४ असार, काठमाडौं । भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको कुरा नेपाल सरकारले त्यतिबेला थाहा पायो, जब सडक निर्माण सम्पन्न भएर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन गरे ।
सिंहले टि्वटरमार्फत यो जानकारी नदिएको भए वा उनको टि्वटलाई सञ्चारमाध्यमले स्थान नदिएको भए दशकौं लगाएर नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेको नेपाल सरकारलाई थाहा पाउन अझै समय लाग्न सक्थ्यो ।
सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धको पृष्ठभूमि पनि झण्डै-झण्डै यो घट्नासँग मिल्दोजुल्दो छ । युद्ध सुरु हुनुभन्दा पाँच वर्ष पहिले अर्थात् १९५७ सेप्टेम्बरमा चीन सरकारको मुखपत्र पिपुल्स डेली मा प्रकाशित सडक निर्माणसम्बन्धी एउटा समाचारले भारतलाई झस्कायो ।
पिपुल्स डेली मा चीनको सिंक्यांग हुँदै तिब्बत जाने सडक मार्ग निर्माण कार्य पूरा भएको उल्लेख थियो । त्यही समाचार पढेर अक्साई चीन (भारत र चीन दुवैले आफ्नो दाबी गरेको भूभाग) हुँदै सडक निर्माण सम्पन्न भएको भारतले थाहा पायो ।
आफूलाई जानकारी नदिई अक्साई चीनमा सडक खनेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाईलाई पत्र लेखे । त्यसको एक महिनापछि चाउ एन लाईले पठाएको जवाफमा चीन-भारत सिमाना औपचारिक रुपमा निर्धारण नभएको र चीनले आफ्नै भूभागमा सडक खनेको उल्लेख थियो । त्यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भयो ।
त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९५९ मा तिब्बतबाट पलायन भएका धर्मगुरु दलाई लामालाई भारतले शरण दियो । चीनले अक्साई चीनमा सडक बनाउनुभन्दा पहिले सन् १९५६ मा नेहरुले दलाई लामालाई शरण दिन अस्विकार गरेका थिए । शरण लिन दिल्ली पुगेका लामाको टोलीलाई नेहरुले फर्काएका थिए ।
नेहरुको कुर्सी मोह कि देशभक्ति ?
स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरू चीनसँगको सीमा विवाद बाहिर ल्याउन चाहँदैन’थे । तर चीनले बि्रटिस इन्डियाकालमा तय भएका म्याकमोहन लाइन (अरुणाञ्चल प्रदेश-तिब्बत) लाई अस्वीकार गरेको र अक्साई चीनमा आफुखुसी सडक खनेको विषय संसदमा लगातार उठ्न थाल्यो ।
सांसद्हरूको विरोध साम्य पार्न नेहरुले भारत-चीन सम्बन्धबारे श्वेतपत्र जारी गरे । तर श्वेतपत्रमा उल्लेखित सूचनालाई लिएर विपक्षीले नेहरुको चर्को आलोचना गरे ।
आन्तरिक विरोध चर्किंदै गएपछि सन् १९५९ मा नेहरुले नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी (नेफा) मा सेना खटाउने निर्णय गरे । जसलाई ‘फरवार्ड पोलिसी’ भनियो ।
भारतको यो निर्णयको जवाफमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले भारतीय सेनालाई म्याकमोहन लाइन र लाईन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी)बाट ३० किलोमिटर पछि हटाउन चेतावनी दिए ।
‘एक इन्च भूमि छोडिँदैन’ भन्ने लोकपि्रय नारा लगाइरहेका नेहरुका लागि चिनियाँ चेतावनी मान्नुको सिधा अर्थ थियो- पदबाट राजीनामा । किनभने सडक, सदन र प्रधानमन्त्री निवास अगाडि समेत विरोध प्रदर्शन जारी थियो ।
संसदमा टोपी निकालेर आफ्नो कपाल नभएको टाउको देखाउँदै ‘एउटा बिरुवा समेत नउम्रने पहाडका लागि विवाद गरिराख्नु बेकार हो’ भनेका नेहरुले एक इन्च पनि भूमि नछोड्ने अडान लिन बाध्य भए । उनले ‘फरवार्ड पोलिसी’ कायम राखे ।
त्यतिबेलासम्म कूटनीतिक मामिला पूरै आन्तरिक राजनीतिको घेराबन्दीमा परिसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सडक निर्माणबाट सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर युद्धको अवस्थासम्म पुग्यो । २० अक्टोबर १९६२ मा सिनो-इन्डियन युद्ध सुरु भयो ।
भारतले गुमायो ४२ लाख हेक्टर भूभाग
एक महिना एक दिन चलेको युद्धमा तीन हजार (१३८३ मृत्यु र १६९६ बेपत्ता) भन्दा बढी भारतीय सैनिकको ज्यान गयो । तीन हजार ९६८ जनालाई चिनियाँ जनमुक्ति सेना -पीएलए)ले युद्धबन्दी बनायो । सख्त घाइते हुनेहरू भारतीय सैनिक तर्फ एक हजार ४७ थिए ।
पीएलएतर्फ ७२२ को ज्यान गएको थियो भने घाइतेको संख्या पनि भारतको आधा मात्रै थियो ।
चीनले २१ नोभेम्बर १९६२ मा एकतर्फी रुपमा युद्ध सकिएको घोषणा गरेर पीएलएलाई एलएसीभन्दा २० किलोमिटर पछाडि र्फकन आदेश दियो ।
प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले २१ नोभेम्बरमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर युद्ध अन्त्य भएको बताउँदासम्म चीन-भारत सीमा रेखामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको थियो । लडाइँ हारेर भारतले ४२ हजार ७३५ वर्ग किलोमिटर भूभाग गुमायो ।
छ दशक अगाडिको त्यो लडाइँबाट अहिले पनि भारत-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध प्रभावित छ । भनिन्छ, त्यतिबेला चीनले लिएको भारतको सातो अझैसम्म फर्किएको छैन ।
१९६२ को भारत-चीन युद्धसम्बन्धी तथ्य
- चीनले एकतर्फी रुपमा युद्ध सुरु गरेको भारतको दाबी छ । चीनले भने भारतको ‘फरवार्ड पोलिसी’ लाई युद्धको कारक बताउँदै आएको छ ।
- एसियाको दुई बलियो देशबीचको त्यो युद्धमा वायु सेना प्रयोग भएन । सैन्य हिसाबले निकै बलियो चीनलाई यसको आवश्यकता थिएन भने ‘एयर फोर्स’ प्रयोग गर्दा दिल्ली,
कलकत्ताजस्ता सहरमा चीनले बमबारी गर्ला भन्ने डर भारतलाई थियो ।
- सोही युद्धमा हार व्यहोर्न लागेपछि नेहरुले सहयोगको आग्रह गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई पत्र लेखेका थिए ।
- भारत-पाक विभाजनको १५ वर्षमा भएको त्यो युद्वमा चिनियाँ आग्रहका बाबजुद पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री आयुब खान भारतमाथि आक्रमण गर्न तयार भएनन् ।
- युद्धको दुई वर्ष पहिले १९६० मा नेहरुले संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको सदस्यताको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
- १/८ गोर्खा राइफल्सका लेफि्टनेन्ट कर्णेल धनसिंह थापालाई शहीद घोषणा गरेर भारतको सर्वोच्च युद्व पदक ‘परमवीर चक्र’ दिइएको थियो । थापा युद्धबन्दी भएको पछि खुलेको थियो ।
