारी कामका लागि ।
अहिले कोरोना भाइरस फैलिन नदिन र यसकार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न तमाम दाजुभाइ, दिदीबहिनी र आमाबुवाहरु विभिन्न ठाउँमा जसोतसो बसेका छन् । दोश्रो चरणको बन्दाबन्दीपछि २–४ दिन यातायत केहि खुकुलोगरी अत्यन्तै सावधानीका साथ अलपत्र मानिसहरुलाई आआफ्नो घर वा सुरक्षित स्थान सम्म पुग्ने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
ग्रामीण भेगका अधिकांश परिवारका बलिया पाखुरी हुने सदस्यहरु कित सिमानामा अलपत्र छन् कि त घरभन्दा टाढा लकडाउनमा परेका छन् । अहिले झण्डै ८० प्रतिशत श्रमशक्ति गाउँमा छैनन् । यस विषम परिस्थितिमा खेतबारीमा पाकेर ठिक्क परेको अन्नबाली भित्र्याउन र नयाँ अन्नबाली लगाउने तथा झुपडीहरु मर्मत गर्नुपर्ने काममा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै गम्भीर निर्णय लिन सक्नुपर्छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने कमाउन गएका तमाम मानिसहरु परिवारसँग भेट्न नपाउँदै सरकारले निकट भविष्यमा कोरोना महामारीसँगै आउन सक्ने खाद्य असुरक्षा, पैसाको अभाव र पारिवारिक विघटन आदिजस्ता थप संकट र सामाजिक समस्यासमेत व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यस्ता संकटहरुसँग जुध्न थुप्रै तयारी गर्नुपर्ने अझै बाँकी नै छ । असल कार्य गर्न कहिल्यै ढिलो नहुने भएकाले समस्या र आवश्यकता बोध भएसँगै जस्तोसुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि विलम्ब नगरी तयारी थाल्नुपर्छ । तयारीका हिसाबले सरकारले तिनै तहमा एकैचोटि फरक–फरक काम थाल्नुपर्छ ।
संघीय सरकारले सरकारसँग खर्च गर्न नपाई बाँकी रहेको यस आर्थिक बर्षको बजेट रकमलाई प्रथमिकताका क्षेत्र छुट्याई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने । जनताले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्न सक्ने स्पष्ट राहत कार्यक्रम बनाउने र तत्काल लागु गर्ने । संघीय सरकारले कोराना परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा कोरोना उपचार गर्न विषेश अस्पताल निर्माण, क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक स्थान निर्माण र गरिब तथा अत्यन्तै जोखिम रहेका समुदाय तथा भारत लगायत वैदेशिक रोजगारीमा गएका र हालसालै फर्किएकाहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने आदि ।
यी काम तत्काल अगाडि बढाइ भविष्यमा पर्न सक्ने संकट टार्न सम्भावना भने अझै बाँकी नै छ ।
