नेपालभित्र सानो चोट लाग्दा होस् कि विकास र पूर्वाधार निर्माणमा, मलमपट्टी लगाउने र सहयोग गर्ने करिब ६० लाख नेपाली विश्वभर छरिएर रहेका छन् । त्यसमध्ये यतिबेला कैयौंले नेपाल सरकारको अभिभावकीय भूमिका खोजिरहेका छन् । उनीअरू छिटोभन्दा छिटो मातृभूमि टेक्न चाहिरहेका छन् ।
नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा हजारौं नेपाली जनताको कोलाहल छ। साउदी, दुबई, कतारलगायतका मुलुकहरूमा पनि नागरिकको चित्कार छ । विभिन्न देशमा कैयौं नागरिक अलपत्र पर्ने जोखिम बढ्दै छ। तर, विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नेपाल सरकार भने विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकप्रति व्यवस्थित योजनाका साथ उपस्थित हुन सकेको पाइँदैन । उनीहरूलाई तिमी कहाँ छौ, आऊ घर आऊ भन्ने हिम्मत गरेको छैन ।
नागरिकलाई स्वदेश कसरी ल्याउने र ल्याएपछि के-के न होला भनेर डराउनु पर्ने केही कारण छैन । अलिकति योजना बनाएर चले पनि धेरै गर्न सकिन्छ । वाहीवाही बटुल्न सकिन्छ । त्यसका लागि क्यानाडाको अनुभवबाट केही सिक्न सकिन्छ ।
क्यानेडियन सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नागरिक क्यानाडा आउँदा एयरपोर्टमा हस्ताक्षर गराएर घर पठाउँछ। व्यक्तिले क्वारेन्टाइनको अवधि उल्लघङ्न गरेर घर बाहिर हिँडेको थाहा पाएमा तत्कालै कारबाही गरी जेल समेत हाल्छ । कोरोना भाइरसको बिरामी छ भने सेल्फ आइसोलेसनमा घरमा बस्नुपर्छ। जसको उदाहरण हुन्, प्रधानमन्त्री जस्टीन टुडोकी श्रीमती सोफीया ग्रेगरी टुडो। जो क्वारेन्टाइनको अवधि घरमै बसिन्। त्यसअवधिमा प्रधानमन्त्री टुडोले घरबाट नै जनतालाई सम्बोधन गरेका थिए । विदेशबाट आई क्वारेन्टाइनको अवधिमा लापरवाही गरेको पाइएमा दशहजार डलर जरिवाना तिर्नुपर्छ । अहिले पनि कोरोनाका बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता परेको खण्डमा मात्र अस्पताल लगिन्छ ।
कोरोनाको महामारीकै बेला नेपालबाट क्यानडा आएका क्यानेडेयिन नागरिकले व्यहोरोको खर्चको मोडेल पनि नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्छ । क्यानेडियन नागरिक आफ्नै खर्चमा नेपालबाट क्यानाडा आएका हुन्। उनीहरूले १२०० डलरको टिकटलाई ३००० डलर तिरेका थिए । क्यानाडा आउने सबै वातावरण भने क्यानेडियन सरकारले मिलाइदिएको हो ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरू रोगको महामारीमा छिटफुट रुपमा परेको भएपनि कैयौंले बेरोजगारीको सामना गरिरहेका छन् । यसबेला युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, खाडीमुलुक, मलेसियालगायतका देशबाट स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकलाई फिर्ता गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । वास्तवमा यो समस्याको सम्बोधन सरकार एक्लैले कदापि सक्दैन। यस कार्यमा आम नागरिक, सम्पूर्ण संघसंस्था, व्यवसायीलगायतको हातेमालो जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई हचुवाको भरका नेपाल बोलाउने काम गर्नु हुँदैन । तर, नल्याई पनि हुँदैन । ल्याउनका लागि योजनाबद्ध रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको लागि वैदेशिक रोजगारीको लागि पठाउने व्यवसायी कम्पनीहरूको सहयोग जरुरी छ । उनीहरूले वास्तविक पीडितको उद्धारको लागि नैतिक भूमिका खेल्नुपर्छ, नातावाद कृपावादबाट माथि उठेर । यसका लागि उनीहरूले आफू रोजगारीका लागि पठाएका कामदार र काम दिने व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न सजिलै सक्छन् । साथै आउन चाहने र रोजगरी भए नभएको तथ्यांक लिन सकिन्छ। रोजगारी भएकाहरूले समस्यामा परेका दाजुभाइलाई सहयोग गर्नुपर्छ । समस्यामा परेका दाजुभाइलाई देश पठाउने भनेर एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई खुलेर सहयोग गरौं भन्ने अभियान चलाउन समेत जरुरी छ । विश्व वर्तमानमा यस्तै बनेको अवस्था छ ।
तपाईं सकेसम्म जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ सुरक्षित बस्नुहोस् भन्ने डब्लुएचओको सन्देश पनि हो । तर, साउथ एसियन देशहरूको अवस्था अलि फरक छ । त्यसकारण नेपालले आफ्ना नागरिकहरूको सम्बोधनमा आफ्नो हैसियतको मोडेलमा काम गर्नुपर्छ। धेरै देशहरूले आफ्ना नागरिक देश प्रवेश गर्ने सुरक्षित तरिका अपनाएका छन् ।
देश बाहिर रहेका नागरिकलाई कसरी बोलाउने भन्ने विषयमा चरणबद्ध उपायहरू अपनाउन जरुरी छ । पहिलो चरणमा भारतीय नाकामा रहेका नागरिहरुलाई नेपाल प्रवेश गराउनुपर्छ ।
दोस्रो चरणमा खाडी मुलुकहरू, मलेसिया, इजरायल, कोरियालगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगार कम्पनीमार्फत गएका नागरिक, जसको भिसाको अवधि सकिएको छ र रोजगारी गुमाएका छन्, उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्छ ।
तेस्रो चरणमा अन्य मुलुकमा रहेका नागरिकहरूका परिवार आफन्त, बुबाआमाहरू, जो भिजिटर भिसामा देश बाहिर छन् । उनीहरू घर आउन नपाएर अत्तालिएका छन् । देश बाहिर रहेका नागरिक घर आउने विषयलाई कुनै हालतमा अन्यथा लिनुहुँदैन ।
विभिन्न चरणबाट नेपाल आएका जनतालाई स्थानीय जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष र नेपाल प्रहरीको रोहोवरमा आफ्नो परिवारको निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा बस्न अनिवार्य गर्नुपर्छ । यो अनुशासनको उल्लङ्घन गरेमा कानुनको भागिदार हुने गरी हस्ताक्षर गराउनुपर्छ । हरेक वडा-वडामा वडाध्यक्षको रहोवरमा स्वयंसेवक अनुगमन टोली गठन गरी निगरानी गर्ने, जसले नियमित अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
विश्वका अधिकांश मुलुकमा अपनाएको एउटै विधि हो, सामाजिक दुरी कायम गर्ने । र, १४ दिनको क्वारेन्टाइन अवधि अनिवार्य गर्ने ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौंलाई एकै पटक फर्किदा देशको साधन स्रोतले थेग्न सक्दैन भन्ने आकलन हो । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई रोजगार कम्पनीले सहयोग गर्न सक्छ । उनीहरुलाई यथासक्दो आउने वातावरण मिलाउन गैरआवासीय नेपाल संघको सहयोग लिनुपर्छ । अरु विभिन्न संघसंस्था पनि छन्, जसको सहयोगमा भिषाको अवधि सकिएका, बिरामी, रोजगारी गुमाएका लगायतको केही आधार बनाएर उद्धार गर्न सकिन्छ।
नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरुको छिटफुट कथाहरु बाहेक धेरैसँग टिकट काटेर नेपाल आउन सक्ने आर्थिक अवस्था छ भन्नैपर्छ । किनभने, यो महामारी चलेको धेरै भएको छैन । विश्वभरि लकडाउन चलेको करिव दुई महिना हुँदैछ । त्यसकारण उनीहरुसँग अलि-अलि पैसा हातमा छँदै यसको सम्बोधन गर्ने हो भने नेपाल सरकार र विपतमा परेका नागरिक सबैको सुरक्षा हुन सक्छ । यसरी सरकारको आर्थिक भार पनि खुकुलो हुन्छ ।
माथिका पक्षहरुलाई विशेष ध्यान दिई नागरिकहरुको उद्धार गर्नका लागि नेपाल सरकारले नडराई कडीकडाउका साथ काम गर्ने हो भने सबैको भलो हुन्छ ।
आर्थिकरुपमा नेपाल सरकारले चीनबाट विद्यार्थी उद्धार गरे जस्तो अब गर्न सक्दैन । र, धेरै अपेक्षा पनि नगरौं । विश्व परिस्थिति फरक परिवेशमा प्रवेश कुरा आम नागरिकले पनि बुझ्न जरुरी छ ।
अब देशले आर्थिक पक्षलाई पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यसको लागि आउन लागेकको नयाँ बजेटलाई नियमत बजेट नबनाएर महामारी प्रकोप केन्द्रीत आर्थिक अध्यादेश बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन सक्छ । यो महामारीको सन्दर्भमा खास रोलमोडल कुनै पनि देशले देखाएका छैनन् । कोरोना प्रकोप कसरी निवारण हुन्छ भन्ने अनुमान भै नसकेको हुँदा विश्वका धेरै मुलुकले आर्थिक अध्यादेशमार्फत काम गरिरहेका छन् । नेपालमा भरखर प्रकोपका असरहरु देखापरेको छ । यस परिपेक्षमा नेपालमा महामारी पछिको समस्या ठूलो भएर जाने हुँदा आर्थिक अध्यादेशतर्फ जानु बुद्धिमानी हुन सक्छ ।
हामी सबैको दायित्व महामारीबाट बच्ने, देश र समाज बचाउन आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोगलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउनु हो । प्रकोपबीचको यस्तो अवसरबाट हामी कोही पनि नचुकौं
(टेलिभिजनमा कार्यक्रम निर्माताका रुपमा आठ वर्ष काम गरेका लेखक हाल क्यानाडाको टोरोन्टोमा बस्छन्)
