Comments Add Comment

खेतदेखि उपभोक्ता बजारसम्म बिचौलियाको रजगज 

९ जेठ, काठमाडौं । यो केरा खपतको मुख्य सिजन हो, यसै सिजनमा चितवनका किसानले मालभोग केरा दर्जनमा मुस्किलले औसत ६० रुपैयाँमा बेच्छन् । तर, त्यही केरा काठमाडौंको खुद्रा बजारमा १२० रुपैयाँ दर्जनमा बिक्री भइरहेको छ ।

केरा व्यवसायी संघ चितवनका निर्वतमान अध्यक्ष विष्णु पन्त वर्षा लाग्दै गएपछि आफूहरूले पाउने मूल्य अझ ओरालो लाग्दै जाने बताउँछन् । ‘अरूको तुलनामा केरामा बिचौलिया कम हुन्छन् र पनि हामीले बजारमा पाउने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यमा सधैं भारी अन्तर रहिरहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वर्षामा त हामीलाई यहाँबाट मालभोग केरा ३० रुपैयाँ दर्जनमा पनि नबिकेर हैरान पर्छ । तर, उपभोक्ता बजारमा मूल्य खासै घटेको हुन्न ।’

नेपालमा धेरैजसो नगदेबालीमा बिचौलिया हाबी छन् । यहाँ उत्पादन हुने तरकारीसहित अदुवा अलैँची, अमि्रसो, चिया मात्रै होइन, विभिन्न प्रकारका मौसमी फलफूलमा पनि बिचौलियाको रजगज छ ।

कृषकलाई बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्दै उपभोक्ता बजारको मूल्यसँग ठूलो अन्तर हुने गरी कृषि उपज किन्ने बिचौलिया-व्यापारीलाई किसानले ‘ठेकेदार’ भन्छन् ।

किसानका लागि बजारमा कतिमा बिक्छ भन्ने कुरा गौण हुन्छ । यिनै ठेकेदारले तोक्ने मूल्य नै उनीहरूका लागि अन्तिम हुने गरेको बताउँछन् थाहा नगरपालिकाका तरकारी कृषक मणिराम बिष्ट ।

‘ठेकेदारले जति मूल्य भन्छन्, त्यो नै हाम्रो लागि अन्तिम हो,’ उनी भन्छन्, ‘बजारमा यति मूल्यमा बिक्दैछ भन्यो भने आफैँ लगेर बेच्नुस् न त भन्ने जवाफ आउँछ । ठेकेदार रिसायो भने तरकारी उठ्दैन, हुने कमाइ पनि गुम्छ ।’

खेतमै पुगेर तरकारी उठाउने यो बिचौलिया जमातले नगदे बाली लगाउने कृषकलाई पलायनको स्थितिमा पुर्‍याएका छन् । व्यवसायिक कृषि गर्दा पनि जीविका मात्रै चलाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने काम यिनैको कारण बनेको कृषक बिष्ट बताउँछन् ।

कृषकले बेच्ने धान, मकै, गहुँ, कोदो, तोरीलगायतमा पनि यिनको बोली अन्तिम ‘मूल्य’ हुन्छ । बिचौलियाले तोकेको मूल्यमा नबेचे कृषकले आफ्नो उपज कुहाएर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

मूल बजार नै बिचौलियाको कब्जामा

समस्या कृषकलाई मात्रै छैन, देशको मुख्य तरकारी बजारको रुपमा रहेको काठमाडौंको कालीमाटी नै बिचौलियाहरूको कब्जामा छ ।

यहाँ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले कालीमाटीको एउटा स्टलको भाडा २० हजार तोकेको छ । कम भाडा लिनुको उद्देश्य स्टलको मूल्य तरकारी तथा फलफूलमा धेरै नथोपरियोस् । तर, २० हजारको स्टल ५ लाखसम्म तिरेर बिचौलियाहरूले किनेर कब्जा गर्ने गरेको दुई वर्षअघि भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ६ सय वटा स्टल छन् । त्यसमध्ये धेरै स्टललाई बिचौलिया व्यापारीको नै छ भने कतिलाई उनीहरूको संरक्षण छ ।

त्यसैले सरकारी अनुगमन टोली पुग्दा त्यहाँ तनावको अवस्था आइहाल्छ । २०७५ भदौ ४ गते किसानबाट किनेको तरकारीको बिल खोज्दै बिहानै अनुगमनमा गएको सरकारी टोलीलाई ४ घण्टा बजारभित्रै घेराबन्दी गरेर थुनिएको घटनाले उपभोक्ता बजारमा बिचौलियामा कति शक्तिशाली छन् भन्ने पुष्टि गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले कृषकले पाएको मूल्य र बजारमा बेचिने मूल्यबीचको अन्तर कम गर्नेगरी कुनै हस्तक्षेपकारी अनुगमन, नीति र योजना बनाउन सकेको छैन । अर्थात्, बिचौलिया त्यसपछि झनै शक्तिशाली भएर आएका छन् ।

सरकारले कुनै कडा कदम चाले बारीबाट कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल नै नउठाउने धम्की दिइरहन्छन्, उनीहरू ।

उपभोक्तावादी ज्योती बानियाँ तरकारी तथा फलफूल बजारलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्ने र ठगी नियन्त्रण गर्न सधंै उदाशीनता देखाउने सरकारी प्रवृत्तिका कारण बिचौलियाको मनोबल उच्च भएको बताउँछन् । कृषकको उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने कानुनी आधारसहितको संयन्त्र खडा नभएसम्म बिचौलियाको रजगज कायमै रहने उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर कृषकलाई राहत दिनेगरी योजना बनाएर सबै समस्या हल हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’सरकारका मान्छेहरू सुतिरहने, कृषक रोइरहने र बिचौलिया र व्यापारी मौटाउँदै जाने अवस्था मेट्ने विधि कानुन र व्यवस्थाहरूको प्रयोग सही ढंगबाट हुनुपर्छ ।’

देखाउनकै लागि मात्रै गरिने अनुगमनमा पनि पटक-पटक व्यापारी र बिचौलियाको हस्तक्षेप हुनुले कालीमाटीमा नै सरकारको उपस्थिति कति कमजोर छ भन्ने प्रमाणित हुँदै आएको उपभोक्तावादीहरू दाबी गर्छन् ।

६ तहका बिचौलिया

लामो समयदेखि तरकारी तथा फलफूलमा कार्टेलिङ गर्ने समूह निकै सशक्त रुपमा देखिएको छ । काठमाडौं नजिकै टिस्टुङका किसानले मुस्किलले २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरेको काउली काठमाडौंका उपभोक्ताले एक सय ३० रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्छ ? यस्ता विषयमा सरकाररी संयन्त्रबाट पटक-पटक अध्ययन भएको छ ।

२०७४ सालमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अध्ययनले उपभोक्तासम्म पुग्दा तरकारीको मूल्य छैटौं तहसम्म निर्धारण हुने गरेको देखाएको थियो ।

पछिल्लोपटक उपभोक्तावादी संघ संस्थाले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष पनि त्यस्तै छ । किसानले पाएको र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा ६ गुणासम्म फरक परेको भेटिएको छ । अहिले उत्पादकले उत्पादन गरेको तरकारी स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक विक्रेता, साना थोक विक्रेता, खुऽा विक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्छ ।

बिचौलियाले सिन्डिकेट लादेर किसानबाट सकेसम्म कम मूल्यमा तरकारी खरिद गर्दै अत्यधिक मूल्यमा बजारमा पठाउने गरेका छन् । यो विषय जानकारी भएरै पनि ‘कर्मकाण्डी’ रुपमा गरिने अनुगमनबाहेक सरकारले नाफाखोरीविरुद्ध सशक्त कदम चाल्न सकेको छैन ।

किसानसँग तरकारी खरिद गरेको बिल माग्नासाथ आन्दोलित भइहाल्ने बिचौलियालाई सरकारले तह लगाउने गरी कुनै कानुनी प्रवन्ध पनि गर्नसकेको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका कार्यक्रम निर्देशक अधिवक्ता हरि मैनाली अस्तव्यस्त भएको उपभोक्ता बजारले किसानलाई संरक्षण दिन नसक्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् ।

किसानलाई न्यून मूल्य दिएर करोडौं कमाएका बिचौलियालाई नियममा ल्याउन राज्यको दायित्व भएको भन्दै उनले कृषकले बजारमा सहज पहुँच नपाएसम्म कृषिमा व्यावसायिकताको विकास गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

मञ्चले गरेको अनुसन्धानमा १५ रुपैयाँमा कृषकबाट खरिद गरेर ल्याएको कृषि उपज व्यापारीले ८० देखि एक सय रुपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेको भेटिएको छ ।

‘६ सय प्रतिशतसम्म मुनाफा खाएर रातारात करोडौं कमाउनेहरू कसरी सजिलै नियममा बाँधिन तयार होलान् ? तर, सरकारले सधंै कमजोर भएर खुट्टा टेक्न हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘कृषकलाई न्याय दिने वातावरण छिटो बनाऔं ।’

कृषकले आफ्नो उत्पादनको लागत समेत उठाउन नसक्ने तर उनै कृषकको मेहनतमा फलेको उपजमा बिचौलियाको हालीमुहाली चल्ने अवस्था छ ।

अहिले बिचौलियाहरूले तरकारी रोप्दादेखि मल र बिउविजन दिएर कार्टेलिङको ‘ब्याकग्राउन्ड’ तयार गर्ने गरेको मकवानपुर बज्रबाराहीका कृषक रोशन लामिछाने बताउँछन् ।

‘हामीलाई बालीमा अनेकन समस्या पर्दा सरकारका मान्छे सोध्न आइपुग्दैनन्, बिचौलिया भनिनेहरू नै के भयो भन्दै खेतबारीमै आउँछन्,’ उनी भन्छन्,’मल र औषधि किन्न पैसा दिन्छन्, अप्ठ्यारोमा सघाएकाहरू प्रतिकृषक नतमस्कत हुनैपर्छ ।’

यसैका कारण पनि उत्पादनपछि मूल्य पनि कम दिएर मल बिउबापतको रकम समेत कटौती गर्दा व्यावसायिक तरकारी खेती प्रवर्द्धन हुन नसकेको लामिछाने बताउँछन् ।

कृषक र उपभोक्ता दुवै पीडित

सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने उद्घोष गरिरहँदा व्यापारीले भारतबाट आयात गरेर नेपाली उत्पादनको बजार खोस्दैछन् ।

‘कृषकले आफ्नो उत्पादनको मुल्य तोक्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ मैनाली भन्छन्, बिचौलियाले आफूले भनेको मूल्यमा पाएन भने भारतबाट सस्तोमा मगाएर नेपाली किसानलाई झुक्न बाध्य तुल्याउँछन् ।’

बिचौलियाको बिगबिगी तोड्नु मात्रै पनि दीर्घकालीन समाधान भने भने होइन । व्यवस्थित बजार निर्माणका लागि काठमाडौंसहित देशका मुख्य तरकारी बजारमा भण्डारण तथा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौंजस्तो अत्याधिक जनघनत्व भएका सहरमा चाँडै गल्ने खालका तरकारी केहीदिन मौज्दात गर्न सक्ने भण्डारण केन्द्रको व्यवस्था भएमात्रै पनि मनपरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने मैनालीको भनाइ छ ।

‘पालुङको ए-ग्रेडको आलु पोखरा जान्छ । किनकि त्यहाँ मूल्य छ, भण्डारको सुविधा छ,’ उपभोक्तावादी मैनाली भन्छन, पालुङबाटै काठमाडौं आउने आलु बी र सी ग्रेडका हुन् । किनकि यहाँ जसरी जे बेचे पनि हुने अवस्था छ ।’

व्यवस्थित तरकारी बजारका लागि सरकारले विज्ञ सम्मिलित टोली दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने माग उपभोक्तावादीले गरेका छन् ।

अहिले सिन्डिकेटधारी बिचौलियाले आफूखुसी तरकारीको बजार मूल्य कायम गर्दैछन् । बजारमा आफू अनुकूलको मूल्य चलाएर उनीहरू किसानको तरकारी लिन पुग्ने गरेका छन् ।

किसानलाई काठमाडौंमा तरकारीको मूल्य थाहा नहुने भएपछि उनीहरूले त्यसको लाभ अनुचित रुपमा लिइरहेका छन् । जसका कारण किसान पनि मारमा छन्, उपभोक्ता पनि ।

थन्कियो सरकारी प्रतिवेदन

सरकारले बिचौलियाकै कारण तरकारी तथा फलफूलको मूल्य अत्यधिक बढेको निष्कर्ष निकालेको लामै समय बित्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको प्रतिवेदनलाई सरकारले पल्टाएर हेरेको छैन भन्ने प्रमाण कालीमाटीमा देखिएको विकृतिले नै पुष्टि गर्छ ।

२०७४ को कात्तिक र मंसिरमा विभागले तयार गरेको तरकारी मूल्य विश्लेषण अनुगमन प्रतिवेदनले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बिचौलियाको पाँच चरणसम्म पार गरेर उपभोक्तामा पुग्ने देखाएको छ ।

पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट, दामन, पालुङ, बज्रबाराही र टिस्टुङको तरकारी संकलन केन्द्र र काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिको थोक तथा खुऽा मूल्य विश्लेषण गर्दा नै मूल्य अन्तर १२२ प्रतिशतसम्म भेट्यो ।

अझ कालीमाटीबाट तरकारी लिएर टोल-टोलका पसलमा हुने बिक्रीमा हुने नाफाखोरीबारे अध्ययन हुन पाएकै छैन । अहिले कालीमाटीबाट ल्याएका तरकारी खुऽा बजारमा दोब्बरभन्दा बढी मूल्य राखेर बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ । यसमा त सरकारको ध्यान नै नपुगेको बताउँछन् उपभोक्ताहरू ।

सरकारले हस्तक्षेत्र नगर्दा वास्तविक किसानदेखि उपभोक्ताकोमा तरकारी आउँदा तीनदेखि पाँच चरणसम्म पार गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ ।

तरकारीको मूल्यवृद्धिमा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारकै मिलेमतोसमेत देखिएको संकेत सरकारीस्तरकै प्रतिवेदनले गरेको थियो । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिले तोक्ने दैनिक मूल्यसूची र वास्तविक मूल्यमा धेरै अन्तर छ ।

अधिकांश किसानलाई स्थानीय मध्यस्थकर्तामार्फत् नै तरकारी बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको र बिचौलिया अत्यधिक नाफा खाएर किसानलाई न्यूनतम मूल्य मात्र दिने गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिचौलियाको उपस्थिति निस्तेज पार्न सरकारले कृषक सहकारीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्, उपभोक्तावादीहरू ।  कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिको दैनिक मूल्यसूचीअनुसार नै व्यापारीलाई व्यापार गर्न बाध्य पार्नुपर्ने काम पनि सरकारको हो ।

मध्यस्थकर्ताको उपस्थिति कमजोर पार्न सहुलियत दरमा कृषि ऋण र बिउविजन तथा विषादी सहजरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि सरकारी प्रतिवेदनले दिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment