१ भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ वर्ष अगाडि प्रहरी कल्याण कोषअन्तर्गत प्रहरी पेट्रोलपम्पमा कार्यरत रहँदा एक करोड ८ लाख ९९ हजार १८४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा एक असईलाई पक्राउ गरेसँगै नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषभित्र हुने गरेको अथाह भ्रष्टाचारले एकपटक पुनः चर्चा पाएको छ ।
एउटा जुनियर अफिसरले त्यति रकमको भ्रष्टाचार गर्न सक्छ भन्ने कुरा आफैँमा एउटा आश्चर्यको कुरा हुन सक्छ। केही समय अगाडि नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनको केन्द्रीय कार्यालय धापासीमा समितिको बैठक चलिरहेको बेला एकजना पूर्वप्रहरी हवल्दार हातमा निवेदन बोकेर उभिएछ्न् । सबैको ध्यान ती पूर्व हवल्दारतिर गएछ ।
ती हवल्दारले भन्न थालेछन् – ‘म बिरामी भएर प्रहरी अस्पतालमा जाँच गराउन १२ सय रुपैयाँ बोकेर आएँ । लजमा बसेर खाँदा ४०० सकियो । यताउता गर्दा अर्को ४०० सकियो । आज अस्पतालले ४०० को औषधि किनेर ल्याउनु भन्दै प्रेसक्रिप्सन दिएर पठायो । अब मसँग बाँकी पनि ४०० नै छ । औषधि किनु, खाने र लज भाडा तिर्ने केले ? औषधि नकिनौं बिरामी छु । त्यसैले हजुरहरूसँग मद्धत माग्न आएको ।’
एकछिन सन्नाटा छाएछ । अनि उपस्थित सबैले एकापसमा संकलन गर्दै रकम जम्मा गरेर उनको समस्या समाधान गरिदिएनु भएछ । ती हवल्दारको समस्या तत्कालीन रूपमा समाधानसँगै एउटा प्रश्न आएर तेर्सियो – यिनै पूर्वप्रहरीले बहालमा छँदा दिएको योगदानबाट जम्मा भएको कल्याण कोष तिनै प्रहरीको लागि काम लाग्दैन भने तब केको लागि अर्थात् कसका लागि हो त कोष ?
अहिले नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनले प्रहरी कल्याण कोषभित्र अदृष्य रूपमा भएको कोषको हिनामिनाका बारेमा चासो राखेर नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गरेको कुराले प्रहरी वृतमा तरंग सिर्जना गरेको छ ।
केही वर्ष अगाडि ३-३ जना पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूलाई जेलको हावा खुवाउने सुडान घोटाला काण्डमा हिनामिना भएको करोडौं रकम पनि यही प्रहरी कल्याण कोषबाट नै मासिएको कुरा बाहिर आएको थियो ।
आजभन्दा ३० वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको नेपाल प्रहरीको युएन मिसनमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले मिसनबाट फर्केर आएपछि कमाइको प्रतिशत अनुसार प्रहरी कल्याण कोषलाई ७ लाखदेखि २५ लाखसम्म रकम बुझाएका छन् ।
अहिलेसम्म यसरी मिसनमा करिब ४००० को हाराहारीमा प्रहरीहरू मिसन गएर फर्किसकेका छन् । जसको सिधा हिसाब गर्दा पनि करिब २ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको अनुमान हुन्छ ।
त्यसैगरी, प्रहरीको आफ्नै पेट्रोल पम्प, स्कुल, व्यापारिक कम्प्लेक्स, स्विमिङ्ग पुल, हललगायतबाट पनि नियमित आम्दानी हुन्छ। ती सबैबाट अहिलेसम्म करीब १५-१६ अर्ब रुपैयाँ कल्याण कोषमा हुनुपर्ने ठहर प्रहरीभित्र जानकारहरूले उठाएका छन् ।
तर सुडान काण्डका मुख्य अभियुक्त ठहराइएका पूर्वआईजीपी ओम विक्रम राणाले अवकाश पाउँदा आफ्ना उत्तराधिकारी रमेश चन्द ठकुरीलाई कल्याण कोषमा १४ करोड रुपैयाँमात्र बरबुझारत गरेको कुरा ठकुरीले अख्तियारमा दिनु भएको बयानमा उल्लेख छ ।
त्यतिखेर नै प्रश्न उठ्नुपर्ने हो, कसरी त्यत्रो रकमको फरक हुन पुग्यो ? तर त्यो हुन सकेन । सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा त्यहीँ छ कि ओम बिक्रम राणाको पालामा भएको सुडान काण्ड अर्थात् कमसल खालको बख्तरबन्द गाडी किनेर बढी मूल्य देखाउँदै ठूलो रकम हिनामिना गरेको घटना बाहिर आएर ठूलै रूप लिए पनि त्यसअघि उस्तै प्रकृतिको अर्को काण्डमा भने कसैको ध्यान पुग्न सकेन ।
भनिन्छ, त्यसअघिकै अर्थात् राजाको सक्रिय शासनकालका आईजीपी श्यामभक्त थापाको पालामा हाइटी एफ युपी मिसनमा प्रहरी पठाउने अवसर नेपाल प्रहरीले पायो । त्यस मिसनको लागि चाहिने यस्ता गाड़ी, एपीसी, अस्पतालका सामान एवं एम्बुलेन्सदेखि जेनेरेटरसम्म सरकारले दिने, यसरी आवश्यक सामग्री सरकारले किनिदिएर त्यसबापतको भाडा मिसनले सरकारलाई तिर्ने परिपाटी थियो ।
तर दरबारलाई खुसी पार्न अथवा अदृश्य रूपमा आउने कमिसनको खेलमा लागेर तत्कालीन आईजीपी श्यामभक्त थापाले सरकारलाई ती सामग्री किन्न नलगाई कल्याण कोषकै रकमबाट ती सामग्री खरिद गरेको देखिन्छ । तर त्यसबापत युएनले तिरेको भाडा पनि कल्याण कोषमा दाखिला गरिएको देखिँदैन । अर्थात् कहाँ दाखिला गरियो ? भन्ने देखिएको छैन ।
भनिन्छ, एउटा एपीसीको मूल्य ४५ करोडभन्दा बढी पर्छ । यस्ता ३ वटा एपीसी खरिद गरेको देखाइएको थियो । तर त्यस बखतका प्रहरी अधिकारीहरू खरिद गरिएका एपीसी नयाँ नभई पुराना किनेर रङ्गाई पठाएको कुरा बताउँछन् । साथै, एउटा कम्पनी वा बटालियनको हिसाबले प्रहरी पठाउँदा त्यहाँ चाहिने वानटन, मिनी ट्रक पानी ट्यांकरदेखि जेनेरेटर, एम्बुलेन्स, गस्तीका लागि पिकपदेखि एपीसीसम्म लिएर जानु पर्ने हुन्छ ।
तर यसभित्र पनि ठूलो खेल भएको कुरा त्यस बखत चर्चा थियो । जहाँ थोत्रा सरकारी गाडीमा रंग लगाई पठाइए । जुन त्यहाँ कति त चल्दा पनि चलेनन्, कमसल खालका एम्बुलेन्स समेत पठाइए।
हाइटीको त्यस्तो गर्मीमा खाना चिसो राख्ने ट्रकको नाममा इन्डियन ट्रकमा एसी फिट गरी गाडी भित्रै जेनेरेटर राखी कुलर बनाइए । अनि नयाँभन्दै बिल बनाएर त्यसबापतको रकम पनि हिनामिना गरियो । यस बापत युएनले एपीसीको मासिक रूपमा भाडाबापत पठाउने ३५०० डलर, पानी ट्याङ्कीबापत १२०० डलर, गस्ती पिकपको ६०० डलर, एम्बुलेन्सको १००० डलर गरी प्रतिमहिना ६० हजार डलर प्रहरीको कल्याण कोषमा आएको हुनुपर्छ ।
तर कल्याण कोषमा त्यो रकम नआएको देखिँदा ती रकम कहाँ गयो ? भन्ने कुराको खोजी भएको देखिँदैन । त्यति मात्र नभएर युएनले सम्बन्धित देशको प्रहरीलाई एफयूपी मिसनको नाममा चारवटा शीर्षकमा रकम पठाउँछ ।
१ मेजर इक्युपमेन्टको भाडा ( एपीसी, ट्रक, गाडी आदि) रकम,
२ सेल्फ स्टेटमेण्ट (माइनस इन्जिनिएरिङ, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, अस्पताल उपकरण, पानी ट्यांकर एम्बुलेन्स आदि) को रक़म,
३ भत्ता (यदि सम्पूर्ण सामग्री प्रहरीले नै लिएर गएको भए प्रतिव्यक्ति १३० देखी १५० डलर दैनिक भत्ता तर यदि आवास तथा खाद्यान्न युएनको उपयोग गरेको भए प्रतिव्यक्ति ४० देखि ६० डलरबीच भत्ता प्राप्त हुन्छ) रकम,
४ आफ्नै प्रिफेक्सको घर पनि बनाइएको हुँदा त्यसबापतको रकम ।
त्यस बखत हाइटी मिसनको कमाण्ड गरेका तत्कालीन एसपी (पछि आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले लेजरसहित युएनबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएका थिए । तर यस्तो अवस्थामा पनि आईजीपी ओम विक्रम राणाले आफ्ना उत्तराधिकारीलाई बुझाएको कल्याणकोषको बचत १४ करोडमात्रै देखिँदा यसभित्र धेरै खेल भएको देखिन्छ ।
जसै गणतान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो, तत्कालीन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू हटाइए तर उहाँहरूको पालामा भएको यस्ता अपारदर्शी कुराहरूको छानबिन र खोजी भएन । बरु आफैँले ल्याएका आईजीपीलाई मोहर बनाएर प्रहरीको रगत र पसिनाबाट बनाइएको अनि बढाइएको कोषकै दुर्गति गराइयो। भनिन्छ- प्रहरीको यही कल्याण कोषमा तत्कालीन गृहमन्त्री अनि सरकार प्रमुखको गिद्देदृष्टि परिरह्यो – जबसम्म कोष रित्तिएन अनि कोष रित्याउने सुडान काण्ड भएन।
हुन त कल्याणकोषको रकम विगतदेखि नै अपारदर्शी ढंगले चलेको देखिँदा हिनामिना हुँदै आएको मान्न सकिन्छ । तर दुई आईजीपी श्यामभक्त थापा र ओम विक्रम राणाको पालामा कोष रित्तिएको देखिँदा भने त्यस बारेमा खोजी गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
पूर्व र बहालवाला प्रहरीहरूको योगदानले जम्मा भएको रकमले तिनै पूर्व र बहालवाला प्रहरी एवं तिनका परिवारको कल्याणमा खर्चिनुपर्ने कोष अपारदर्शी तवरले कहाँ पुगिरहेछन् त ? हुन त सुडान काण्ड पश्चात् कुनै पनि आईजीपीले कल्याण कोषको रकम चलाउन अर्थात् लगानी गर्न हिच्किचाउँछ्न् । त्यसपछि प्रहरीभित्र यस्ता कोषलाई अपारदर्शी रूपमा चलाउन कसैले हिम्मत गरेको देखिँदैनन् । बरु प्रहरीभित्र आर्थिक अनियमिततामा सुधार ल्याउँदै पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालको पालामा बेरुजु फर्छ्यौटमा प्रहरी उत्कृष्ट हुँदै तत्कालीन आईजीपी खनाल र एसएसपी दीपक थापा गृह मन्त्रालयबाट पुरस्कृत नै भएका थिए ।
यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन अवस्थामा कल्याण कोषमा भएको हिनामिनाको बारेमा खोजी गर्नु जरुरी छ । हुन त प्रहरीको यही कल्याण कोषले नै संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन सम्भव गराएको थियो भनिन्छ ।
भएको के रहेछ भने, वि.सं २०६५ सालमा पटकपटक मिति तोक्दै विभिन्न कारण देखाउँदै सार्दै लगिएको निर्वाचन फेरि पनि सार्नुपर्ने अवस्था आएछ- कारण तत्कालीन माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री समक्ष अहिले पार्टीले तत्काल चुनावमा भाग लिन नसक्ने भन्दै चुनाव सार्न अनुरोध गरेछन् । प्रधानमन्त्रीले त्यसको कारण सोध्दा चुनावको लागि पार्टीलाई अर्थ अभाव भएकोले चुनावमा भाग लिन नसक्ने कुरा बताएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई बोलाएर माओवादी अध्यक्षको समस्या समाधान गरिदिन सुझाएछन् । हो, त्यही समस्याको समाधान नै प्रहरीको सुडान काण्ड हो, जुन त्यसबखतको मुख्य पार्टीको चुनाव खर्चको आधार बन्न पुग्यो। त्यही समाधानले कतिलाई सिंहदरबार पुर्यायो, अनि कतिलाई चाहिँ डिल्लीबजार खोरमा।
यसको यथार्थ अनि भएको के हो भन्ने कुरा, त्यस काण्डका नायक (खल) पूर्वआइजीपी ओम बिक्रम राणाले कुनै दिन आफ्नो बहादुरी (पश्चाताप) सहितको आत्मकथा लेखेर प्रष्ट्याउने आशा गर्न सकिन्छ।
(लेखक पूर्वडीएसपी हुन्)
