१२ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन वा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र समानुपातिक प्रणालीमा नातावाद र कृपावाद हावी भएको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनमा अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा अनेक विकृति तथा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई सिंहदरबारभित्रै विभेद भएको सांसदहरूको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले हालको निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले अभ्यासमा आउँदा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा विकृति देखापरेको बताइन् । समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई विभेद हुने गरेको महसुस भएको भन्दै उनले शीर्ष नेताहरुलाई समानुपातिकमा आउन सुझाव दिइन् ।
कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले चुनावी प्रचारमा घरदैलो गर्न नपाउने कानूनको माग गरे । ‘चुनावी प्रचारमा घरदैलो गर्न नपाउने र कोण सभा मात्रै गर्ने कानून बनाऔं’ कंडेलले भने ।
अमरेशकुमार सिंह लगायतका कांग्रेसका अन्य सांसदले कंडेलको प्रस्तावको समर्थन गरे । ‘उम्मेदवार र मतदातालाई भेट हुनै दिन भएन । भेट भयो भने त पैसा दिइहाल्छ, भोज खुवाइहाल्छ’ सिंहले भने ।
एउटै व्यक्ति दलको नेतृत्वमा लामो समयसम्म रहने प्रवृत्ति मुख्य समस्याका रुपमा देखा परेको उनको भनाइ छ । सिंहले भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पाँच वर्ष भन्दा बढी एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गर्न नपाउने व्यवस्था गरौं ।’
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बदलेर खुला सूचीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान सकिने प्रस्ताव राखे ।
पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाँदा निर्वाचन अगावै उम्मेदवारको नाम तय हुने र निर्वाचनमा चलखेल गरेर चुनाव जित्नतिर लाग्ने वा शीर्ष नेताले आफ्नालाई टिकट दिने प्रवृत्ति रोकिएर योग्य र लोकप्रिय व्यक्तिले अवसर पाउने उनको भनाइ छ ।
नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले सांसद श्रेष्ठले भने जस्तै खुला सूचीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान सकिने बताइन् । निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको र पैसा, नातेदार वा नेताका नजिक भएकै आधारमा राजनीतिक योगदानविनै सांसद बन्ने अवस्था आएको बताइन् ।
उनी भन्छिन्, ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद भनेर गरिने विभेद त छँदैछ ।’
नेकपाकै अर्की सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले जुन प्रणालीमा गए पनि प्रत्यक्ष र निर्वाचितमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरिन् । ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हामीलाई फलिफाप भएन, पूर्ण समानुपातिकमा जान सक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ’, उनले भनिन् ।
सुवेदीले एउटा व्यक्ति एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई पटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेकपाका सांसद राम कार्कीले चुनावमा भएको खर्च पाए पद बेच्न तयार रहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति सुनाउँदै हालको निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने धारणा राखे । सुवालले विगतमा राज्यलक्ष्मी गोल्छाले सांसद बन्न नेताहरूलाई सात करोड दिएको प्रसंग स्मरण गरे ।
स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले सांसदलाई मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गनुपर्नेमा जोड दिए । लामाले भने, ‘साँच्चै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने सांसद मन्त्री हुन नपाउने गरौं, खर्च पनि घट्छ, भ्रष्टाचार पनि रोकिन्छ ।’
निर्वाचन आयोग चाउरियो, दल छाडा भए : पूर्वमन्त्री पण्डित
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा सांसद लालबाबु पण्डितले दलहरूलाई कानुनको दायरामा राख्नुपर्ने निर्वाचन आयोग आफै चाउरिएको टिप्पणी गरे । निर्वाचन आयोग चाउरिँदा दलहरु छाडा भएको उनको आरोप छ ।
‘निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको कानुन माथि छ कि राजनीतिक पार्टी माथि छ ?’ पण्डितको प्रश्न छ, ‘अहिले व्यवहारमा निर्वाचन आयोग चाउरी परेको छ । राजनीतिक पार्टीहरु छाडा भएका छन् ।’
चुनाव हार्ने नेताहरूलाई अर्को बाटोबाट सांसद बनाउने, पार्टीको चुनावमा हार्नेलाई पनि अझ माथिल्लो तहमा जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले त्यसको पनि विरोध गरे ।
चुनाव हारेको व्यक्तिलाई तुरुन्तै जनप्रतिनिधि बनाउने र केन्द्रीय कमिटीमा हारेको व्यक्तिलाई त्यो भन्दा माथिल्लो कमिटी जिम्मेवारी दिन नहुनेमा पण्डितको जोड छ ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई कानुन पालनामा निरन्तर सतर्क र सजग गराउन सक्नुपर्ने बताए । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न आउँदा कत्तिको दबाव दिइने गरिएको छ भन्दै प्रश्न गरे । विधि प्रक्रिया नपुगेर पनि दल दर्ताका लागि आउँछन कि ? भन्ने जिज्ञासा राखे ।
दल गतिलो भए अरु गतिलो हुन्छ : प्रमुख आयुक्त थपलिया
छलफलमा सांसदहरू उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कानुन र संविधान पालनामा दलहरु नै ‘गतिलो’ नभएको टिप्पणी गरे ।
दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो कानुनको पालनामा दलहरु जिम्मेवार नरहेको भन्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘दलहरुप्रति कुनै अन्यथा भन्न खोजेको होइन तर, न्युनतम कानूनले तोकेको शर्त पनि पुरा नगरी दिँदा त्यस्तो दललाई राम्रै त भयो नि ! भन्ने बाहेक केही गर्न सक्दैन्’ थपलियाले भने, ‘दलीय व्यवस्थामा दलै गतिलो भए अरु कुरा गतिलो हुने अलिकति हामीले फिल गरेको कुरा तथ्याङ्कले बोलेको छ ।’
प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार हाल आयोगमा दर्ता १३१ दलमध्ये ६५–७० भन्दा बढीले आर्थिक वर्षको खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । सोमबारसम्म आयोगमा खर्च विवरण बुझाउने दल ५४ पुगेको छ ।
