विसं २०६८ सालको माघमा त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा जापानी साथीले सोध्नुभयो “जापानले सन् १९२३ को भूकम्पबाट पाठ सिकेर विपद् व्यवस्थापनमा धेरैनै फड्को मारेको छ, लगभग त्यही कालखण्डमा नेपालले पनि सन् १९३४ (विसं १९९०) मा ठूलो भूकम्पको अनुभव गर्यो अनि नेपालले के पाठ सिक्यो, भूकम्प नीति एवं संस्थागत व्यवस्था गर्यो ?”
मेरो लागि त्यो प्रश्न अप्रत्याशित मात्र हैन, जवाफ दिन गाह्रो थियो । किनभने हामीकहाँ विपद् व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेको छैन । म विसं २०४५ सालको भूकम्पपछिको कुरा भन्न सक्छु । किनकि म त्यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमासंलग्न भएको थिएँ । त्यसपछिका विपद्का बारेमा जानकारी राख्ने हुनाले केही भन्न सक्छु।
हाम्रो देशमा बाढी र पहिरो जस्ता विपद्ले तारन्तार दुःख दिने हुँदा तत्कालको राहत व्यवस्थापन गरी दुःख टारे पनि व्यवस्थित रुपमा घटनाबाट पाठ सिक्ने र सिकाइका आधारमा नीति, नियममा सुधार गर्ने,संस्थागत संरचना, काम गर्ने तौरतरिका एवं प्रविधिमा सुधार गर्ने परिपाटिनै बस्न सकेको छैन । अझ संस्थागत सिकाइ त शून्य छ भन्दा हुन्छ। कसैले विसं २०७२ को भूकम्पबाट के सिक्यौ, २०७४ को बाढीबाट के सिक्यौ भनेर सोधे भने के जवाफ दिने ?
विसं १९९० सालका कुरा छोडौं, विसं २०४५ देखि २०७२ को भूकम्प हुँदै अहिलेको कोरोना महामारीको विपद् व्यवस्थापन सम्म आउँदा नेपालमा नीति, कानुन, अभ्यासहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन् । न त उपलब्धिहरूको रक्षा नै भएको छ। हामीले दुःखद् घटना र तिनले गरेका क्षति छिट्टै बिर्सन सिकेका छौं भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
विपद् व्यवस्थापनमा संस्थागत विकासको यात्रा
२०३९ सालमै दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत ऐन लागू भएको थियो । यो ऐनले तोके अनुसारविपद्पछिको खोज तथा उद्धार एवं राहतका काम गृह मन्त्रालयको नेतृत्त्वमा हुँदै आएका हुन् । संरचनागत व्यवस्था पनि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म मूलतः गृह मन्त्रालयकै नेतृत्त्वमा रहे । कानुनी व्यवस्थाका बारेमा नेपाली जनमा उतिसारो चासो राख्ने गरेको पाइँदैन ।
विसं २०२० सालमै स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारी नियन्त्रण ऐन बनेको रहेछ,जुन अहिले प्रयोग भएको छ। २०४५ सालको भूकम्प पछिभवन संहिताको तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयनका केही व्यवस्था र पहल भएका छन्।
सन् २००५ को ह्योगो ढाँचा बमोजिम विसं २०६२ तिर बनेको ऐनको मस्यौदा २०७२ को भूकम्प, नयाँ संविधानका बलमा करिब १० वर्षपछि पारित भयो।
खोज, उद्धार र राहतमा सीमित कानुनी व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउन नयाँ ऐनले एक हदसम्म विपद् जोखिम व्यवस्थापनको पुरा चक्रलाई समेटेको छ।समयसमयमा कामको राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व गर्न ऐनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद्, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति बनाएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा अनवरत काम गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरण परिषद् र कार्यकारी समितिको सचिवालय पनि हो ।ऐनले प्रदेशमा पनि परिषद् र समिति बनाएको छ साथै जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि समिति बनाएर जिम्मेवारी तोकेको छ।
२०७२ को भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण गर्न छुट्टै ऐन अन्तर्गत किटान र विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएर काम भइरहेको छ । तर, यसका सिकाइ कसरी संस्थागत हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
एसियामै पहिलो विपद् व्यवस्थापन कानुन बनेको चार दशक पुग्न लाग्दा पनि जनताको मनमा विपद् निवारक भनेर छाप बसेको कुनै सरकारी निकाय वा संरचना स्थापित हुन सकेको छैन ।
हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ
२०४५ सालको भूकम्पपछि तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष आयोजना खडा गरी पुनर्निर्माणको काम गरिएको थियो। विशेष गरी निजी घर पुनर्निर्माणमा गरिएको लाभग्राहीको पहिचान, आर्थिक सहयोग वितरण र भूकम्प प्रतिरोधि प्रविधिको सिकाइ २०७२ को भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा अतिनै उपयोगी हुन सक्थ्यो । अपसोच, ती अभ्यासकोकुनै सिकाइ संस्थागत हुन सकेन । योजनाकार र कर्मचारीतन्त्रमा त्यसले निहित हुन ठाउँ पाएन ।
यसको परिणाम पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शून्यको अवस्थाबाट काम सुरु गर्नुपर्यो । सुरुवाती चरणमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण दिशाविहिन जस्तै भएको थियो। २०४५ सालपछिको अनुभव र सिकाइ २०७२ मा आउन नसक्नुको मुख्य कारण संस्थागत खाडल नै हो। तत्कालीन् अवस्थामा विपद्सम्बन्धीकामको नेतृत्वगृह मन्त्रालयमा र पुनर्निर्माणको परियोजना आवास मन्त्रालयमा रहनु नै त्यो रिक्तताको मूल कारण हो।
बोलीचालीमा केन्द्र भनिने संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म ऐन बमोजिम बनेका विपद् व्यवस्थापन समिति छन् । तर क़ोरोना महामारीको सम्पूर्ण काम हेर्ने गरी उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय समिति र त्यसको मातहतमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसि) स्थापना गरेर २०७२ को भूकम्पपछि जस्तै नयाँ संरचना खडा गरेर शून्यबाट काम थालिएको छ। विपद् व्यवस्थापन समितिहरू बेकम्मा जस्तै भएका छन् कोभिड व्यवस्थापनमा । अहिलेविपद् व्यवस्थापनका सबै पाटोमा काम गर्ने गरी प्राधिकरण स्थापना भएको छ। संकट व्यवस्थापन केन्द्र प्राधिकरणमा चलाउन सकिन्थ्यो र उचित हुन्थ्यो । प्राधिकरण भर्खरै स्थापना भएकोले यो महमारीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्नु चाहिँ मनासिव हुनसक्छ। तर, सीसीएमसी पनि त झन् नयाँ हो ।
तर कार्यकारी समिति र परिषद् त परिचालन हुन सक्थे। अहिलेको उच्च स्तरीय समिति भन्दा विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति कानुनी र संरचनागतरूपमा परिपक्व छ। नयाँ संरचनासिसिएमसिमाराखिएका कर्मचारी र अरु बिभिन्न निकायका प्रतिनिधि प्राधिकरणमा पठाइ मजबुद बनाउन सकिन्थ्यो। र, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका मूलभुत पक्ष स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र लगायतका सम्बन्धित इकाइहरू पनि प्राधिकरणको सहजीकरणमार्फत विपद् व्यवस्थापनका अहिलेको महामारी व्यवस्थापनमा समाहित हुन्थे । महामारी व्यवस्थापनका निर्णय प्रक्रिया, कार्य अनुभव र सिप विपद् व्यवस्थापनको स्थायी निकायमा रहन्थे।
भनिन्छ, विपद्को पूर्व चेतावनी दिन सकियो भने विपद् व्यवस्थापन धेरै प्रभावकारी हुन्छ र जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ। नेपाल यो मानेमा पनि भाग्यमानी नै थियो कि चीनमा यो महामारी देखिएपछि, नेपालमा आइपुग्न प्रशस्त अग्रिम समय पाएको थियो। जुन समय एउटा सुनौलो अवसर थियो । त्यस समयमा स्वास्थ उपकरणको जोहो, लकडाउनको ढाँचा, बाहिरबाट फर्किन सक्ने नेपालीहरुको तथ्यांक संकलन गरी विभिन्न परिदृश्यको आधारमा योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न सकेको भए यति दुःख र क्षति पनि नहुन सक्थ्यो । लकडाउनले नेपालभित्र र सीमानामा जुन समस्या देखियो त्यो कम गर्न सकिन्थ्यो।
भूकम्प पुनर्निर्माणबाट केन्द्रमा गरेका असल नीति एवं कार्यक्रमका निर्णयहरु सहीरूपमा उचित समयमा जनमानसमा पुर्याउन प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको आवश्यकतासम्बन्धी सिकाइलाईदेखिनै यो महामारीमा उपयोगमा ल्याउन सकेको भए क्वारेन्टिनलाई बन्दीगृह जस्तो सम्झेर त्यहाँ बस्न अनिच्छा गर्ने र राखिएका ठाउँबाट भाग्ने जस्ता अवस्था आउने थिएनन् । प्रभावकारीरूपमा जनचेतना बढाउन सके लकडाउन व्यवस्थापन प्रहरी प्रशासनको मात्र जिम्मेवारी जस्तो नभई सर्वसाधारणले आ-आफ्नै स्वास्थको लागि भन्ने भावनाबाट सजिलै व्यवस्थापन हुन्थ्यो। यी सबै कुरा फेरि विपद् व्यवस्थापनका स्थापित संरचनाको परिचालनबाट गरेको भए कुनै थप आर्थिक व्ययभार विनानै गर्न सकिन्थ्यो।
विगतका घटनाबाट पाठ नसिक्ने, जब विपद् आउँछ नयाँ संरचना खडा गरी सधै शून्यबाट सुरु गर्ने परिपाटीले कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामा मात्र असर गर्ने नभई हामी कहिल्यै पनि सक्षम हुदैनौं । सिकाइहरुलाई संस्थागत नगरे हामी विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा सधैं शैशवकालमा नै रहनेछौँ ।
वर्षेनी कुनै न कुनै विपद् झेल्नुपर्ने हामीलाई कसैले मलाई जापानी साथीले सोधे जस्तै सोध्यो भने नाजवाफ हुने गरी विपद्को पटके व्यवस्थापन नगरे हुन्थ्यो । महामारी अझै पनि सकिएको छैन । हामीले भोग्नु पर्ने अरु विपद् आउने नै छन् । समय अझै बाँकी छ, हाम्रा सुधार गर्नु पर्ने पक्षलाई सुधारौँ।
