२६ चैत, काठमाडौैं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना (कोभिड-१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपालका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले अत्यन्त मेहनतपूर्वक काम गरिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारको मार्गदर्शन र प्रदेश सरकारहरुको समन्वयमा स्थानीय गाउँ नगरपालिकाहरुले यतिबेला आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा परिचालन गरेका छन् ।
फलस्वरुप गाउँबस्तीमा मानिसहरुले आपतविपद् र दु:खका बेलामा आफ्नो अविभावक पाएका छन् । सीमित स्रोतका बाबजुद देशमा विपद् जोखिम आइपर्दा स्थानीय सरकारहरुले यसअघि भोगेका व्यवस्थापकीय असफलताहरु आउन दिएका छैनन् ।
स्थानीय सरकारहरुले गत तीन हप्तामा गरेका मुख्य कार्यहरु, तत्कालका चुनौती, प्रभावकारी समन्वयका क्षेत्रहरु तथा आगामी दिनका कार्यभारहरु बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिनु सान्दर्भिक हुनआउँछ ।
स्थानीय तहबाट भएका तात्कालिक कार्यहरु
१. प्रारम्भिक सचेतना – पालिकाहरुले सर्वप्रथम आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीकोबीचमा कोरोना विश्वव्यापी महामारीको स्तर, भाइरसको सर्ने विधि, संक्रमितको लक्षण र सम्भाव्य उपचारका उपायहरुबारे विज्ञहरुमार्फत अभिमुखीकरण गराएका छन् ।
त्यसैगरी, नागरिक स्तरमा यस रोगका लक्षणहरु, संक्रमण रोक्न अपनाउनुपर्ने बहुआयामिक सावधानीहरु सम्बन्धमा सु-सूचित गराएका छन् ।
यसक्रममा आम नागरिकहरुलाई सूचना पुर्याउन धेरैजसो पालिकामा वडाध्यक्षहरु आफैँ माइकिङ गर्दै हिँडेका, पालिका प्रमुखहरु पर्चा बाँड्दै गरेका दृश्यहरु हामीले यत्रतत्र देखिरहेका छौँ।
२. संस्थागत पूर्वतयारी – दोस्रो चरणमा पालिकाहरुले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन र परिचालन, शीघ्र उद्धार कार्यदलहरुको गठन, कोरोना रोकथाम कोष स्थापना र रकम व्यवस्था लगायतका संगठनात्मक कार्यहरु सम्पादन गरेका छन् ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बिदा बस्न रोक लगाउने, उनीहरुको विवरण तथा सम्पर्क नम्बरहरु सार्वजनिक गर्ने र माथिल्ला निकायहरुलाई जानकारी दिने कार्यपनि यसै चरणमा भएका छन् ।
३. औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको बन्दोबस्ती – तेस्रो चरणमा पालिकाहरुले स्वास्थ्य चौकीहरुमा अत्यावश्यक औषधिहरुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनेदेखि कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक उपकरणहरु, जस्तै-थर्मल गन, मास्क, पञ्जालगायतका उपकरणहरुको खोजी गर्ने, शंकास्पद संक्रमितहरुलाई अलग्गै राख्नको लागि क्वारेन्टाइनस्थलको पहिचान र त्यसको निर्माणका लागि सुरक्षाकर्मीहरुसँग समन्वय गर्ने कार्य अघि बढाएका छन् ।
४. स्वास्थ्य परीक्षण र ज्वरो नाप्ने डेस्क – चैतको पहिलो हप्तादेखि नै नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम देशभरका ५० जति भारतीय सीमा नाकाहरुमा हेल्थ स्क्रिनिङ पोइन्ट स्थापना भए। त्यहाँ स्थानीय सरकार मातहतका स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी ज्वरो नापेर मात्र प्रवेश गराइने कार्य कडाइका साथ कार्यान्वयन भएका छन् ।
यससँगै देशभित्रका महत्वपूर्ण रणनीतिक गौंडाहरुमा ज्वरो नाप्ने डेस्क खडा गर्ने र कतिपय पालिकाहरुले आफ्नै कार्यालयहरुमा समेत सेवाग्राहीहरुलाई प्रारम्भिक परीक्षण गरेर मात्र कार्यालय प्रवेश गराउने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
झापाको केचनाकवलदेखि कञ्चनपुरको लालझाडी, पाँचथरको याङबरकदेखि बैतडीको दशरथचन्दसम्मले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीहरु सीमा नाकाहरुमा खटाई आवत-जावत गर्ने मानिसहरुको स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाएका छन् ।
त्यसैगरी, डोटीको बुँडर, दैलेखको गुराँसे, जुम्लाको नाग्म बजार, सल्यानको कपुरकोट, स्याङजाको कुभिन्डे, सुर्खेतको राकम, धनकुटाको भेडेटार लगायतका महत्वपूर्ण गौंडाहरुमा ज्वरो परीक्षण गरेर मात्र यात्रुहरुलाई जान दिने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
५. विदेशबाट फर्कनेहरुको पहिचान र व्यवस्थापन – चैतको पहिलो हप्तादेखि भारत र तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्किनेहरुको भिड बढ्न थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामार्फत भाइरस संक्रमण हुने जोखिम ज्यादा भएकाले उनीहरुको विवरण संकलन गरी घरमै सुरक्षित तरिकाले बस्न सघाउने र शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई पालिकाद्वारा निर्मित क्वारेन्टाइनहरुमा ल्याएर राख्ने कार्यहरु निरन्तर चलिरहेका छन् ।
विदेशबाट फर्केकाहरुको पहिचानमा पालिकाहरुले आफ्ना वडा सदस्यहरु र स्थानीय समुदायको पर्याप्त परिचालन गरेका छन् ।
६. बजार अनुगमन – बजारमा उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्तिका लागि ढुवानीलाई सहज बनाउने र खाद्यान्न औषधि र तरकारी पसलहरु नियमित खुलाउनका निमित्त निजी व्यवसायीहरुलाई आग्रह सूचित गर्ने कार्यमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरु आफैँ फिल्ड अनुगमनमा नियमित खटिरहेका छन् ।
कतिपय गाउँ नगर पालिकाहरुले त आफैँले खाद्य बस्तु खरिद गरेर घुम्ती बिक्री सेवा दिँदै हिँडेका छन् ।
प्रभावकारी समन्वय र कार्यान्वयन भएका क्षेत्रहरु
१. कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा योगदान – पछिल्लो अवधिमा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरुको विवरण संकलन र कोरोना संक्रमितहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि पालिकाहरुको प्रयास अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको छ ।
खासगरी चैत्र ४ पछिका तीनवटा फ्लाइटमार्फत नेपाल आएका चार जना कोरोना संक्रमितहरुको साथमा आएका यात्रुहरुको विवरण नेपाल सरकारले सर्कुलेट गर्नासाथ ती व्यक्तिहरु र सम्पर्कमा आएका परिवारका सदस्यहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण र सजगताका लागि स्थानीय तहहरु प्रभावकारी संयन्त्र भएका छन् ।
चैत्र १० गते दोस्रो संक्रमित केस बाहिरिएलगत्तै सोही विमानमा यात्रा गर्ने मानिसहरुको पहिचान गर्ने क्रममा ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी लिएर सम्बन्धित व्यक्तिको घरमा पुगे। स्याङ्जामा भेटिएका व्यक्ति र उनका परिवारलाई खोजेर ल्याउन फेदीखोला गाउँपालिकालाई तीन घण्टा पनि लागेन ।
कतारबाट आएका ताप्लेजुङका यात्रुलाई सूचना पाउना साथ मोरङको पथरीमै रोक्ने कार्यमा गाउँपालिकाले पहलकदमी लियो । उदयपुरमा भेटिएका व्यक्तिलाई घरैबाट उठाएर धरानस्थित वीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पुर्याउने कार्य नगरप्रमुखकै पहलकदमीमा गरियो । काठमाडौं हुँदै सिरहा पुगिसकेका यात्रुलाई खोजेर जनकपुरस्थित सेनाको क्वारेन्टाइनमा राख्न ल्याउने काममा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले भूमिका खेले ।
खासगरी खाडी मुलुक र युरोपबाट आएकाहरुलाई ज्वरो आएको खबर पाउनासाथ पालिका प्रमुखहरु स्वास्थ्यकर्मीसहित तत्काल घरमै पुगेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यमा खटिरहेका छन् ।
यदि यो अवस्थामा निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरु हुँदैन’थे भने केन्द्र सरकार र कर्मचारी संयन्त्रको भरमा माथि उल्लेखित कार्यहरु गर्न निकै समय लाग्नेवाला थियो ।
२. लक्षित वर्ग राहत वितरणमा तीब्रता – लकडाउनको प्रारम्भदेखि नै स्थानीय पालिकाहरुले विकेन्द्रित तवरले नै भए पनि दैनिक काम गरेर परिवार धान्नेहरुका लागि राहतका प्याकेज ल्याएका थिए ।
चैत्र १६ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर असहाय, विपन्न र दैनिक ज्यालादारीलाई राहत वितरण गर्ने कार्य स्थानीय तहहरुलाई जिम्मा दिएपश्चात देशैभर एकैसाथ राहत वितरणका कार्यहरु भइरहेका छन् ।
राहत वितरणका लागि मापदण्ड तयार पार्ने, स्रोत साधनको जोहो गर्ने, निजी व्यक्ति र संस्थाहरुबाट सहयोग संकलन गर्ने, वडा कार्यालयहरुमार्फत लक्षित परिवारको विवरण संकलन गर्ने कार्यहरु उत्साहपूर्वक अघि बढिरहेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले एकैप्रकारको मापदण्ड तयार पारी वडामार्फत राहत वितरणको तयारी थालेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खाद्य बैंक नै बनाएर स्थानीयहरुबाट चामल, दाल लगायतका खाद्यान्न संकलन गरिरहेको छ । धादिङका राजमार्ग आसपासका गाउँपालिकाहरुले पैदल यात्रुहरुका लागि खाना र पानी वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेका छन् ।
यसप्रकार नेपाल सरकारको आह्वानमा यति छोटो समयमै अति कम विवाद र कमजोरीभित्र रहेर स्थानीय तहहरुले यो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् ।
यदि यसबेला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु नभएका भए यो राहत वितरण पनि ०७२ सालको भूकम्पपछिको राहत जस्तै भद्रगोलमा फस्नेवाला थियो ।
स्थानीय तहले भोगेका केही चुनौतीहरु
१. स्वास्थ्य जाँच केन्द्रहरुको स्थापना र स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि चाहिने उपकरणहरु प्राप्त गर्न पालिकाहरुलाई ठूलो चुनौती आइपर्यो । छेउमा अर्को पालिकाले सुरु गरिसक्यो, मैले पनि छिट्टै गर्नुपर्यो भन्ने हुटहुटीले गर्दा अधिकांश पालिकाहरुले बजारमूल्य भन्दा चर्कोमा, अझ धेरैजसोले ब्ल्याक मार्केटबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरु खरिद गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
२. शहर बजारमा चलेको साबुनपानी र मास्कको विज्ञापन पालिकाहरुका लागि केही हदसम्म महंगो साबित भयो ।
तराईका कतिपय पालिकाहरुमा त आफ्ना सबै नागरिकहरुका लागि मास्क र सबै परिवारका लागि बाल्टिन र साबुन वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन भए । यसले गर्दा एउटा पालिकामा औसत २० हजार मास्क चाहिने अवस्था भयो ।
एकातिर ती मास्कहरु गाउँमा कपडा जोडेर सिलाएका र गुणस्तर प्रमाणित नभएका थिए भने अर्कोतिर गाउँबस्तीमा यसको सान्दर्भिकता त्यति थिएन । तर, देखासिखीले गर्दा एकअर्को गर्दै सबैतिर चुनावमा टिसर्ट बाँडेजस्तो मास्क बाँड्न पालिका प्रमुखहरु बाध्य हुनुपर्यो ।
त्यसैगरी, बाल्टिन वितरणका लागि एउटै पालिकाले ६/७ हजार बाल्टिन खरिद गर्दा विपदका अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च हुन पुग्यो ।
३. क्वारेन्टाइन बनाउने भन्दै धेरैतिर अभियान सुरु गरियो । तर, त्यसका लागि आवश्यक गुणस्तर र मापदण्डका बारेमा पालिकाहरुमा त्यति ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
कोरोनाले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन जस्ता धेरै नयाँ शब्दहरुको आगमन त गराइदियो। तर, त्यसको निर्माणका विधिबारे तत्काल जानकारी आएन । त्यसैले कतिपय पालिकाहरुमा क्वारेन्टाइन निर्माण फेसनकै स्वरुपमा समेत अघि बढेको छ ।
हतारमा काम गर्दा ती स्थानहरु शंकास्पद संक्रमितलाई राखिने सुरक्षित स्थान हुनुको सट्टा परम्परागत लज र होस्टेल जस्ता संरचनाहरु तयार पारिएका छन् ।
४. जसोतसो तयार पारिएका क्वारेन्टाइनमा पनि अपेक्षित रुपमा मानिसहरु आएर बसेका छैनन्। अझ भारतबाट फर्किएकाहरु त झनै बस्न मानेका छैनन् ।
प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइनको व्यापक अवज्ञा भइरहेको छ । ठूलो संख्यामा मानिसहरु आएका, कतिपय त १५ वर्षदेखि गाउँमा नदेखिएका मानिसहरु समेत गाउँ फर्किएका हुनाले देशभित्रको सामाजिक मान्यता र औपचारिक कानुनका बारेमा समेत अनभिज्ञ रहेकाहरुको समूह देखिएको छ ।
यस्तो जमातलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न प्रयास गर्दा जनप्रतिनिधिहरु स्वयंले आफ्ना लागि खतरा महशुस गरिरहेका छन्। कतिपय पालिकाहरुमा त नियमित बसोबास गर्ने भन्दा भारतबाट आएकाहरुको संख्या ठूलो हुँदा रैथानेहरु चैँ भागाभागको अवस्थामा पुगेका छन् ।
५. उद्धार, राहत, बजार अनुगमनलगायतका कार्यमा दौडधुप गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत कोरोना संक्रमणको जोखिम छ । साँझ बिहान बजारमा निस्कनुपर्ने, कार्यालय खोल्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसँग ओहोरदोहोर भइरहने र राहतका काममा लाग्दा जनतासँग घुलमिल हुने र शंकास्पद संक्रमितलाई क्वारेन्टाइनसम्म ल्याउन लाग्दा उनै जनप्रतिनिधिहरु र तिनका परिवारसमेत संक्रमणको जोखिममा पुगेका छन् ।
स्थानीय तहका आगामी कार्यभारहरु
१. विदेशबाट फर्किएकाहरुप्रति स्थानीय बासिन्दाहरुको नकारात्मक दृष्टिकोण विकास भइरहेको छ । उनीहरुलाई सामाजिक बहिस्कारसम्मका घटना देखापरेका छन्। यदि यो सोच लामो समयसम्म रह्यो भने परदेश जानेप्रति हाम्रो समाज असहिष्णु हुँदै जाने खतरा छ ।
तसर्थ, यसप्रकारका प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न जनप्रतिनिधिहरुले निश्चित दुरी कायम राखेर भेटघाट गर्ने, सान्त्वना दिने र परामर्श दिने जस्ता कार्यहरु अघि बढाउनुपर्छ ।
२. शंकास्पद संक्रमित व्यक्तिहरु र भर्खर विदेशको यात्राबाट फर्किएकाहरुलाई सकेसम्म सेल्फ क्वारेन्टाइन नै उपयुक्त विधि हुने हो र यसको विधिपूर्वक कार्यान्वयनमा अनुगमन गर्नु उत्तम उपाय हुने आजसम्मको अभ्यासबाट पुष्टि भएको छ ।
तसर्थ, स्थानीय पालिकाहरुले उनीहरुलाई अरुचिपूर्वक सरकारी क्वारेन्टाइनमा ल्याएर खर्च बढाउनुभन्दा सकेसम्म त्यसै विधिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
३. बजारमा एकोहोरो आपूर्ति व्यवस्थाको मात्र कुरा गरिरहँदा उत्पादन प्रणालीलाई बेवास्ता गरिएको हुनेछ । यसर्थ, ग्रामीण क्षेत्रमा असंगठितखालका कृषि कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै एकल श्रमको माध्यमबाट गर्न सकिने खेतीपातीका कामहरु मकै छर्ने, गाईभैँसी चराउने, गहुँ काट्ने, आलु खन्ने, तोरी उखेल्ने जस्ता कार्यहरु सुचारु भएमा मात्र स्थानीय बजारमा तत्कालिक उपभोग्य वस्तुहरु बढाउन सकिन्छ। यसर्थ लकडाउनको समयमा समेत पालिकाहरुले यसप्रकारको कार्य गर्न किसानहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ।
४. शहरी र अर्ध शहरी क्षेत्रमा रहेका संगठित मजदुरहरु, साना मझौला उद्योग र निर्माण संरचनामा काम गर्नेहरु सबैको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र तिनीहरुलाई संकटपछिका दिनहरुमा समेत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा समेट्दै उनीहरुको आयआर्जन र मर्यादित रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यमा कुशलतापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(पोखरेल गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
