`४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली भूमि आफ्नोमा पारेर जारी गरेको नक्साको सन्दर्भमा परराष्ट्रय मन्त्रालयमार्फत गरिएको वार्ताको प्रस्ताव सात महिना हुँदा पनि भारतले स्वीकारेको छैन । नेपालले गत मंसिर यता पठाएको दुवै ‘कूटनीतिक नोट’लाई उसले बेवास्ता गर्‍यो ।

नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर बनाइएको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर सोमबार अर्को ‘कूटनीतिक नोट’ दियो । तर, यसका पनि कूटनीतिक जवाफ आएन । बरु, त्यसको चार दिनपछि शुक्रबार भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेले ‘नेपालले लिपुलेकको मुद्दा अरु कुनै मुलुकका इशारामा उचालेको’ दाबी गरे ।

नरभानेले मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) को कार्यक्रममा यस्तो दाबी गरेका हुन् । जब कि आईडीएसएले त्यो दिन ‘कोभिड-१९ र भारतीय सेनाको भूमिका’ शीर्षकमा संवाद कार्यक्रम राखेको थियो । नेपाल आफ्नो अतिक्रमित भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकै दिन नरभानेले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय सेना प्रमुखको दाबी : नेपालले कसैको इशारामा लिपुलेकको मुद्दा उचाल्यो

भारत सरकारको आधिकारिक धारणा !

कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार नरभानेको यो भनाइले भारत सरकारकै धारणा प्रतिनिधित्व गर्छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकार लेखनाथ पौडेल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कुरा नरभानेको मुखबाट भन्न लगाएको हुन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक तहबाट बोल्नुपर्ने कुरा सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकार रहिसकेका दिनेश भट्टराई पनि नरभानेको भनाइलाई उनको निजी धारणाको रुपमा मात्रै लिन नहुने बताउँछन् । ‘त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच एकदमै राम्रो समन्वय छ’ भट्टराई भन्छन्, ‘नरभानेको त्यो भनाइ उनीहरूको सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी विना आयो भन्ने लाग्दैन ।’

नेपाली भूमि हुँदै मानसरोबर पुग्ने सडक बनाएको विरोधमा २७ वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको जवाफमा भारतले कोरोना सकिएपछि छलफल गर्न उल्लेख गरेको छ ।

‘कूटनीतिक जवाफ दिन कोरोना सकिनुपर्छ भनेको भारतले सैन्य प्रमुखको मुखबाट जवाफ पर्खाउनु अर्थपूर्ण छ’ भट्टराई भन्छन् ।

एक तीर, दुई शिकार

नेपाली भूमि हुँदै कैलाश-मानसरोवर पुग्ने सडक २६ वैशाखमा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उदघाटन गरे । उनले चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ र सेना प्रमुखलाई दाहिने राखेर भिडियोमार्फत सडक उदघाटन गरेका थिए ।

जबकि भारतमा सामान्यतया सडक उद्घाटन सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रीले गर्छन् । यो सडकको सामरिक महत्व कति छ भन्ने यसले पनि देखाउँछ । सिंह स्वयंले उद्घाटन मन्तव्यमा तीर्थयात्रा र व्यापारका लागि मात्रै नभई आफ्नो सेना र अर्ध सैनिक बलका लागिसमेत यो सडक महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए ।

आईडीएसए फेलो प्राध्यापक सुखदेव (एसडी) मुनि कालापानी समस्याको समाधान ‘भारतको सुरक्षा चासोप्रति नेपाल कति संवेदनशील छ र नेपालको सार्वभौमिकताप्रति कति संवेदनशील छ’ भन्ने कुराको वास्तविक परीक्षण रहेको बताउँछन् । यद्यपि यसको समाधान दुई देशबीचको कूटनीति कतिको लचिलो र उद्धार छ भन्ने कुराको समेत परीक्षण भएको उनले टि्वटरमा उल्लेख गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस नरभानेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाको जवाफ ‘उपयुक्त समयमा’

भारतीय सेनाको २७ औं प्रमुखको रुपमा सपथ लिएपछि नरभानेले जमिन सीमानामा रहेको दुई छिमेकमध्ये उत्तरतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । त्यस हिसाबले उसले लिपुलेकको विषयमा ‘अरु कुनै मुलुको इशारा’ भनेर चीनतर्फ इंकित गर्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालले लिपुलेकको विषयमा त्रिदेशीय वार्ताको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेकाले नरभानेको भनाइमार्फत चीनलाई ‘चुप लाग्न’ संकेत गरेको एकथरीको विश्लेषण छ ।

सन् १९६२ को युद्धमा चीनसँग पराजित भएपछि भारतले आफ्नो हारलाई ‘हमारा सेना बहादुरीका साथ पिछे हट गया’ भन्ने गरेको छ । त्यही लडाईँको आसपासमा नेपालको उत्तरी सिमाना तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मीको चेक पोष्ट वि.स. २०२६ सालमा हट्यो ।

तर, कालापानीबाट उसले आफ्नो सुरक्षाकर्मी फिर्ता लगेन । ‘बहादुरीका साथ’ नेपालको कालापानीबाट नहट्नुमा त्यही ‘चीन फ्याक्टर’ ले काम गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

भारत युद्धका लागि तयार भएको हो ?

भारतले सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएर नेपाललाई ‘थ्रेट’ दिन लागेकोमा सन्देह रहेन । कूटनीतिक नोटको सट्टा सेनालाई बोल्न लगाएर ‘फूलको जवाफ पत्थर’ले दिन लागेको पनि स्पष्ट छ ।

तर, उसले लडाइँ नै भन्दा पनि ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढाएको जानकारहरूको बुझाइ छ । यो आफूले गरेको अतिक्रमणको बचाउमा गरिएको शक्ति प्रदर्शन पनि हो ।
‘लिपुलेकको सन्दर्भमा आवश्यक परे सेना परिचालित हुन तयार छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार पौडेले भन्छन्, ‘उसले सेनालाई अघि सारेर बार्गेनिङ पावर बढाएको हो, युद्धकै मानिसकतामा छ जस्तो लाग्दैन ।’

चीनले उचाल्यो भन्ने निहुँमा कालापानी र लिपुलेकको अतिक्रमणलाई बलपूर्वक निरन्तरता दिने खोजेको देखिन्छ । सत्ता टिकाउन ‘भित्री सहमति’ गरेर आफूलाई क्याम्प/सडक बनाउन दिएका शासकहरूसँग परिचित भारतले लडाईँ आवश्यक नै नठानेको हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

भारतको पछिल्लो व्यवहारले सैन्य कूटनीति आवश्यक देखिएको पूर्व राजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । सीमा बचाउ अभियन्तासमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘भारतसँगको वार्तामा अब शुद्ध कूटनीतिज्ञ मात्रै बसेर हुँदो रहेन छ भन्ने देखियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस संसदीय समितिको निर्देशन : भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइ खण्डन गर