नेपाल सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र महाकाली समेत समेटेर वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यो नक्सा पुरानै नक्साको नवीकरण हो ।
वि.सं. २०३२ सालभन्दा अगाडिसम्म नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा थियो । भारतले गत नोभेम्बरमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालमा यसको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो । नेपाल सरकारले नवीकरण गरेको नक्सामार्फत भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सालाई अस्विकार र खारेज गरेको छ । राजनीतिक, प्राविधिक र भावनात्मक दृष्टिकोणले यसको ठूलो महत्व छ ।
नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग कि.मी. कायम भएको छ । अतिक्रमित ३३५ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल समेटिएको छ । अब सरकारले भर्खरै निकालिएको नक्सालाई अन्तराष्ट्रिय वैधता दिलाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । विश्वका सबै मुलुकलाई पत्राचार गरेर नेपालको नक्सा सच्चाइएको औपचारिक जानकारी गराउनुपर्छ र उनीहरुको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघलाई जानकारी गराउनुपर्छ । विशेष गरी चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको विश्वास जित्नुपर्छ । संविधानको अनुसुची ३ मा रहेको नेपालको नक्सालाई संविधान संसोधनमार्फत सुधारिएको नक्साले स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । सुधारिएको नक्सालाई सरकारका सबै अंग तथा निकायहरुमा उपलब्ध गराई कार्यान्वयनमन ल्याउनुपर्छ ।
अब व्यवहारिकरुपमै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही समयअघि नक्सा छापेर मात्र नपुग्ने बताएका थिए । सरकारले तत्काल अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतसम्म औपचारिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्छ । सरकारले वार्ताका लागि आवश्यक प्रमाणहरु संकलन गर्नुपर्छ ।
सरकारले आवश्यक प्रमाणहरु संकलनका लागि सुरक्षा निकाय, सीमाविद्, परराष्ट्रविद्, इतिहासविद्, अनुसन्धानकर्मी, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्छ । सरकारले प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ । अहिले कोभिड-१९ को महामारीले गर्दा भर्चुअल संवादमार्फत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५२ (ङ) अनुसार नेपालको सर्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको रक्षागर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशिलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा नै विदेश नीतिको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएतापनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको अर्कमन्यताका कारणले यसको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको विकास र विस्तार हुन सकेको छेन । विदेश मामला सम्बन्धी नीति तय गर्न र परराष्ट्र मामला सञ्चालनमा ठोस मार्गनिर्देश हुन सकेको छैन ।
नेपालको सम्बन्ध राणाशासन कालसम्म सीमित देशहरुसँग थियो । भारत र बेलायतको शासकहरुलाई खुसी पार्नु नै त्यस समयको नेपालको परराष्ट्र नीति थियो । पञ्चायतकालमा राजा र पञ्चायतको पक्षमा विश्वजनमत जुटाउनै नेपालको परराष्ट्र नीति थियो । २०४६ मा भएको परिवर्तन पश्चात पनि प्रजातन्त्रिक सरकारको स्पष्ट परराष्ट्र नीति देखिँदैन । उनीहरुले पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माण गर्दाको समयमा कायम गरेको ‘नेपाल दुई ढुंगावीचको तरुल’ भन्ने परराष्ट्र नीतिलाई पछ्याएको देखिन्छ ।
अहिले गणतान्त्रिक नेपालमा पनि सोही २ सय ५० वर्ष पुरानो परराष्ट्र नीतिलाई नै पछ्याइएको छ । अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको दुई छिमेकीप्रति समान दुरीको सम्बन्ध राख्नु पर्छ भन्ने कुरा नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुल मन्त्र रहेको छ । छिमेकीसँग समझदारीको सिद्धान्त परराष्ट्र नीति नभएर सामरीक रणनीति हो । रणनीतिलाई अहिले पनि नेपालले परराष्ट्र नीतिकारुपमा लिनुले पनि नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी सिद्धान्तको दरिद्रता देखिन्छ ।
परराष्ट्र नीति विश्व परिस्थिति र मुलकको आवश्यकता सँगै परिवर्तन हुँदै जाने नीति हो । परराष्ट्र नीतिले राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा प्रत्येक राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा विशिष्टता कायम गर्नु पर्छ । नेपालले जहिले पनि भारत र चीनसँग समदुरीको नीति लिने भन्ने गर्दछ । रणनीतिक हिसाबमा दुवै सत्ताबीच समान सम्बन्ध आवश्यक छ । तर नेपालको भारतसँग र चीनसँग कारोबार र अन्य गरीने व्यवहार तथा सम्बन्ध अलग- अलग भएकोले दुवैसँग एकै किसिमको वा समान हैसियतको परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्नेकुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा समेत उचित हुँदैन ।
भारतसँगको छुट्टै खालको स्वार्थ, समस्या, सम्भावना र समाधान भएकाले परराष्ट्र नीति पनि त्यसै अनुरुप हुनुपर्छ । चीनसँगको स्वार्थ, समस्या, सम्भावना र समाधान अलग भएकोले परराष्ट्र नीति पनि भिन्न तथा विशिष्ट खालको हुनु पर्छ । विश्वमा सबै राष्ट्रलाई एउटै डालोमा हालेर परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न हुँदैन र सकिँदैन । विश्वका सबै राष्ट्रहरुलाई एउटै तराजुमा राख्नु वा प्रत्येक मुलुकसँगका सम्बन्धलाई अलग नगर्नुले नेपालको परराष्ट्र नीति नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
परराष्ट्र नीतिको मूल आधार राष्ट्रिय स्वार्थ हो । तर, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका बारेमा किटान गर्न अझै सकेको छैन । नयाँ संविधान बनेको ४ बर्ष पुगेता पनि सबै घरेलु नीतिहरु बनिसकेको छैन । जलस्रोत नीति, पर्यटन नीति, कृषि नीति, औद्योगिक नीति, लगानी प्रर्वद्घन नीति, व्यापर तथा बाणिज्य नीति, बजार नीति लगायत नीति नै बन्न सकेको छैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने पहिचान नै भएको छैन । राष्ट्रिय स्वार्थहरु पहिचानपछि मात्र नेपालको परराष्ट्र नीति बन्न र कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरु चीन र भारतको बीचमा अवस्थित एक सानो मुलुक हो । विश्वका करिब २०० मुलुकहरुमध्ये भूगोलका हिसावले नेपाल ९१औं ठूलो मुलुक हो भने जनसंख्याको हिसावले नेपाल ४२औं ठूलो मुलुक हो । भूगोलको हिसावमा संसारमा नेपाल भन्दा साना मुलुकहरु १०९ भन्दा बढी छन् भने जनसंंख्याको हिसावले १५८ वटा मुलुकहरु नेपालभन्दा साना छन् ।
संसारको सबै भन्दा बढी जनसंख्या भएका मुलुकहरुका बीचमा अवस्थित भए पनि नेपाल सानो मुलुक होइन, यो मध्यमस्तरको मुलुक हो । नेपाल जनसंख्या, प्राकृतिक साधन स्रोत र भूगोलका हिसावले विश्वका मुलुकहरु मध्ये मध्यम स्तरको मुलुक हो । नेपाललाई भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित मुलुकको रुपमा विश्वले चिन्छ । भूपरिवेष्ठित हुनु नेपालको नियति हो । यसको परिवर्तन सम्भव छैन । तर, अल्पविकसित भने हामीले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । विदेश नीतिको सम्बन्धमा छलफल गर्दा नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित अवस्थामा पुर्याउनु नै नेपालको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ ।
कुनै पनि मुलुकको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य भनेको त्यस देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता जोगाउनु हो । मुलुकको संमृद्धीको लागि आर्थिक विकास र अन्य मुलुक र संघ संस्थाहरुसँग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय सम्बन्धहरुलाई विस्तार र प्रर्वद्धन गर्नु हो । नेपालको पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक समानता र सहयोगको आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसँग र विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बिस्तार गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क जस्ता अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय सँगठनहरुमा सहभागि हुदै सकारात्मक र अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु नै नेपालको विदेश नीतिका उद्देश्यहरु हुन । नेपालको विदेश नीतिका आधारहरु पञ्चशिलको पाँच आधार, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नताको सिद्धान्तहरु, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि र महासन्धिहरु र विश्व शान्ति र यसको प्रवर्द्धन हुन ।
विश्वका २०० भन्दा बढी देशहरुमध्ये १६३ वटा देशसँग मात्र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ र ३९ वटा देशमा स्थायी कुटनीतिक नियोग स्थापित छ । त्यस्तै विभिन्न मुलुकहरुमा ५ वटा महावाणिज्य दूतावासहरु रहेका छन् । त्यसैगरी हाल नेपाल विश्वमा रहेका ५०० अधिक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सँगठनहरु मध्ये केहीको मात्र सदस्य छ । नेपालले बढी-भन्दा बढी संख्यामा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सँगठित भई आफ्नो अस्तित्वलाई बढवा दिनु पर्छ । नेपालको भूमिकालाई सुदृढ र विस्तार गर्नु पर्छ ।
नेपालको विदेश नीतिले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिनु पर्छ । नेपालले भारत र चिनसँगको सम्बन्धलाई स्पष्ट रुपमा व्याख्या गर्न अब पनि ढिलो गर्नु हुदैन । नेपाल भारत, चीन र नेपालको बीचको सहकार्यको बिषयमा स्पष्ट हुनु पर्छ । त्रिदेशीय सहकार्यको विषय ठोस रुपमा ल्याइनु पर्छ । यो विषयमा चीनको धारणा र भारतको धारणा के हो नेपालले बुझ्नुपर्छ । दुवै छिमेकी मुलुकले प्राप्त गरेका उपलव्धीहरुबाट नेपालले फाईदा लिन सक्नु पर्छ ।
नेपालको विदेश नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुको गन्तव्य मुलुकहरुसँग हो । नेपालको विदेश नीतिले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ । उनिहरुको समस्या र सुरक्षालाई विदेश नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्छ । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा भोगेका समस्या, पीडाहरुलाई नेपालको विदेश नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
नेपालको विदेश नीतिले विश्वका ठूला शक्ति राष्ट्रहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न सक्नु पर्छ । नेपालको विकास र सम्वृद्धिको लागि शक्ति राष्ट्रहरुको साधन स्रोतको प्रयोग हुने वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सँगठन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु पर्छ । नेपालको विकासको लागि अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुको सहयोग प्राप्त गर्नु पर्छ । त्यसैगरी नेपालको विदेश नीतिले दाता राष्ट्रहरुसँग विशेष सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्नु पर्छ । धेरै भन्दा धेरै अनुदान र उद्योग धन्दाको विकासका लागि प्रत्यक्ष लगानी नेपालमा भित्र्याउन सक्नुपर्छ ।
