३० चैत, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले १९ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने सम्बन्धी गैर–सरकारी विधेयक (गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६) दर्ता गरेका छन् । यो विधेयकले कानुनी रुपले लिए नेपाली अर्थतन्त्रमा ५०/६० खर्बको योगदान पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

कतिपयले कोभिड–१९ को महामारीको अन्त्यपछि गाँजा खेती गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भने गाँजा बेचेर नेपाल समृद्ध बन्छ भन्ने कुरा नै हावादारी भएको बताउँछन् ।

गाँजा वैधानिक गर्ने कानूनबाट किसानहरू होइन तस्कर र दलालहरू लाभान्वित हुने उनको विश्लेषण छ ।

संघीय संसदबाट कानून बनीहाले पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले गाँजा खेती गर्न रोक लगाउने मल्ल बताउँछन् । यस्तो कानून बनाउँदा लागूऔषध दुर्व्यसनी बढ्ने र आतंकवाद, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अपराधले प्रश्रय पाउने उनको बुझाइ छ ।

गाँजा विधेयकबारे पूर्वडीआईजी मल्लको धारणा उनकै शब्दमाः-

२०३३ सालभन्दा अगाडि गाँजा प्रतिवन्धित थिएन । त्यतिबेला पनि हामी संसारको धनी देशमा पर्दैनथ्यौं ।

२०४६ सालताकासम्म चुरेको छेउछाउमा लुकेर खेती हुन्थ्यो । पछि मात्रै यसले व्यापकता पाएको हो । बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट लगायतका जिल्लामा खुल्लम् खुल्ला जस्तो खेती हुन थाल्यो ।

भारतको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा धेरै गाँजा खेती हुन्थ्यो । त्यहाँ आतंकवादी गतिविधि बढ्यो । प्रशासनको संलग्नता विना गाँजाखेती सम्भव हुँदैन । प्रहरी र प्रशासनको ठाउँमा आतंकवादीले पनि भाग माग्न थाले । त्यसपछि उनीहरूको उत्पादन लागत बढ्न गयो ।

त्यसपछि बारा, पर्सा, सर्लाही लगायतका जिल्लामा खेती हुन थालेको हो । नेपालमा पनि प्रहरी, प्रशासनकै मिलोमतोमा खुल्लम् खुल्लम खेती हुन्थ्यो ।

सरकारले हरेक वर्ष दुई–चार सय विघाको गाँजा फडानी गथ्र्यो । पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे पथ्र्यो ।

केही वर्ष यता तराईका जिल्लामा गाँजा खेती नियन्त्रणमा आयो । मेरो विचारमा त्यस्तै १०–१२ वर्ष जति भयो होला । त्यो क्षेत्रमा नियन्त्रण भएपछि गाँजा खेती पहाड उक्लियो । मध्यपश्चिममा यसको व्यापक खेती भयो । चुरे क्षेत्रमा पनि खेती हुनथाल्यो ।

लगानी भारतीयको, श्रम किसानको

गाँजा खेतीमा भारतीयहरूको लगानी छ । लगानी, प्राविधिक, बीउ भारतबाट आउँछ । गाँजाको खेती बढाउन प्राविधिक ज्ञान चाहिन्छ त्यो समेत भारतबाटै आउँछ ।

गाँजालाई वैध बनाउन भनेर संसदमा विधेयक लगिएको छ । रिक्रियसनका लागि खोल्न लागेको भनिएको छ । यसलाई खुल्ला बनाउँदा दुरुपयोग होला नहोला एउटा कुरा छ । तर हामीले कानून बनाएर मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइँदैन ।

१९६१ को ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटीक ड्रग्स’ले गाँजा र अफिमखेती गर्न खुल्ला गरेको छ । तर यो औषधि बनाउन र अनुसन्धानका लागि मात्रै हो । सार्क कन्भेन्सन र लागू औषध नियन्त्रण ऐनले पनि औषधी प्रयोजनका लागि खेती गर्ने बाटो रोकेकै छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘कोरोनाबाट मुक्त भएपछि गाँजा खेती थालिहालौं’

संयुक्त राष्ट्र संघको इन्टरनेसनल नार्कोटीक बोर्डले यसलाई नियमन गर्दछ । औषधि र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि खेती गर्दा पनि यो बोर्डसँग स्विकृति लिनुपर्दछ । यो स्वीकृति लिनका लागि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ ।

जस्तो तोकिएको क्षेत्रमा, एकदमै नियन्त्रित तरिकाले मात्रै गर्न सकिन्छ । भारत जस्तो देशलाई तीन प्रान्तको केही जिल्लाको निश्चित क्षेत्रमा मात्रै यसको खेती गरिरहेको छ ।

त्यो पनि एकदमै कडा निगरानीमा । त्यहाँ नियमन गर्ने निकाय बनाइएको छ । ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटीक ड्रग्स’ले रिक्रियसनका लागि गाँजा खेती गर्न अनुमती दिँदैन ।

विधेयक ल्याउने माननीयहरूले अमेरिका, युरोपका ५०–६० देशको कुरा गरिरहनु भएको छ । अमेरिका, युरोपमा खेती गर्ने भनेको ‘इन्ड्रिसट्रियल ह्याम’ हो ।

जसमा लागु औषधको कन्टेन्ट एकदमै न्यून हुन्छ । सामान्तया त्यसमा ०.३ टिएससी भन्दा कम कन्टेन्ट हुन्छ । यो खानको लागि प्रयोग गरिदैन ।

‘इन्ड्रिसट्रियल ह्याम’ पनि उनीहरूले एकदमै नियन्त्रित तरिकाले खेती गर्छन् । त्यसैमा मिसाएर गाँजा खेती नगरुन भनेर उनीहरू एकदमै सचेत छन् ।

विधेयक पारित भए पनि अवैध

गाँजा वा अफिम सम्बन्धी निकै ट्रिकी कानूनहरू छन् । जल्तो– हल्याण्डमा निश्चित मात्रामा खान र बिक्री गर्न पाइन्छ । बिक्रेताले आधा केजीसम्म राख्न पाउँछ । तर उसले निर्यात गर्न पाउँदैन । स्रोत देखाउनुपर्दैन । यसको अर्थ के त ? जवाफ सिधा छ–तस्करबाट खरिद गर्ने ।

त्यस्तो अवस्थामा हामीले खुल्ला गरे पनि गाँजा बिक्री सम्भव छैन । हामीले आफ्नो मात्रै कानून र अवस्था हेरेर हुँदैन ।

अमेरिकाको संघीय कानुनले पनि गाँजा खेती गर्न अनुमति दिँदैन । केही राज्यले कानून त बनाएको छ । तर त्यहाँ पनि केही नगरपालीकाका केही वडाका केही ठाउँमा मात्रै गर्न खेती गर्न पाइने हो ।

त्यहाँ पनि चार बोटभन्दा बढी खेती गर्न पाइँदैन । जथाभावी बोकेर हिँड्न पनि पाइँदैन । अमेरिकामा पनि यसको खेती गर्न ठीक कि बेठीक भन्ने बहस छ ।

१९६१ कन्भेन्सनको सेक्रेटिरियट भएर पनि खेती गरेको भनेर उनीहरूको आलोचना पनि भइरहेको छ ।

हामी कहाँ घर–घरमा ६–६ वटा बोट लगाउने भनिएको छ । अहिले प्रयोग गर्नेले पनि गैरकानूनी हो भनेर डराई डराई गरिरहेका छन् ।

कानूनी भएपछि खुल्लम् खुल्ला गर्न पाइने भयो । कानूनको डर नभएपछि स्वाभाविक रुपमा प्रयोग बढ्छ ।

नेपालको विकास नहुनुको एक मात्र कारण गाँजा प्रतिबन्धित हुनु हो भने जसरी बहस गरिरहेका छौं । गाँजा खुल्ला भएपछि धमाधम विकास हुन्छ ।

देश समृद्ध बन्छ, सबैले रोजगारी पाउँछन्, खाडी जानुपर्दैन भन्ने हिसाबले बहस भइरहेको छ । जुन वास्तवमै सही होइन ।

किसानको नाम, तस्करलाई लाभ

गाँजा खोल्नुपर्छ भनेका साथीहरूले ५६ खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहनु भएको छ । साँच्चै त्यत्रो अर्थतन्त्र हुन्थ्यो भने चीन र भारतले छोड्थ्यो होला ?

एउटा सियो, गुन्द्रुक वा टुथपिक समेत बनाउने चीन साँच्चै त्यत्रो आम्दानी हुने भए चुप लागेर बस्थ्यो होला ?

निर्यात गरेर बोराका बोरा डलर थुपार्ने जस्तो कुरा गरिरहेका छौं । मानी लिउँ, कुनै देशलाई साँच्चै ठूलो मात्रामा गाँजाको आवश्यकता पर्‍यो रे । उसले आफै खेती गर्दैनथ्यो ?

खेती गर्न खुल्ला गरेपछि कसैलाई दिने कसैलाई नदिने गर्ने कुरा भएन । २५ प्रतिशत नेपालीले खेती गर्‍यो भने कहाँ लगेर बेच्ने ? की फलनाले गर्न पाउने फलनाले नपाउने भनेर अर्को कानून बनाउने ?

एकछिनलाई खरिदकर्ता पनि भेटिन्छ भनेर मानौं । अवैध हुँदा पाँच हजार किलो भएको गाँजा खुल्ला भएपछि त्यही मूल्यमा बिक्ला ?

गाँजा खुल्ला गर्दा कृषकहरू धनी हुन्छन् भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । यो हाँसो लाग्दो तर्क हो । भारतले एक लाख भन्दा बढी विघाहा जग्गामा अफिम खेती गरिरहेको छ । तर, अफिम खेती गर्ने कुनै पनि किसान धनी भएका छैनन् ।

प्रहरीमा हुँदा मैले लागु औषधका लागि बदनाम जिल्लामा पनि बसेर काम गरेको छु । तर गाँजा रोपेर एक जना पनि धनी भएको देखेको छैन ।

मकवानपुर, धादिङ, रोल्पा गएर हेर्नुस् गाँजा खेती गर्ने किसान अहिले पनि च्याटिएको कट्टु लगाएर हिंड्छन् । चप्पल लगाएर हिंड्छन् । खानाको अभाव छ । नुन तेल जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन पनि मायालाग्दो हुन्छ ।

गाँजा अफिसबाट लाभ लिने भनेको तस्कर, दलालले मात्रै हो । भोलि वैध भइहाल्यो भने पनि तस्करलाई नै फाइदा हुन्छ । किसानलाई एक प्रतिशत पनि लाभ हुँदैन । त्यति चाहिँ म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु ।

मैले अफगानिस्तानमा बसेर पनि काम गरेको छु । त्यहाँ पनि यस्तो खेतीबाट राजनीतिमा लागेका, तस्करी गर्नेहरू मात्रै लाभान्वित छन् ।

हमिद कारजाईको भाईलाई मार्नेहरू यसबाट लाभान्वित छन् । अमेरिका, पाकिस्तानमा बस्ने सीमित परिवारले लाभ लिइरहेका छन् । भारतको पनि अवस्था त्यही हो । दक्षिण अमेरिका कोकिइनको खेती गर्नेहरूको अवस्था पनि नेपालको किसानको भन्दा फरक छैन ।

सबैभन्दा ठूलो गैरकानुनी अफिम खेती हुने देशमा पर्छ त्यो । अमेरिका लगायतका देशले औषधमा प्रयोग गर्ने उद्धेश्यले नियमन गरेर खेती गर्न दिने कि भनेर प्रयास गरिरहेको छ । तर, सकिरहेको छैन ।

नियमन गर्न नसक्ने भएरै त्यहाँ कानूनी खेतीगर्न पाइने व्यवस्था गर्न सकेको छैन । पाकिस्तानले पनि अफिसको खेती खुल्ला गरेको थियो ।

तर, नियन्त्रण गर्न नसकेपछि उसले प्रतिबन्ध लगायो । एक कठ्ठामा खेती गर्न अनुमती लिएर विघाका विघा खेती गरेको कुरा आयो ।

अफगानिस्तानको गैरकानूनी अफिम खेतीको कन्ट्रोल पाकिस्तानबाटै हुन्छ । पाकिस्तान र अफगानिस्तानको अफिसको कुरा बुझ्ने हो नेपालको गाँजा खेती बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

झण्डै एक तिहाई थुनुवाहरू लागू औषधकै छन् भनिन्छ । त्यसमा विकृति छ भने कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले हेर्नुपर्दछ ।

त्यसमा समस्या छ भन्ने नाममा कानूनलाई त दोष दिनु भएन नि । यो भनेको आगोबाट निस्केर भुँग्रोमा भने जस्तो हो ।

पहिलो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले अनुमती दिँदैन । औषधि र अनुसन्धानका लागि गर्ने हो भने विद्यमान कानून नै पर्याप्त छ । तर, यसको बजार सानो छ । यो बजार अझै पनि ट्रायलमै छ ।

गाँजा भन्ने बित्तिकै आतंकवाद, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता अपराध जोडिन्छन् । अहिले यी समस्या लुकेको छ । गाँजा खोलेपछि यस्ता अपराध गर्नेलाई पनि बाटो खुल्नसक्छ ।

हामीले विर्सन नहुने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी एक्लै खुल्ला गर्न लागेका छौं । चीन र भारतले त खोलेको छैन । एक्लै खोल्नु भनेको आतंकवाद, संगठित अपराध, ब्लक मनी जस्ता अपराधहरूको एक्लै सामना गर्न तयार हुनु हो ।

(कुराकानीमा आधारित)