Comments Add Comment

कित्ता काट खुला गर्न घरजग्गा व्यवसायीको माग

२८ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका जग्गा तथा आवास विकास संघले रोकिएको जग्गा कित्ता काट फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । संघले आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अर्बौं बराबरको लगानी डुब्ने खतरामा रहेकाले कित्ता काट खुल्ला गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

संघले कित्ता काट रोकिँदा व्यवसाय चल्न नसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफूहरुले लिएको ऋणको किस्ता, ब्याजको ताकेता गरिरहेकोले पीडामा रहेको सुनाएको छ । ‘कित्ता काट नै रोकिँदा हाम्रो व्यवसाय चौपट परेको छ,’ संघ अध्यक्ष अरुण स्तोमले भने, ‘एकातिर कित्ता काट रोकिने र अर्कातिर निर्माणाधीन काम पनि अघि बढ्न नसकेकाले बैंकको कर्जा र किस्ताको ताकेताले हैरान छौं ।’

स्तोमले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) लकडाउनले गर्दा भइरहेका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट काम पनि रोकिएकाले झनै समस्यामा परेको सुनाए । उनले चालु अवस्थामा रहेका आफ्ना परियोजनाहरु ठप्प भएकाले बैंंको कर्जा र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र यसमा सरकारले सहयोग दिनसुपर्ने माग राखे ।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले जग्गा कित्ता काटमा रोक लगाएर राज्यले नै अपादर्शी क्रियाकलापलाई महत्व दिइरहेको बताए । ‘हामी संस्थागत रुपमै यसलाई व्यवसायका रुपमा अघि बढाइरहेका छौं । सरकारलाई निश्चित कर तिरेर राजश्व सहयोग पनि गरिरहेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘तर, कित्ता काटमा राज्यले रोक लगाए पनि लुकिछिपी यस्ता काम भइरहेका छन् । यसले राज्यलाई नै बेफाइदा भइरहेको छ ।’

पोखरेलले खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसाल्न हुँदैन पक्षमा आफूहरु पनि सहमत रहेको सुनाए । ‘तर, कित्ता काट रोक्दैमा मानिसको व्यवस्थित र सुरक्षित सहरमा बस्ने चाहना रोक्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अब निश्चित मापदण्ड बनाएर कित्ता काट गरियोस् र रियल स्टेट व्यवसायको प्रवर्द्धन गरियोस् । नत्र सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेशमा रियल स्टेटमा व्यवसायीको ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको संघका अध्यक्ष अरुण स्तोम त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन् । उनले रियलस्टेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीमध्ये १० प्रतिशत लगानी रहेको सुनाए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रियल स्टेटमा करिब २ अर्ब बराबरको लगानी छ । यति ठूलो लगानी भएको क्षेत्र चलायमान हुन सकेन भने आर्थिक तरलता पनि बढ्छ,’ उनले भने ।

संघमा अहिले १ सय ८० जना घरजग्गा व्यवसायी आबद्ध छन् । त्यसबाहेक पनि संघमा आबद्ध कैयौंको संख्यामा व्यवसायी रहेको र कित्ता काट रोकिँदा पलायन हुने अवस्था आइसकेको अध्यक्ष तिवारीले बताए ।

सरकारले ०७४ साउन २६ देखि जग्गाको कित्ता काटमा रोक लगाएको थियो । तर, एक वर्षपछि अघिल्लो वर्षको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केही खकुलो बनाएको थियो ।

तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले खेतीयोग्य जग्गा नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने तोकिएको निकायबाट सिफारिस आएको खण्डमा स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्ताकाट गर्न पाइने तर, कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने वा कित्ताकाट गरी बेचबिखन गर्न रोक लगाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment