२०४४ सालमा अधिकृतस्तरबाट सेवा सुरु गरेका त्रिलोचन पंगेनीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष बिताए । यो अवधिमा उनले पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय, तालिम केन्द्र, विदेशी विनिमय विभाग, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग, नियमन विभाग, राष्ट्र ऋण विभाग र जनशक्ति विभागको काम गरे । यीमध्ये पनि मौद्रिक नीति तर्जुमा विभागमा बढी काम गरेर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाए ।
केन्द्रीय बैंकले हालै ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति राम्रो भएको पंगेनीको प्रतिक्रिया छ । उनका अनुसार, राहतका विषयमा सरकारले खास केही नदिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको चित्त बुझाउन केन्द्रीय बैंक सफल भएको छ । योभन्दा ‘लिवरल’ हुने ठाउँ पनि रहेको उनले बताए । मौद्रिक नीतिका विषयमा पंगेनीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आव ०७८७/७८ को मौद्रिक नीतिको सबैतिर प्रशंसा गरेको पाइयो । वास्तवमै राम्रो नीति आएको हो ?
यो मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । खासगरी निजी क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन भएका कारण निजी क्षेत्र खुसी भएको पाइयो । समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो छ । अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । अब निर्देशनहरू कसरी जान्छ, त्यसले अर्थ राख्छ । कागजमा लेखेर, टेलिभिजनमा पढेरमात्र हुँदैन । अब निर्देशन कसरी हुन्छ भनेर सबैको नजर केन्द्रीय बैंकतर्फ छ ।
केन्द्रीय बैंकले एकदमै पवित्र उद्देश्य राखेर ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन पनि त्यहीअनुसार दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । निर्देशन पालना नभए हामी जहाँको त्यहीँ हुन्छौं ।
बैंककोे आधार भनेको ग्राहक र लगानीकर्ता हुन् । बैंकले उनीहरूलाई खुसी बनाउन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा धेरै आयोजना र कम्पनीहरूको सूचना (फाइल) छ । उनीहरूको विश्वास बैंकले जित्नुपर्छ । समस्यामा परेका ग्राहक/लगानीकर्ताको आत्मबल बढाउने किसिमको कामहरू हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले नीति बनायो, कार्यान्वयन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्छन् । बैंकहरूले दिएको सुविधालाई आयोजना, कम्पनी र फर्महरूले सदुपयोग गरे अर्थतन्त्रमा राम्रो असर पर्छ ।
बजेटबाट असन्तुष्ट निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिको के–कस्तो व्यवस्थाबाट खुसी भएको होला ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा त राहत हो । नीतिले तिमीहरूसँग पैसा छैन होला, अहिले बुझाउनु पर्दैन भनेको छ । पछि बुझाऊ भनेर समय थपेको छ । अब राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसारको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र ढुक्क छ ।
यातायात, पर्यटनलगायतका व्यवसायहरू कोरोनाका कारण ठप्प छ । अहिले उनीहरू कर्जा तिर्न सक्दैनन् । कारोबार नभएपछि आम्दानी हुने कुरा भएन । उनीहरूको कारोबार नभई भएको छैन । मौद्रिक नीतिले तिमीहरूलाई धेरै समस्या हुन दिँदैनौं भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेपछि व्यावसायिक क्षेत्र आशावादी देखिएको छ ।
दोस्रो कुरा, ब्याजदरमा योभन्दा बढी जान नपाउने भनेर कानुन छल्न एक किसिमको भद्र सहमति गरिएको थियो । अहिले यसलाई खुला गरिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ‘कस्ट’ घटेको छ । निजी क्षेत्रले यो विषय उठाउँदै आएको थियो ।
मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा भएको विभिन्न ‘कस्ट’, जस्तो– सेवा शुल्क, ब्याजदरलगायत घटाइदिएको छ । वास्तवमा केन्द्रीय बैंकले यो गर्नु आवश्यक थिएन तर खर्च घटाउन यो गर्यो ।
महामारीका बेला ऋणीहरूले केही राहत महसुुस गरून् भनेर यसो गरिएको हो । यसले बैंकहरूको आम्दानीमा असर पर्छ नै । तर यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने व्यवसाय रहेमात्र बैंक रहन्छ ।
व्यवसाय र बैंकहरू अन्तर सम्बन्धित छन् । कटौती गरिएका शुल्कहरूले बैंकको आम्दानी थोरै घट्ला तर सबैको राम्रोका लागि यो आवश्यक भयो । बैंकको खर्च अहिले पनि धेरै नै छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंकका सीईओहरूको तलब र सञ्चालकहरूको भत्ता समेत पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । त्यहाँ पनि धेरै खर्च छ । बैठक भत्ताको नाममा धेरै नै खर्च हुन्छ । गभर्नरको भन्दा सीईओहरूको तलब धेरै गुणा बढी छ । त्यसकारण पनि खर्च कटौती गर्नैपर्ने थियो ।
देशले अहिले मितव्ययी शासनको माग गरेको छ, सबै मितव्ययी हुनुपर्यो, चुहावटहरू रोक्नुपर्यो । अहिलको अवस्थामा सबैले थोरै नाफामा काम गर्नुपर्छ । अर्थव्यवस्थालाई ‘लिड’ गर्ने वित्तीय क्षेत्रमा झन् पारदर्शिता हुनपर्छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा यो चुनौती छ ।
उद्यमशीललाई प्रोत्साहन गर्ने संस्था हो– बैंक । उद्यम विकासका निमित्त बैंकहरूले अहिलेको भन्दा राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो ?
यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष ‘कस्ट कटिङ’ नीति हो । लागत घटाउन बैंकहरूले सेवा शुल्कबापत लिने गरेको शुल्क पनि मौद्रिक नीतिले घटाइदिएको छ ।
बैंकका सीईओहरूको तलब घटाउने विषयमा बोलेको छ । बैंकका सञ्चालक समितिको खर्चिला बैठक भत्तामा पुनरावलोकन हुन्छ भनिएको छ । विभिन्न समिति राखेर खर्च गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ ।
अर्को राम्रो पक्ष भनेको ऋणको विषय हो । नीतिले सक्नेलाई तिर भनेको छ, नसक्नेलाई समय दिएको छ । सक्नेले पनि तिरेनन् भने बैंकहरूलाई घाटा हुन्छ । त्यसकारण सक्नेले तिर्नुपर्छ । पछि तिरे पनि हुन्छ भनेर ढिला गर्नुहुँदैन ।
म यो देशको जिम्मेवार नागरिक हुँ भन्ने सोचले बैंकलाई बचाउँछ । उद्यमीबाट बैंकलाई असर पर्यो भने अर्थव्यवस्था धर्मराउँछ । राजस्व नउठेर सरकार समस्या परिरहेको बेला ठूला व्यापारी–व्यवसायीहरूले आफैँ तिरे ।
ऋण लिनेहरूले बैंकमा आफ्नो धितो राखेका हुन्छन् । धितो ऋण सुरक्षाका लागि राखिन्छ । धितोमा राखेको घर लिलामी गर्ने, बेच्ने बैंकहरूको नीतिमा पर्दैन । कर्जा तिर्दै नतिर्ने, टेर्दै नटेरेको अवस्थामा बैंकहरू धितो लिलाम गर्न बाध्य हुन्छन् । असुलीको लागि लिलाम गर्नैपर्छ ।
अहिले बैंकहरूको आम्दानी काटिएको छ । ऋण तिर्ने भाका थपिएको छ । यसमा पनि सकारात्मक हुनुपर्यो । सक्नेले समयमै ऋण तिरेको राम्रो हुन्छ । अहिले कुनै क्षेत्रले धेरै फाइदा हेर्नु हुँदैन । यस्तो बेलामा सबैले सहयोगी भूमिका खेल्ने हो मौद्रिक नीतिले राम्रै संकेत गरेको छ ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा पनि बढाइएको छ । यो ठीक समयमा बढाइएको हो ?
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो युवा शक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू फर्किरहेको अवस्था छ । उनीहरू आएर नेपालमा के गर्ने भन्ने समस्या छ ।
नेपालमा जग्गाजमिनको समस्या छैन । कृषिमा आकर्षण बढोस् भनेरै कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने १० प्रतिशतलाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । अब कृषिमा लगानीको प्रतिफल पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
कृषिका लागि ऋण लिएर उब्जनी नहुने खेत जोतेर हुँदैन । सरकारले खेती गर्नेहरूलाई राम्रै गर्न खोजेको छ ।
अहिले हाम्रोमा क्षेत्रगत तथ्याङ्कहरू कम छन् । कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर उठेन भने गाह्रो हुन्छ । कृषिको कुन क्षेत्रमा गरिएको लगानी कति उठ्यो, कति डुब्यो भन्ने तथ्याङ्क पनि हुनुपर्छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले यस्तो तथ्याङ्क बनाएको छैन ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी आवश्यकता थियो, बढ्यो । अब त्यहाँबाट आउने प्रतिफल हेर्नुपर्छ ।
यो मौद्रिक नीतिमा कुनै विषय छुटेजस्तो लागेको छैन ?
अहिलेको मौद्रिक नीति महामारीको समयमा आएको हो । पहिलेभन्दा अहिले धेरै ‘लिवरल’ नीति आएको छ । यो नै पर्याप्त भने छैन । किनभने जीडीपीको अनुपातमा राहत प्याकेज आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो ।
कोभिड– १९ को असर विश्वव्यापी छ । अन्य देशका सरकारहरूले अर्थतन्त्र जोगाउन जीडीपीको ठूलो हिस्सामा राहत घोषणा गरेका छन् । उनीहरूको तुलनामा हाम्रोमा केही राहत आएको छैन ।
कारोबारका आधारमा कर छुट भनिएको छ तर त्यो नै काफी हैन । नेपाल जस्तै न्यून आय भएका अन्य देशमा अर्थतन्त्रलाई राम्रो लयमा फर्काउन के गरेका छैनन् ? हाम्रो सरकारले त केही नै गरेन नि !
अन्य देशको अनुपातमा त हाम्रो केन्द्रीय बैंकले पनि राम्रो नीति ल्याउन सकेन । किनभने, अहिलेको अवस्था नै फरक छ । फरक अवस्थामा अलिकति फरक मौद्रिक नीति आएको छ । यसले ऋण तिर्ने भाका सारेको छ । पुनर्कर्जाको आकार बढाउन सकेन । गभर्नरले निजी क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जा दुई खर्ब पुग्छ भनेर संसदको अर्थ समितिमा पनि बोलेअनुसार भएको देखिएन ।
यो कोषमा पैसा छैन । ५० अर्बको अर्को कोष बनाउने भनिएको छ, त्यसमा पनि पैसा नपुग्ला । महाभूकम्पपछि पनि सरकारले कोषका लागि पैसा दिन्छु भनेको थियो, छैन भनेर टार्यो ।
जेहोस्, केन्द्रीय बैंकले संकटका बेला आफ्नो दायित्व पूरा गर्न खोजेको छ । विगतको भन्दा ‘लिवरल’ भएको छ । अझै ‘लिवरल’ हुने ठाउँ पनि थियो । सक्नेजति ‘लिवरल’ भने नभएकै हो ।
