२ साउन, वीरगञ्ज । भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पर्साले ०७६ मंसिर ८ गते स्थानीय पत्रिकामा एउटा सूचना निकाल्यो । सूचनामा बारा र पर्साका १८ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका अर्धबेरोजगार/बेरोजगार युवाहरुबाट व्यवसायिक गाई, भैंसी र बाख्रा पालनका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको थियो ।
आठ वटा शीर्षकमा प्रस्तावकको ३० प्रतिशत साझेदारीमा २ लाखदेखि ४ लाखसम्म अनुदान दिने सूचनामा उल्लेख थियो । अनुदानको आशमा पर्साको पर्सागढी नगरपालिका–३ कि आशिका तामाङले पनि सूचनामा माग भए बमोजिमको कागजपत्र संलग्न गरेर आवेदन दिइन् । ०७७ असार २९ गते छनौटमा परेका किसानको नाम सार्वजनिक गर्दा उनको नाम आएन ।
बलाङ्ग गाई भैंसी फर्म दर्ता गरेर उनले गाई–भैंसी, बाच्छा–बाच्छी, पाडा–पाडी २२ वटा पाल्दै आएकी छन् । गाउँमा पशुपालन नै नगरेकाले अनुदान पाएको तर आफूले अनुदान नपाएकोमा उनी निराश छिन् । ‘व्यवस्थित गोठ छ, गाईवस्तुको बीमा गरेकी छु, घाँस खेती पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘प्राविधिक सल्लाहले पशु पाल्दै आएकी छु तर अनुदान दिने बेलामा छाँटिदिएछन् ।’
अनुदान पाउने किसान छनौटमा केन्द्रले मनोमानी गरेको भन्दै पर्साका किसानहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीसमेत दिएका छन् । ठूला गाई फर्मको अनुदानका लागि आवेदन दिएकी पर्सागढी–३ औरहीकी भुमा अधिकारीले छानबिन माग गर्दै उजुरी दिएकी हुन् ।
उनले दिएको उजुरीमा २÷४ वटा पशु पालेका, व्यवसायिक पशुपालन नगरेका किसान अनुदानका लागि छनौटमा परेको उल्लेख छ । अनुदान वितरणमा काखापाखा गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।
पर्सागढी–२ मा सौरभ गाई फर्म सञ्चालन गर्दै आएकी उनी अनुदान वितरण प्रक्रियाको छानबिन हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘मैले नै अनुदान पाउनुपर्छ भनेको होइन तर सही किसानले पाउनुपर्छ भन्ने हो । गोबर सोहोर्नेले नभएर झोलामा कागजपत्र बोकेर हिँड्नेलाई अनुदान दिने ?’ अधिकारीले भनिन् ।
पर्सागढीमै फर्ममा पशु नभएकाको नाम अनुदान पाउनेको सूचीमा रहेको बताउँदै उनले त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी दिएको उनले बताइन् । नक्कली कागजपत्र तयार गरेर अनुदान लिन खोज्ने फर्मको अनुदान खोसेर वास्तविक किसानलाई दिनुपर्ने उनको माग छ ।
मझौला भैंसी फर्मतर्फ ३–३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेमा पर्सागढीका दुईवटा फर्म र त्यसका सन्चालकको नाम उल्लेख छ । सन्तोष राज घिमिरेले पर्सागढी–१ मा सञ्चालन गरेको श्रेया एकीकृत कृषि फर्म र प्रमोद यादवले पर्सागढी–७ मा सञ्चालन गरेको रमिता पशुपंक्षी कृषि व्यवसायिक फर्मको नाम सूचीमा छ ।
श्रेया एकीकृत कृषि फर्मका सञ्चालक घिमिरेले कागजपत्र मात्रै मिलाएर अनुदान पारेको दावी पर्सागढीका किसानहरुले गरेका छन् । ‘घिमिरेको फर्म भनिएको ससुराको गोठ हो । त्यहाँ अनुदानका लागि तोकिएको मापदण्ड बमोजिम पशु पनि छैन,’ उनीहरुले भनेका छन् ।
जिल्ला प्रशासनको चासो
अनुदान वितरण कार्यक्रमविरुद्ध उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले भेटरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा अस्पतालसँग विवरण पेश गर्न भनेको छ । प्रशासकीय अधिकृत विनय कुमार श्रीवास्तवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उजुरीकर्ताले निवेदनमा उठाएका विषयहरुको सन्दर्भमा यथार्थता के भएको हो ? वास्तविकता खुलाई विवरण माग गरिएको छ ।
सेवा केन्द्रका कार्यालय प्रमुख एवम् बरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. रामपरीक्षण साहले उजुरीका सन्दर्भमा प्रशासनबाट पत्र आएको र त्यसको जवाफ आफूले केही दिनमै पठाउने बताए ।
‘युवा लक्षित व्यवसायिक पशुपंक्षी पालन कार्यक्रमविरुद्ध उजुरी परेको रहेछ । त्यसबारे प्रशासनले पत्राचार गरेको छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित कर्मचारी विरामी विदामा छन् । उहाँ आएपछि त्यसको जवाफ लेखेर पठाउँछौं ।’
प्रदेश नं २ को पर्सा र बारा जिल्ला सेवा केन्द्र अन्तर्गत पर्छ । कार्यक्रम अन्तर्गत ठूला गाई फार्म र सहकारी बाख्रा फर्म अनुदानतर्फ फर्म नै छनौटमा परेको छैन । मझौला गाईफर्म ४, साना गाईफर्म १६, ठूला भैंसी फार्म, मर्झाला भैंसी फर्म १२ वटा, साना भैंसी फर्म ६ वटा, समूह बाख्रा फार्म २ वटा, निजी बाख्रा फर्म १० वटा छनौटमा परेका छन् ।
साना, मझौला र साना फार्मले क्रमशः २, ३ र ४ लाख अनुदान पाउने छन् । अनुदानको १ देखि ५ प्रतिशत आवश्यकताअनुसार प्रस्ताव छनौट, फिल्ड भेरिफिकेसन र अनुदान खर्च वापत कन्टिनजेन्सी कट्टा गरिन्छ ।
सेवा केन्द्र भन्छ– तलमाथि हुने सम्भावना छैन
सेवा केन्द्रले भने अनुदान दिने कुरामा तलमाथि हुने सम्भावना नै नरहेको दावी गरेको छ । अनुदानका लागि बन्द खाममा आवेदन लिने, त्यसपछि प्रस्तावना छनौट समितिले आवश्यक कागजपत्र पुगे–नपुगेको हेर्ने, मागेअनुसार कागजात पेश गरेकाको फिल्ड भेरिफिकेसन गरेर फर्म छनौट गरिएको कार्यालयका अधिकृतहरु बताउँछन् । पशु संख्यालाई मुख्य र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई दोस्रो आधार मानेर फर्म छनौट गरिएको एक अधिकृतले बताए ।
प्रदेशस्तरीय युवा लक्षित व्यवसायिक पशुपंक्षी पालन कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ अनुसार नै फर्म छनौट गरिएको केन्द्रका पशु चिकित्सक वीर बहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुका बारेमा सूचना जारी गर्दा नै जानकारी गराएका हौं, कतिपयले त्यो नै पूरा गर्नुभएन, जसको कागजपत्र पूरा थियो, उनीहरुको फर्मको हामीले अनुगमन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘भिन्न अनुदानका लागि भिन्न–भिन्न मापदण्ड तोकिएको थियो, त्यसैअनुसार हामीले फर्म छनौट गरेका हौं ।’
अनुदान वितरणमा राजनीतिक दबाव !
श्रेष्ठले अनुदान वितरणमा राजनीतिक दबावसमेत आउने गरेको खुलासा गरे । केही राजनीतिक दबाव आउने गरे पनि मापदण्ड पुगेकालाई मात्रै अनुदान कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरेको श्रेष्ठले बताए ।
गुनासो गर्नेमध्ये तामाङले आवेदन दिने क्रममा कागजपत्र पूरा नदिएको र अधिकारीको मापदण्डअनुसार माउ गाईको संख्या नपुगेको श्रेष्ठले बताए ।
तर गुनासो गर्ने किसानहरु भने पशु अधिकृतको श्रेष्ठको कुरामा विश्वस्त छैनन् । मापदण्ड पुगेको भए पनि आफूहरुलाई छनौट नगरी झोलामा कागजपत्र तयार पार्नेलाई विभिन्न प्रलोभनमा परेर अनुदान दिएको हुनसक्ने आशंका उनीहरुले गरेका छन् ।
आसिकाका ससुरा सुर्तीराम तामाङ सबै कागजपत्र पूरा गरेर मात्रै निवेदन दर्ता गरेको दावी गर्छन् । ‘वडाबाट सिफारिस बनाएर ल्याएको हो । सबै कागजपत्र बुझाएका थियौं । सिफारिस नभई उनीहरुले निवेदन कहाँ दर्ता गर्छन् र ?’ उनले भने, ‘कागजपत्र जाँच गरेपछि मात्रै निवेदन दर्ता गरिएको हो ।’
