कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपालमा लकडाउन भएको पनि ६० दिन कटेको छ । कारण धेरैजनाको रोजगार गुमेको छ । धेरैको हालत बेहाल भएको छ । संक्रमणलाई सुस्त बनाउन बन्दाबन्दी एक प्रभावकारी अस्त्र भएता पनि यसले अर्को समस्यातिर मुलुकलाई धकेलेको छ । संक्रमण कम गर्नुमात्र नभई बन्दाबन्दीले उत्पन्न गराएका समस्या सुल्झाउन पनि सरकारलाई अर्को चुनौती थपिएको छ ।
कोरोनाको कारण विश्वकै आर्थिक क्षेत्र मृत्युशैयामा पुगेको अवस्थामा छ । नेपालमा पनि यसको प्रभाव यसैगरी फैलीरहने हो भने भोलिका दिनमा साना मात्रै होइन ठूला उधोगहरु पनि स्वत बन्द हुने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । यस क्षेत्रको क्षति मूल्याङ्कन गर्न त्यति सजिलो पनि छैन । उधोग व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा स्वाभाविक पर्छ । कर्जाको किस्ता र व्याज बैंकहरुको मुख्य कारोवार र आम्दानी हो । उद्योगहरुले समयमा बैंकको व्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकहरुको तरलता तथा पुनर्लगानी क्षमतालाई प्रभावित पार्नुको साथै खराब ऋणको परिमाणमा बृद्धी हुँंदै जानेछ । यो अवस्था लम्विदै गएमा बैंकिङ्ख क्षेत्रले समेत कारोवार सीमित गर्ने र रोजगार कटौती गर्ने अवस्था आउंछ ।
संकटको बेला मान्छेहरुले आम्दानी गर्न सकदैनन यस्तो स्थितीमा भएको बचत पनि खर्च गर्ने हुन । यो क्रम चल्दैजांदा धनी मान्छेहरु पनि विस्तारै गरीवीतिर धकेलिने सम्भावना रहन्छ । अहिले राज्यले अन्य क्षेत्रको पुंजी कटाएर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने अवस्था छ । तर लगानी बढाउंदैमा तत्काल प्रभावकारीता बढाउन सम्भव पनि नहोला । स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति साधारण श्रममा आधारीत जनशक्ति होइन । दुई चार दिनको तालिमले मात्र पनि प्रयाप्त जनशक्ति विकास गर्न सकिँदैन । अर्कोतिर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा आवश्यक सामाग्रीहरुको उत्पादन तत्काल वृद्धी गर्नु जरुरी छ ।
यसप्रकारको आर्थिक स्थितिले फरक–फरक वर्गलाई फरक–फरक प्रभाव पार्दछ । तल्लो वर्गलाई जीवन धान्न गाह्रो हुन्छ । यो वर्गलाई सरकारले जीवन धान्नकैलागि राहत दिएर सहयोग गर्ने कार्य गरीरहेको छ । तर सरकारको सामान्य कोषले लामो समयसम्म त्यो धान्न पनि नसक्ला किनकी सरकारको राजस्व संकलन यस्तोवेला ह्रवात्तै घटेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नागरीक तहमा सहयोगको अपिल गरी सहयोग अभियान चलाउंदा पनि प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
मध्यम वर्गका मान्छेहरुका आफ्नै प्रकारका समस्या छन । यो वर्गमा साना वा मध्यम आकारका व्यापार व्यावसाय हुन्छन । ती मध्ये अधिकांश बन्द भएका छन । बन्द भएका व्यावसायले मुनाफा दिदैन तर घरभाडा र बैंकको व्याज भने पाकिरहन्छ । जति लामो बन्द भयो त्यति यो वर्गको अवस्था कमजोर हुँदै जान्छ । भने ठूला उद्यमी र ब्यवसायीको व्याक्तिगत पारिवारिक जीवनमा खासै संकट आउँदैन । तर, व्यावसायिक जीवनले तनाव भने पक्कै दिन्छ । उनीहरुमा सरकार र समाजको दोहोरो दबाव पर्न सक्छ ।
यसरी हेर्दा विपन्न वर्गलाई सरकारले राहत दिएर उनीहरुको पेट भरिदिएको छ । सम्पन्नहरु आफ्नो बैंक व्यालेन्सबाट खर्च गर्दै विभिन्न परिकार बनाएर खानामा मस्त देखिएका छन । यहां सानोतिनो रोजगारी गरेर परिवार पाल्ने तथा घर वहालमा दिएर जीवन निर्वाह गर्ने लगायतका मध्यम वर्गलाई भने लकडाउनको अवस्थाले रुनु न हांस्नु बनाएको छ । सरकारले बाँडेको राहत लिन लाईनमा बस्दा विपन्नको परिचय दिन पनि नसक्ने, न त दिन सक्ने न त लिन सक्ने अवस्थामा मुख खोलेर माग्दा ईज्जत जाने डरमा पुरै छाक खान नसकेका मध्यम वर्गका समस्या अझ विकराल छन । तल पनि झर्न नसक्ने र माथि पनि उक्लन नसक्ने मध्यम वर्गका लागि पनि सरकारले केही राहत दिन आवस्यक छ ।
सामान्य मजदुर गर्न संकोच मान्ने तर आर्थिक हैसीयत निकै कमजोर रहेका र परिवारका सदस्य पुर्णतया बेरोजगार अवस्थामा रहने तप्काका मध्यम वर्गले बढी समस्या खेप्न बाध्य छन । यिनको पनि राज्यले पहिचान गर्दै संबोधन गर्नुपर्छ । यो स्वास्थ्य संकट कति सम्म लम्बिने भन्नेमा अझै ठेगान छैन । हुन त लागत लिने र राहत बांड्ने कार्य सरकारले गरीरहेको छ । तरपनि अभावमा वास्तविक पिडा झेलीरहेका मानिसहरुमा तत्कालै राहत पुग्न जरुरी छ । वास्तवमा राज्यले संकटको घडीमा लक्षीत वर्गलाई वितरण गर्ने राहत भनेको आकस्मिक सेवा नै हो । राहतलाई हतारमा नै बांड्ने हो । चरम संकटमा परेका तमाम हुँदा खाने वर्गलाई राज्यले बेलैमाथि राहत वितरण नगर्ने हो भने भोकमरीको चपेटामा पर्ने सम्भावना प्रवल छ । ढिलासुस्ती र उदासिनताले संकटलाई थप गहिराईमा पुर्याउने छ । त्यसैले जसरी लागत लिने र राहत वितरण गर्ने काम भईरहेको छ यसलाई अझ प्रभावकारीरुपमा निरन्तरता दिनु जरुरी छ र यो लक्षीत वर्गमा पुगेको हुनुपर्छ । वास्तविक भोकाएकाको भोक मेटिुनुपर्छ ।
एउटा परिवार जव गरीबबाट मध्यम वर्गमा उक्लन्छ , तब उ मीठो मसिनो खाने, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर, सुविधाका कुरा लगायत बुझ्दै गएर विलासी जीवनशैलीतर्फ मोहित हुँदै जान्छ । यो वर्गले छोराछोरीले कस्तो पढ्दै छ भन्दापनि महंगो बोर्डिङमा पढ्दै छ भन्न पाउनुमा खुशी मान्छ । कुन ठाउँमा कसरी पुगियो भन्दा पनि कस्तो सवारी साधन चढेर पुगियो भन्ने कुरामा गर्व गर्छ । कसको विवाहमा कति रमाइलो भयो भन्दा पनि आफूले कस्तो गहना लगाइयो ल भन्ने कुरामा ज्यादा ध्यान दिन्छ । यसैले उनीहरुलाई कसरी घर, गाडी गर गहना जोडौं भन्ने कुराले डोर्याइरहेको हुन्छ फलस्वरुप आफूभन्दा अर्काको पारिवारिक स्थिति उच्च देख्दा स्वभाविकरुपमा आफ्नो अवस्थाप्रति निराश हुने गर्छन् ।
छोराछोरी अमेरिका, जापान, वेलायत लगायत विकसित देशमा छ भन्न पाउनुलाई निकै गर्वको विषय मानिन्छ । बाहिर उनीहरुको स्थिति के छ, के काम गर्छन, सामाजिकरुपमा कत्तिको घुलमिल भएर बस्न पाएका छन् भन्ने कुरा विषय बन्दैन । छोराछोरी बस्ने देशको नामले नै यता परिवारको प्रोफाईल बढाइदिएको हुन्छ ।
देशमा विकासको सुस्त गति र हरेक क्षेत्र अव्यवस्थित रहँदा मध्यम वर्गको अझै धनी हुने मोहले सामाजिक मनोविज्ञान रोगी बनिरहेको छ । हामीले नयाँ पुस्तामा परिवर्तनको भोक र महत्वाकांक्षा जगाउन सकेनौं । उनीहरुलाई उद्यमी बनेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना देख्न दिँदैनौं बरु देशमा धेरै चुनौती रहेको भन्दै विदेशिन हौस्याउँछौं ।
यसरी हेर्दा सौखीन चीजहरु धनी वर्गले भन्दा मध्यम वर्गाले पहिले खरीद गछन् किनकि उनीहरु धनी देखिन चाहन्छन् । नेपाली समाजमा मध्यम वर्गीय जनसंख्या बढ्दो छ । यो वर्गलाई एकातिर अरुभन्दा धनी कसरी देखिन्छ भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतर्फ पारिवारिक जीवनस्तरको वृद्धिलाई कसरी कायम राख्ने र अझै माथि पुर्याउने भन्ने चिन्ता छ । सामाजिक एवम आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा निराशा र पलायनवादी सोंचको जड नै यही हो ।
आफुभन्दा माथिल्लो वर्गलाई हेर्दै आफ्नो जीवनयापन चलाउने सोचमा काम गर्दै आएको यो वर्गले अहिले आफ्नो बास्तवीक अवस्थालाई समाजसामु देखाउन नसक्ने तर त्यसको विकल्प पनि नरहेको हुँदा यस वर्गका व्यक्तिहरुलाई बढी मानसिक तनाव हुने देखिएको छ, जसतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, खान पाउने हक र सुरक्षित बस्न पाउने हक जुन अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको मूल्य मान्यताअनुरुप नै रहेको छ । नागरिकका यी अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने जिम्म्ेवारी राज्यले लिनैपर्ने हुन्छ । राज्यको भुमिका आफ्नो नागरिकहररु प्रति अझ महत्वपूर्ण हुने संकटको बेला नै हो ।
वर्तमान अवस्थामा सिर्जीत समस्याको समाधान दिने दायित्व सरकारको नै हुन्छ । सामाजिक सम्झौताको मुलभुत अर्थ भनेको राज्य र जनताबीच एक अर्काप्रती निभाउनुपर्ने कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्ध हो । यस सिद्धान्तको महत्व जनतालाई विशेष गरी यस्तै संकटका बेलामा राज्यको व्यवहार कस्तो रह्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । देश संघियतामा गए पश्चातको सबै भन्दा चुनौतीपुर्ण सम्स्याका रुपमा यो परिस्थिीती सिर्जना भएको छ । संघीयताको बास्तविक परक्षिा नै यो समयले लिनेछ । यस्तो जटिल परिस्थितीमा राज्यका तिनै स््तरका सरकारको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ ।
यस महामारीको समयमा संघीय सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने, प्रादेशीक सरकारले निर्णयको व्यबस्थापन गर्ने र स्थानीय सरकारले त्यस्को सही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिलेको चरण भनेको अल्पकालीन रेस्क्यु गर्ने र धैर्यता गर्ने चरण हो । मानवीय क्षतीसंगै आर्थिक क्षतीलाई कम गर्नेगरी कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि कर्तव्य निभाइरहँदा हरेक सचेत नागरिकले पनि आफ्नो राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्नु जरुरी छ ।
