भारतीय संस्थापनलाई केही प्रतिप्रश्न

कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूभाग मिचेर गरिएको सडक निर्माणको नेपालले जनाएको बिरोध र त्यसपछि छुटेको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिएपछि भारतमा ठूलै खैलाबैला मच्चिएको छ।  तर भारतीय संचार माध्यम र त्यहाँको संस्थापन पक्षका राजनीतिक तथा बौध्दिक वृत्त यस घटनाको बस्तुगत विश्लेषण गर्नुको सट्टा निम्नस्तरीय प्रचारबाजीमा उत्रिएका छन्।

यस प्रचारमा कतिले अज्ञानतावस र कतिले गलत नियतले बिभिन्न प्रश्नहरू उठाएका छन्। बिजेपी पार्टीले चलाएको अन्धराष्ट्रबादी अभियानको मातमा डुबेको भारतीय सत्ता र उसका समर्थकहरू अहिले सत्य सुन्न सक्ने मानसिक अवस्थामा छैनन्। तर हामी नेपालीहरू भने तिनका प्रश्नहरू कुनै उत्तेजना बिना केलाउन सक्छौ र प्रति प्रश्न गर्न सक्छौं।

नेपाल मामिलाका विद्वान् मानिएका एस्.डी. मुनी र भारतीय राजनीतिक  संस्थापन तथा उसद्वारा निर्देशित संचार माध्यमको  पहिलो प्रश्न तथा आरोप छ- किन नेपालले अचानक सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको पुरानो कुरा झिकेर अनावश्यक विवाद खडा गरेको छ ?

सर्वप्रथम १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछिका झण्डै १३१ वर्ष अर्थात सन् १९४७ सम्म भारत बेलायतको उपनिवेश थियो। उक्त अवधिमा नेपालले जे जति सन्धी सम्झौता गर्यो त्यो नेपाल स्वयमले गर्यो भने भारतको तर्फबाट बेलायतले गर्यो। ती प्रमाण कि काठमाडौंमा छन् कि लण्डनमा छन्, दिल्लीमा छैनन्। भारतले नेपालसँग कुरा गर्दा आफ्नो विगतको हैसियत बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा पनि राजनीतिक परिवर्तनका आधार बन्दै थिए। तर भारतले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट जनताप्रति उत्तरदायी सरकार स्थापित हुनसक्ने र त्यसबाट आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने देखेर हतारहतारमा राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरसँग नेपालको लागि असमान सन् १९५० को सन्धी गर्यो। उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ६ महिना नपुग्दै राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। तर यस सन्धीबाट हामीले अहिले सम्म मुक्ति पाउन सकेका छैनौ। सोही सन्धीको गोप्य अनुसूचीमा लेखिएको भनिएको प्राबधान अन्तर्गत सन् १९५२ मा मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा भारतले नेपालका उत्तरी सिमानामा सैनिक सुरक्षा चौकीहरू राख्यो जुन सन् १९६९ मा किर्तिनिधि बिष्टको पालामा हटाइयो। सुगौली सन्धी भएको वर्ष सन् १८१६ देखि सन् १९६९ सम्मको १५३ वर्षको अवधिमा कालापानी समस्या थिएन, यो भूमी नेपालको थियो र नेपालसँग यस सम्बन्धमा तिरो तिरेका, भ्रमण पास दिएका र जनगणना गरेका लगायत बिभिन्न प्रमाणहरू अहिले पनि मौजुद छन्।

कालापानी क्षेत्रको वारेमा नेपाली जनताको  चासो त्यसवेला प्रकट हुन सुरु भयो जब भारतले नेपालको उत्तरी सिमाबाट सबै सुरक्षा चौकी हटायो तर कालापानीबाट हटाएन। यस सम्बन्धमा पहिला अनेकौ अड्कलवाजी भए। नेपालले त्यसवेला पनि ‘अचानक‘ भारतमाथि शंका गरेन। राजा महेन्द्रले २०१७ को सत्ता पलटको लागि नेहरुको अनुमोदन पाउन कालापानी सम्बन्धमा गोप्य सम्झौता गरे होलान् पनि भनियो। तर त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको प्रमाण कतै पनि पाइएन। त्यसपछि नेपालमा कालापानीको माग जनस्तरबाट उठेर राजनीतिक स्तरमा पुग्यो र कालापानी विवाद अस्तित्वमा भएको कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री आइ.के. गुजरालले विदेश मन्त्रीको हैसियतले सन् १९९७ मा नेपाल भ्रमण गर्दा स्वीकारे।

अर्को पटक सन् १९९८ मा कोलम्बोमा सम्पन्न दशौं सार्क शिखर सम्मेलनको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीसँगको भेटमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कालापानीसँग सम्बन्धित सिमाको प्रश्न ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा छिटो समाधान हुनु पर्ने माग राखे। कोइरालाले नेपालसँग उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण भएको र यदि भारतसँग कुनै प्रमाण भए त्यो प्रस्तुत गर्न आव्हान गरेका थिए। तर भारतले कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेन, फगत् अनेक वहानामा समय टार्ने काम मात्र गर्यो। त्यसपछि सिमा सम्बन्धी नेपाल भारत प्राबिधिक समिति र सन् १९५० को सन्धी लगायत नेपाल भारत सम्बन्धका सबै विषयहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठन गरिएको प्रबुद्ध समूहको बैठकमा पनि यो कुरा उठेकै हो। सन् २०१५ मै लिपुलेक सम्बन्धी भारत र चीनले गरेको सम्झौताको बिरोधमा नेपालले दुवै देशलाई पत्र दिएको हो। तर भारतले कालापानीवारे सबै प्रकारका वार्ताबाट पन्छिने मात्रै गर्यो र नेपालको अधिनस्थ भूमिमा आफ्नो गतिबिधि कायमै राख्यो। अहिले पनि नेपालले भन्दा ६ महिना अघि नै भारतले उसैले विवादित भनेर स्वीकार गरेको भूमी मिसाएर आफ्नो नक्सा जारि गरेको हो। यी सबै घटनाको पृष्ठभूमिमा नेपालले नक्सा प्रकाशित गर्नु कसरी अचानक भयो भारतले जवाफ देवोस्।

भारतीय संचार माध्यममा निकै चर्को पाराले उठाइएको अर्को आरोप छ नेपालले यो सब चीनको उक्साहटमा गरिरहेको छ। यो प्रचारको प्रायोजन खुल्लमखुल्ला भारतीय सैनिक नेतृत्वबाट नेपालमा त्रास फैलाउने उद्येश्यले भइरहेको छ।

सर्वप्रथम, नेपाल बिरुद्ध चीनसँग लिखित सम्झौता गर्ने देश भारत हो। नेपालले भारत बिरुद्ध या भारतको कुनै भूभागलाई लिएर चीन या कसैसँग सन्धी सम्झौता गरेको छैन। चीनको व्यापारिक स्वार्थमा फँसेर भारतले नेपाललाई धोका दियो भनेर हामीले किन नभन्ने? सन् २०१५ को मे महिनामा मोदी चीन भ्रमणमा गएका थिए जुनबेला नेपाल महाभूकम्पबाट आक्रान्त थियो। भ्रमणको अन्त्यमा जारि गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा २८ र २९ मा लिपुलेक लगायत अन्य नाकाहरू भएर दुईदेश बिच व्यापार प्रवर्धन गर्ने र कैलाश मानसरोवर तिर्थयात्राको लागि द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ। अहिले विवादमा आएको सडक निर्माण सोही सम्झौताको कार्यान्वयन जस्तो देखिन्छ। नेपालले सो सम्झौताको तत्काल बिरोध गरेको थियो र बिरोध पत्र चीन र भारत दुबैलाई दिएको थियो। त्यसबेलाका नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मोदीलाई फोनगरेर पनि बिरोध जनाएको सर्वविदितै छ। भारतीयहरूले नेपालमा हाल कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भएकाले चीनको इसारामा बोलेको भन्ने आरोप लगाएका छन्। त्यो पनि सरासर झुठो छ, किनभने २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएपछि नेपाली कांग्रेसका दुई-दुई प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले आ-आफ्ना भारतीय समकक्षीहरूसँग कालापानीको मुद्दा उठाइसकेका छन्। कालापानी नेपालमा कांग्रेस–कम्युनिष्ट मुद्दा नभई राष्ट्रिय मुद्दा हो। वास्तबमा कालापानी मुद्दा जनस्तरबाट उठेर राजनीतिक स्तरमा पुगेको हो। नेपालतर्फ कुनै कमजोरी भएको छ भने त्यो जनताले पहिल्यै देखि उठाएको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले समयमै यथेष्ठ सम्बोधन गर्न नसक्नु हो। यो कसैको उक्साहट या कुनै दल विशेषको स्वार्थले प्रभावित हुन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको मुद्दा हो।

भारतका एस्.डी. मुनीले एक नेपाली टिभी च्यानलसँगको अन्तरवार्तामा कालापानीलाई विवादित क्षेत्र भनिसकेपछि समस्या समाधान नहुँदासम्म यथास्थिति (status quo) कायम राख्नुपर्नेमा नेपालले नक्सा प्रकाशित गरेर त्यसलाई तोडेको भन्ने आरोप लगाएका थिए। यो पनि सम्पूर्ण झूठको आधारमा निकालिएको एकपक्षीय निष्कर्ष हो। के भारतले नेपालसँगको विवादित भूभागका सम्बन्धमा चीनसँग सम्झौता गर्नु यथास्थितिको उल्लङ्घन थिएन? विवादित भूभागलाई गत: नोभेम्बरमा  भारतले उत्तराखण्ड राज्यमा पारेर नेपालले भन्दा पहिला नक्सा प्रकाशित गरेको होइन? र अहिले विवादित क्षेत्रमा निर्माण गरेको नक्सालाई प्रचार प्रसारका साथ भारतले उद्घाटन गरेको होइन। नेपालले यथास्थिति  तोडेको होइन, यथास्थितिमा राख्ने समझदारीको भारतले गरेका उल्लङ्घनको श्रृङ्खला तोडेको हो। भारतले सिमाना सम्बन्धी द्विपक्षीय संयन्त्र प्रयोग गर्ने नेपालको मागको वेवास्ता गर्दै आएको छ। गत: नोवेम्बरमा पनि भारतले सिमाना सम्बन्धी समस्या द्विपक्षीय संयन्त्रको माध्यमबाट समाधान हुनेछ भनेको थियो। तर त्यस घटनापछि बितेको छ महिना सम्म उक्त समितिको बैठक बसेन र भारतले अर्को एकपक्षीय कदम चाल्यो।

नेपालसँगको सिमा विवाद भारतले दक्षिण एशियाकै क्षेत्रीय शान्ति खलबल्याउन र आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्ने निहित स्वार्थ पुरा गर्न चालेका श्रृङ्खलाबद्ध आक्रामक कदमहरूको पृष्ठभूमिमा चर्केको छ। सन् २०१९ मा मोदी सरकारले लोकसभामा दुई विवादास्पद विधेएकहरू पेश गरेको थियो।  एक नागरिकता सम्बन्धी थियो, जसले भारतमा वर्षौदेखि बसेका आप्रवासीहरूलाई नागरिकता लिन हिन्दु धर्मावलम्बी हुनै पर्ने अनिवार्य शर्त राखेको थियो। यो विधेएक भारतका मुस्लिम छिमेकीहरू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश र मालदिभ्स बिरुद्ध लक्षित थियो। अर्को विधेएकले भारतको संबिधानको धारा ३७० को निलम्बन गर्यो, जस अनुसार जम्मु र काश्मिरको स्वायत्तता खोसियो। काश्मिर भारत स्वतन्त्र हुनुअघि अलग अधिराज्य थियो र उसको भविष्य राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा गरिने जनमत संग्रहबाट निर्धारण हुने भनिएको थियो। तर, नेहरुले भारतको संबिधानमा काश्मिरको स्वायत्तताको लागि विशेष प्राबधान राखिने भनेर काश्मिरका राजालाई भारतको राज्य हुन मंजुर गराएका थिए। तर, अहिले मोदी सरकारले त्यो ऐतिहासिक सहमति तोडेर काश्मिरको स्वायत्तता खोसेको छ।

दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरूलाई एक गर्ने संस्था सार्क पनि भारतकै कारणले निष्क्रिय अवस्थामा छ। सार्कको हालको नेपालको अध्यक्ष्यतालाई जुनसुकै अवस्थामा पनि असफल बनाउनु उसको उद्येश्य हो। यसप्रकार भारतको अतिवादी मोदी सरकार आफ्ना सबै साना छिमेकी राष्ट्रहरू बिरुद्ध आक्रामक भएर खनिएको छ।

यस जटिल परिस्थितिमा चीन यी राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उनीहरूको अप्ठेरो अवस्थाबाट फाइदा उठाएर भारतीय प्रभुत्ववादको स्थानमा चिनिया प्रभुत्व लाद्ने कसरत गरिरहेको छ, जसको प्रमाण भारतसँग चीनले गरेको नेपाल बिरोधी समझदारी हो। यस्तो अवस्थामा नेपालले चीनको मुख ताक्नुको सट्टा दक्षिण एशियाका भारत बाहेकका अन्य सार्क राष्ट्रहरूसँग  सक्रिय कुटनीति संचालन गर्नु पर्छ। तेस्रा मुलुकहरू युरोप, अमेरिका र आसियान क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्नु पर्दछ। यस परिप्रेक्ष्यमा एमसीसी तुरुन्त संसदमा पेश गर्नु पर्दछ र यस्तो महत्वपूर्ण सम्झौतालाई एक पार्टीको आन्तरिक कलहको बन्दी बनाएर राख्न हुँदैन।

नेपाली भूमिमा सडक निर्माण र सडकको उद्घाटनको तामझाममा रक्षा मन्त्रालयलाई अगाडि ल्याइनुले पनि भारत नेपालसँग सैन्य वलको आधारमा बोलिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। यदि यस सडकको निर्माण सार्वजनीक यातायात या पर्यटकीय उद्येश्यबाट गरिएको भए यसको उद्घाटन यातायात मन्त्री अथवा पर्यटन मन्त्रीले पनि गर्न सक्थे। सडक उद्घाटनको बिरोधमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको विज्ञप्तिमाथि पहिलो प्रतिक्रिया उनका प्रधान सेनापतिले दिए।

पछिल्ला दिनहरूमा मोदी समर्थक भारतीय च्यानलहरूले आफ्नो समाचारमा नेपालको सेना कति र भारतको सेना कति भन्ने तथ्यांक पेश गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूले के बिर्से जस्तो देखिन्छ भने भारतले आफ्नो इतिहासमा कुनै पनि युद्ध जितेको छैन। त्यसैले उसलाई कहिले मुस्लिम आधिपत्य त कहिले बेलायती औपनिवेशिक शासन स्वीकारेर बस्नुपर्यो। स्वतन्त्रता पछि पनि पाकिस्तानसँगको लडाईमा उसले आधा काश्मिर गुमायो भने चीनसँगको लडाईमा पनि लज्जास्पद पराजय बेहोर्नु पर्यो।

अहिलेको भारतको युद्धोन्माद देख्दा यस्तो लाग्छ, हस्तिनापुरमा पुन: कौरवहरू सत्तासीन भएका छन् र उनीहरू यस्तो युद्धको तयारीमा छन् जहाँ उनीहरूको पराजय अवश्यम्भावी छ।